राज्यकोष दुरूपयोग गर्न हाम्रा राजनीतिक दल तथा नेता प्रतिष्पर्धा नै गर्छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले 'कामचलाउ' अवस्थामा छ, सत्ता साझेदारीबाट नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरिएको छ। तर, यी दुवै शक्ति मिलेर गत असार २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एकै दिन आफ्ना दलनिकट ७८ जनालाई एक करोड ३० लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गरे। यी व्यक्तिलाई राज्यकोषको रकम किन र के कामका लागि दिइएको हो निर्णयमा खुलाइएको छैन। अर्थात्, उक्त रकम वितरणको औचित्य पुष्टि भएको छैन। 'आर्थिक सहायता' शीर्षकमा बाँडिएको यस्तो रकम पाउनेमा एमाले नेता तथा कार्यकर्ता बढी छन्। दुरूपयोगमा माओवादी केन्द्रले एमालेलाई पछ्याएको छ। दुई दलनिकट व्यक्तिले पाँच लाखदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म हात पारेका छन्। आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार (आसचपु) शीर्षक पञ्चायतकालदेखि नै चल्दै आएको 'सरकारी आर्थिक सहयोग कोष' हो। यो यस्तो राज्यकोष हो, जसमाथि रजाइँ गर्नेहरू पञ्चायतकालमा 'मण्डले' उपनामले चिनिन्थे। र, तिनको खास काम प्रजातन्त्रवादी–बहुदलवादी तथा वामपन्थी–प्रगतिशीललाई सताउने, तर्साउने, कुटपिट गर्ने र पञ्च वा राजावादी खेमामा ल्याउने हुन्थ्यो। यस्तो रकमको कुनै हिसाबकिताब हुँदैनथ्यो। त्यसलाई जसरी उडाए पनि हुन्थ्यो। पञ्चायत अब इतिहासको गर्तमा कतै हराउने अवस्थामा पुगिसकेको छ। देशमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भइसकेका छन्, बहुदल वा प्रजातन्त्रबाट कायापलट हुँदै मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा हिँडिसकेको छ। देशमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरण सुरु भएको छ। विडम्बना, राज्यसत्तामा पुग्ने अनुहार परिवर्तन भएका छन्, तर राज्यकोषको दुरूपयोगको क्रम भने उस्तै छ। जनताका दुःख–कष्ट किञ्चित घटेका छैनन्।
अहिले यसरी सहयोग लिने कतिपय नेता राजनीतिको मूलधारमा आएका तथा चर्चित अनुहार रहेका छन्। ती कुनै न कुनै रूपमा पार्टीका लाभका पदमा रहेकै छन्। तिनलाई सरकारले के कतिकारणले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्यो? त्यसको जवाफ सहयोग प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले दिनुपर्छ, एमाले–माओवादीले दिनुपर्छ। निश्चय पनि राज्यले विशेष अवस्थामा नागरिक वा राजनीतिकर्मी तथा अन्य पेशाकर्मीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ। सहयोग त्यस्तो व्यक्तिलाई गर्नुपर्छ, जसले देशका निम्ति केही योगदान पुर्याएको होस्। उसको आवश्यकता देश र जनतालाई परेको होस्। राजनीतिक दलका शीर्ष, सदाचारी वा असल नेताको आर्थिक अवस्था कमजोर छ र तिनलाई कुनै रोग लागेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ भने राज्यकोषको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यतिमात्र होइन भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिलगायतका महŒवपूर्ण क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई अप्ठेरो पर्दा पनि राज्यले सहायता गर्नुपर्छ। तर, पछिल्लो पटक आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्नेहरू कोही पनि उल्लिखित क्षेत्रमा लागेका व्यक्तित्व होइनन्। तिनले यो देशका निम्ति कुनै उल्लेखनीय गुन पनि लगाएका छैनन्।
यो झरीले भूकम्पपीडितको सातो लिएको छ। सरकारी ढिलासुस्ती तथा हेलचेक्र्याइँका कारण तीमध्ये अधिकांशले सरकारले घोषणा गरेको प्रारम्भिक रकमसमेत लिन पाएका छैनन्। तथ्यांक संकलनका नाममा पीडित प्वाल परेको त्रिपालमुनि भूकम्पपछिको दोस्रो झरी काट्न विवश छन्। तिनलाई राज्य हुनु र नहुनुमा कुनै भेद नरहेको महसुस भएको छ। यस्तो अवस्थामा बिनाकारण राज्यकोषमा आँखा लगाउनु र लोभ पाल्नु स्वयंमा खराब आचरण हो। जजसका नाममा गृह मन्त्रालयमार्फत् सहयोग राशि स्वीकृत भएका छन्, तिनले एक पटक देशमा भूकम्पपीडितले भोग्नुपरेको सास्ती तथा अहिले पुनः बाढी–पहिरोले दिएको कष्ट स्मरण गरुन्। र, यो ढल्दै गरेको एमाले नेतृत्वको सरकार तथा नयाँ बन्न लागेको सरकारमा नेतृत्वका निम्ति तम्तयार रहेको माओवादी केन्द्रले यो समय आफ्ना समर्थकलाई रकम बाँड्ने जुन प्रपञ्च मिलाएका छन् त्यो सरासर गलत काम हो। त्यस्तो रजाइँ तत्काल रोक्नुपर्छ। त्यो रकम अविलम्ब भूकम्प तथा बाढी–पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा परेका सर्वसाधारणको उद्धारमा खर्च गरिनुपर्छ।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७३ ०६:१५ सोमबार
