दुई सय वर्ष नाघिसक्दा पनि सुगौलीसन्धिले गोर्खाली सम्भ्रान्तलाई पिरोल्न छाडेको छैन। एकथरी 'ग्रेटर नेपाल' स्वैरकल्पनाका अभियन्ताहरू छन्, तिनलाई सतलजदेखि टिष्टासम्मको पहाडी भूभाग चाहिएको छ। लडेर जितिएको क्षेत्रमाथिको हकदाबी अर्को युद्धमा हारेपछि स्वतः समाप्त हुन्छ भने सामान्य मान्यतालाई लत्याएर ती आफ्नै स्वप्नलोकमा रमाएका छन्। अर्काथरीलाई त्यस दुर्भाग्यपूर्ण सम्झौताका कारण नेपालको भूगोलसँगै सार्वभौमिकतासमेत संकुचित हुन पुगेको यथार्थले अहिलेसम्म लज्जित तुल्याइरहेको छ। गोर्खाली सेनाले गुमाइसकेको स्वतन्त्रतालाई गुरू गजराज मिश्र एवं पण्डित चन्द्रशेखर उपाध्यायले बाध्यात्मक सन्धिमार्फत् जोगाइदिएको कुरा पनि ती सम्झँदैनन्।

युद्धमा हारेपछि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन जित्नेसँग सुलह गर्नुपर्ने हुन्छ। करारका शर्तहरू स्वाभाविकरूपमा विजेताले निश्चित गर्न पाँउछ। त्यस अर्थमा नेपालको अखण्डता र स्वतन्त्रता सुगौलीसन्धिले नै जोगाएको हो। नभए त घोर पराजयको डरले अत्तालिएर गोर्खाली दरवारले काठमाडौँं हान्न तम्तयार रहेको जनरल अक्टरलोनीको फौजका अगाडि आत्मसमर्पण गरिसकेको थियो। भविष्यमा इस्टइन्डिया कम्पनीप्रति बफादार रहने शर्तमा मात्र गोर्खाली सम्भ्रान्तले नियन्त्रण समाप्त भएको पूर्वी एवं मध्यमधेसको भूभाग सान्त्वनाका रूपमा फिर्ता पाएका हुन्।

पहिलो संविधानसभाको विघटन, गैरसंवैधानिक सरकारको गठन एवं माओवादी तथा मधेसवादीहरूको आकार घटाउने गरी निर्वाचन सञ्चालनसम्म भारतीय संस्थापन एवं नेपालको स्थायीसत्ताको स्वार्थ मिलेको थियो। नयाँदिल्ली काठमाडौँलाई 'माइक्रो म्यानेज' गरिरहेको भ्रममा थियो।

अचेल सम्भ्रान्त सम्मतिका विमर्शहरूमा फेरि एकपटक सुगौलीसन्धि चर्चामा आउन थालेको छ। नेपालको स्थायी सत्तासँग स्वार्थ जोडिएकाहरू पुनः भन्न थालेका छन्– मुलुकको अस्तित्वमाथि यति धेरै संकट सुगौलीसन्धिपछि कहिल्यै देखिएको थिएन। तर, त्यस्तो अवस्था किन आयो? त्यस्तो प्रश्न सोध्ने हिम्मत भएकाहरूको नेपालको सार्वजनिक वृत्तमा अभाव छ। गोर्खाली लडाकुहरूले विजित क्षेत्रको विश्वास जित्न नसकेकाले जनरल अक्टरलोनीको सफलतालाई मिथिला, अबध, कुमाउ र गढवालका वासिन्दाले 'मुक्ति' ठहर्‍याएको विवरण नेपालको आधिकारिक इतिहासबाट गायब छ।

पहाडका जोशिला लडाकाहरूलाई मिथिला एवं अबधजस्तो समथर प्रदेशका शान्तिपूर्ण जनताले नरूचाएको कुरा बु‰न सकिन्छ। विजित गोर्खाली अभिजात एवं तिनका सेनाधिपतिलाई बाँड्न मधेसीहरूको जग्गाजमिन खोसिएको थियो। गाउँका गाउँ उजाड बनाइएका थिए। उब्जाउ खेत छाड्न नमान्नेहरूलाई लखेटिएको थियो। त्यसैले मधेसीहरूले इस्टइन्डिया कम्पनीलाई साँच्चिकै इस्ट मानेर सहयोग गरे। यद्यपि, त्यस्तो विश्वास कालान्तरमा गलत ठहरियो। उपयोगिता समाप्त भएपछि फिरंगीहरूले फेरि मधेसीलाई गोर्खालीकै जिम्मा लगाइदिए। र, विजेताले हारेकाहरूसँग गर्ने व्यवहार तराई–मधेसमा दुई शताब्दीपछि पनि लगभग उस्तै छ। तर, गोर्खालीको अलोकप्रियताको गहिराइ ठम्याउन मधेसभन्दा पनि कुमाउ–गढवालतिरका कुरा सुन्नुपर्छ। सुगौलीसन्धिपछि नेपाललाई फिर्ता नगरिएको त्यस भूभागका किंवदन्तिहरूमा गोर्खालीद्वारा हराइएका सबै जाति एवं समुदायका पीडाको प्रतिध्वनि सुन्न सकिन्छ।

कुमाउको जनजिब्रोमा अहिलेसम्म पनि 'गोरखा राज' अन्याय र क्रूरताको पर्याय भएर रहेको छ। कुनैबेला गढवाललाई 'वीर भडू कु देश, बावन गढ कु देश' भन्ने गरिन्थ्यो। सन् १८०४ देखि त्यो वीर र बहादुर एवं बाउन्न किल्लाको देश गोर्खालीको कब्जामा गयो। हुन त गोर्खालीले गढवालमा एक दशकभन्दा बढी हैकम चलाउन सकेनन्। तर, इतिहासलाई कलंकित तुल्याउन त्यतिमात्र कालखण्ड पनि पर्याप्त छ। गढवाली भाषामा 'गोरख्याणी' शब्द आमसंहार एवं सेनाद्वारा गरिने लुटमारको पर्यायवाची अभिव्यक्ति भएर अद्यापि प्रचलनमा छ।

फ्रेडरिक हिगेलको एउटा प्रख्यात उक्ति छ– इतिहासको एकमात्र पाठ के हो भने इतिहासको पाठबाट कसैले केही पनि सिक्दैन। सुगौलीसन्धिपछि नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि अहिले जस्तो जोखिम पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन भने त्यो बेला जस्तै यसपटक पनि सम्पूर्ण जिम्मेवारी शासकहरूले लिनुपर्छ। विद्रोह गर्नु स्वशासनबाट विमुख राखिएकाहरूको स्वाभाविक प्रवृत्ति हो। सैन्यबलको भरमा त्यसलाई केही कालसम्म रोक्न सकिएला, निराकरणका लागि भने राजनीतिक रूपान्तरणबाहेक अरू कुनै विकल्प हुँदैन।

सुगौलीसन्धिका लागि नेपाल दरवारलाई बाध्य पार्न कुमाउनी एवं गढवाली लडाकाहरू जनरल अक्टरलोनीका लागि सहयोगी ठहरिए। खासमा सुरूको अंग्रेजहरूको गोर्खाली फौजको मूल स्वत्व नै

स्वेच्छिक गढवाली एवं भगौडा नेपाली सिपाहीबाट बनेको थियो। संयोग नै मान्नुपर्छ, संकटग्रस्त सार्वभौमिकता एवं सुगौलीसन्धिलाई जोडेर काठमाडौँमा गोर्खाली सम्भ्रान्तले होहल्ला गरिरहँदा भारतीय सुरक्षा संरचनाका जिम्मेवार पदहरूमा 'गोरख्याणी' दंशलाई जनस्मृतिमा राखेका गढवालीहरूकै हालिमुहाली स्थापित भएको छ।

आहत प्रहार

स्वतन्त्रता प्राप्तिदेखि नै भारतको परराष्ट्र नीति मूलतः प्रतिरक्षात्मक रहँदै आएको छ। प्राथमिकतामा राष्ट्र निर्माण हुने भएपछि वैदेशिक सम्बन्धलाई परिपूरक अवयवमात्र ठहर्‍याउनु स्वाभाविकै हो। चीनसँग सीमाविवादका कारण भएको सैन्य संघर्षमा पछारिएपछि झन्डै एक दशकसम्म नयाँ दिल्लीले औपचारिकताबाहेक देशबाहिर चिहाउने आँटसमेत गरेन। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले तत्कालीन सोभियत संघलाई अँठ्याउनका लागि चीनको चाकरी सुरू गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै भारतीय संस्थापनले बंगलादेशको स्वतन्त्रतालाई सघाउन पुगेको हो। इन्दिरा गान्धीको सार्वजनिक छवि एक्लै निर्णय लिने राजनेताको छ। तर, महŒवपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा उनलाई सल्लाह दिने कस्मिरीमूलका 'पाँच पाण्डव' भनिने दिग्गजको समूह थियो।

गान्धीका पाण्डवहरूमध्ये बेलायतमा उच्चशिक्षा हासिल गरेका उनका निजी सहायक तथा सल्लाहकार पीएन हक्सर प्रमुख थिए। त्यसपछि 'सुपर स्पाइ' भनिने वैदेशिक गुप्तचर विभागका संस्थापक प्रमुख आरएन काओको नाम लिने गरिन्थ्यो। अनि पीएन धर, डीपी धर तथा टीएन कौलको सल्लाह पनि महŒवपुर्ण हुने गर्थ्यो। अन्य कठोर शासकजस्तै अन्तिम निर्णय भने गान्धीको आफ्नै हुन्थ्यो।

राजनीतिकमात्र नभएर केही व्यक्तिगत कारणले गर्दा पनि आफ्ना पाण्डवहरूको सल्लाहका बाबजुद गान्धीले बीपी कोइरालालाई 'शंकाको लाभ' समेत दिन कहिल्यै तयार भइनन्। राजा महेन्द्रले चिनियाँहरूलाई नेपालमा निम्त्याउन रातो कार्पेट ओछ्याएपछि गोर्खाली दरवारसँग नयाँदिल्ली संस्थापनको सम्बन्ध अमिलियो। यसप्रकार सत्ता र विद्रोही दुवैबाट टाढिएको अवस्थामा अर्को एकजना कस्मिरी पण्डितलाई नेपालमा राजदूत बनाएर पठाउने बेलामा गान्धीले स्पष्टसँग महाराजकुमार रसगोत्रालाई निर्देशन दिएकी थिइन्– 'नेपालका शासकहरूलाई विश्वास गर्न सकिँदैन। ती एकथरी कुरा गर्छन्, व्यवहार भने त्यसको ठीक उल्टो गर्छन्। ती हाम्रा मित्र होइनन्। तिनीहरूसँग दृढतापूर्वक बरताव गर्नु।' यो प्रसंग राजदूत रसगोत्राले आफ्नो संस्मरणमा उल्लेख गरेका छन्। आफ्ना प्रधानमन्त्रीको आदेशलाई राजदूत रसगोत्राले कतिसम्म हृदयंगम गरेका रहेछन् भने उनी नयाँदिल्लीस्थित निजीक्षेत्रको 'थिंकट्यांक' अब्जर्वर रिसर्च फाउन्डेसनसँग सम्बद्ध भएका बेलासम्म भन्ने गर्थे– 'रोटीबेटी सम्बन्ध कूटनीतिमा चल्दैन। नेपाल भारतका लागि अन्य छिमेकीहरूभन्दा फरक होइन।'

नेपाल मामिलामा भारतीय प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो सेनाको सल्लाहलाई निर्णायक मान्ने गर्छन्। त्यसका पछाडि ठोस कारणहरू छन्। सिपाही सेवानिवृत्त हुन सक्छ, पेशानिवृत्त भने ऊ आजीवन हुन सक्दैन। भारतको दीर्घकालीन 'गोरखा नीति' सेवारत सिपाहीमात्र नभएर निवृत्त योद्धा एवं तिनका परिवारसमेतलाई दृष्टिगत गरेर बनाइएको हुन्छ। यही बाध्यताले गर्दा गान्धीको नेपाल नीतिमा द्वैधता देखिन्थ्यो– सरकार र विद्रोहीलगायत स्थायीसत्तासँग सुनियोजित दूरी, तर सामान्यजनसँग भने सुविचारित निकटता। अहिले अचम्म लाग्न सक्छ, गोर्खाली राजाहरूको अन्ध भारतविरोधका बाबजुद नयाँदिल्ली दशकौँसम्म नेपालको सबभन्दा ठूलो दाता रह्यो। अहिले जेजस्तो आक्षेप लगाइए पनि मधेसीलाई आफ्नै जल, जमिन, जंगल र जमिर(सम्मान) सँग विमुख तुल्याउँदै चारकोशे झाडी नास गरेको पूर्वपश्चिम राजमार्गको अधिकांश खण्ड भारतीय अग्रसरता र सहयोगमा बनेको हो। नयाँदिल्लीको नेपाल प्राथमिकतामा पहिलो र अन्तिम अवयव अझै पनि गोर्खाली सेना नै हो। बाँकी मुद्दा तपशीलका कुरा हुन्।

नेपाली सेनाको आकारमा अस्वाभाविक बृद्धि, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनाको आकर्षक तैनाती, पश्चिमाहरूको बढ्दो गतिविधि एवं चिनियाँ वर्चस्वको विस्तारले गर्दा अत्तालिएको भारतीय संस्थापन नयाँदिल्लीमा सम्पन्न १२बुँदे समझदारीलाई विस्थापित गर्नेगरी ल्याइएको बृहत् शान्ति सम्झौतापछि नै केही अत्तालिएको हुनुपर्छ। आर्थिक कूटनीति(चेकबुक डिप्लोमेसी) भारतको सुदृढ पक्ष होइन। डलर र युरोका अगाडि भारतीय मुद्रा टिक्दैन। त्यसैले गैसस उद्यममा नयाँदिल्ली कतै देखिँदैन। आफ्नो भन्दा पाँच गुणा ठूलो अर्थतन्त्र र चार दोब्बर सेना रहेको चिनियाँहरूको 'आकारको शक्ति' सँग नयाँदिल्लीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुरा पनि भएन। सांस्कृतिक सान्निध्यको शक्ति(सफ्ट पावर) जतिसुकै धेरै भए पनि त्यतिको भरमा परस्पर सम्बन्धलाई छोड्न नसकिने रहेछ भन्ने कुरा भारतले बंगलादेशमा अनुभव गरिसकेको छ। त्यसैले होला, बृहत् शान्ति सम्झौतापछि 'सत्तासँग दूरी, जनतासँग निकटता' सिद्धान्तको द्वैधताको साटो प्रत्यक्ष पर्यवेक्षणको रणनीति भारतीय कूटनीतिको प्राथमिकतामा पर्न गएको छ।

नेपालीको वाचाल वर्ग(च्याटरिङ क्लास) भारतीय बाह्य गुप्तचर संस्था 'रअ' बारे छिटो उत्तेजित हुने गर्छ। यथार्थ के हो भने, नेपालको सुरक्षासंयन्त्रमाथि पटक्कै विश्वास गर्न नसकिने भएकाले सिक्किम, पश्चिम बंगाल, विहार, उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखण्डका प्रादेशिक सुरक्षाका निकाय सबैले आआफ्ना सूचकको सञ्जाललाई नेपालभित्र स्वतन्त्ररूपले परिचालित गरिरहेका हुन्छन्। संसारको सबभन्दा पुरानो मानिने निरोधात्मक सुरक्षा सूचना संकलन गर्ने संस्था केन्द्रीय गुप्तचर ब्युरो(आईबी) पनि नेपालमा क्रियाशील रहेकै हुनु पर्छ। आर्थिक अपराधको अनुसन्धान, लागुपदार्थ ओसारपसार नियन्त्रण, अवैध हातहतियार व्यापार अनुगमन एवं सैनिक प्रतिरक्षा सूचनाजस्ता भारतीय गुप्तचर इकाइहरू नेपालकै सुरक्षासंयन्त्रमाथि भरोसा गरेर बसेका छन् भनेर पत्याउन गाह्रो छ। यतिबिघ्न संयन्त्रहरू क्रियाशील रहने गरेको अवस्थामा 'नेपालमा भारतिय हस्तक्षेप छैन' भन्ने दाबी वा 'हुनु हुँदैन' भन्ने ढिपी अस्वाभाविक अडान हो। अमेरिकाकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा समेत 'रसियाली हस्तक्षेप' खुल्लमखुल्ला चर्चाको विषय बनिसकेको परिवेशमा नेपाल 'भूपरिवेष्ठित टापु' रहन सक्ने कुरा पनि भएन।

निकट इतिहासका सबै अनुभवलाई दोहार्‍याइ रहनुपर्दैन। भारतीय हस्तक्षेपबेगर पदच्युत गरिएका सेना प्रमुखको राष्ट्रपतिद्वारा आधारातमा थमौती सम्भव हुन्थेन। नेपालबाट 'अनमिन' धपाउन भारतको भूमिका रहेको कुरा नयाँदिल्लीले सगौरव स्वीकार गरिसकेको हो। माओवादी लडाकाहरूको आत्मसमर्पण भारतीय योजनाअनुसार नै भएको हो। पहिलो संविधानसभाको विघटन, गैरसंवैधानिक सरकारको गठन एवं माओवादी तथा मधेसवादीहरूको आकार घटाउने गरी निर्वाचन सञ्चालनसम्म भारतीय संस्थापन एवं नेपालको स्थायीसत्ताको स्वार्थ मिलेको थियो। नयाँदिल्ली काठमाडौँलाई 'माइक्रो म्यानेज' गरिरहेको भ्रममा थियो। उल्टै नेपालको स्थायीसत्ताले नयाँदिल्लीलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार परिचालन गरिरहेको कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ठम्याउँदासम्म धेरै ढिलो भइसकेको थियो। गोर्खाली सत्ताको छलका अगाडि भारतीय 'कल र बल' दुवै बेकामे ठहरियो! भारतको नेपाल नीतिमा देखिएको अहिलेको अन्योल त्यही आत्मानुभूतिको छटपटी हुन सक्छ।

गढवाली त्रयी

चर्चामा हिजोआज भारतीय विदेशसचिव एस जयशंकरको कार्यकाल थपिएको मुद्दा छ। तर, उनी बढीमा प्रधानमन्त्री मोदीका बफादार सिपाही हुन्। विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टीका उज्ज्वल अनुहार भए पनि मोदी संस्थापनमा उनको भूमिकासमेत कूटनीतिकभन्दा राजनीतिक प्रकृतिको छ। सुरक्षा मामिलामा निर्णायक भूमिका गान्धीका पाण्डवहरूजस्तै मोदीको गढवाली त्रयीको रहेको अड्कल आधारहीन लाग्दैन। पौडेल थरधारीहरूको मूलथलो मानिने गढवालको पौडीका पुत्र अजितकुमार डोभाल त्यस महारथी त्रयीका प्रमुख व्यक्ति मानिन्छन्।

गुप्तचर ब्युरोका पूर्वप्रमुख डोभाललाई प्रधानमन्त्री मोदीको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिनुअघिसम्म उनी हिन्दु कट्टरपन्थीहरूको संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँग सम्बद्ध मानिने अनुदारवादी न्यास विवेकानन्द फाउन्डेसनमा क्रियाशील थिए। नयाँदिल्लीको अनुदारवादी खेमामा उनलाई चाणक्यजस्तो चतुर एवं शिवाजीजस्तो सौर्य भएको योद्धाको रूपमा सम्मान गर्ने गरिन्छ। उनको आभामण्डलले गर्दा भारत सरकारको विदेश नीतिलाई मोदी सिद्धान्त वा भाजपा कार्ययोजना नभनिकन 'डोभाल डक्ट्रिन'(डीडी) नामकरण गरिएको छ। नयाँदिल्लीका टिप्पणीकारहरूलाई पत्याउने हो भने छरछिमेकमा मात्र नभएर चीन र अमेरिकासँग सम्बन्धका मामिलामा पनि डीडी सफल ठहरिएको छ। नेपालमा भने डीडीको प्रयोग प्रत्युत्पादक नै नभए पनि असफल ठहरिएको भने पक्का हो। साम, दाम, दण्ड र भेदमध्ये डोभालको कुनै पनि रणनीति नेपालमा प्रभावकारी ठहरिएन। काठमाडौँको स्थायीसत्ताको तुष्टिकरण गर्ने कार्यनीतिले गान्धीको 'सत्तासँग दूरी, जनतासँग निकटता' राख्ने सिद्धान्तलाई सोझै उल्टाएको थियो। डोभालको साम नीतिलाई प्रधानमन्त्री मोदीले दुईदुई पटक भ्रमण गरेर पनि गति दिन सकेनन्। एक अर्ब डलरको 'क्रेडिट लाइन' भनिएको दाम नीति पनि दौडन सकिरहेको छैन। नाकाकस्सीको दण्डले नेपालको स्थायीसत्तालाई झन् चिठ्ठा परेजस्तै भयो। तस्करीले सरकारको प्रश्रय पाएपछि सत्ताधारी स्वतः मालामाल हुन्छन्। एस जयशंकरको रिसले गर्दा केन्द्रीय भारतीय गुप्तचर निकायहरूको 'मैलो माल' कटौती गरिएको हुनुपर्छ। किनभने, खाइपाइ आएको दारूपानी बन्द गरिएको रिसमा केही राजनीतिकर्मी एवं गफाडी जमात(च्याटेराट्टी) भारतविरूद्ध आगो ओकल्न थालेका छन्। भेद नीतिद्वारा सरकार परिवर्तन गर्ने डीडी कार्ययोजना पनि खासै उपलब्धिमूलक ठहरिएन। समग्रमा डोभाल डक्ट्रिन नेपालमा पूर्णतः असफल भएको छ।

डोभालको असफलतालाई छोप्ने जिम्मा बाह्य गुप्तचर सेवा इकाइ 'रअ' प्रमुख अनिलकुमार धस्मानाले पाउन सक्छन्। डोभालजस्तै उनी पनि पौडी गढवालका सन्तान हुन्। त्यसो भयो भने नेपाल विभिन्न देशका गुप्तचरहरूको खेल मैदान बन्न सक्छ। अन्ततः केही लागेन भने मोदीको गढवाली त्रयीका सबभन्दा अन्तिम तर प्रभावशाली व्यक्ति भारतीय सेनाध्यक्ष विपिनसिंह रावत छन्। परम्पराअनुसार उनी नेपाली सेनाको मानार्थ सेनाध्यक्षको उपाधि ग्रहण गर्न काठमाडौँ आउने क्रममा छन्। भारत रिसाए वा खुसी भए पनि नेपालको स्थायीसत्ताले आफ्नो फलामे जकडलाई खुकुलो पार्न नमान्ने नैँ रहेछ।

हुन त कवि भूपि शेरचनले सामान्यजनलाई 'क्यारमको गोटी' धेरैअघि नै भनिसकेका छन्। त्यस्तो उपमा मधेसी, जनजाति एवं दलितका लागि बढी उपयुक्त हुने रहेछ। काठमाडौँको सत्तासंघर्षमा पश्चिमा, चीन वा भारतमध्ये जसको हात बलियो देखिए पनि जित अन्ततः नेपालको स्थायीसत्ताकै हुन्छ। सामान्यजनले विदेशी भूमिकालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै स्वशासन एवं सम्मानका लागि स्वयं संघर्ष गर्दै जानुको विकल्प छैन।

प्रकाशित: १४ माघ २०७३ ०४:५४ शुक्रबार