जनआन्दोलनताका नेपाली जनताका मन थरिथरिका विरोधाभास र धर्मसंकटबाट गुजि्ररहेका थिए। आन्दोलतरत् जनताका मनमा राजतन्त्रको भारी झन्झन् गह्रौँ हुँदै गएको थियो। यो अनुभूतिलाई स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रका अदूरदर्शी बादशाही दम्भ तथा लोभले मात्र हैन, दरबार हत्याकाण्डसँग जोडेर उनीमाथि गरिने गरेको शंका–आशंकाले अझै बलियो बनाइरहेको थियो। अनि गणतन्त्रको 'आधुनिकता' र नौलोपनको आकर्षण त छँदै थियो। यी सबका कारण राजतन्त्र त जानैपर्छ भन्ने भावना झन्झन् प्रबल हुँदै थियो एकातिर भने अर्कातिर गणतन्त्रको भारी बोक्नुपर्ने तत्कालीन राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू भने अत्यन्तै अलोकप्रिय भइरहेका थिए।

दुईवटा मात्र सम्भावना बाँकी रहन्छन्– कि त कुनै न कुनै किसिमको अधिनायकवादको जन्म कि भने राजनीतिको प्रादुर्भाव तथा विकाससँगै नेपाल राष्ट्रको समृद्धि, उन्नति र सिंगो दक्षिण एसिया क्षेत्रकै दिगो शान्ति।

केही समय अघिसम्म दन्त्यकथाको पात्रजस्तो लाग्ने माओवादीको आकर्षण पनि एकदमै कम हुन थालिसकेको थियो र तिनको हिंसाप्रियताप्रति जनताका मनमा प्रशस्त विकर्षण उत्पन्न भइसकेको थियो। माओवादीलाई 'माओवादी' नै भनिन्थ्यो र अन्य दललाई भने 'राजनीतिक दल' भन्ने चलन थियो। कोही माओवादीलाई बढी खतरनाक देख्थे, कोही पुराना पार्टीहरूलाई! अनि यी सबैप्रति कुनै न कुनै रूपमा जनताको आक्रोश पनि पोखिन्थ्यो। तर 'यी भन्दा खतरनाक त राजतन्त्र छ, अहिलेको आन्दोलनको प्रमुख निशाना भुल्नु हुन्न' भन्ने तर्कले ठाउँ पाउँथ्यो।  नागरिक आन्दोलन अहिलेको जस्तो छिन्नभिन्न हैन, बलियो र एकताबद्ध भएका कारण बेलाबेलामा पार्टीका नेताहरूलाई समेत सडकको भुइँमा, दर्शक र स्रोताका रूपमा बसाएर कार्यक्रमहरू हुने गर्थे। जनताको मनमा रहेको धर्मसंकट अनेक रूपमा प्रस्तुत हुन्थ्यो– गणतन्त्रको आवश्यकता र आकर्षण एकातिर, परम्परागत राजनीति र 'क्रान्तिकारी'प्रतिको विकर्षण अर्कोतिर। गणतन्त्र प्राप्त भयो– किन भने यो केवल जोड–घटाउको कुरा थियो– राष्ट्रबाट राजतन्त्र हटाइदिएपछि हुने त गणतन्त्र नै हो। तर, लोकतन्त्रबारे सबैका बुझाइ फरकफरक थिए। लोकतन्त्र भनेको 'गणतन्त्र'जस्तो सरल जोड–घटाउको कुरामात्रै पनि हैन, यो त मानिसको पूर्णतातर्फको निरन्तर यात्राको कुरा हो। लोकतन्त्र 'छ' वा 'छैन', 'आयो' वा 'आएन' भन्ने कुराभन्दा पनि लोकतन्त्रको बाटोमा हिँड्न थाल्यौँ कि थालेनौँ, कति पर पुग्यौँ अर्थात् हाम्रो लोकतन्त्र कति परिपक्व भयो भन्ने कुरा हो। तर, पुराना तथा परम्परागत राजनीतिक पार्टीहरू अप्रिय, खोक्रा र अनेक व्याधिग्रस्त भइसकेको र नागरिक आन्दोलन छिन्नभिन्न भइसकेका कारण लोकतन्त्रको पथमा हाम्रो यात्राले न गति लिन सकेको छ न दिशा सुस्पष्ट हुन सकेको छ। यस्तो बेलामा थरिथरिका असन्तुष्टिको धुवाँ–धुलोजन्य अन्धकारमात्र देखिनु स्वाभाविक हुन्छ। र, त्यो अन्धकारले सृजना गरेको अन्योलमा भित्री–बाहिरी कुटिल तŒवले 'हिलोमा माछा मार्ने' खेल खेल्छन् नै।

यसरी लोकतन्त्रको यात्रामा भइरहेको अलमल, दिशाको अस्पष्टता, फरक बुझाइलगायत कारण राष्ट्र नै झन्झन् कमजोर भइरहेको स्थिति छ। पराइका जासुसहरूले हाम्रो संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई कुर्सीमा आसिन गराउँछन्। आफ्ना जासुसी धन्दाका निम्ति एकरातका निम्ति काठमान्डु आएका विदेशीलाई भेट्न लम्पसार पर्दै लाज, शरम र स्वधर्मलाई एकातिर कुनामा थन्क्याएर हाम्रो देशका नेता, मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री ती होटेलमा पुग्छन् रे! अनि तिनले फ्याँकेका दुई–चार बन्डल नोट लिन आतुर हुछन् रे! अथवा आफूलाई कुनै पदमा आसिन गराइदिऊन् भन्ने लालसा राख्छन् रे! छिमेकी देशका राजदूत भने बिहान सबेरै चप्पल लगाएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीका शयनकक्षसम्म पुग्छन् रे! यी 'रे' का कुरा सबै हो रहेछन् भने हाम्रो आफ्नो 'राष्ट्र'चाहिँ कहाँ खोज्ने होला? यताउता सीमा मिच्ने काम गरे पनि अहिलेको युगमा खर्लप्पै सिंगै राष्ट्रलाई निल्ने दुस्साहसचाहिँ हाम्रा छिमेकीले गरी नहाल्लान्! तर, त्यसो भएको छैन भन्दैमा राष्ट्रको अक्षुण्णता कायम छ भन्न सकिन्छ र?

राजाका शासनमुनिको अवस्था र गणतन्त्रप्राप्तिपछिको अवस्थामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र देशभक्तिको बुझाइ पनि फरक हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा एक दशकको हाम्रा भोगाइले निरन्तर देखाइरहेका छन्। तर, यसबारे स्पष्ट भएर नागरिकलाई दिशाबोध गराउनुपर्ने कर्तव्य भएका सत्ताधारी र सत्तापेक्षी राजनीतिक खेलाडी भने झन् पराइकै कमारा भएका छन्!

अहिले देशले भोगिरहेको संकटको मोटामोटी चित्र यस्तो छ– गणतन्त्रप्राप्तिपछि पनि हामीले साँच्चैको लोकतन्त्रको सार्थक यात्रा अझै सुरु गरेका छैनौँ, परोक्ष रूपमा देशको स्वाधीनता कमजोर भएको छ, भ्रष्टाचार र परनिर्भरतामा देश चुर्लुम्म डुबिरहेको छ, यथास्थितिप्रतिको जनअसन्तुष्टिलाई फेरि पनि थरिथरिका चटकीहरूले आआफ्नो स्वार्थका निम्ति उपयोग गरिरहेका छन् र थप विशृंखलता उत्पादन गरिरहेका छन् अनि वाञ्छित विवेकी बुद्धिमत्तापूर्ण सक्षम तथा सम्यक नेतृत्वको भने कहालीलाग्दो अभाव व्याप्त छ।

क्षेत्रीय तथा भूमण्डलीय भूराजनीति अनि अर्थतन्त्रको आलोकमा हेर्दा अबको पच्चीस–तीस वर्षभित्रमा यो देशलाई कम्तीमा पनि दक्षिण एसियाको सम्पन्न, सुखी, स्वस्थ तथा शिक्षित जनताको देशका रूपमा स्थापित गर्न सकेनौँ भने, यो राष्ट्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ। अर्कातिर, जनताले अहिलेकै जत्तिको दुर्दशा भोगिरहनुपर्ने हो भने, जनताका मनमा थाहै नपाई एउटा 'विवेकी अधिनायक'को कामनाले प्रवेश पाउन सक्छ। तर, यो पनि स्पष्ट छ– अब कुनै पनि किसिमको अधिनायकवादलाई राष्ट्रले धान्न सक्दैन।

अब यो राष्ट्रलाई जोगाउन कुनै श्रीपेचका फुर्कामा राष्ट्रियता खोजेर हुँदैन– त्योभन्दा मूर्खता केही हुन सक्दैन। अर्को कुनै तिलस्मी 'विवेकी अधिनायक' आइदेओस् भनेर कामना गरेर पनि हुँदैन, यस्तो कामनाले त राष्ट्रको अस्तित्वलाई झनै छिटो संकटमा पार्नेछ। नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व रक्षाका निम्ति र नेपाली जनताको सार्थक लोकतान्त्रिक यात्राका निम्ति एउटैमात्र बाटो बाँकी छ– सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको बाटो।

तर, यो अमूर्त लाग्ने कार्यभारलाई मूर्तता दिने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कसको? सत्ताधारी हुन् वा सत्तापेक्षी हुन् परम्परागत राजनीतिक पार्टीहरूले निरन्तर आफ्नो अक्षमता मात्र प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यी पार्टीहरू फेरि परिष्कृत, उत्तरदायी र सक्षम हुन सम्भव छ कि छैन?

सम्भवै नहुने हैन– कम्तीमा पनि सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्दा त्यो सम्भव देखिन्छ। तर, त्यसका निम्ति चाल्नैपर्ने सामान्य कदम पनि चाल्न नसकेको देख्दा भने अचम्म लाग्छ! हरेक पार्टीले एकातिर आफ्नो निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा मानेका राजनीतिक दर्शनलाई समय सुहाउँदो किसिमले गम्भीर अध्ययन गर्ने, परिमार्जन गर्ने, अन्य समकालीन दर्शन र विचारधाराहरूसँग तुलनात्मक अध्ययन गर्ने र अर्कातिर कार्यकर्ता तथा नेतृत्व पंक्तिमा साँच्चै गम्भीर भएर स्वानुशासन तथा अनुशीलनको अभियान थाल्ने हो भने यी पार्टीहरू सप्रिन र युगले सुम्पेको जिम्मेवारी फेरि निर्वाह गर्न सक्षम हुनुपर्ने हो। तर, समयले नै तिनको समाप्ति घोषणा गरेको रहेछ भने त न तिनले अनुशीलन, स्वानुशासनका माध्यमबाट आफूलाई उत्तरदायी बनाउन सक्छन् न समयसापेक्ष स्वाध्ययनका माध्यमबाट नेतृत्वक्षमता विकास गर्न नै सक्छन्! र, यस्तै परिस्थिति आएको हो भने दुईवटा मात्र सम्भावना बाँकी रहन्छन्– कि त कुनै न कुनै किसिमको अधिनायकवादको जन्मसँगै राष्ट्रको समाप्ति र सिंगै दक्षिण एसियामा चरम अशान्तिको सुरुआत कि भने यो देशमा जनताको सृजनशील नयाँ राजनीतिको प्रादुर्भाव तथा विकाससँगै नेपाल राष्ट्रको समृद्धि, उन्नति र सिंगो दक्षिण एसिया क्षेत्रकै दिगो शान्ति।

जनताको सृजनशील नयाँ राजनीतिको कुरा उठ्दा त्यसलाई 'सुविधाभोगी बुद्धिजीवीका बुद्धिविलास' भनेर उडाउने स्वतन्त्रता जसलाई पनि छ र उत्तरदायित्वबोधका साथ त्यो यज्ञमा आफ्नो के भूमिका हुन सक्छ भनी खोजी गर्ने स्वतन्त्रता पनि। मलाई लाग्छ– यो देशको भविष्य छ। युद्धले तहसनहस भएका, नरभक्षी तानाशाहका बुटमुनि कुल्चिइएका, जातीय नरसंहारले ध्वंश भएका, पराइले मिचेका कतिपय देशले समेत दुई–तीन दशकको अवधिभित्र द्रुत गतिमा विकास, समृद्धि र शान्तिको बाटोमा छलाङ मार्न सम्भव छ भन्ने देखाइदिएका छन्। हाम्रो त यति राम्रो देश! यहाँ त्यो किन सम्भव नहुने? म विश्वस्त छु, जनताको सृजनशील नयाँ राजनीति र त्यसलाई सुहाउने नयाँ जीवन्त पार्टीहरूको उदय पक्कै हुनेछ। स्थापित पुराना पार्टीहरू नवजागृत हुन सके भने त झनै राम्रो!

प्रकाशित: २२ पुस २०७३ ०५:२७ शुक्रबार