सरकारले २०७३ सालमा आन्तरिक पर्यटनलाई तीव्र पार्ने उद्देश्यका साथ यो वर्षलाई 'घुमफिर वर्ष' घोषणा गर्यो। घुमफिर वर्ष सफल बनाउन र सरकारी उद्देश्य पूर्तिका निम्ति आन्तरिक पर्यटकलाई जतिसक्यो बढी स्थानमा घुम्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ। तर, यही समय सरकारले आन्तरिक पर्यटकलाई हरियो नम्बर प्लेट (पर्यटक सवारी)मा यात्रा गर्न रोक लगाउने कसरत गरेर अपमान गर्न पनि सुरु गर्यो। यो विरोधाभासपूर्ण निर्णयले सरकारको पूर्वघोषित घुमफिर वर्ष असफल त हुन्छ नै साथमा यसले समग्र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमै नकारात्मक असर पार्नेछ। घुमफिर वर्षको घोषणाबाट उत्साही बनेको पर्यटन व्यवसाय सरकारको पछिल्लो तयारीबाट हतोत्साही बन्न पुगेको छ। आन्तरिक पर्यटकलाई 'ननटुरिस्ट' भन्दै पर्यटक सवारीमा यात्रा गर्नबाट वञ्चित गर्ने नियमावली सरकारले ल्याउन लागेकोप्रति सम्बद्ध व्यवसायीले घोर आपत्ति जनाएका छन्। अहिले यस्तो आपत्ति जनाउनेमा पोखराका पर्यटन व्यवसायी देखिएका छन्। यसले व्यवसायीको लगानी डुब्ने खतरा त छँदैछ साथमा सरकारकै राजस्व उठ्तीमा पनि असर पर्नेछ। देशको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ, त्यसमा पनि आन्तरिक पर्यटनको स्थान उच्च छ।
आन्तरिक पर्यटकले तोकिएको भाडा तिरेर पर्यटक सवारीमा यात्रा गर्न पाउनु तिनको अधिकार हो। यस्तो अधिकार खोस्नु सरासर अवैधानिक छ। जानेर हो वा नजानी फेरि सरकार सिन्डिकेटको मतियार बन्न पुगेको छ। सरकार आफैँ गैरकानुनी काम गर्न अग्रसर हुनु खेदजनक छ। पोखरामात्र होइन, अहिले चितवन, लुम्बिनीलगायतका क्षेत्रमा पनि राजधानीबाट दिनहुँ सयौँ पर्यटक सवारी सञ्चालन हुने गर्छन्। पर्यटन ऐनले नै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा भ्रमण गर्ने सबैलाई 'पर्यटक' मानेको छ। यसकारण पनि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका निम्ति छानिएको यातायातको साधनमा यात्रा गर्न दिनु आवश्यक छ। साथै, यात्रुले आफूले रोजेको साधनमा यात्रा गर्न पाउनु तिनको नैसर्गिक अधिकार हो। नेपालको पर्यटक सवारी तुलनात्मकरूपमा सुरक्षित पनि देखिएका छन्। पाका चालक, सीमित गति, क्षमताअनुसारको यात्रु संख्या तथा आरामदायी सवारी साधन भएका कारण पनि आन्तरिक पर्यटकको पहिलो रोजाइमा हरियो प्लेटका गाडी पर्छन्। राजधानीबाट पोखरामात्रै पनि दैनिक चार दर्जनभन्दा बढी पर्यटक बस ओहोरदोहोर गर्छन्। यसरी आन्तरिक पर्यटकलाई गैरपर्यटकको कोटीमा राख्नु र तिनलाई पर्यटक सवारी प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराउँदा यातायातमा मौलाएको 'सिन्डिकेट'लाई फाइदा पुग्छ। यही सिन्डिकेटका कारण दैनिक ४० भन्दा बढी दुर्घटना हुने गरेको तथ्यांक छ। स्वदेशीमात्र होइन विदेशी पर्यटक नै पनि असुरक्षित तथा पुरानो सवारीसाधनमा यात्रा गर्न रूचाउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा पर्यटक सवारीले पुर्याउँदै आएको स्तरीय सेवालाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो हतोत्साही पार्न सरकार अग्रसर हुनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ।
संसारमा कहीँ पनि आन्तरिक र विदेशी पर्यटक भनी भेदभाव गरिएको पाइँदैन। देशको मुहार फेर्न पर्यटन उद्योग नै पर्याप्त हुने अवस्थाको नेपालमा यसरी विभेदको नीति ल्याउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अग्रसर हुनु कुनै पनि हालतमा उचित हुँदैन। अहिले मन्त्रालयले दुर्घटना न्यूनीकरणको निहुँमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधनको निर्णयसहित सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ। उक्त नियमावली पारित भएमा पर्यटक बसले गैरपर्यटक बोकेमा ६ महिनासम्म चालकको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने उल्लेख छ। यसले सरकारको नजरमा आन्तरिक पर्यटकलाई पर्यटक होइनन् भन्ने देखिएको छ, जुन सरासर अव्यावहारिक छ। सरकारले स्मरण के गर्नुपर्छ भने, आन्तरिक पर्यटकले निर्धक्क आफ्नो रोजाइको साधनमा यात्रा गर्न पाएनन् भने तिनले भ्रमण गर्ने छैनन्। भ्रमण गर्नै पर्दा पनि छिमेकी मुलुक भारत वा अन्य स्थान रोज्नेछन्। यसबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त हुने खतरा बढ्नेछ। आन्तरिक पर्यटकलाई घुमफिरको सहज वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको हो। पर्यटन व्यवसायीले आन्तरिक हुन् वा विदेशी तिनलाई गर्ने व्यवहार, असुल्ने शुल्क, खानपान तथा बस्ने स्थानको स्तरीयतालगायतका विषयमा अनुगमन गर्ने काम भने सरकारको हो। आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी निर्वाह गर्न नसकेको पर्यटन सम्बद्ध सरकारी निकायले अहिले पर्यटक सवारीमा जुन अड्को थाप्ने प्रयास गरेको छ, त्यसले नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई समेत नकारात्मक असर पर्नेछ। यसकारण पनि संशोधनको तयारी थालिएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली फिर्ता लिई पूर्ववत् आन्तरिक पर्यटकलाई पर्यटक सवारी प्रयोगको सुविधा निरन्तर दिनुपर्छ।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०७३ ०४:४० बुधबार
