राजनीतिक ढिपी तथा स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति नेपाल बन्द गर्ने, आवतजावत नै ठप्प हुने गरी आन्दोलन गर्ने, टायर बाल्ने र जथाभावी ढुंगामुढा गर्नेविरुद्ध सरकार मुकदर्शक बन्दै आएको छ। तर, देशमा चिकित्सा शिक्षा तथा सर्वसाधारणको सहज उपचार सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकारको रक्षाका निम्ति शान्तिपूर्ण जुलुस निकाल्ने वर्गमाथि धरपकड गर्छ, तिनलाई कुटपिट पनि गर्छ, छेकथुन गर्न अग्रसर हुन्छ। सरकारको यो रबैयाको जति भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ। मुलुकको चिकित्सा शिक्षामा मौलाएको माफियातन्त्र र स्वास्थ्य सेवाको बेथितिबारे लामो समयदेखि डा. गोविन्द केसीले उठाउँदै आएको आवाजमा अब कसैको पनि विमति छैन। डा. केसीप्रति समर्थन जनाउँदै विभिन्न नौ वटा संगठनले शान्तिपूर्ण धर्ना तथा जुलुस कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। यस्ता बौद्धिक वर्गले गरेको आन्दोलनले अवश्य पनि सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो पार्दैन। तिनले शनिबार बिहान माइतिघर मण्डलदेखि बानेश्वरसम्म जुलुस निकाले र सरकारलाई दबाब दिए। तर, यस्तो जुलुसमा पनि सरकारले धरपकड गर्ने तथा कुटपिट गर्ने काम गरेर निर्लज्जता प्रदर्शन गरेको छ। डा. केसीसँग आइतबार वार्ता गर्ने भनेर समिति पनि बनाउने अनि शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि आक्रामक बन्ने सरकारी शैली निन्दनीय छ। चिकित्सा शिक्षामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अप्राकृतिक तथा गैरकानुनी हस्तक्षेपविरुद्ध पनि उनले आवाज उठाएका छन्। साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र चिकित्सा शास्त्रका डिनको नियुक्तिको विषय पनि उनले आफ्नो मागमा समावेश गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा यी मागलाई अव्यावहारिक पनि ठानिएको छ। तर, यी माग चिकित्सा शिक्षासँगै कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने कलेजहरूले लिने शुल्क, विद्यार्थी संख्या, परीक्षा शैली, कलेजसम्मको पहुँचजस्ता विषयमा उनले राखेका माग सबै जायज छन्। यही कारण पनि देशका पटकपटकका सरकारले डा. केसीसँग वार्ता गरेका छन्, उनको माग पूरा गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन्। उनको सत्याग्रहपछि नै चिकित्सा शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको अगुवाइमा समिति समेत बनाइ प्रतिवेदन पनि सरकारले बुझिसकेको लामो समय भइसकेको छ। तर, उक्त समितिको प्रतिवेदन लागु हुन सकेको छैन। सोही अध्ययन प्रतिवेदनमा टेकेर सरकारले चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउनुपर्ने माग राख्दै पछिल्लो समय १४ दिनसम्म आमरण अनशनमा उत्रिएपछि सरकारले पुनः दुई सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। डा. केसीप्रति उर्लंदो जनसमर्थनको दबाब थेग्न नसक्ने अवस्था सृजना भएपछि सरकारले तालुक निकाय शिक्षा मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवसहितको वार्ता टोली बनाएको हो। वार्ता टोलीका सदस्यले शनिबार डा. केसीसँग भेटिसकेका छन्।

निरन्तर अनशन बसी सरकारलाई चेतावनी दिइरहँदा पनि यो वर्ष कतिपय निजी चिकित्सा शिक्षा कलेजले विद्यार्थीसँग दोब्बर शुल्क असुल्न भ्याइसकेका छन्। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले यो वर्ष शुल्क तोक्न ढिलाइ गर्नाले त्यसको फाइदा निजी कलेजले उठाएका हुन्। कतिपय निजी कलेजले स्वदेशी तथा मेधावी विद्यार्थीलाई बेवास्ता गर्दै विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिएको समेत देखिएको छ। विदेशी विद्यार्थीसँग मनलाग्दी शुल्क असुल्न पाइने भएकाले कलेजहरूले स्वदेशी विद्यार्थीलाई कम प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। डा. केसीले अघिल्लो वर्षकै शुल्क (एमबीबीएस– ३५ लाख तथा बीडीएस– १७ लाख ५६ हजार) लिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। तर, आईओएमले शुल्क तोक्ने काम ढिला गरिदिनाले निजी कलेजले मौकाको फाइदा उठाएका छन्। आइओएमले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी नतिर्न अभिभावकलाई आह्वान त गरेको छ, तर निजी कलेजलाई त्यसो नगर्न चेतावनी दिन र कारबाहीको भागिदार बनाउन सकेको छैन। यसले गर्दा अभिभावक मर्कामा परेका छन् नै साथमा जसरी हुन्छ आफ्ना सन्तानलाई डाक्टर बनाउने मानसिकता बोकेको धनी वर्गले महŒव पाएका छन्। चिकित्सा शिक्षामा मौलाएको यस्तै विकृतिविरुद्ध डा. केसी आफ्नो जीवनको पर्वाह नगरी दस पटकसम्म आमरण अनशनमा उत्रिसकेका छन्।

यतिखेर डा. केसीको बिग्रँदो स्वास्थ्यस्थितिबारे पनि सर्वत्र चासो र चिन्ता जागृत हुन पुगेको छ। मुलुकमा थिति बसोस् भनी लड्ने डा. केसीजस्ता व्यक्तिको आवश्यकता लामो समयसम्म रहिरहनेछ। त्यसकारण सरकारले उनलाई अब फेरि पनि अनशनमा उत्रन नपर्नेगरी वार्ता गरोस् र वार्तामा जनाएका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतारोस्। अन्यथा, सरकारलाई थप दबाब दिनुको विकल्प रहने छैन।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७३ ०६:०० सोमबार