एक वर्ष भन्दा लामो समयदेखि मुलुक प्रधानन्यायाधीशबिहीन हुनु लोकतन्त्रका लागि लज्जास्पद कुरा हुनुपर्ने हो तर यो आपत्तिजनक अवस्थाप्रति लोकतान्त्रिक सत्ता र पार्टीका सञ्चालकको मन पोलेको नदेखिनु झन् आश्चर्य हो। नयाँ प्रधानन्यायाधीशको प्रतिक्षा गरिएको लामो समय व्यतित भइसक्यो। कानुनी राज र विधिको शासन सच्चा लोकतन्त्रको आत्मा हो।

 ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ मा न्याय र कानुन क्षेत्रमा यसअघि कहिल्यै नदेखेका र नभोगेका घटना एकपछि अर्को प्रकट भइरहेका छन्। सत्ता शिखरमै कानुनी राजको बर्खिलाप गतिविधि भएपछि त्यस राज्यका जनताले न्याय पाएका होलान् भनेर आसा–अपेक्षा गर्ने अवसर नै कहाँ रहला?  

लोकतन्त्र निरर्थक, मुलुक अभिशप्त र सत्तारुढ दल असफल नबनोस् भन्ने हितैषी चेतनाबाट निर्देषित हुँदै आमकानुन व्यवसायीको भावनालाई समेट्न खोज्दा यस्ता बहसका विषय अवश्य उठ्छन्। उत्तरदायी शासन हो भने नागरिकबाट उठ्ने सवालप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ र यस्ता बहसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकाको प्रमुखमात्र होइनन्, राष्ट्रको आवश्यकताअनुरूप महŒवपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अभिभावकजन्य व्यक्तित्व हुन् भन्ने उदाहरण नेपालमा प्रधानन्यायाधीश चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको उदाहरण छँदैछ, भारत र बंगलादेशमा पनि विगतमा यस्तो परिस्थिति आएको तथ्य राज्य सञ्चालकहरूले बुझ्नुपर्छ। बहाना बनाएर उम्केको भरमा राज्यव्यवस्था चल्दैन।

निहित राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि आज व्यवस्थापिकालाई साधन बनाएर राज्यका दुई सर्वोच्च अंगहरू– कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच सर्वघाती आरोप–प्रत्यारोप, कलह, द्वन्द्व र अविश्वास बढाएर साख तथा जनविश्वास समाप्त बनाइदिने दुष्प्रयासका पछाडि नियोजित षड्यन्त्र नहोला भन्न सकिन्न। यो संविधान कार्यान्वयनका क्रममा पाँच वर्षको अन्तरालमा संसद्मा दुईजना प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएर न्याय सम्पादनमा त्रास र भयको वातावरण खडा गर्न खोजियो। इमानदार, स्वाभिमानी र कर्तव्यमा निर्भिक एकजना प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध प्रतिशोधबाट ग्रसित, बिनाअभियोगको महाअभियोग लगाउँदा होस् वा महाअभियोगको कुनै टुंगो नलगाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अवधि समाप्त पारिएको होस् वा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशउपर महाअभियोग लगाउने प्रयास जे÷जसरी भयो, न्यायपालिकाउपरको जनविश्वास समाप्त पार्ने र न्यायिक वातावरण बिथोल्ने षड्यन्त्रका रूपमा देखियो।

सत्ता शिखरमै कानुनी राजको बर्खिलाप गतिविधि भएपछि त्यस राज्यका जनताले न्याय पाएका होलान् भनेर आसा–अपेक्षा गर्ने अवसर नै कहाँ रहला?

न्यायपालिकाभित्र विद्यमान भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिको बयान गरेर साध्य छैन। सब भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने केही क्षेत्रमध्ये न्यायपालिका पनि पर्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश वस्तीको संयोजकत्वमा गठित न्यायपालिका सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनले २९ किसिमका दलाल (बिचौलिया) ले न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनमा निर्णायक र घातक असर पारिरहको उल्लेख थियो। त्यसैले यसको आमूल शल्यक्रिया उपचार नितान्त आवश्यक छ।

न्यायाधीशको चरित्र र न्यायपालिकाभित्रको बेथितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले पदमा बहाल भएकै अवस्थामा एउटा विचारोत्तेजक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। २०७१ मा उहाँको अगुवाइमा ‘न्यायाधीशको चरित्र र न्यायपालिकाभित्रको बेथिति’ बारे तयार पारिएको र न्यायाधीश सम्मेलनमा प्रस्तुत सो रोचक रिपोर्टको सम्झना गराउँछ, “खराब चरित्र भएकालाई न्यायाधीश पदमा आसीन गराएर आदर्श व्यक्ति बनाउने महँगो दुष्प्रयास गरिनु हुँदैन....,न्यायाधीशको पदमा आसिन व्यक्तिलाई अरू कसैले पदीय आचरण वा अनुशासन कायम राख्न औँला ठड्याउने अवस्था पैदा हुनु लज्जास्पद र अशोभनीय विषय बन्दछ....,न्यायाधीशहरू निष्ठावान्, जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दाराख्दै त्यसो नभएका दृष्टान्तहरू बेलाबेलामा देखिने गरेका छन्....,न्यायाधीशलाई प्राप्त न्यायिक स्वतन्त्रता स्वच्छ, तटस्थ र निष्पक्ष न्यायसम्पादनका लागि हो। स्वेच्छाचारी र स्वच्छन्द हुनका लागि होइन...।”

यो संविधानको कार्यान्वयन का क्रममा पाँच वर्षको अन्तरालमा संसद्मा दुईजना प्रधान न्यायाधीश माथि महाअभियोग लगाएर न्याय सम्पादनमा त्रास र भयको वातावरण खडा गर्न  

“...राजनीतिक भागबन्डाले न्यायालयमा प्रवेश पायो भनी छापाहरूमा र सडकमा किन तीखो टिकाटीप्पणी भइरहेको छ? राजनीतिक संरक्षणको आश्रयस्थल खोजी आफूलाई सुरक्षित ठान्ने रहर न्यायाधीशहरूमा मौलाउँदै गयो भने आचारसंहिताले आत्मसात गरेका मूल्य÷मान्यतासँग स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्मितासमेतमा आघात पुग्न जाने निश्चित छ। विभिन्न शक्तिकेन्द्र खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्तिलाई न्यायपालिकामा प्रवेश हुन दिन कदापि हुँदैन।”

भ्रष्टाचार तथा दलाल (बिचौलिया) को बिगबिगी, विवादास्पद न्याय सम्पादन तथा न्यायमा ढिलासुस्ती, मुद्दाको चाप घटाउन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य सुधारको आवश्यकता सबैले अनुभव गरिरहेको कुरा हो। यस्ता विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगबाट मुक्त नगरेसम्म कानुनी राज तथा विधिको शासनले सार्थकता नपाउने वास्तविकता अकाट्य छ। जति जति राजनीतिक परिवर्तन थपिँदै गएको छ, न्याय व्यवस्था त्यति नै लथालिङ्ग र छाडा हुँदै गएको सबैलाई अनुभव छ। बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा राज्य व्यवस्थाको आधार नै न्याय व्यवस्थालाई मानेर शासकीय जिम्मेवारी तय हुने गथ्र्याे। आजका दिनहरूमा न्याय व्यवस्थालाई बिथोलेको आधारमा ‘लोकतान्त्रिक शासन’ को मापदण्ड हुने गरेको छ।

(प्रधान)न्यायाधीश नियुक्ति चुनौतीपूर्ण भए तापनि सुयोग्य नेतृत्वले चुनौतीको सामना र षड्यन्त्रलाई चिर्दै परिणाममुखी, जनमुखी र भविष्यमुखी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। यसबारे राजनीतिक वृत्तमा जे÷जस्ता अड्कलबाजी र चर्चा भइरहेका छन्, त्यसले हाम्रो न्याय प्रणाली र न्यायपालिकाको जनविश्वास बढाउन कदापि सक्दैन। तर केही वर्षयता न्यायपालिका, न्यायाधीश र उनीहरूको कार्यसम्पादनलाई लिएर जे÷जस्ता अविश्वासजन्य चर्चा र विवाद उठिरहेका छन्, त्यसलाई न्यायको मर्यादाका लागि स्वाभाविक मान्न सकिन्न। प्रत्येक स्वतन्त्र नागरिकले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आफ्नो न्यायको स्रोत र संरक्षकका रूपमा आस्था र विश्वास बढाउने वातावरण पाउनुपर्छ। न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक चश्माले हेर्ने वा उनीहरूबाट राजनीतिक तृष्णा मेटाउन खोज्ने नेताको राजनीतिमा कुनै काम छैन। सिद्धान्तहीन र सत्ताका लागि तल्लीन नेताले न्यायको मर्यादा राख्न सक्दैन। मुलुकमा असल राजनीतिक प्रणाली बसाल्ने जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक नेताहरू आजकल न्यायाधीशसमेत आफ्नै पार्टीको कार्डहोल्डर, कम्तीमा आफ्नो तावेदारलाई नियुक्त गर्ने दुष्प्रयासको परम्परा र होडबाजी चलाइरहेका देखिन्छन्। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमालाई यस्तो प्रवृत्तिले नराम्रोसँग बिगारेको छ।

कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई साधन बनाएर राज्यका यी दुई सर्वोच्च अंगहरूका बीच अवाञ्छित वादविवाद र अविश्वास बढाएर साख तथा जनविश्वास समाप्त बनाइदिने नियोजित दाउ लगाइरहेको आभास हुँदैछ। लोकतन्त्र र विधिको शासनको पहिलो विशेषता भनेकै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक न्यायकर्ता न्यायपालिका हो। वास्तवमा कुनै पार्टीले शक्तिशाली सरकार गठन गर्नुको अर्थ राज्यका अन्य स्वतन्त्र अंगमाथि त्यस्तो पार्टी र सरकारको दबाब र पेलाई सहनुपर्ने बाध्यताका लागि हुन सक्दैन। सरकारले आफ्नो गरिमा र कानुनी राज्यको आचरण देखाउनुपर्दछ तर राज्यका अन्य अङ्गविरुद्ध तुजुक देखाउनु हुँदैन।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले विगतमा प्राकृतिक न्यायमा आधारित अनेकौँ घतलाग्दा नजीर प्रतिपादन गर्ने गथ्र्यो। नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापना गर्दा त्यसै अभियोगमा पक्राउ परेका तत्कालीन विद्यार्थी नेताहरूलाई सरकारले विशेष अदालत गठन गरेर मुद्दा लगाई जनही पाँच सय रुपियाँ दण्ड–जरिवाना गर्दा चित्त नबुझेपछि परेको रिट निवेदनमा नजिर जारी गर्दै फैसलामा भनिएको थियो, “व्यक्ति आफ्नो मुद्दामा स्वयं न्यायाधीश हुन कानुनतः नमिल्ने जस्तै सरकार पनि आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुन सक्दैन।” सर्वोच्च अदालतको काम÷कारबाहीलाई लिएर सरकार वा राजदरबारबाट हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो। आजकाल त अघोषित नजिर देखापरिरहेका छन् जसले सिङ्गो न्यायपालिकालाई नै बदनाम गरिरहेका छन्। न्यायाधीशको नियुक्ति, उनीहरूको योग्यता, जन्म मिति र कार्यकालको विवादका विषयहरू सुन्नमा आइरहन्छन्।

लोकतन्त्रलाई जनताको आवश्यकताअनुरूप विकसित र सुदृढ गर्ने हो भने न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सबै आयाममा योग्य तथा सक्षम बनाउनै पर्छ। सत्तालिप्साको राजनीति र सत्तामा शक्तिशाली वर्चश्व राखिरहने नियत हो भने अहिलेको बेथिति झन् बढेर जाने निश्चित छ र न्यायालय जनताको आस्था र शक्तिको केन्द्र नभएर जनताउपरको यातनायन्त्र बन्न पुग्छ। जुन राज्यमा न्याय मर्छ, त्यहाँ सबै तŒवको अस्तित्व निरर्थक हुन्छ र अपराधको खतरा बढ्छ। न्यायको भावनामा आधारित हाम्रा धर्मशास्त्रहरूबाट पाइएको यो चेतना वा जागरुकताले आधुनिक राज्य व्यवस्थालाई पनि मार्गदर्शन गरिरहेको छ। राज्यको पहिलो अनिवार्य कर्तव्य न्याय स्थापना र सबै नागरिकलाई न्याय उपलब्ध गराउनु हो।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०८० ०२:०० बिहीबार