नेपालको संविधान २०७२ को मूल आधार लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समानता र समावेशीकरण, विधिको शासन, न्याय। संविधानवाद, शान्ति र समृद्धि हुन्। लोकतन्त्रका निम्ति संघीयता अनिवार्य मानिँदैन, यद्यपि हामीले संविधानको प्रमुख र महत्वपूर्ण आधारका रूपमा संघीयता स्वीकारेका छौं। संघीयता भनेको स्थानीय प्रशासनमात्रै होइन, शासनसमेत हो। स्थानीय विधायिका, सरकार, ऐन, कानुन, भौगोलिक सुगमता, जनताको आफ्नो शासन–प्रशासन हुने हुँदा संघीयताप्रति जनसंवेदनशीलता छ। संघीयताका निम्ति लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अनिवार्य हुन्छ। जनसर्वसाधारणमा मात्रै होइन, कतिपय नेतृत्व वर्गसमेत विकेन्द्रीकरण र संघीयतामा के कति भिन्नता छ भन्ने सवालमा अस्पष्टता या भ्रम छ। त्यसैले त भन्ने गर्छन् पनि, विकेन्द्रीकरण भए पुग्छ। तथापि जनताले खोजेको यथार्थ स्थानीय प्रशासन (विकेन्द्रीकरण) मात्रै नभई स्थानीय शासन (संघीयता) समेत हो। यो तथ्य बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो संविधानले पनि यही संघीय राष्ट्रको कल्पनासहितको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ।

सामन्ती, हुनेखाने, शासक वर्गको हितमा संविधान संशोधन गर्न आन्दोलन गर्ने र ५० लाख इनामको नाममा निहत्था जनताको हत्या गराउने खेलमा लागेको मधेसी मोर्चाको राजनीतिक माग नैतिक धरातलभन्दा तल देखिन्छ।

विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकमध्ये पनि कमै राष्ट्रमा मात्रै संघीय शासन प्रणाली लागु गरिएका छन्। धेरै जस्तो संघीयता लागु गरिएका देशहरुको इतिहास हेर्दा विभिन्न राज्य, एकाइ र फरक राष्ट्रहरुको एकतापछि एउटै राष्ट्रको संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत प्रादेशिक शासन अधिकार प्रदान गर्नका निम्ति प्रयोग गरेको अवस्था देखिन्छ। तर हाम्रो अवस्था भने त्यस्तो होइन। जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय उत्पीडन अन्त्यको आधार बनाउने सवाल पनि उठेका हुन्। तथापि संघीयतालाई जातीय, क्षेत्रीय अतिवादको हतियार बन्न दिनुहुन्न। संघीयताका नाममा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र धार्मिक राजनीति गर्ने गलत प्रयोग हुनुहुँदैन। जातीय राज्य (प्रदेश), मधेस एक प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तता, अलग–अलग पहिचान झल्कने प्रदेश निमाण गर्ने माग त्यसका उदाहरण हुन्। के कुरामा हेक्का राख्न जरुरी छ भने जातीय र साम्प्रदायिक द्वेष, हिंसा र घृणाको उपज संघीयता बन्न दिनुहुँदैन। संघीयताले सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदाय र लिङ्गका नागरिकको स्थानीय शासनको अधिकार सुनिश्चित गर्छ। समृद्धि, विकास, समानता, अपनत्वसहितको संघीयताको खाँचो छ।

२०६४।६५ सालको मधेस विद्रोहपश्चात् अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संघीयता थपियो। त्यतिबेला संविधानमा संघीयता थपिए तापनि कस्तो संघीयता, कति प्रदेश, सिमाना, नामाकरण जस्ता सवालमा संविधान सभाले निर्णय गर्ने गरी साझा सहमति भयो। पहिलो संविधान सभा असफल भई दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन र उक्त सभामार्फत जारी संविधान हाम्रो सामु छ। यद्यपि संघीयताको खास–खास प्रश्नले आजपर्यन्त देश निकासबिहीन बन्न पुगेको छ। प्रदेशको नामाकरण गर्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुई तिहाईबाट तोक्ने उधारो व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ (प्रदेशसभा) मा पनि विवाद देखिने नै छ। सीमासम्बन्धी विवाद र राजनीतिक दलहरुको धु्रवीकरणले निर्धारित माघ २०७४ भित्र तीन तहको निर्वाचन गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्न कठिन बन्दै गइरहेको छ। स्थानीय  तह, प्रदेश र संघीय (केन्द्रीय) तीन तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताप्रति दम्भ, सत्ता र स्वार्थको राजनीतिले छेकबार लगाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ।

मधेस संघीयताको जननी हो। संघीयताको नाममा धेरै रगत, पसिना बगेका छन्। अन्तरिम संविधानमा नै संघीयता लेखाउन मधेस आन्दोलन सफल हुन पुग्यो। तथापि अहिले अतिवादको सिकार बन्न पुगेको छ, मधेसकेन्द्रित दल र तिनका जबर्जस्त मुद्दा। मधेसवाद या मधेसकेन्द्रित अतिवादी राजनीति र मधेसका यथार्थ, समस्या र जनभावना अलग विषय हुन्। मधेस उत्पीडनबाट मुक्तिको पर्खाइमा र रूपान्तरणको खोजीमा छ। वर्तमान दलीय नेतृत्व र संघर्षले के मधेसी जनताको मुक्तिको अभियान तथा चाहनालाई स्थापित गर्ने साहस राख्छ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

दुर्भाग्यवश मधेसका तमाम समस्या एकातिर र कथित मधेसवादी राजनीतिक दलका माग र अजेन्डा अर्कोतिर देखिन्छ। हुन त को हो मधेसवादी भन्ने सवाल पनि महत्वपूर्ण छ। पहाडकै कैयौं नेता मधेसबाट चुनाव जित्न सफल भएका छन्। सद्भावना, फोरमहरु या तमलोपामात्रै मधेसवादी? नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका अन्य दलचाहिँ कताकेन्द्रित दल नि? यी मूलधारका राजनीतिक दल, अन्य जातीय क्षेत्रीय दलको मधेस र मधेसी जनउत्पीडित वर्गप्रति दायित्व छैन र? तराई–मधेस पहाड, हिमाल सबै क्षेत्रको शान्ति, विकास, न्याय, समानता, हक अधिकार समृद्धि सबै राष्ट्रिय चासोको विषय हो र बन्नैपर्छ। खासगरी मधेसभित्रको दाइजो र त्यसका कारणले महिलामाथि हुने गरेका हत्या, हिंसा, दमन, उत्पीडन, अत्याचार, अमानवीय व्यवहारबाट मुक्तिको सवाल किन मधेस मुक्ति या जागरणको अजेन्डा बन्न सकेन? जातीय विभेद र छुवाछूत, जमिनदारी सामन्ती प्रथा, भूमिहीन र मजदूरको दुर्दशा, गरिबी, अशिक्षा, सिनो काण्ड जस्ता विडम्बनापूर्ण स्थितिको मधेस मुक्तिको प्रमुख सवाल बन्नै सकेन। यस्तो गैरमानवता र असभ्यताबाट मुक्तिको सवालमा मधेसवादी र राष्ट्रिय मूलधारका राजनीतिक शक्ति कोही कसैको चासो बन्न सकेको छैन। चासो छ त केवल चुनावको समयमा भोट बैंकको सुरक्षा। जनताको कष्टपूर्ण दैनिक जीवनयापनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समेत परिवर्तन ल्याउने संकेत नदेखिनु विडम्बना र लाज मर्नु अवस्था हो।

संविधानसभामा संविधान निर्माणसम्बन्धी घनीभूत छलफल हुँदै गर्दा निष्कर्ष ननिस्कँदैदेखि मधेसकेन्द्रित दल संविधान निर्माण प्रक्रियाबाटै बाहिरिन पुगे। वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा उनीहरुमाथि अर्राष्ट्रियतावादी शक्ति या भारतको स्वार्थबाट सञ्चालित शक्ति हुन् भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ। मधेस प्रदेशमा पहाडका जिल्ला मिलाउनै नहुने, अंगीकृत नागरिकलाई वंशजसरह या अलि सरल संवैधानिक प्रवाधान राख्नुपर्ने धारणाका कारण यस्तो आरोप लाग्ने गरेको हो। स्मरण रहोस्, भारतले गरेको ५ महिना लामो नाकाबन्दी हामीले गराएको भनेर खुसी व्यक्त गर्ने धृष्टता मधेसकेन्द्रित दल र तिनका नेतृत्वले गरेका थए। त्यतिमात्रै होइन, हाम्रो आन्तरिक समस्याबारे भारत बिहारका पूर्वमुख्य मन्त्री लालु यादवसँग सामूहिक भेट गरी छलफल गर्ने, भारतीय राजदूतसँग हुल बाँधेर राजदूतावास पुगी छलफल गर्नेलगायतका अराष्ट्रवादी र गलत हर्कत गर्न उनीहरु अग्रसर हुन पुगे। मधेसीभन्दा पहिले उनीहरु नेपाली हुन जानेनन्। आफ्नो देशभित्रको समस्यामा छिमेकी मुलुकसमक्ष गुहार माग्नु र छिमेकीबाट समेत त्यही सवालमा पृष्ठपोषण हुने गरी सन्देश आउनु किमार्थ सही हुन सक्दैन। सर्वप्रथमतः जनअनुमोदित र प्रतिनिधिमूलक संस्था संविधान सभाद्वारा जारी गरिएको संविधानलाई मधेसकेन्द्रित दलले निःसर्त स्वीकार्न जरुरी छ। किनभने ंविधानसभामा उनीहरुले भाग लिएका थिए। संविधानको राजनीतिक र नैतिक स्वामित्व लिएपछि मात्रै आवश्यक संशोधन गर्ने कुरा जायज ठहर्छ। राजनीतिमा नैतिकता महत्वपूर्ण सवाल हो।

संघीयताको सवालमा या अन्य विषयमा मधेसकेन्द्रित दलले उठाएका मुद्दा जनभावना, जनजीविका र सरोकारसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष प्रभाव पार्नेखालका छैनन्। सत्ता स्वार्थमा लागेको, भ्रष्ट्राचार गरी अकुत सम्पत्ति जोडेको, नातावाद र कृपावाद, जातीयवाद संकीर्णतामा रमाएको, चुनावमा जातीय र सामन्ती प्रथाको पृष्ठपोषण गरेको जस्ता आरोप जनताले नेतृत्व वर्गप्रति लगाउने गर्छन्। हुन पनि मधेसमा जनताको जीवन दैनिकीमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन। चिसोका कारण शीतलहरले थुप्रै बालबालिका, वृद्ध, रोगी, गरिबको ज्यान जान्छ। औषधोपचारको अभाव, दीर्घ रोगको सिकार हुनुपर्ने, मृत्युको मुखमा पर्ने, स्वास्थ्य शिक्षाबाट वञ्चित रहन बाध्य पारिने व्यवस्था छँदैछ। उत्पीडित वर्गको दयनीय र भयाबह अवस्था आजपर्यन्त जीवित छ मधेसमा। राजनीतिक चेतनाको त कुरै छाडौं। नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, जग्गा धनी प्रमाण पत्र (लालपुर्जा) अधिकांश दलित, उत्पीडित वर्गसँग छैन। अनि यस्ता विषयको समाधान खोज्नुको सट्टा सामन्ती, हुनेखाने, शासक वर्गको हितमा संविधान संशोधन गर्न आन्दोलन गर्ने र ५० लाख इनामको नाममा निहत्था जनताको हत्या गराउने खेलमा लागेको मधेसी मोर्चाको राजनीतिक माग नैतिक धरातलभन्दा तल देखिन्छ। यो वास्तवमा राजनीतिक अरोप होइन, यथार्थ हो।

संघीयतामा राष्ट्र प्रवेश गरिसक्यो, अब फिर्ता हुने ठाउँ छैन। केन्द्रमा भन्दा बढी अधिकार प्रदेशले प्राप्त गरेको छ। यो अधिकारलाई पनि बढी स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ। किनभने संघीय शासन प्रणालीमा तल्लो तहको अधिकार बढी र महत्वपूर्ण हुने गर्छ। संघीयतासम्बन्धी ऐन, कानुन निर्माण गर्ने, भ्रम र अस्पष्टलाई स्पष्ट पार्ने, स्थानीयदेखि प्रदेश सभाका विधायकका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप स्पष्ट र सरल बनाउने कार्य गर्न ढिला गर्नुहुँदैन। स्थानीय तहका प्रतिनिधि भनी प्रदेश सभाका विधायकको इलेक्ट्रोरल मत र मतभारसम्बन्धी अन्योल हटाउन जरुरी छ। संवैधानिक हकका कतिपय सन्दर्भमा देखिएका अन्योल र अस्पष्ट प्रावधानलाई स्पष्टता दिने कार्यमा व्यवस्थापिका–संसद् र सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। खासगरी ५ नं. प्रदेशका केही जिल्लामा देखिएका सामान्य विवादलाई जटिल बनाउने कार्य गलत हो। अन्य प्रदेशमा कहीँ कतै समस्या देखिएका छैनन्। प्रदेश सभाको यथाशीघ्र निर्वाचन गरी प्रादेशिक सरकारलाई विकास, उन्नति र समृद्धितर्फ अघि बढ्ने जिम्मा लगाउन अब चनाखो हुन जरुरी छ।

कतिपयको पुरातनवादी सोचमा संघीयताले राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउँछ भन्ने धारणा राख्ने गर्छन्। संघीयतालाई जनबल र परिस्थितिले स्वीकारे पनि कार्यान्वयन नहोस् भनेर अवरोध सिर्जना गर्ने षड्यन्त्र पनि नभएको होइन। संघीयताले राष्ट्रियता सामुदायिक भावना, सद्भाव र विकास जोड्छ। अतिवादी शक्ति, र सोचबाट संघीयतालाई बचाउनुपर्छ। स्थानीय निकायको नै निर्वाचन गर्ने प्रयास, प्रदेश सभा नबनी संघीय (केन्द्रीय) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिले गर्नुपर्छ भन्ने उद्घोष संघीयता तुहाउने षड्यन्त्रमात्रै हुन्। प्रदेश सभा गठन नभई माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा गठन हुन सक्दैन। संघीय संसद् दुई सदनात्मक हुने संवैधानिक प्रावधानलाई आँखा चिम्लेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पहिले गर्ने जिम्मेवार नेता वा दलको उद्घोष संघीयता सिध्याउने खेल हो भन्ने नबुझ्ने को होला? संघीयता जनताको रगत, पसिना र बलिदानकेा उपज हो। यसलाई तीन दल या अन्य कुुनै वैध/अवैध शक्तिको खेल एवं स्वार्थमा समाप्त गर्न पाइन्न। राष्ट्रले प्राप्त गरेको अग्रगामी उपलब्धि सिध्याउने खेलमा लाग्दा हामी भोलि कहाँ पुगौँला? हेक्का राख्न जरुरी छ।

महामन्त्री, बहुजन शक्ति पार्टी

प्रकाशित: २६ पुस २०७३ ०५:२० मंगलबार