नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टी र नेताहरुको कम रोजाइमा परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वबाट चालिएका सुधारका प्रयास सराहनीय छने । यी सुधारका प्रयासमा सम्बद्ध पक्षहरुबाट हौसला प्रदान हुनुपर्छ । अस्थीर राजनीति या सरकार अनि र यसैसँग गाँसिएको नेतृत्व परिवर्तनका अटुट शृंखला नै विकासका निम्ति बाधक बनिरहने छन् । जारी संविधानको स्वरूपका कारण नेपालीका निम्ति नियति बनेको मिलीजुली सरकारको सम्भावना  अनिश्चितकालसम्म  कायम रहने सभावना छ । तर मिलीजुली सरकारमा मन्त्रीलाई पार्टीगत दबाब कम पर्ने भएकाले मिलीजुली सरकारमा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने मन्त्री इमानदार, सक्षम र दूरदर्शी भइदिए सधार सम्ंभव हुँदोरहेछ । यस तथ्यलाई केही मन्त्रीले प्रमाणित पनि गरिदिएका छन् ।

एकातर्फ सम्पादित कामको मूल्यांकनका आधारमा पुरस्कृत गर्ने कार्यले उत्प्रेरणा र उत्साह जगाउँछ भने दण्ड र सजायको व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पतालहरुलाई  आआफ्नै फार्मेसी  सञ्चालनका निम्ति आदेश दिएको थियो । वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीले त्यो आदेश कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउनु सकारात्मक मान्नुपर्छ । फार्मेसी सञ्चालनबाट बिरामीलाई आथिकरूपमा निकै सहुलियत त पुग्छ नै । तिनको सुव्यवस्था र सुसञ्चालन हुन सके अस्पतालहरूलाई पनि राम्रै मुनाफा हुने सम्भावना राजधानीका त्रिवि शिक्षण, निजामती अस्पताल र भक्तपुरका प्रत्यारोपण केन्द्रले प्रमाणित गरिदिएका छन् । विगतमा सञ्चालित सरकारी फार्मेसीहरुले भोग्नुपरेका नियतिहरुलाई आत्मसात गर्दै यिनीहरु दीर्घकालतक दिगोरूपमा सञ्चालित भइरहने स्थिति पैदा हुुनुपर्छ । सरकारी फार्मेसीहरु निर्वाधरूपमा सञ्चालन गर्न मौजुदा औषधिहरुको रेकर्ड अध्यावधिक राख्नुका साथै आवश्यक पर्ने औषधिको सप्लाइ चुस्त र दुरुस्त रहनुपर्छ । निरन्तर प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको अपरिहार्यता उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा फार्मेसी सञ्चालनमा दक्ष र इमानदार जनशक्ति आवश्यक पर्छ । सफ्टवेयर सम्बन्धी उपयुक्त तालिमको व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालमा सरकारी औषधि र अन्य सरकारी वस्तुहरुको खरीद एउटै ऐन सार्वजनिक खरीद ऐनद्वारा निर्देशित छ जुन व्यावहारिक छैन । सरकारी औषधि खरीदका निम्ति छुटटै ऐन जरुरत छ । अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनका लागि व्यापक तालिमको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
सरकारी औषधि उत्पादन कम्पनीहरु नियतबस धराशायी बनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो । यस्ता औषधि उत्पादन कम्पनीहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुन जान्छ । औषधिको स्तर, मूल्य, बिक्री वितरण मात्रै होइन, पे्रस्क्रिप्सनमा पनि नियमन, सुपरीवेक्षण र नियन्त्रणको जरुरत छ । निहीत स्वास्थ्यका खातिर अनावश्यक र महँगो औषधि प्रेस्क्रिप्सनबाट बिरामीको चर्र्काे शोषण हुने गर्छ । अनावश्यक आकर्षक प्याकेज, महँगा विज्ञापन, विशेष गरी चिकित्सकीय क्रियाकलापहरुमा हुने गरेका महँगा प्रायोजनहरुमा हुने गरेका ठूला खर्चका मार गरिब बिरामीको थाप्लोमा पर्ने गरेका तथ्यलाई सरकारमात्रै होइन, चिकित्सकहरुले पनि आत्मसात गर्नुपर्छ । बरु चिकित्सकीय क्रियाकलापमा खर्चिने रकमको जोहो चिकित्सकहरु आंफँै र राज्यबाट गरिनु उपयुक्त हुन्थ्यो कि ? विशेष गरी दीर्घरोगका औषधि एवं केमोथेरापीमा बिरामी चर्काे मारमा पर्ने गर्छन् । एन्टिबायोटिकको अनावश्यक प्रयोगबाट सिर्जना हुने परिणति भयाबह छ जसबाट हामी पनि अछुतो छैनौँ ।  अनावश्यकरूपमा भिटामिनका बोतल भिडाएर बिरामीको शोषण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । एलोप्याथिकका साथै भौगोलिक विविधताका दृष्टिले संसारकै एक अतुल्य मुलुक नेपालमा खेर गइरहेको जडीबुटीको वैज्ञानिक प्रशोधन र अनुुसन्धान हुन सके मुलुक र जनताका निम्ति बरदान साबित हुन सक्थ्यो ।
जहाँसम्म सरकारी अस्पतालहरुमा चिकित्सकहरुले बिताउनुपर्ने समयावधिको कुरा छ, नेपाल चिकित्सक संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको नाताले नभई एक चिकित्सक नागरिकको हैसियतले पंक्तिकारको निजी अडान छ– चिकित्सकलाई अस्पतालको स्तर हेरी बिरामीको उपचारको अलावा प्राज्ञिक र अनुसन्धान कार्यमा समेत संलग्न गराउन विशेष सुविधासहित पूर्णकालीन बनाउन पनि सकिन्छ । यसलाई उनीहरुसँग नै ब्यापक अन्तरक्रिया गरी तय गर्न सकिन्छ । लाग्छ, करिब ७० देखि ८० प्रतिशत चिकित्सक यो प्रक्रियामा सहमत हुनेछने । बाँकीको हकमा विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ । अर्थ, सञ्चार आदि जस्ता पूर्ण सरकारी कार्यालयहरुमा विशेष व्यवस्था लागु हुन सक्छ भने स्वास्थ्यको हकमा किन यो लागु हुन सक्दैन ? तह या स्तरअनुसार पूर्णकालीन भई काम गर्नेहरुका निम्ति निश्चित पारिश्रमिक र अतिरिक्त परिश्रम गर्नेहरुका निम्ति सोहीअनुुसारको व्यवस्था हुनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा र सेवा एकअर्काका परिपूरक हुन्, एउटाको स्तर अर्कोमा निहीत हुन्छ । त्यसैले धेरै देशमा चिकित्सा शिक्षा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत नै पर्ने गरेको छ । यसले सहजता हुने र प्रभावकारिता बढ्न सक्छ । यसो हुन नसके स्वास्थ्य मन्त्रालयको रेखदेख र समन्वय हुने गरी र स्वायत्त हुने गरी या चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बिस्तारितरूपमा सार्वजनिक मेडिकल कलेजहरु सञ्चालन गर्दा सेवा र शिक्षामा सकारात्मक असर पर्छ र चिकित्सकहरुको वृत्ति विकास र प्राज्ञिक उन्नयनमा यसबाट टेवा पुग्छ ।
निजी स्वास्थ्य सस्थाहरुले कुल शैया संख्याको दश प्रतिशत निःशुल्क गर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्रीबाट भएको पहलले मूर्त रूप लिन सके कुल मौजुदा निःशुल्क शैया सख्यामा पचास प्रतिशतले वृद्धि हुन जान्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न निजी स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकहरुमा उत्प्रेरणा र उत्साह भर्न उनीहरुका निम्ति सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । जिम्मेवारीमा रहेकाहरुमा सर्वसाधारण जनताका हितमा मौजुदा रहेका यस्ता नियमको कार्यान्वयन गराउनभन्दा पनि निहीत स्वार्थका खातिर यस्ता नियमलाई  बार्गेनिंङको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति विद्यमान रह्यो ।
आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत, भौतिक साधन र तालिम प्राप्त जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनबाट मात्रै प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा सम्भव छ । तर नेपालको सन्दर्भमा भने मूलरूपमा चिकित्सकसहितको जनशक्ति सुपरिचालन नै अहम् र चुनौतीपूर्ण छ । एकातर्फ सम्पादित कामको मूल्यांकनका आधारमा पुरस्कृत गर्ने कार्यले उत्प्रेरणा र उत्साह जगाउँछ भने दण्ड र सजायको व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
ज्ञान, सिप र प्रविधि अभिवृद्धिका माध्यमबाट चिकित्सा सेवामा स्तरीयता ल्याउन स्वास्थ्य अनुसन्धानको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर  उपयुक्त पात्र र विज्ञहरु नियुक्त हुनुपर्ने नेपालको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् फगत आफन्त र पार्टीका कार्यकर्ताको भर्तिकेन्द्र बनिरहेको क्रम अब भंग हुनुपर्छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा हावी पार्टीगत राजनीतिबाट सिर्जित बेथिति, विसंगति र अनुशासनहीनताबाट नेपालको सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र अछूतो छैन । यसको अन्त्य हुन नसक्ने स्थितिमा तोकिएको काम नगरी राजनीतिक पार्टीको तावेदारीमा लिप्त कर्मचारीका निम्ति त्यस्तै प्रयोजनका लागि छुट्टै शाखा व्यवस्था गर्ने हो कि बरु ?

प्रकाशित: २० पुस २०७३ ०५:०४ बुधबार