वीरगन्जकी रीता गुप्ता वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त नेपाली चेली हुन्। उनको विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको २२ वर्ष भयो। उनको एक छोरा र एक छोरी गरी दुई सन्तान छन्। छोरा छोरीले काठमाडौँकै स्कुलबाट १२ कक्षा उत्तीर्ण गरिसकेका छन्।  

उनी पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद भएकापछि काठमाडौंमा व्यवसाय गरी सन्तानलाई पालनपोषण गर्दै आएकी छिन्। नागरिकता नहुँदा सन्तानलाई उच्च शिक्षाका लागि विदेश पठाउने बाटो रोकिएको छ। नेपाली वंशजको नागरिकता भएकी आमाका सन्तान आफ्नै देशमा अनागरिक बन्नुपरेको चिन्ताले रितालाई दिनरात सताइरहेको छ।  

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि उनी खुसीले सन्तानका लागि नागरिकता बनाउन वीरगन्ज पुगिन्। विधेयकमाथि परेको मुद्दाका कारण सर्वोच्च अदालतले हाललाई रोक लगाउँदा उनी फेरि निराश भएर काठमाडौँ फर्किन्।  

उनका दाजु राजु गुप्ताकी श्रीमती भारतीय हुन्। उनको अंगीकृत नागरिकता छ। राजुको वंशज। रिताका दाजु र भाउजूका दुई छोरा छन्। उनका दुवै छोराले वंशजको आधारमै नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन्। उनका भदाहरूको जीवनमा कुनै बाधा छैन। भदाहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश उडिसके।  

बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुनअनुसार अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुने व्यवस्था ठाडै महिला विरोधी छ।  

रिताका सन्तानले भने आफूले चाहेको देश र विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न नागरिकताले बाटो रोकिदियो। ‘एउटै आमाको कोखबाट जन्मेको म र मेरो दाइ। हामी दुवैको नागरिकता पनि वंशज। हामी दुवै नेपालमै छौँ। भाउजू भारतीय चेली हुन्। उनको नागरिकता अंगीकृत हो। तर दाइको छोराले वंशजको नागरिकता पाउने मेरो छोराछोरीले नपाउने किन?’,रिताले प्रश्न गरिन्–‘हाम्रो कानुनी व्यवस्था पितृसतात्मक सोचबाट ग्रसित रहेको प्रमाण हो यो।’ उनले गुनासो गरिन्– संविधानले पनि छोरा र छोरीबीचको अधिकारमा विभेद गरेकै कारण हामी छोरीहरूले पाउनुपर्ने अधिकारसमेत पाउन सकेका छैनौँ।

नागरिकता नभएकै कारण छोराको गल्तीको सजाय आमाले जेलमा बसेर काट्नुपर्यो। माइतीघरमा बिहीबार नाराबाजी गर्दै गरेका चितवनका पुजन तिमल्सिनालाई यस्तै घट्ना आइपर्यो। पुजनका बुबा २०५८ सालदेखि बेपत्ता छन्। आमाले जन्मका आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकी छिन्। आमाको जन्मसिद्ध नागरिकता भएकाले पुजनको नागरिकता बन्न सकेको छैन। नागरिकता नभएकाले पुजनले चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन्। उनले चलाएको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु भयो। उनी जेल बसे। पुजनको नागरिकता नभएको र मोटरसाइकाल आमाको नाममा भएकाले आमा पनि दुई महिना जेल बस्नुपर्यो। अहिले पुजन आमाको नामबाट नागरिकता पाउन आन्दोलनरत छन्। ‘मेरो नागरिकता नभएकै कारण मेरो गल्तीको सजाय मेरो आमाले भोग्नुपर्यो,’ माइतीघरमा आन्दोलनरत उनी सञ्चारकर्मीहरूसँग भन्दै थिए– म नेपाली नागरिक आमाको छोरो अहिलेसम्म अनागरिक हुनुपरेको छ। मेरो भविष्य अन्धकारमय बनेको छ।

वीरगन्जकी संगीता रौनियारको वंशजको नागरिकता छ। तर उनको छोराको नागरिकता आमाको नामबाट बन्न नसक्दा उनी पीडामा छिन्। कमाउने छोराको राम्रो नोकरीका लागि अन्तर्वार्तामा नागरिकता छ कि छैन सोधियो। नागरिकता नभएकै कारण उनलाई राम्रो तलब पाउने अवसर गुमेको आमा संगीताले बताइन्।झापाकी सुनिता अग्रवालले नागरिकता नभएकै कारण नर्स बन्ने सपना पूरा गर्न सकिनन्। उनको बुबाको जन्मसिद्ध र आमाको वंशजको नागरिकता छ। सुनिताको नागरिकता बन्न सकेको छैन।  

नयाँ नागरिकता कानुन कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाएपछि नागरिकताबिहीनहरू थप चिन्तित बनेका छन्। लामो प्रतीक्षापछि आएको विधेयकमा संसद्देखि सडकसम्म चर्चाको विषय बनेको छ। दलहरू आफ्नो सुविधाअनुसार यसको विरोध र समर्थन गरिरहेका छन्। नागरिकताबिहीनहरू भने फेरि पनि लामो समयसम्म आफ्नो जीवन अन्धकारमा धकेलिएको बताइरहेका छन्।  

नागरिकता नभएकाले पुजनले चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन्। उनले चलाएको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु भयो। उनी जेल बसे। पुजनको नागरिकता नभएको र मोटरसाइकाल आमाको नाममा भएकाले आमा पनि दुई महिना जेल बस्नुपर्यो। 

आफ्नै देशमा अनागरिक बन्नुपरेको अवस्था छ। हाल यसको विरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू तथा काठमाडौँको संविधानसभा हलअगाडि दिनहुँ नागरिकता कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन भइरहेको छ। आमा नेपाली, बुबा नेपाली, हामीचाहिँ कहाँको? भन्ने प्रश्न गर्दै तिनीहरू आफ्नो हक अधिकारका लागि आन्दोलनरत छन्।

राज्यले संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी गरेको व्यवस्था र सोही आधारमा बनेको नागरिकता विधेयकमा छोरा र छोरीबीच विभेदपूर्ण व्यवस्था गरेको छ। नागरिकता विधेयक पारित भए पनि महिलाको हकको बर्खिलाफ नहुनेछ।

किनभने विभेदकारी व्यवस्थाकै कारण एउटै घर-परिवारमा जन्मिएका दाजु र बहिनी एकैखाले काम गर्दा पनि दुई प्रकारका नागरिक जन्मिने व्यवस्था महिला अधिकार, हकहित विरोधमा गरिएको छ। यो कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ?  

माथीका केही उदाहरण मात्र हुन्। नेपालमा यस्ता थुप्रै नेपाली चेलीबाट जन्मेका सन्तान नागरिकताबिहीन भएर उनीहरूको भविष्य अघि बढ्ने बाटो रोकिएको छ। बैंक खाता खोल्न पाएका छैनन्। रुचिअनुसारको विषय अध्ययन गर्न रोकिएको छ। उच्च शिक्षा विदेशमा हासिल गर्ने बाटो रोकिएको छ। चालक अनुमतिपत्र बनाउन सकेका छैनन्। सरकारी रोजगारी तथा अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।

संविधानले नागरिकतासम्बन्धी गरेको व्यवस्था महिलाको बर्खिलाफ छ। संविधानमा भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाअनुसार नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबु पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुनअनुसार अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुने व्यवस्था ठाडै महिला विरोधी छ। छोराले विदेशी बुहारी ल्याउँदा उसबाट जन्मेको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने अनि ज्वाइँ विदेशी ठहरिए उसको सन्तानको नागरिकता अंगीकृत हुने व्यवस्थाले अझै पनि नेपाली चेलीलाई दोस्रो दर्जामै राखिएको प्रष्ट हुन्छ। 

नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने महिला अंगीकृत नेपाली नागरिक हुने र उनका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने तर नेपाली चेलीसँग बिहे गरेर नेपालमै बस्न आउने विदेशी पुरुषले कहिल्यै पनि कुनै किसिमको नागरिकता नपाउने अनि उसका सन्तान अंगीकृत हुने जस्ता संविधान तथा यही आधारमा बनेको नागरिकता विधेयकको व्यवस्था सिधै महिला समानताको हकको विरोधमा छ। नागरिकतासम्बन्धमा महिलालाई समान हकको प्रत्याभूति गर्दा केही नकारात्मक समस्या आउन सक्छन्। त्यसो हो भने त्यस्ता समस्याको समाधान गर्न अर्को व्यवस्था हुनुपर्छ।  

संविधानले मुलुकलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेको छ। समाजवाद उन्मुख देश हो भने सबै क्षेत्रमा नागरिकलाई पहिलो स्थानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ। यस अर्थमा मुलुकमा महिला र पुरुष दुवै समान नागरिक हुन्।  

आर्थिक चलखेल गर्न सक्ने विदेशीका निम्ति नागरिकता किनबेचको सामान बन्दै आयो भने अर्कोतर्फ देशका वास्तविक नागरिक मधेसी, दलित, भूमिहीन जनताका निम्ति नागरिकता निरन्तररूपमा उनीहरूको प्रगतिको बाटो रोक्ने विषय बन्दै आएको छ। यस कारण पनि नागरिकताको विषयलाई राष्ट्रिय स्वधीनताको सवालसँग मात्र जोडेर हेर्ने सत्ताधारी पुरानो भजनलाई परिवर्तन गरेर अब नागरिकताको विषयलाई नागरिक अधिकार, जनजीविका र महिला समानतालगायत विभिन्न लिंगीय समानताको हकसँग समेत जोडेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।  

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेअनुसारै २०४६ चैतसम्ममा नेपालमै जन्मिएर नेपालमै बसेकालाई जन्मको आधारमा एक पटकलाई सरकारले नै टोली खटाएर नागरिकता दिएको थियो। गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार त्यसबखत कुल १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका हुन्। जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तान झण्डै ५ लाख रहेका गृह मन्त्रालयको अनुमान छ। सरकारले नै उनीहरूलाई जन्मका आधारमा दिएको जन्मसिद्ध नागरिकताले यिनीहरूका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिने बाटो खोलेको हो। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नागरिकलाई यति लामो समयसम्म झुलाउनु आफैंमा अन्याय हो।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८० ००:३९ सोमबार