नेपालमा कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि पहल सुरु भएको ८ दशक भइसकेको छ। कृषि क्षेत्र विकासको पहिलो पहल निम्ति १९८२ सालमा चारखाल अड्डा स्थापना भएको थियो। सोही वर्ष सिंहदरवार परिसरमा कृषि प्रदर्शनी फारम खुलेको थियो। १९९४ साल आइपुग्दा कृषि विकास परिषद् स्थापना भएको पाइन्छ। कृषि क्षेत्रको समग्र विकास गर्नु यो परिषद्को मूल उद्देश्य थियो।
कृषि क्षेत्रको नियामक निकायको दायरा हाल फराकिलो पारिएको छ। कृषि विकास मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), चिया, कफी तथा अलैँची विकास बोर्ड, कृषि अनुसन्धान विकास बोर्ड, कपास, चिनी तथा उखु विकास समिति लगायतका निकाय संलग्न छन्। कृषि क्षेत्रको नीतिगत विकासका लागि राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, कृषि व्यापार प्रवद्र्धन नीति २०६३, कृषि जैविक विविधता नीति २०६३, पशु पालन नीति २०६८, राष्ट्रिय भूउपयोग नीति २०६९, सिँचाइ नीति २०७०, कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन नीति २०७१ अगाडि सारिएको छ।
कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि राज्यबाट थुपै कार्यक्रम अगाडि सारिएका छन्। कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम, रेशम खेती विकास कार्यक्रम, विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम, वागवानी विकास कार्यक्रम, आलु तरकारी तथा मसला विकास कार्यक्रम, बिउ प्रवद्र्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम, मत्स्य विकास कार्यक्रम, बाली संरक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक किट विकास कार्यक्रम, माटो परीक्षण तथा सुधार सेवा कार्यक्रम, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास कार्यक्रम, साना सिँचाइ तथा मल बिउ ढुवानी कार्यक्रम, कृषि बजार विकास कार्यक्रम, घर बगैँचा कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, दिगो भूविकास आयोजना, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना, कर्णाली अञ्चल कृषि विकास आयोजना सञ्चालनमा छन्।
पशुपक्षी क्षेत्रको विकासका निमित्त पशु सेवा विभाग, पशु सेवा निर्देशनालय, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, पशु सेवा चिकित्सा परिषद्, पशु स्वास्थ्य रोग अन्वेषण तथा क्वारेन्टाइन कार्यक्रम, पशु आहार सेवा कार्यक्रम, पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रम, बंगुर तथा कुखुरा पालन सहकारी कार्यक्रम, कर्णाली अञ्चल पशु विकास आयोजना, लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना आदि निकाय तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्।
सिँचाइ परियोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। सिँचाइ मन्त्रालय, सिँचाइ विभाग, क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना प्रणाली आधुनिकीकरण कृषि कार्यक्रम, भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबेल आयोजना, वाग्मती सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना, सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना, प्रगन्ना तथा वडकापथ सिँचाइ आयोजना, कर्णाली अञ्चल सिँचाइ विकास कार्यक्रम, समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रम, साना सिँचाइ कार्यक्रम, मझौला सिँचाइ कार्यक्रम, सेती महाकाली सिँचाइ विकास कार्यक्रम, समृद्ध तराई मधेस सिँचाई विशेष कार्यक्रम आदि निकाय तथा आयोजना सञ्चालनमा छन्। सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई सिँचाई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली सिँचाइ आयोजना लगायतका ५ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि सारिएको छ।
राज्य पुनःसंरचनाको अवधारणअनुरूप २०७९।८० मा आइपुग्दा कैयन् कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतको व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र, पकेट तथा ब्लक विकास कार्यक्रम, बाली तथा उत्पादन विशेषका क्रियाकलाप, कृषि बजारको पूर्वाधार निर्माण सुधार सहयोग कार्यक्रम, मत्स्य विकास कार्यक्रम, एक वडा एक कृषि र पशु विकास प्राविधिक कार्यक्रम, बंगुर तथा कुखुरा पालन सहकारी कार्यक्रम, पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पशु आहार विकास कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य नियमन कार्यक्रम, पशु सेवा प्रसार कार्यक्रम, कर्णाली अञ्चल पशु विकास कार्यक्रम, भूमिगत स्यालो ट्युबवेल, सिँचाइ मर्मत तथा सम्भार आयोजना, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ अयोजना, समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रम, टार संरक्षण कार्यक्रम, साना सिँचाइ, नदी नियन्त्रणलगायतका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्।
कृषकमा राहत पुर्याउन अनुदान उपलब्ध छ। प्रांगारिक मल, बिउ र रासायनिक मल ढुवानीमा अनुदान उपलब्ध छ। पावरटिलर र शीतभण्डारमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध छ। ३ वर्ष हुर्काएको स्याउको बोटमा प्रतिविरूवा ३ सय नगद अनुदानको व्यवस्था छ। किसानलाई प्रोत्साहित गर्न कफीको बिरुवा निःशुल्क वितरणको प्रावधान गरिएको छ। साना तथा सीमान्तकृत किसान सहकारीलाई ७५ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध छ। स्वीकृत मापदण्डअनुरूप ५० भन्दा अधिक गाई भैँसी वा पशु पालन गर्ने कृर्षकलाई पौष्टिक घाँस उत्पादन गर्ने फोडर मेसिन खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध छ। किसानलाई बालीनालीमा हुने क्षतिमा राहत दिन कृषि बिमा योजनामा सघाउने नीति छ। जहाँ बिमाको प्रिमियममा राज्यले ८० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ। कृषि वस्तु ढुवानी गर्न सहुलियत दरमा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। कृषिको रूपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका ३ वटा स्थानीय तहलाई रू. ५ करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, १८ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका युवा कृषि क्षेत्रमा आबद्ध गर्न युवा लक्षित कृषि कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। तरकारी, च्याउ खेती, मौरी पालन, गाई भैँसी पालन, बाख्रा पालन, बंगुर पालन, माछा पालन जस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ। जसमा च्याउ खेती र मौरी पालन उपकरण खरिदमा ५० प्रतिशत, माछा पालनमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था छ।
कार्यक्रममा ८ देखि १० वटा बंगुर पालन गर्नेलाई ५० हजार, १५ वटा माउ पाल्नेलाई २ लाख ५० हजार र समूहमा १५ वटा भन्दा बढी पाल्नेलाई ३ लाख पचास हजार, ५० वटा माउबाख्रा पाल्नेलाई ५० हजार, ५० भन्दा धेरै माउबाख्रा पाल्नेलाई १ लाख ५० हजार र समूहमा बाख्रा पालन गर्नेलाई २ लाख पचास हजार, ५ देखि १० वटा भैँसी पाल्नेलाई प्रतिभैँसी १० हजार, १० वटा भन्दा बढी भैँसी पाल्नेलाई २ लाख, १ विघा माछा पोखरी खन्नलाई ७० हजार नगद अनुदान उपलब्ध छ। ४० हजार युवालाई लक्षित गरी २०७१ जेठदेखि कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ।
पहलको फेरिस्त यति मात्र छैन, जमिनको हदबन्दी २५ विघाबाट १० विघामा सीमित भएको छ। इजरायली कृषि प्रविधि भित्राउन २२/३० जना युवालाई इजरायलमा पठाउने गरिएको छ। भलै, कोरोना दुई अढाई वर्ष रोकिन पुग्यो। कृषि, पशु पालन तथा मत्स्यमा प्रयोग हुने हाते ट्याक्टर, पावर टिलर, फिडर मेसिन, मिलिङ मेसिन १ प्रतिशत भन्सार सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। कषि तथा पशु बिमा प्रिमियममा अनुदान ७५ प्रतिशत पुर्याइएको छ। कैलालीमा गहुँ सुपरजोन, झापामा धान सुपरजोन, बारामा माछा सुपरजोन, काभ्रेमा आलु सुपरजोन, जुम्लामा स्याउ सुपरजोन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढेका छन्।
यसैगरी २० वर्ष कृषि पेसामा संलग्न भई ६० वर्ष उमेर पुगेका कृषकलाई मासिक २५ सयका दरले पेन्सन उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल लगानीको कम्तीमा १२ प्रतिशत कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने निमय नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना भएका छन्। उत्कृष्ट कृषकलाई राज्य प्रमुखबाट २ लाखसम्मको पुरस्कार प्रदान गर्ने प्रावधान छ। जग्गा ओगटी कृषि जमिन बाँझो राखेमा औसत उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना गर्ने कानुनी प्रावधान छ। कृषक बिचौलियाबाट बचाउन कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सक्ने प्रावधान छ।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०७९ २३:४८ मंगलबार
