माओवादी केन्द्रले सर्मथन फिर्ता लिएपछि देशको राजनीतिमा सरकार परिवर्तनको संवैधानिक एवं राजनीतिक वातावरण सिर्जना भएको छ । नागरिकमा विभिन्न समयमा लेखिएका लेखमा यस पंक्तिकारले सरकार परिवर्तन गर्न संविधानले रोक्दैन तर त्यो खेलमा लागेर मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेल्नु हुँदैन भन्ने तर्क र विचार सम्पे्रषण गरिसकेको छु । यस लेखमा सरकार परिवर्तनका कारण संविधान कार्यान्वयनमा पर्नसक्ने असरबारे संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ ।

संविधान तीन तत्वले बन्छ– लिखित दस्तावेज, संवैधानिक परम्परा र न्यायिक निर्णय । अलिखित संविधान भएका देश न्युजिल्यान्ड, बेलायत र इजरायलमा पनि संवैधानिक परम्परा  र न्यायिक निर्णयले संविधानको आत्मालाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा संविधान भन्नाले २०७२ सालको संविधान, लोकतान्त्रिक परम्पराअन्तर्गत स्थापित संवैधानिक परम्परा र सर्वोच्च अदालतले गरेका संवैधानिक व्याख्यालाई बुझ्नुपर्छ । तसर्थ संविधानको कार्यान्वयन भन्नाले यी तीनवटै पक्षलाई समग्र रूपमा व्यवहारमा उतार्नु हो ।
२०७२ सालको संविधानको कार्यान्वयन भन्नाले कम्तीमा निम्न लिखित पक्षलाई बुझ्नुपर्छ :
-   सरकारलाई स्थायित्व दिनु
-   संस्थागत संरचनालाई पूर्णता दिई प्रभावकारी कार्य गर्ने वातावरण तयार गर्नु
-     निर्वाचन सम्पन्न गरी संघीयतालाई संस्थापित गर्नु
-    संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन नियम निर्माण गर्नु
-    प्रत्येक निकाय एवं व्यक्तिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई आफ्नो दायित्व ठान्नु

अर्थात् संविधान कार्यान्वयन भनेकै संविधानलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु हो । जसका लागि कम्तीमा  पनि माथि उल्लिखित पाँचवटै अवस्था विद्यमान हुन जरुरी छ । यी पाँचवटै अवस्थाबारे छोटकरीमा यहाँ चर्चा एवं विश्लेषण गरिनेछ ।

१. सरकारलाई स्थायित्व दिनु ः लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष र चुनौती सरकारको स्थायित्वसँग जोडिएकोे हुन्छ । जुन मुलुकमा पद्धति निर्माण अर्थात् कानुनी राज्यको अवधारणा मजबुत भइसकेको हुन्छ, त्यहाँ हत्तपत्त सरकार परिवर्तन गरिँदैन वा सरकार परिवर्तनको खेलमा दल लाग्दैनन् । त्यस्ता मुलुकमा सरकार परिवर्तन भए पनि राज्यको क्रियाकलापमा तात्विक असर पार्दैन तर संक्रमणबाट गुज्रिरहेको नेपालको अवस्था फरक छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व भएन भने संविधान कार्यान्वयन गर्न व्यवधान आउने, वैदेशिक लगानी र विकासको वातावरण नबन्ने र मुलुकमा राजनीतिक विश्वास सिर्जनाको खतरा बढ्छ ।

त्यसैले संविधानतः सरकार परिवर्तन गर्न पाइने भए तापनि लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि सरकार परिवर्तनको खेलमा नलाग्नु नै संविधानले गरेको अपेक्षा हो तर संविधानको यस अपेक्षालाई दलहरूको सत्तास्वार्थले मूर्त रूप लिन दिएन । एउटा सरकार ढालेर अर्को बनाउने खेललाई राजनीतिको मूल कार्यनीति सम्झन पुग्ने कथित राजनीतिक संस्कारले स्वस्थ वातावरण तयार गर्न सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक अस्थिरतातर्फ जसरी मुलुकलाई धकेल्ने कार्य भइरहेको छ, त्यो एकातिर राष्ट्रिय हितविपरित  छ, अर्कोतिर संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि उत्तिकै घातक छ ।

२. संविधान कार्यान्वयन गर्न संस्थागत संरचनाले पूर्णता पाउनुपर्छ । २०७२ को संविधान जारी हुनासाथै लादिएको नाकाबन्दीको मारले संस्थागत संरचनाको पूर्णतामा असर पारेकोमा दुई मत छैन तर त्यत्तिकै घातक रह्यो दलका नेताबीचको असहयोग र संस्थागत नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा । क्षमतावान, पेसाकर्मी र दक्ष मानिसले मात्रै मुलुक बनाउन सक्छन् भन्ने आधारभूत तथ्यसमेत बुझ्न नचाहने व्यक्तिका हातमा दल र राज्यको नेतृत्व हुनु देशका निम्ति अर्को दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।  संसदीय नियमावली बन्न झन्डै नौ महिना लाग्यो ।

प्रधानन्यायाधीश मुलुकले पाउन महिनौं कुर्नुप¥यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्य एवं राजदूतजस्ता आधारभूत नियुक्तिका लागि वर्षौंं दिन कुर्नुपरेको छ । प्रक्रिया थालनी हुने अवस्था आएपछि सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलीय आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगजस्ता संविधानले परिकल्पना गरेका विभिन्न नयाँ आयोग बन्न सकेका छैनन् ।

संस्थागत संरचनाले पूर्णता पाउनु केवल आधारभूत पक्ष मात्र हो । ती संस्थाले कार्य गर्ने र संविधानलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा उतार्ने पक्ष मुख्य हो । जुन अझै हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा दल र नेता यस्ता आधारभूत कार्यलाई छिटो र दक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्नतिर लाग्नु पर्नेमा सत्ताको खेलमा लागेका छन् । लोकतन्त्रको उद्देश्य सत्ताको खेल होइन । सर्वसाधारणलाई को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने पक्ष महŒवको होइन । आज नेपाली नागरिकका लागि संविधानलाई जीवन्तता दिने विषय प्रमुख  हो जुन काम हुन सकिरहेको छैन वा त्यसका प्रारूप मात्रै बनिरहेको अवस्थामा मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्दा के २०७२ को संविधानले मूर्तता पाउला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

३. निर्वाचन गरी संघीयता संस्थापित गर्नु नयाँ संविधान कार्यान्वयनको आधारभूत कार्य हो । केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर सोही किसिमका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्थापित भई तिनले कार्य गर्न थालेपछि मात्रै २०७२ को संविधान कार्यान्वयनले मूर्तता पाउनेछ । केन्द्रको निर्वाचन गर्न मुलुकलाई १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र तय गरिनुपर्छ जुन हुन सकेको छैन । त्यसैले यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सरकार परिवर्तनको खेल रोक्न वा त्यसलाई काउन्टर गर्न संसद् विघटन गर्न सक्दैनन् । संसद् विघटनको मुख्य उद्देश्य धारा ७६ (७) अन्तर्गत ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु हो । निर्वाचन क्षेत्रसमेत तय भइनसकेको अवस्थामा निर्वाचन गराउने कुरा संविधानमाथिकै धोका हुनेछ ।  एकतिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर धारा ७६ अन्तर्गत केवल धारा ७६ (५) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद् विघटन गर्न सक्छन् । धारा ७६ (५) मा गरिएको व्यवस्था हास्यास्पद छ तर संशोधन नभएसम्म त्यसै मुताबिक काम गर्नुपर्छ । यसैलाई विधिको शासन मानिन्छ ।

अझ पेचिलो अवस्था त प्रान्तको गठन नै हुन सकेको छैन । प्रान्तको सीमा विवाद अझै छ । प्रान्तभित्रको निर्वाचन क्षेत्र तय हुने र निर्वाचन हुने सवाल त धेरै टाढाको विषय बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा जबसम्म प्रान्तको निवार्चन हुँदैन, तबसम्म केन्द्रको मात्रै निर्वाचन भए एकात्मक संरचनाले निरन्तरता पाएसरह हुनेछ । त्यसरी नै स्थानीय निकायको सीमा तय भएकै छैन । वर्तमानमा अवस्थित गाविस र नपालाई २०७२ को संविधानले निर्वाचन प्रयोजनसमेतका लागि मान्यता दिँदैन । त्यसैले स्थानीय निकायको पनि निर्वाचन हुन सक्दैन । ओली सरकारले यस सम्बन्धमा आयोग गठन गरेको छ । तर उक्त आयोगले के काम गरेको छ, कति प्रगति भएको छ भन्ने विषय सार्वजनिक जानकारीमा छैन । तसर्थ, संक्षेपमा भन्दा सरकार परिवर्तनको खेलले यी तीनवटै तहमा हुने निर्वाचनको सम्भावनालाई झन् क्षीण वनाउन पुगेको छ ।
जबसम्म अनुसूची ५–९ सम्मका अधिकार प्रयोग (पावर सेयरिङ) लाई व्यवहारमा उतार्न सकिँदैन, २०७२ को संविधान कार्यान्वयनले गति लिन सक्दैन । अनुसूचीमा व्यवस्थित यी अधिकार प्रयोगले मात्रै राज्यको पुनर्संरचना आभास गराउँछ । तसर्थ कुनै पनि जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेताले मुलुकसामुको यस्तो अवसरलाई व्यवहारमा उतार्न अर्घेल्याइँ गर्नु हुँदैन । यस्ता अर्घेल्याइँले त राजनीतिक दलका नेताको क्षमता र औचित्यमै प्रश्न उठाउनेछ ।

४. संविधान कार्यान्वयन प्रधानमन्त्री, मन्त्री एवं नेताहरूको भाषणले हुँदैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने संरचना र पूर्वाधार ऐन नियमको निर्माणबाट मात्रै हुन्छ । २०७२ को संविधान कार्यान्वयन गर्न लगभग ३ सयवटा ऐननियम बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यस किसिमको कार्यले गति लिन सकिरहेको छैन । जसका लागि केही योजना र तयारी भएको सुनिन्छ । तर यो पर्याप्त छैन । कानुन आयोग आफैमा पूर्ण छैन । आज मुलुकलाई यि यावत ऐन नियमहरू बनाउन कुशल विधिशास्त्री र दक्ष जनशक्ति चाहिएको छ । जुन मुलुकमा उपलब्ध छ । अव वनाईने कानुनले मुलकलाई गति दिने र यसको संरचनालाई संस्थागत गर्ने कार्य गर्न सक्नुपर्छ । विषद ज्ञान, छलफल, अनुुसन्धान र परिपक्वताका आधारमा मात्रै यी काम गर्न सकिन्छ । केवल राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारी तन्त्रका भरमा यो सम्भव छैन । यस्तो महŒवपूर्ण कार्य मुलुकले गर्नुपर्ने अवस्थामा दाता समुदाय उदासीन छन् । अर्बाैं रुपैयाँ विभिन्न झिनामसिना कार्यमा खर्च गर्न सक्ने दाता आज संविधानको कार्यान्वयन जस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा उदासीन बन्नु वा ठोस कार्यक्रम विकास गर्न नसक्ने अवस्थामा हुँदा दाताहरूकोे नियत र दक्षतामा पनि प्रश्न उठेको छ ।

५. संविधान लागू गर्ने कार्य केवल राज्य, सरकार वा संवैधानिक अंग र निकायको मात्रै दायित्व होइन । यो दायित्व सबैभन्दा माथि उठेर नेता र दलहरूले लिनुपर्छ । त्यति मात्र नभएर प्रत्येक नागरिकका लागि संविधान लागू गर्ने कार्य एक मुख्य नागरिक जिम्मेवारीका रूपमा बोध हुनुपर्छ । नेता गणको आत्मगत भाषण र विवेचनाले मात्र संविधानलाई नागरिकको स्वामित्वमा पु¥याउन सकिँदैन । आज यही काम भइरहेको छैन । सचेत नागरिकले मात्रै संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।

निष्कर्षमा भन्दा संविधान कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती देखिएका छन् । यी चुनौतीलाई सत्ताको खेलले अरू जटिल बनाएको छ । तथापि जबसम्म लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताजस्ता २०७२ को संविधानको तीन खम्बाप्रति आम नागरिक एवं राजनीतिक दल विश्वस्त हुन्छन् र त्यो विश्वासलाई मूर्त रूप दिन राज्यका अंग र संवैधानिक निकाय निष्ठापूर्वक लागिपर्छन् तब समस्याहरू क्रमशः सम्बोधन हुने र संविधान प्रभावकारी रूपमा लागू हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित: ३० असार २०७३ ०५:५६ बिहीबार