नेपालमा राजनीतिदेखि समाजसेवासम्म, सरकारी सेवादेखि निजी कार्यालयसम्म, सेनादेखि प्रहरीसम्म, विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्म जताततै प्रायः प्रतिनिधित्वको सवाल उठ्ने गरेको छ।। सबै क्षेत्रमा सहभागी भएका बालबालिकादेखि वृद्धसम्म, महिलादेखि पुरुषसम्म, विभिन्न जातजातिदेखि धर्म सम्प्रदायसम्मकाले संगठन खोलेका छन् र जुनसुकै निकाय गठन हुँदा पनि प्रतिनिधित्वको आवाज उठाउने गरेका छन्। सबैको प्रतिनिधित्व हुनु कतिपय अवसरमा सुनमा सुगन्ध हुन्छ भने नेपालमा अपनाइएको नीतिले कतिपय क्षेत्रमा विकृति भित्राएको अनुभव गरिँदैछ। शिक्षा नीति बनाउँदा ल्याप्चेछापलाई नीति निर्माण समितिमा राख्नुपर्ने, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको चयन गर्दा योग्यताको आधारमा होइन जातका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने मात्र नभएर मान्छेको ज्यानसँग सोझै सम्बन्धित चिकित्साजस्तो संवेदनशील पेशाको पढाइदेखि अस्पतालमा नियुक्ति दिँदा पनि योग्यतालाई गौण राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रतिनिधित्व भन्ने सवाल कुन क्षेत्रमा उपयुक्त हो र कुन क्षेत्रमा होइन भन्ने निर्धारण गर्न नसक्नु नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ।
विद्यार्थी राजनीतिबाट दलीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका मन्त्रीहरूसामु विशेष चुनौती किन पनि छ भने यिनका चिरपरिचित समुदाय अरुको भन्दा बढी हुन्छ। आशातीत समुदाय ठूलो हुने र विगतमा रहेको जनसम्पर्कलाई आगामी दिनमा अझ बढाउनुपर्ने हुन्छ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् राजनीतिक क्षेत्रमा अत्यन्त जोडतोडका साथ उठेको विषय थियो युवा प्रतिनिधित्व। वामपन्थी राजनीतिक दलहरूमा त प्रौढको अभिभावकत्व मात्र थियो र नेतृत्व गर्ने तथा निर्णय लिने ठाउँमा युवाकै बर्चस्व थियो। नेपाली कांग्रेसमा भने ६० वर्ष कटेका नेताको नेतृत्व र निर्णय चल्थ्यो। युवा सहभागिता, प्रतिनिधित्व र भूमिका भनेको नेताहरूको निर्णयलाई शिरोपर गरेर कार्यान्वयनको पाटोमा मात्रै सीमित हुने गरेको थियो। यसै विषयलाई लिएर युवाको केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो भन्ने आवाज बडो जोडतोडले उठ्ने गरेको थियो। फलतः अहिले आएर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा युवाकै बाहुल्य हुन पुगेको छ भने पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारमा युवा मन्त्रीहरूको स्थान पनि यथोचित नै छ। अब बाँकी कुरा भनेको यी युवा नेताहरूका काम देश र जनताप्रति लक्षित हुने हुन् कि होइनन् र मुलुक र मुलुकबासीका चाहनालाई यिनका क्रियाकलापले सम्बोधन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो।
विशेषगरी नेकपा एमालेका गोकर्ण विष्ट ऊर्जा मन्त्री भए पछि सबै युवामन्त्रीलाई चुनौती थपियो। युवा नेता भनेको त्यो हो जसले नयाँ र जनता लक्षित काम गरेर देखाउन सक्छ भन्ने सन्देश विष्टले दिए। यसै सेरोफेरोमा रहेर कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा गएका बालकृष्ण खाँण, नवीन्द्रराज जोशी, गगन थापा, शंकर भण्डारी, हृदयराम थानी र दीपक गिरीहरू केही गरेर देखाउँ भन्नेमा लागेको छन्, तर सफल कत्तिको हुन्छन् भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ। विद्यार्थी राजनीतिबाट दलीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका यी मन्त्रीहरूसामु विशेष चुनौती किन पनि बढी छ भने यिनका चिरपरिचित समुदाय अरुको भन्दा बढी हुने, आशातीत समुदाय ठूलो हुने र विगतमा रहेको जनसम्पर्कलाई आगामी दिनमा अझ बढाउनुपर्ने छ। साथै, परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको जालोलाई चिर्दै नयाँ शिराबाट काम गर्नुपर्ने पनि छ।
उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सह्मालेका नवीन्द्रराजले बन्द भएका उद्योगहरू खुलाउने घोषणा सबैभन्दा पहिले गरे। यसक्रममा नेपाल औषधि लिमिटेडलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्य आरम्भ गरे। सिटामोल र जीवनजलको उत्पादनमा ख्याति कमाएको यो उद्योग विदेशी औषधि कम्पनीहरू र स्वदेशकै केही निजी उद्योगको षड्यन्त्र र लालची कमचारीको अकर्मण्यताबाट बन्द हुन पुगेको थियो। अहिले बजारमा पाइने औषधिहरूको मूल्यभन्दा आधा सस्तोमा त्यो उद्योगले औषधि वितरण गर्न सक्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। यसले पुनर्जीवन पाउँदैछ भन्ने खबरले हौसिएका जनता पुनः देखिएको शिथिलताबाट निराश हुन पुगेका छन्। दैनिक १५ हजारको हाराहारीमा अरबको खाडीतिर नेपाली युवा पलायन हुनुपरेको पीडा अनुभूत गर्दै सबै उद्योग पुनःस्थापित गर्छु भन्ने मन्त्री जोशीको प्रतिबद्धता सर्वत्र प्रशंसनीय बन्न पुगेको थियो। प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा उतार्ने चुनौती स्वीकार गर्दै अर्जुनदृष्टिका साथ अघि बढ्नु उनको दायित्व हो, तर के गर्छन् भविष्यले देखाउने नै छ। अरु नसके पनि औषधि उद्योग र हेटौँडा कपडा उद्योग मात्रै पुनःस्थापित गरे भने मन्त्री जोशीलाई सफल भएको मान्नुपर्छ। उनले देखाएको बाटोमा अरु मन्त्री पछि स्वतः लाग्ने नै छन् र युवालाई केही मात्रामै भए पनि स्वदेशमै रोजगारीको अवसरमा मिल्नेछ।
त्यसपछिका जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र अति संवेदनशील मन्त्रालय सम्हालेका स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले तीनवटा कुरा त घोषणा गरेर निर्णय पनि गराइसके। विपन्न मुलुकका गरिब नागरिकका लागि मिर्गौला रोगीले निःशुल्क डाइलाइसिस गर्न पाउने भन्ने निर्णय अति स्वागतयोग्य छ। निर्णय त भयो, तर रोगीले उक्त सुविधा लिन राजधानी नै आउनुपर्ने र सेवा लिनका लागि एक महिना कुर्नुपर्ने बाध्यता बन्यो भने त्यस्तो निर्णयको कुनै अर्थ रहँदैन। कांग्रेसभित्र मात्रै नभएर राजनीतिक वृत्तमै लोकप्रिय बन्न सफल बनेका गगनजस्ता नेताले निश्चय नै यसमा ध्यान पुर्याउने नै छन्। मन्त्रीले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने भयो भने त्यसले झन् अप्रिय स्थिति पैदा गर्छ। सरकारी अस्पतालका चिकित्सकले १०देखि ५ बजेसम्म अस्पतालमा उपस्थित भएर बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने निर्णय प्रभावकारी हुन नसकेको त मन्त्री थापालाई अवगत नै छ। जनताप्रति समर्पित यस्ता निर्णयहरू चिकित्सकले मान्दैनन् भने सेवाबाट हटाउनेदेखि लाइसेन्स खोस्नेसम्मका व्यवस्था गर्न मन्त्री कस्सिए भने अहिले त वर्तमान पद्धतिले उनलाई राजिनामा गर्न बाध्य गराउला तर पछि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्नेछ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। उनको अर्को निर्णय भनेको नेताहरूको स्वास्थ्य परीक्षण विदेशमा गराउने मोहका विरुद्धमा थियो। त्यसलाई पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मिलेर धोती लगाइदिए भन्ने जानकारीमा आएको छ। जनताले पहिलेदेखि नै चर्को विरोध गर्दै आएको यो विषयलाई व्यवस्थित गर्न सके भने पनि ठूलै उपलब्धि हासिल हुनेछ।
मिर्गौला मात्रै होइन मुटु, कलेजो र क्यान्सरका बिरामी पनि नेपालमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् र यस्ता रोगको उपचार खर्च पनि धानी नसक्नु छ। चुरोट, रक्सी, खैनीजस्ता सामग्रीमा चर्को कर लगाइ त्यसवापत् उठेको रकम अन्यत्र खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइ त्यस्ता रोग उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाउन सके भने गगन थापालाई साँच्चै मान्नुपर्ने हुन्छ। साथै, निजी अस्पतालहरूले बुझाएको कर पनि सेवाकै क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गहन कदम चाल्दा जनता ठग्न पल्केका चिकित्सकहरूबाट अवरोध आउने सम्भावना रहन्छ, तर गरिब जनताका लागि अनुपयुक्त बन्न पुगेका वा बिरामी ठगेर पैसा बटुल्न पल्केका चिकित्सक हुनु र नहुनु बराबरै ठानी मन्त्रालयका कामकारबाही अगाडि बढाउन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको खाँचो नेपाललाई छ।
निडर, निर्णय क्षमता बोकेका र विद्यार्थीकालमा लोकप्रिय रहेका बालकृष्ण खाँण र शंकर भण्डारी जस्ता नेता जनतासँग सोझै सम्पर्क नहुने मन्त्रालयमा गएका भए पनि तत्तत् निकायलाई स्वच्छ बनाउन सके भने देशको भविष्यमा दूरगामी असर पर्छ। सधैँ शाह, राणा वा तिनका नातेदारमात्रै उपल्लो दर्जामा पुग्ने परिपाटी सेनामा बदलिँदै गएको छ र भर्ती प्रक्रियालाई पारदर्शी एवं स्वच्छ बनाइ अगाडि बढ्नुपर्ने छ। कुनै समस्या आउँदा सेनाले के भन्छ होइन कि सरकारले के भन्छ भनेर सेना सतर्क रहनुपर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने चुनौती नेता खाँणले लिनु ख्यालठट्टा होइन। मासिँदै गएको वन शंकर भण्डारीका बेलामा कत्तिको संरक्षित र सम्बर्द्धित हुन्छ त्यसले नै मन्त्री पदको मूल्यांकन गर्नेछ। २०४७ पछि ६० नाघेका नेताले जति पनि काम गर्न नसक्ने हो भने युवा हुनुको कुनै अर्थ रहँदैन।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०७३ ०४:०९ सोमबार
