हाम्रो न्यायपालिकाको इतिहास पल्टाएर हेर्दा कताकता कहाली लागेर आउँछ । दरबारको चौघेराबाट यसो बाहिर चिहाउन थालेको अनुभव पनि सुखद् रहेन । गृह मन्त्रालयको मातहती नियन्त्रण र निर्देशनबाट थिलथिलो परेको न्यायपालिका प्रधान न्यायालयको नामबाट बामे सर्दै गर्दाको अवस्थामा दरबारी र घरबारी स्वार्थका कारण बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई सेवानिवृत्त गर्न ‘प्रधान न्यायालय’ को नामै फेरेर ‘सर्वोच्च अदालत’ बनाइयो, अनि त्यसपछि सबै नयाँ बन्दोबस्तीको नाममा प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई अवकास दिएर लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइएको थियो । स्मरण रहोस्, सिंह कानुनमा स्नातक थिएनन् । यसरी ‘पुनः मुसिको भवः’ को मान्यतामा न्यायपालिका फेरि दरबारको खटनपटनमा पु¥याइएको थियो । राणाकालमा पनि ‘बिन्तिपत्र निक्सारी’ लाई ‘रिफागत’ नामाकरण गरेर स्वार्थको दुनो यसरी नै सोझ्याइएको थियो ।
अदालतको नाम र काम (क्षेत्राधिकार) फेरेर न्यायालयमा स्वार्थको बीजारोपण गर्ने काम नौलो विषय रहेन । २००७ सालपछि पनि इलाका, जिल्ला, अञ्चल, उच्च अदालत, प्रधान न्यायालय, सर्वोच्च अदालत, अनि फेरि बीचमा क्षेत्रीय अदालतजस्ता विविध नामधारी बनाइँदै ‘जहाँ आफ्नो त्यहाँ आगो ताप्नु’ भन्ने शैलीमा न्यायालयमा पनि राम्रो भन्दा हाम्रो मान्छेको नियुक्त हुने चलनले बढावा पाइरह्यो । अनि कहिले तीन तह र कहिले चार तहको संरचना निर्माणमा आफ्नालाई राख्ने र परायालाई फाल्ने वृषवृक्ष बढिरह्यो । अदालतको रूप फेर्दै मान्छेको अनुहार हेर्दै न्यायाधीश बनाइने कालखण्डको निरन्तरता न्यायपालिकाको नियति बनेको छ । न्यायालयको यस्तै अन्तरवस्तु सम्बन्धमा कोही–कसैले कुनै दिन निष्पक्ष अध्ययन÷अनुसन्धान गर्दा को÷कसका कस्ता व्यक्तिले न्यायाधीश हुने मौका पाएका रहेछन् र ती मान्छेले न्यायाधीशको हैसियतमा कसरी न्यायाधीश हुनुको धर्म निर्वाह गरेका रहेछन् भन्ने बेहोरा स्पष्ट हुने नै छ । संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा राणाकालीन पजनी प्रथाले न्यायालयमा यथारूप जग बसाल्न सफल देखिन्छ ।
न्यायपालिकालाई ‘नयाँपालिका’ बनाएर नयाँ बन्दोबस्तीको नाममा ध्वस्त पार्ने खेल हुँदैछ । न्यायपालिका र सेनाको संरचना तहसनहस गर्न सकियो भने देश कता पुग्दैछ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
हिजो श्री ५ महाराजाधिराज तथा श्री ३ महाराजकहाँ सूत्र लगाएर दर्शनभेटको नाममा चाकडी गरेर रिझबापत पद पाएपछि दाम चढाइने प्रथा र आज राजनीतिक दलका कार्यालय तथा ती दलका मुख्तियारकहाँ चाकडी गर्ने र दाम चढाउने प्रथा झण्डै उस्तै छन् । काम र परिणति दुवैको उस्तै छन् । अदालतको नाम फेरिएको मौकामा चौका हान्ने चलन आज पनि त्यही शैलीमा पुनरावृत्त भएका छन् । प्रत्येक संविधानको नयाँ संरचना तथा सुधारका नाममा गरिने संशोधनमा सबभन्दा बढी हेरफेर न्यायपालिकामा भएको पाइन्छ । २०१८ सालमा गरिएको प्रशासनिक क्षेत्रअन्तर्गत ७५ जिल्ला र १४ अञ्चल तथा २०२८ सालमा गरिएको पाँच विकास क्षेत्रमा खासै फरक आएको छैन । प्रशासनिक दृष्टिकोणमा क्षेत्रीय कार्यालय कायमै छन् तर अदालतको सम्बन्धमा क्षेत्र खैलाबैला गर्नुपछाडिको षड्यन्त्र बुझ्न तत्परै भएनौँ । प्रशासनिक कार्यालयमा चोर बाटोबाट वा नयाँ संरचना निर्माणको नाममा लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबिना कसैको नियुक्ति सम्भव छैन तर संरचना हेरफेरको नाममा त्यस्तो प्रतिस्पर्धात्मबिना न्यायाधीशको नियुक्ति सहज बनाइँदै न्यायालयलाई सधैँ राजीतिक र वैयक्तिक स्वार्थको चलखेलको प्रयोगशाला बनाइँदै आएको पाइन्छ । प्रशासनमा खरदार हुन पनि कठिन प्रतिस्पर्धामा उत्रनैपर्छ तर न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त हुन त्यत्तिको प्रतिस्पर्धा आवश्यक भएन । किन ?
२०७२ साल असोज ३ मा जारी नेपालको संविधानले एकवर्षे दूधेपन बल्ल बिताएको छ तर यसले न्यायालयमा ल्याएको सुनामीको परिणाम देश र जनताले भोगिरहेकै छन् । न्याय परिषद्को संरचनामा ल्याएको हेरफेरले परिषद् आफ्नै सिफारिशमा नियुक्त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको आचरण र नेकीबदीको व्यवस्थापनमा केवल देखाउने दाँतमा सीमित छ । संविधानको धारा १५३ को उपधारा (५) बमोजिम परिषद् अभिलेख राख्ने बहिदारी बनेको छ । उपधारा (३) मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह समान आधारमा र समान तरिकाले पदमुक्त हुनेछ’ भनिएको छ । नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान नराखी पदमुक्तको मात्र कुरा गर्नु संवैधानिक नादानीपन हो । नियुक्ति सम्बन्धमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकै हैसियतका हुनुपर्छ भन्न किन सकिएन ? यसपछाडिका स्वार्थ कस्ता हुन् सक्लान् भनेर कसैलाई सोध्न नपर्ला ।
संविधान जारी हुनासाथ धारा ३०० को उपधारा (६) को मौलामा राखेर कार्यरत २७ अस्थायी न्यायाधीशलाई बली चढाइयो र आज ती सबैको नाम ‘रोस्टर’ मा राखेको नाटक संसद्मा गरिँदैछ । हाम्रा सांसदहरुले ‘रोस्टर’ को अर्थ त बुझेकै होलान् ! संविधान कार्यान्वयनको नाममा संविधानको धारा १३९ को उपधारा (१) बमोजिम ‘प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहनेछ’ भन्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत १८ स्थानमा उच्च अदालत र इजलास राख्ने निर्णय भएको छ र मिति २०७३।६।२ को न्याय परिषद्को निर्णयले सबै न्यायाधीशलाई ती अदालतमा पदस्थापना गरेको छ । अब प्रश्न के हो भने संविधानको धारा १३९ को कुन उपधारालाई काँध हालेर १८ स्थानमा त्यसरी उच्च अदालत र इजलास कायम गरेका हुन् ? यदि मन्त्रिपरिषद् वा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट त्यसरी इजलास कायम गर्ने निर्णय गरिन्छ भने संविधान किन चाहिन्छ ? संविधानको कुनै पनि अक्षर तथा प्रावधानमा कतै पनि यसप्रकारका इजलासको व्यवस्था गरेकै छैन । १६ पुनरावेदन अदालतमध्ये कत्तिमा न्यायाधीश काम नपाएर सोफामा निदाएर दिन बिताउने दृश्यको साक्षी धेरैजना छौँ तर त्यसलाई पनि उछिनेर १८ स्थानमा उच्च अदालत र इजलास राखिँदा अदालतको मानमर्दन भएको मानिन्छ ।
राजनीतिक शक्तिको आडमा र सत्ता समीकरणको नाममा यसरी नै इजलास थप्दै जानु न्यायपालिकाको नाममा कलङ्क सावित हुनेछ । अब दोलखा वा काभ्रेको पाँचखालमा एक इजलास माग्नु अन्यथा हुने छैन । पाल्पामा पनि त्यस्तो सम्भावना व्यापक छ । उदयपुरमा त कुनै समय अञ्चल अदालतकै मुकाम अदालत राख्ने प्रस्ताव उठेकै हो । अब झन् ओखलढुङ्गा इजलास बेपायक परेको बहानामा त्यहाँ पनि एक इजलासको सम्भावना देखिन्छ । सत्ता परिवर्तन नभएको भए भद्रपुरमा पनि एक इजलास रहन सक्थ्यो । सत्ता समीकरणको नाममा शेरबहादुर देउवाले बल गरेमा डडेलधुरामा पनि इजलास नरहला भन्न सकिँदैन । यस्तो गन्धा खेलले उच्च अदालतको भविष्य कस्तो हुनेछ भनेर चर्चा गर्नु नपर्ला । तीन तहको अदालती संरचनामा बीचको मेरुदण्ड मानिने उच्च अदालत चार स्थानमा केवल दुई जिल्लाका लागिमात्र कायम गरेजस्तै राजनीतिक जोडबल र स्थानीय शक्ति प्रदर्शनको नाममा अदालत थप्दै जाने हो भने कतै छिः भनिने दिन आउनेछ ।
आज बुटवल, नेपालगन्ज, उदयपुरलगायत कति स्थानमा असन्तोषका स्वर उठ्न थालेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था नाघ्दाखेरि राजनीतिक चलखेल स्वाभाविक हुन्छ र त्यसको प्रतिफल आज न्यायपालिकाले भोग्दैछ । समग्रमा यसको परिणाम नेपाल र नेपाली जनताले भोग्दैछन् ।
अब यस्तोमा न्यायाधीश पदनामक जागिरे थपिने छन् भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् । पेशा चलेकामध्ये कति जालान् वा नजालान्, यसै भन्न नसकिएला तर प्रतिस्पर्धा नगरी पहुँचको आडमा न्यायाधीश बन्न चाहने झुण्ड अहिले धेरै भइसकेको अनुमान लगाइन्छ । फलाना दलका फलाना वकिल न्यायाधीश बन्दैछन् भनेर अदालत तथा बार परिसरमा कुरा गरिँदा कुनै आश्चर्य मानिन्न । न्यायपालिकालाई ‘नयाँपालिका’ बनाएर नयाँ बन्दोबस्तीको नाममा ध्वस्त पार्ने खेल हुँदैछ ।
न्यायपालिका र सेनाको संरचना तहसनहस गर्न सकियो भने देश कता पुग्दैछ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिन्न । सरकारले चाहेको स्थानमा उच्च अदालतको इजलास कायम गर्न सक्नेछ भनेर संविधान संशोधन गर्न सकेको भए कानुनका विद्यार्थीका लागि सह्य हुनेछ तर संविधान मिचेर देशलाई थेग्नै नसकिने आर्थिक व्ययभार बोकाएर अदालतलाई राजतीतिक भर्तिकेन्द्र बनाइँदैछ भनेर सोच्दा दुःख लागेर आउँछ । आफ्ना दूषित र निहित स्वार्थ पूरा गर्न न्यायपालिका जस्तो पवित्र संस्थालाई ध्वस्त पार्नु भनेको अक्षम्य कार्य मानिन्छ । यसरी न्यायपालिका स्वतन्त्र, निस्पक्ष, सक्षम र निर्भिक हुनुपर्ने अस्तित्वबाट क्रमशः च्युत हुँदै जानेछ । यसबाट उब्जने सामाजिक विशृंखलता देशले निरन्तर थेग्न सक्ने छैन । तसर्थ सधैँ राजनीतिक बाघचालको घेराबन्दीमा पार्दै जाने राजनीतिक फोहोरी खेलबाट न्यायपालिकालाई बचाएर कानुनी राज्य स्थापना गर्न सबै प्रवुद्ध वर्ग सचेत र सक्रिय हुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्रकाशित: १० आश्विन २०७३ ०६:०० सोमबार
