जैविक विविधता तथा प्रकृति संरक्षण वर्तमान विश्वको एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा पर्दै गइरहेको छ। बढ्दो प्रविधिको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपभोग, वातावरणीय प्रदूषण तथा जनसंख्याको वृद्धिले नै आजको विश्व वातावरण अनुकूलित हुन सकेको छैन्। जैविक विविधताको संरक्षण नै मानव संरक्षण हो।

दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको सूचीमा रहेको एक सिङ्गे गैंडा, बाघ, भालु, हात्ती, कस्तूरी मृग तथा तथा वनस्पति र प्राकृतिक स्रोतलाई यथास्थितिमा संरक्षण गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा वन सम्पदा संरक्षणका लागि शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएको शिलालेखमा उल्लेख भएअनुसार नेपाली सेना वन तथा जंगल सुरक्षामा तत्कालीन राजा श्री ५ सुरेन्द्रवीरविक्रम शाहदेवको पालामा सन् १८६९ बाट नै तैनाथ भएको पाइन्छ। जुन सन् १८७२ मा स्थापना भएको अमेरिकाको एलोस्टोन नेसनल पार्क भन्दा पनि ३ वर्षअगाडि देखिन्छ।

२०१८ सालबाट गैंडा गस्ती सुरु गर्दै वन्यजन्तु संरक्षणमा प्रत्यक्ष सहाभागिता जनाएको नेपालले २०३० सालमा नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्जका रूपमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भएको थियो। तत्‍पश्चात राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षणको जिम्मेवारी २०३२ सालमा नेपाली सेनालाई सुम्पिएको हो। हाल नेपालमा १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, १ वटा वन्यजन्तु आरक्ष, १ वटा सिकार आरक्ष, ६ वटा संरक्षण क्षेत्र र १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र छन्। नेपालका २० वटा संरक्षित क्षेत्रले नेपालको कुल क्षेत्रफलको २३.३९ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ। नेपाली सेना तैनाथ रहेका १४ वटा संरक्षित क्षेत्रको फैलावट ३३ जिल्लामा छ। प्रकृति संरक्षण कार्यका लागि प्रत्यक्षरूपमा नेपाली सेनाको ८ वटा गण, ७ वटा गुल्म र १ वटा शिक्षालयमा गरी करिब ८ हजार भन्दा बढी फौज परिचालित छन्।

नेपाली सेनालाई नेपाल सरकारबाट संरक्षित क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरूको सुरक्षा, वनस्पति तथा वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण तथा सुरक्षा, संरक्षित क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्पदाहरूको सुरक्षा, सरकारी कार्यालय तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको संरक्षण तथा सुरक्षा, संरक्षण कार्यमा खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू तथा नियमानुसार संरक्षित क्षेत्रहरूमा प्रवेश गरेका पर्यटकहरूको सुरक्षा, संरक्षित वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि संरक्षण क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर पनि सुरक्षा तथा संरक्षण र संरक्षित क्षेत्रहरूभित्र विपद् व्यवस्थापनको कार्य गर्ने जस्ता जिम्मेवारी दिइएको छ।

यसरी सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई कुशलपूर्वक सम्पन्न गर्न तथा प्रकृति संरक्षणजस्तो संवेदनशील तथा चुनौतीपूर्ण कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन नेपाली सेनाले संरक्षित क्षेत्रको सुरक्षा लगायत सम्भावित अवैध गतिविधिहरूको रोकथामका लागि विभिन्न सैनिक कारबाही सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।

विकट भौगोलिक परिस्थिति, मौसमी प्रतिकूलता तथा जंगलमा आइपर्ने विविध अप्ठ्यारा चुनौतीहरूका बाबजुद पनि दैनिकरूपमा छोटो दुरीका, मध्यम दुरीका र लामो दुरीका पट्रोल लगायतका अपरेसनल कारबाहीहरू सञ्चालन गर्छ भने चोरी सिकारी नियन्त्रण तथा अवैध गतिविधिहरूलाई लक्षित गरी अवैध गतिविधिहरू हुन सक्ने सम्भावित इलाकाहरूमा एम्बुस, सर्च एन्ड स्विप, चेक प्वाइन्टलगायतका कारबाहीसमेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।

यसका साथै प्रकृति संरक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी एवम् उपलब्धिमूलक बनाउन निकुञ्ज वरपर बस्ने बासिन्दाहरू तथा विद्यालयहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न जनचेतनामूलक तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आइरहेकाले संरक्षण कार्यमा चासो/जिज्ञासासमेत बढ्दै आइरहेको पाइन्छ।

संरक्षण कार्यमा तैनाथ युनिटहरूले दैनिक रूपमा कम्तीमा गण तहमा १५० वटा गस्ती गर्दै करिब ४०० किमि र गुल्म तहमा कम्तीमा ३० वटा गस्ती गर्दै करिब १५० किमि क्षेत्रफल डोमिनेट गर्दै आइरहेका छन्।

त्यस्तै संरक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि पैदल गस्तीका अलावा संरक्षण कार्यमा खटिएका फौजले साइकल, मोटरसाइकल, भेहिकल, हात्ती तथा डुङ्गा गस्तीसमेत सञ्चालन गरी जिम्मेवारी क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा निगरानी र नियन्त्रणमा राखिरहेका छन्। गत साउन महिनादेखि सञ्चालन गरिएका गस्तीहरूबाट हतियार नाल–१३, जाल/पासो गोटा–५०५, घरेलु औजार गोटा–८७२ सवारी साधन गोटा–८७९ आखेटोपहार गोटा–६९ र मानिस–४२७४ जनालाई पक्राउ गरी सम्बन्धित निकुञ्ज प्रशासन कार्यालयमा आवश्यक कारबाहीका लागि बुझाइएको छ।

बढ्दो सहरीकरण तथा न्यून आर्थिक स्रोतका कारण मानिसको जंगलप्रतिको परनिर्भरता बढ्दो क्रममा छ। यसका साथै वन्यजन्तुहरूका लागि निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रभित्र सुहाउँदो वातावरण, वासस्थान तथा आहारा अभावका कारण वन्यजन्तुहरू गाउँबस्तीभित्र प्रवेश गर्नाले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनासमेत बढिरहेका पाइन्छ।  

निकुञ्ज तथा आरक्षभित्र विगतमा भएका घटनालाई विश्लेषण गर्दा विशेष गरी पुसदेखि जेठ मसान्तसम्म चोरी सिकारीलगायतका अवैध गतिविधि हुन सक्ने पाइएकाले उक्त अवधिलाई लक्षित गरी नेपाली सेनाले २०७१ सालदेखि अप्रेसन महाहन्ट सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यो अपरेसन तराईमा तैनाथ युनिटहरूले ६ महिना र पहाडमा तैनाथ रहेका युनिटहरूले ४ महिना सञ्चालन गर्छन्। यस अपरेसन नेपाली सेनाका विभिन्न युनिटबाट समेत थप फौजको व्यवस्था गरी बृहत् योजनाका साथ सञ्चालन गरिन्छ। जसको परिणामस्वरूप हालै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा हातहतियार तथा ओखटोपहारसहित चोरी सिकारीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ।

प्रकृति संरक्षणको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको चोरी सिकारी तथा अवैध गतिविधिहरूमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूले हालका दिनहरूमा आधुनिक हतियार, प्रविधि तथा उपकरणहरू प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। यसै सन्दर्भलाई मनन गरी नेपाली सेनाले संरक्षण कार्यमा साझेदार रहेका विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय एवम् सहकार्यमा निकुञ्ज तथा आरक्षहरूभित्र हुने गतिविधिहरू निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि ‘रियल टाइम पेट्रोल मनिटरिङ सिस्टम, स्मार्ट आइ, भेहिकल ट्रयाकिङ रेकर्ड सिस्टम (भिटिआरएस) तथा सिसी क्यामेराको प्रयोग गरेको छ। जसको प्रयोगबाट वन्यजन्तुको हर्कत तथा चोरी सिकारीको गतिविधिमाथि निरन्तर निगरानी गरी नियन्त्रण गर्न थप सहयोग पुगिरहेको देखिन्छ।

नेपाली सेनाले अहोरात्र प्रकृति संरक्षण जस्तो महŒवपूर्ण कार्यमा संलग्न रहे तापनि विभिन्न चुनौती नभएका होइनन्। अवैध तथा छाडा चरिचरन, निकुञ्ज/आरक्षभित्र विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण, वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधारहरूको अभाव, औद्योगिकीकरण/आधुनिकीकरण, वातावरणीय प्रदूषण,‌ खुला सिमाना, निकुञ्ज/आरक्ष क्षेत्र वरपरको बढ्दो सहरीकरण तथा सीमित स्रोत/साधनका कारण संरक्षण कार्य थप चुनौतीपूर्ण तथा जटिल बन्दै गइरहेको छ।

जटिल भौगोलिक बनावट, +४२ डिग्री सेल्सियसदेखि–२० डिग्री सेल्सियससम्मको मौसमी प्रतिकूलता एवम् विषम परिस्थितिका बाबजुद पनि नेपाली सेनाले सुम्पिएको जिम्मेवारी सफलपूर्वक सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। यस क्रममा हालसम्म नेपाली सेनाका ११८ जना सकल दर्जाले सहादत प्राप्त गरिसकेका भए तापनि कर्तव्यमा अविचलित रही आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निरन्तर रूपमा लागिपरिरहेका छन्। यिनै संरक्षणका नायकहरूको योगदानका कारण नेपाल र नेपाली सेना प्रकृति संरक्षण कार्यका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सम्मानितसमेत भएको छ।

यसका साथै, जैविक विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण गर्ने नेपाल सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाली सेनाको अगुवाइमा सन् २०१९ देखि निरन्तर रूपमा सफा हिमाल अभियान सञ्चालन गरिँदै आइरहेको छ। उक्त अभियान अन्तर्गत सगरमाथा/ल्होत्से लगायत विभिन्न हिमालहरूबाट सन् २०१९ मा १० टन, सन् २०२१ मा २७.६ टन र सन् २०२२ मा ३३.८ टन फोहोर संकलन गरी सड्ने/गल्ने फोहोरहरू सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई तथा नसड्ने/नगल्ने फोहोरहरू वेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। साथै, सोही हिमाल सफाइ कार्यको निरन्तरता स्वरूप यस वर्ष पनि सफा हिमाल अभियान २०२३ सञ्चालन सम्बन्धमा सम्पूर्ण आवश्यक तयारी भइरहेको छ।

यिनै चुनौतीका बाबजुद पनि नेपाली सेनाले प्रकृति संरक्षणार्थ भौगोलिक विकटता, मौसमी प्रतिकूलता, जोखिमयुक्त कार्य प्रकृति तथा पूर्वाधारको अपर्याप्तताका बाबजुद पनि प्राप्त संरक्षण जिम्मेवारीलाई तदारुकताका साथ बहन गर्दै आइरहेको छ। साथै आगामी दिनहरूमा अझ असरदार रूपमा कार्य सम्पन्न गर्दै नेपाली सेनाको छविलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन कटिबद्ध छ।

(नेपाली सेनाका अधिकृत)

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७९ ०१:०६ शनिबार