१२ वैशाख, २०७२ मा नेपालमा गएको भूकम्प लगभग अब स्मृति बन्न लाग्यो। भूकम्पबाट भत्किएका धेरैजसो संरचना पुनर्निर्माण भए। घाइते बिस्तारै तंग्रिदै उठ्न थाले। गुमाएको धन–सम्पत्ति बिस्तारै जोडिन थाले। आफन्त गुमाउनेहरू पनि बिस्तारै मन बुझाएर अघि बढ्न थाले। भूकम्पको कुरा गर्दा पनि धेरैले भन्न थाले–अब यो विषय पुरानो भइसक्यो।

भूकम्प सिर्जित समस्याका कारण विस्थापितहरू ८ वर्षदेखि अस्थायी टहरामा सीमित छन्। भूकम्पका कारण अति प्रभावित जिल्लामध्ये रसुवा एक हो। साविक हाकु, डाँडा गाउँ, ठूलो गाउँ, चिलिमे, भोर्ले, यार्सालगायत तत्कालीन १८ गाविस नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेका थिए। भूकम्पकै कारण बसिरहेको थातथलोमा पहिरो गएर बस्ती असुरक्षित भई अन्यन्त्र स्थानान्तरण हुनुपर्ने बाध्यता भएकाहरू अहिलेसम्म पनि अस्थायी शिविरमै छन्।

यसरी टहरोमा बस्न बाध्यमध्ये अधिकांश उत्तरगया गाउँपालिकाका बासिन्दा छन्। उनीहरू खाल्टे भन्ने ठाउँ र नुवाकोटका केही ठाउँमा जस्तापातले घेरेर बनाइएको सानो अनि कच्चीखालको टहरोमै जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छन्।

त्यतिबेला उत्तरगया गाउँपालिकाबाट मात्रै ६ सय ९९ परिवार विस्थापित भएका थिए। जसलाई तत्कालिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भौगर्भिक अध्ययनले पनि पुष्टि गरी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको थियो। यीमध्ये २ सय ५२ घरको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। यसमध्ये पनि करिव १ सय ५० भन्दा धेरै परिवारका लागि त अझै जग्गा समेत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। विडम्बना, ५ वर्ष समयावधि लिएर स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण यसअघि नै खारेज भइसक्यो। तर भूकम्पपीडित बिस्थापित भने अझै पनि टहरोमै छन्। सरकारी सहयोगकै पर्खाइमा छन्।

अहिले उत्तरगया–५ खाल्टेमा करिव एक सय ८४ परिवार बिस्थापित छन्। खाल्डेमा बसोबास गरेकामध्ये एक सय २८ परिवारका लागि भनी त्यहीँ नजिकै तल्लो पहिरेबेसीमा २०७५ मा ३८ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको थियो। जग्गा पनि प्राधिकरणकै नाममा अधिग्रहण गरिएको थियो। तर त्यहाँ पनि अहिलेसम्म भूकम्पपीडितका घर बन्न सकेको छैन। अनुदान कसले दिने र कहाँबाट आउँछ भन्ने पनि अन्योल छ।

अर्काेतर्फ, उतिबेला एक सय २८ परिवारका लागि प्रतिपरिवार ३ आनाको दरले भनी खरिद भएको जग्गामा प्लटिङ गर्दा एक सय तीन परिवारलाई मात्र पुग्ने प्राविधिकहरूले बताएका छन्। बाँकी २५ परिवारका लागि फेरि पनि जग्गा अभाव भएको छ। अर्कोतिर सरकारले त्यतिबेला प्रतिपरिवार ३ आनाको दरले भनी जग्गा खरिद गरी प्राधिकरणकै नाममा पास गरेको तर हालको मापदण्ड अनुसार ४ आना भन्दा सानो टुक्रामा कित्ताकाट गर्न नमिल्ने चुनौती छ भने झन अर्कोतिर सरकारको नाममा भएको जग्गा व्यक्तिको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गर्नका लागि विविध चुनौती छन्। कसले सहजीकरण गर्ने ? कसले खर्च गर्ने? विस्थापित बस्तीका संयोजक छेकु लामा आफैँ सोध्छन्–हामी अन्योलमा छौँ। कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो?

खाल्टेमै अस्थायी टहरोमै बसेकामध्ये ५४ परिवारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि २०७७ माघ २८ गते पुनर्निर्माण प्राधिकरण रसुवाले सूचना प्रकाशित गरेको थियो। तर जग्गा खरिद हुन सकेन। प्राधिकरण खारेजीपछि यो काम पनि अन्योलमै छ। उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्याल भन्छन्–प्राधिकरण खारेजीपछि भूकम्पपीडित र विस्थापितहरू अन्योलमा छन्, स्थानीय सरकारसँग आशा गरेर बसेका छन्। तर यसका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ जुन स्थानीय सरकारसँग छैन।

उत्तरगया–१ डाँडा गाउँका २४ परिवार शान्तिबजार भन्ने ठाउँमा अस्थायी टहरोमै बस्दै आएका छन्। उनीहरूका लागि २०७४ सालमै प्राधिकरणको अनुदानले जग्गा खरिद गरिएको थियो। तर खरिद गरिएको जग्गाकै बीच भागबाट विद्युत् प्राधिकरणले जबर्जस्ती हाइटेन्सन लाइनको तार टाँगिदिएपछि त्यहाँ बिस्थापितले घर बनाउन पाएनन्। यो समस्या समाधानका लागि बिस्थापित परिवार, स्थानीय सरकार र जिल्लाका सरोकारवालाले विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पटक पटक धाउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि ती परिवार पनि अन्योलमै छन्।

अहिले खाल्टे, शान्तिबजार लगायतका गरी करिव एक सय ५० परिवारलाई आवास निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन आवश्यक छ। यो ठूलो सङ्ख्या हो तर गरिदिने कसले? अन्योल छ। बाँकी रहेका परिवार तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडित विस्थापित भनी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखेकाहरू हुन्। टहरामै ८ वर्षात् काट्ने भूकम्पपीडितको पीडा दुःखदायी छ।

यस बीचमा कोरोना महामारीले पनि सतायो। बिस्थापितका अगुवा एवं उत्तरगया गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य पूर्ण घले भन्छन्–बिस्थापित शिविरमा बस्ने भूकम्पपीडितको अवस्था दयनीय छ। विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी टाढा छ। बालबालिकाहरूको शैक्षिक अवस्था पनि कमजोर छ। महिला, ज्येष्ठ नागरिक र घाइतेहरूको दैनिकी झन कष्टकर छ। खाद्यान्नको जोहो गर्न मजदूरी पाउन पनि गाह्रो छ। ८ वर्षसम्म बास त पाउन सकेका छैनौँ भने जीविकोपार्जनको कुरा त निकै टाढाको भैहाल्यो।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत बिस्थापित पुनर्बासका लागि जग्गा खरिद गर्न २ लाख रुपियाँ र निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ३ लाख रुपियाँ अनुदान दिने व्यवस्था थियो। ८ वर्षअगाडिको मूल्याङ्कनले अहिले जग्गा खरिद गर्न र निजी आवास निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन। किनकि उतिबेलाको मूल्यले अहिले आकाश छोएको छ। अहिलेको हिसाबले यो अनुदान मोडल न्यायिक छैन। न जग्गा किन्न सकिन्छ न त घर बनाउन नै। अनुदान वृद्धि नगर्ने हो भने बिस्थापितको बास टहरोमै सीमित हुने देखिन्छ।

प्राधिकरणको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि बाँकी रहेको काम सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयमार्फत हुने भनिएको थियो। तर रसुवासमेत हेर्ने यसको कार्यालय भने धादिङमा छ। बिस्थापितलाई त्यहाँसम्म जान पनि गाडी भाडा तिर्न गाह्रो छ। कतिपयलाई कार्यालय नै थाहा छैन। गए पनि कर्मचारी भेटिन्नन्। अर्कोतिर उक्त कार्यालयलाई पनि यी विषयमा प्रक्रिया र समस्या समाधान गर्ने बुझाईमा धेरै समस्या देखिन्छ।

झण्डै दशक बित्न लाग्दा पनि बिस्थापितको स्थायी समाधान गर्न नसकिँदा चिन्तित् छिन्–उत्तरगया गाउँपालिका उपाध्यक्ष चमेली गुरुङ। उनी भन्छिन्–सरकारले समयमै उचित प्राथमिकता नदिँदा बिस्थापित मारमा परे। यसमा राजनीतिक चेपुवाले पनि काम गरेको उनको भनाइ छ।

स्थानीय सरकार गाउँमै भएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै गयो भनियो। स्थानीयमा त्यही आशा पलायो। तर पालिकासँग बिस्थापित परिवारलाई जग्गा खरिद गरेर घर बनाएर राखिदिन सक्ने न कानुन छ न त बजेट नै। यस्तो विडम्बना स्थानीय सरकारमा छ। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू यस समस्याप्रति गम्भीर छन तर उनीहरूको मात्र प्रयास र सामर्थ्यले यो समस्या समाधान हुने स्थिति छैन। हामी पुनर्निर्माणको अभियानमा लाग्दा पनि त्यो अनुभव गरेका थियौँ–हरेक समस्या लिएर कि सदरमुकाम धुन्चे जानुपर्थ्याे कि त प्राधिकारण कार्यालय सिंहदबार नै। सयौँपटक हामी सँगै प्रतिनिधिमण्डल पनि गएका थियौँ तर बिस्थापितको समस्या भने ज्युका त्युँ छ। यसरी अहिलेसम्म पनि समस्यामा रहेका बिस्थापित परिवारको अब पुनर्निर्माण र पुनर्बास कसरी अघि बढ्ला? अहिलेको चिन्ता यही छ।  

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७९ ००:४२ शुक्रबार