राज्य क्रान्तिमा लागेको विप्लव माओवादीले सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजना अतिक्रमणकारीका पक्षमा बन्द आह्वान गरेको छ। मुलुकमा फेरि पनि सशस्त्र क्रान्तिको सपना देखेको पार्टीले बन्द जस्तो शान्तिपूर्ण आन्दोलन आह्वान गर्नु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो। तर क्रान्तिका नाममा हरेक नाजायज उपद्रवको संरक्षण कुनै राजनीतिक पार्टीको अजेन्डा बन्न सक्छ? यसका नाममा राष्ट्रभरका नागरिकले कष्ट भोग्ने गरी मुलुक नै ठप्प पार्ने धम्की दिन मिल्छ? जुन घटनाका नाममा बन्द आह्वान गरिएको छ, यसको घटनाक्रम हेर्ने हो भने नागरिकमा क्रान्ति चेत ल्याउने यो पार्टीको सक्कली रूप के हो भनेर प्रश्न गर्नैपर्ने हुन्छ।
असार तेस्रो साता सर्लाही प्रशासनले अतिक्रमित वन क्षेत्र पुनर्स्थापित गर्ने अभियान सुरु गर्यो। मूल सडकबाट दुई किलोमिटर दूरीमा अवस्थित यो वन क्षेत्र २०६२/६३ को आन्दोलनपछि तीव्र अतिक्रमणमा परेको हो। संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै विभिन्न स्वार्थ समूहले वनको २ हजार ५ सय ३४ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरे। त्यहाँ बसोबासको प्रयोजनका लागिमात्र वन फडानी गरिएन, बाली लगाउनका लागिसमेत वन कटान सुरु गरियो। देशभित्र र बाहिर समेत यी काठको अवैध व्यापार मौलायो। दलहरु राजनीतिक स्वार्थमा निर्लिप्त भएका बेला दलका कार्यकर्ता र विभिन्न आपराधिक समूहसमेतले कमाइको राम्रो धन्दा फेला पारे। लगभग आठ अर्ब रुपियाँ बराबरका साल, सिसौ र मसलाका रुख काटिए। बर्सेनि राज्यले उठाउँदै आएको चार करोड रुपियाँ कर सदाका लागि समाप्त भयो।
सर्लाहीको दक्षिण–पश्चिममा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दुई किलोमिटरभित्र ढुंग्रेखोला क्षेत्रमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजना क्षेत्रमा बिरुवा हुर्काउने, हुर्केका रुख कटान गर्ने र फेरि नयाँ बिरुवा रोप्ने परियोजना नै सागरनाथ वन परियोजना हो। यसले जंगलमात्र बढाएन, बस्ती आसपास मनमोहक वातावरण पनि बनाएको थियो। नमुना जंगलका रूपमा विकास गरिएको यो परियोजना राज्यको आम्दानीको स्रोत पनि थियो। यसको आसपासमा २०४६ को जनआन्दोलनलगत्तै सुकुमबासीका नाममा परियोजना क्षेत्र अतिक्रमण हुन सुरु भयो। तर २०६३ को आन्दोलनपछि भने अस्वाभाविकरूपमा सुकुमबासीका नाममा अतिक्रमण बढेको हो।
वन तस्करहरुको अतिक्रमण यतिमा मात्र सीमित भएन। जब वनलाई नाङ्गो बनाइयो, केही भूमाफियाले यसलाई सुकुमबासी बस्तीमा रूपान्तरण गरे। यथार्थमा यो क्षेत्रमा कति सुकुमबासी होलान्, यसको लगत राज्यसँग छैन। तर पाँच सयभन्दा बढी घरपरिवार अहिले सुकुमबासीका नाममा यहाँ हुकुम चलाएर बसेका छन्। यद्यपि, सुकुमबासीका नाममा आन्दोलन गर्नेहरु यहाँ चार हजार परिवार रहेको दाबी गर्दैछन्।
कसरी जोडियो विप्लव क्रान्ति यहाँ? कुनै बेला चुरे भावरका नाममा रवाफ जमाएका उनै कुमार पौडेल कथित सुकुमबासीका नेता बनेका छन्। यिनै सुकुमबासीका नाममा जनमुखी संघर्ष समितिका अध्यक्षसमेत बनेका कुमार पौडेल वन मुद्दाका फरार अभियुक्त हुन् भन्ने प्रशासनलाई पनि थाहा छ, त्यहाँका नागरिक पनि जानकार छन्। विप्लवमात्र यसको जानकार नहुने प्रश्नै रहेन। तर यिनै कुमार अहिले विप्लवका जिल्ला सेक्रेटरी हुन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, वैद्य हँुदै विप्लव बनेका उनको पक्ष लिनु विप्लव माओवादीको अहिलेको बाध्यता हो।
अहिले सागरनाथ वन क्षेत्र जग्गा दलालहरुको ठूलो कारोबार क्षेत्र पनि हो। जसरी माओवादी युद्ध कालमा नागरिकका जग्गा कब्जा गर्दै माओवादीले अरुलाई बाँड्दै आए, अहिले सागरनाथको जग्गा अघोषितरूपमा किनबेच हुने गरेको छ। यहाँ सुकुमबासी हुन आउनेमा काभ्रे, सिन्धुली, रामेछाप, उदयपुर, ओखलढंुगा र खोटाङका नेपाली नागरिकमात्र छैनन्, छिमेकी मुलुक भारतका नागरिकले पनि सुकुमबासीको हैसियत बनाएका छन्। यहाँ बस्ने कतिपय नेपालीले अरु जिल्लामा भएका सम्पत्ति बेचविखन गरेर विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरेका छन् र सागरनाथका सुकुमबासी बनेका छन्। काभ्रे जिल्लाका तिमिल्सिना थरका एक जना धोवीघाटमा रहेको एक एमार्टमेन्ट र एक निजी स्कुलका मालिक पनि हुन्। उनै तिमिल्सिना सुकुमबासी बस्तीबाट करोडौंको आम्दानी गरेपछि अहिले अमेरिका पुगेको त्यहाँका सुकुमबासीलाई पत्तो नहुन सक्छ तर काभ्रे पात्लेखेतका नागरिकले भने राम्ररी थाहा पाएका छन्। उनी एक प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन्। एक अनुमानअनुसार यहाँका ९० प्रतिशत कथित सुकमबासी विभिन्न नाम थरका तिमिल्सिना जस्तै हुन्।
यतिसम्म कि यहाँका सुकुमबासी ट्याक्टर लगाएर खेती गर्छन्। यो खेती गरिदिनेचाहिँ यहाँका खास सुकुमबासी हुन् तर बाली उठाउनेचाहिँ हुकुमबासी नै हुने गर्छन्। पहाडको जग्गा बेचेर सुकुमबासी बन्न सागरनाथमा घडेरी र खेतीका लागि सुकुमबासी बस्तीका हुकुमवालसँग १४ लाखमा जग्गा किनेका एक अधवैंशे सरकारले जग्गामा वृक्षरोपण अभियान चलाएपछि आन्दोलनकारी बन्न बाध्य भएका छन्। उनीजस्ता थुप्रै कथित आन्दोलनकारीको नेतृत्व गर्नु विप्लवको बाध्यता भएको छ। के विप्लवका लागि क्रान्ति गर्न अब राजनीतिक मुद्दा सकिएकै हो? यस्तै गलत व्यक्तिको आडमा के विप्लवको राज्य क्रान्ति अघि बढ्ने हो? सर्लाहीका आमनागरिकका मनमा यो प्रश्न उठेको छ।
सर्लाहीका पत्रकार यस विषयका राम्रै जानकार छन् तर उनीहरु आफ्नो सुरक्षाका खातिर यो विषय उठाउने हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन्। आपराधिक समूहबाट जुनकुनै बेला हुन सक्ने आक्रमणको शंकाले उनीहरुको कलम मरेको छ। राजधानीमा बसेर सुरक्षित पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरु यो यथार्थ बुझ्न कहिले जालान्? अनि आपराधिक प्रवृत्तिका मुद्दामा आह्वान गरिएको नेपाल बन्दलाई आमनेपालीले कुन मनले कसरी समर्थन गर्ने?
प्रकाशित: १० श्रावण २०७३ ०५:४६ सोमबार
