शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप के कति सफल भए वा के कस्ता सुधारका कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ भन्ने मूल्याङ्कन परीक्षण वा मापन विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धि स्तरबाट गर्ने गरिन्छ। यसैले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको अभिन्न अङ्गका रूपमा मापन र मूल्याङ्कनलाई लिने गरिन्छ। ठिक समयमा सही उपकरण प्रयोग गरी सम्पन्न गरिएको मूल्याङ्कनले समग्र शैक्षिक गतिविधिको सुशासन र सुस्वास्थ्यलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।
उपयुक्त मूल्याङ्कनको अभावमा प्रभावकारीरूपमा गरिएको शैक्षणिक क्रियाकलाप पनि निरर्थक बन्छ। यसको ज्वलन्त नमुनाका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अव्यवस्थित परीक्षा र अनन्त कालसम्म नतिजा प्रकाशन नहुने गतिविधिले यस संस्थाप्रति विद्यार्थीको विकर्षणलाई लिन सकिन्छ। विद्यालय तहको पाठ्यक्रम र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले दश जोड दुई कक्षालाई विद्यालय तहमा समावेश गरी विद्यालयको अन्तिम तहको परीक्षाका रूपमा १२ कक्षामा स्तरीकृत परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि साविक उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका रूपमा रूपान्तरण पनि गरिएको छ। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् नेपालको यस्तो एक अनौठो संस्था हो जसका न कुनै विद्यालय छन् न त शिक्षक-कर्मचारी नै।
परीक्षा मात्र सञ्चालन गर्ने भूमिकामा रहेको बोर्डले प्रशासकीय कर्मचारीका भरमा देशभरका विद्यालयहरूमाथि एक प्रकारको नियन्त्रण कायम गरेको छ। पाठ्यक्रम विकास गर्ने, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने र परीक्षण गर्ने निकाय बेग्लाबेग्लै हुनुपर्छ भन्ने परम्परागत मान्यताको जगमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहेको भए पनि एक्काइसौँ शताब्दीको मान्यता पाठ्यक्रमको निर्माण, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागिता र मूल्याङ्कन सम्बन्धित शिक्षकको संलग्नतामा गर्नुपर्छ।
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् नेपालको यस्तो एक अनौठो संस्था हो जसका न कुनै विद्यालय छन् न त शिक्षक-कर्मचारी नै।
बोर्डको संलग्नता पाठ्यक्रम, कक्षाकोठा र सिकाइ क्रियाकलापमा नरहेका कारण पटकपटक अस्थिर, अवैज्ञानिक र असान्दर्भिक किसिमका व्यवस्था लागु गर्न खोजेको देखिन्छ। दातृनिकायको रुचि र बोर्डमा नियुक्त पदाधिकारीको मनोमानीका कारण शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप एकातिर परीक्षा प्रणाली अर्कातिर हुँदै आएको छ। जसले गर्दा उच्च शिक्षाका लागि लाखौँको सङ्ख्यामा बाहिरिने विद्यार्थी भोलिका दिनमा विद्यालय तहको अध्ययनका लागिसमेत बाहिरिने सम्भावना बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय परीक्षा बोर्डले मिडियामा आफ्नो उपस्थिति जनाउन र दातृ निकायको दबाब साम्य पार्न अस्थिर निर्णयहरू गरेको छ जसले उसको गरिमालाई गिराउँदै गएको छ।
लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा परिवर्तन
शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको प्रभाव कालान्तरमा देखिन्छ। यसैले पुरानो पुस्तामा आर्जन गरेका ज्ञानका आधारमा भावी विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्न सामयिक शिक्षा दिने दायित्व शिक्षकहरूको रहन्छ। यसका लागि तदनुरूपको पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ विधि र सिप आवश्यक छ। हचुवाका भरमा १–२ वर्षलाई मात्र आधार मानेर समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने निर्णय र काम हुनुहुँदैन।
विद्यार्थी भर्ना हुने बेलामै के कसरी शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिन्छन्, के कस्ता उपलब्धिहरू हासिल गर्नुपर्छ र मूल्याङ्कन पद्धति कस्तो रहन्छ साथै कति समयमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सम्पन्न हुन्छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र आउनुपर्छ। परीक्षा बोर्डका क्रियाकलाप भने यसको ठिक विपरीत छन्। पठनपाठन क्रियाकलापलाई बेवास्ता गरी परीक्षामा मात्र ध्यान दिँदा धेरै विद्यार्थी असफल भए। परीक्षा बोर्डको नतिजा निराशाजनक छ। नतिजा हेरेर कहाँनेर त्रुटि छ विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ तर परीक्षा बोर्ड हतारमा परीक्षा सञ्चालनको एक दिनअगाडि मूल्याङ्कन पद्धतिमा परिवर्तन गर्न पछि परेन।
दुई विषयसम्म आवश्यक ग्रेड प्राप्त गर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई पुनः परीक्षाको व्यवस्था गर्दै आएको बोर्डले परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा एक दिन अगाडि जतिसुकै विषयमा पूरक परीक्षा दिन सक्ने व्यवस्थाको घोषणा गर्यो। यस व्यवस्थाले नतिजामा केही राम्रो प्रभाव देखिएला तर धेरै जना उत्तीर्ण हुनु मात्र नतिजा राम्रो हुनु होइन भन्नेमा बोर्डले हेक्का राखेको देखिएन। उच्च शिक्षाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एकातिर छ भने अर्कोतिर जे-जसरी हुन्छ तह पार गराउने उद्देश्यमा बोर्ड केन्द्रित हुँदा समग्र शैक्षिक प्रणालीको स्तरीयतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्रामाणिक प्रश्नपत्रका कुरा
परीक्षा बोर्ड विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण एकाइ हो भन्नेमा विवाद गर्नु पर्दैन तर विद्यार्थीका शैक्षिक क्रियाकलापसँग परीक्षा बोर्डको प्रत्यक्ष र अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुनुपर्छ। शिक्षण विधिमा कसरी सुधार ल्याउने, शिक्षण सामग्री उत्पादन कसरी गर्ने र तिनको प्रयोग गर्ने वातावरण कसरी निर्माण गर्ने भन्ने जिम्मेवारीसमेत बोर्डको हुनुपर्छ।
यसको ठिक विपरीत बोर्ड भने जसरी हुन्छ परीक्षा सञ्चालन गर्ने, परीक्षाका माध्यमबाट विद्यालय तहको शिक्षामा आफ्नो प्रभाव जमाउने र आवश्यकताअनुसार विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र वितरण गरी दातृ निकायलाई सन्तुष्ट पार्ने काममा केन्द्रित छ। यसैले पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई छाडेर स्तरीकृत प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने र हरेक वर्ष तिनै प्रश्नपत्रको ब्यांकबाट नदोहोरिने गरी परीक्षामा प्रश्न सोध्ने निर्णयमा पुगेको छ। तीव्र आलोचनाका कारण घोषित कार्यक्रम तदारुकताका साथ अगाडि नबढे पनि बोर्डले आफूले गरेको गल्ती सच्चाउने घोषणा भने गरेको छैन। यसबाट परीक्षा बोर्डमा प्रभावशालीरूपमा रहेका पदाधिकारीहरू जीवनोपयोगी सिप, व्यावहारिक शिक्षा र सिकाइका कुरा र तिनको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्नेबारे अनविज्ञ छन्। यसैले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न तयार गरिएका प्रश्नपत्रका सेटजस्तै माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा पूरा गर्न केही प्रश्नपत्र तयार गर्ने होडमा परीक्षा बोर्ड होमिएको छ।
सामाजिक विषयमा भाषा विवाद
कुन विषय शिक्षण कुन माध्यममा गर्ने र परीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने भाषिक माध्यम कुन हो भन्ने कुराको निर्णय परीक्षा बोर्डले गर्न सक्दैन। यसका लागि पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम निर्माण प्रारूप र मौजुदा कानुन र नियमावलीका व्यवस्थालाई परिपालन गर्नुपर्छ। परीक्षाको मुखैमा परीक्षा बोर्डले केही प्रश्नपत्र निर्माण गरी विद्यार्थीले सामाजिक शिक्षा नेपाली वा अङ्ग्रेजी कुनै पनि माध्यममा दिन सक्ने किसिमको विवादित निर्णय सार्वजनिक गर्यो।
अपरिपक्व, अवैज्ञानिक, असान्दर्भिक र अधिकार क्षेत्र बाहिरको यस निर्णयप्रति देशभर आलोचना भयो। परीक्षाका मुखमा विद्यार्थी मानसिकरूपमा तनाव झेल्न बाध्य भए। विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि परीक्षा बोर्डले आफूले नमुना प्रश्न मात्र निर्माण गरेको र परीक्षाको माध्यम कुन हुने भन्ने विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्यो। समस्या बढ्दै गएपछि सम्बन्धित निकायले नेपालभित्रका सबै विद्यालयमा सामाजिक शिक्षाको माध्यम नेपाली नै हुने पूर्ववत् व्यवस्थालाई सदर गर्यो। परीक्षा बोर्डले सावधानी नअपनाउँदा अनावश्यक विवाद बढ्ने र विद्यार्थी मानसिक तनावका सिकार हुने क्रमको निरन्तरताका रूपमा भाषा विवाद भएको पाइयो।
परीक्षा बोर्ड एउटा, नियन्त्रक दुइटा
विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा १२ कक्षामा लिने र सोको सञ्चालन गर्ने कामको जिम्मेवारी परीक्षा बोर्डको भए पनि कर्मचारी समायोजन तथा साविक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको अस्तित्वको लडाइँका कारण एसइईको औचित्य समाप्त भए पनि परीक्षा बोर्डअन्तर्गत ११–१२ र १० को परीक्षा नियन्त्रकमा दुईवटा एकाइको अस्तित्व कायम गरिएको छ।
एसइई १२ कक्षामा रूपान्तरण भैसकेपछि १० कक्षाको नियन्त्रक आवश्यक छैन तर परीक्षा बोर्ड यति अव्यवस्थित भएको छ कि उसले नियम र कानुनले कस्ता व्यवस्था गर्ने मनसाय राखेको छ र बोर्डको औचित्य के हो भन्ने कुरा बिर्सी १० कक्षालाई पूर्ववत् फलामे गेट र १२ कक्षालाई पनि विशेष परीक्षाका रूपमा सञ्चालन गरी विद्यार्थीमा त्रास सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरूको निरन्तरको आलोचनापछि विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन एकपटक गरे पुग्ने व्यवस्था भए पनि औचित्यहीन १० कक्षाका नाममा राष्ट्रको ढुकुटी खन्याउने काम भइरहेको छ।
निष्कर्ष
परीक्षा त्यतिखेर मात्र उचित र अर्थपूर्ण हुन्छ जतिखेर अनुकूल साधनहरू प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलापका उद्देश्य पूरा भए÷नभएको परीक्षण गरिन्छ। नेपालको परीक्षा बोर्ड भने शिक्षाको यस आधारभूत सिद्धान्तबाट विचलित देखिन्छ। केही पदाधिकारी र कर्मचारीको जागिर खाने ठाउँका रूपमा रहेको परीक्षा बोर्ड पुराना प्रश्नपत्र सङ्कलन गर्ने र घोकन्ते विद्यालाई प्रवर्धन गर्ने दिशामा अग्रसर छ। यसले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा निराशा र अरूचि पैदा गर्दै गएको छ। नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने हो भने अस्थिरताको पर्यायका रूपमा रहेको परीक्षा बोर्डलाई सामयिक पुनर्संरचना, पुनव्र्यवस्थापन र वैज्ञानिकीकरण गर्न सम्बन्धित निकायले अग्रसरता लिनैपर्ने भएको छ।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८० ००:३३ बुधबार