संसद् भवनमा आयोजित सपथ ग्रहण समारोहमा नवनिर्वाचित सांसदका पाइला उत्साहपूर्वक अगाडि बढेको देखिएको छ। विविध भेषभूषामा समारोहतर्फ गइरहेका तिनलाई देख्दा नेपालको विविधता झल्किएको पनि छ। यो उत्साह आगामी पाँच वर्ष कायम रह्यो भने निश्चितरूपमा अहिले मुलुकमा देखिएको निराशा चिरिनेछ।
यी उत्साही माननीयहरूप्रति आममतदाताको आशापूर्ण नजर छ। धेरै निराश छन्। यो मुलुकमा केही हुँदैन भन्ने पनि तिनलाई लागेको छ। यो निराशा चिर्ने भूमिका बिहीबार सांसदहरूको सपथसँगै सुरु भइसकेको छ।
हाम्रो संसद् सार्वभौम छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकबाट निर्वाचित भएर आएका यी जनप्रतिनिधिको कामकारबाही प्रभावकारी हुन सक्यो भने नेपालमा असम्भव केही छैन। तर, बुझ्नैपर्ने पक्ष के हो भने हाम्रो संसद् भने केही नेताहरूबाट बन्धक अवस्थामा छ। विगतमा यसलाई राम्ररी काम गर्न दिइएन। संसद्को भूमिका कम गरेकै कारण आमनागरिकमा यसप्रति आशा कम भएको स्थिति छ। सांसदहरूले संसदलाई कामकाजी बनाउन सकेनन् भने तिनीहरू आफू मात्र असफल हुने छैनन् यो जनताको संस्था समेत असफल हुनेछ।
नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएपछि सम्पन्न दोस्रो निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधि संसद्मा प्रवेश गरेका हुन्। अघिल्लो संसद्कालमा अपेक्षाकृत काम हुन सकेन। संसद्ले मुलुकका निम्ति क्रियाशील भूमिका खेल्न पनि सकेन। देशका निम्ति आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेनन्। यस अर्थमा पनि विगत संसद् कालको समीक्षा हुनुपर्छ।
यो संसद्प्रति आममानिसको चासो निकै हुनुमा नयाँ राजनीतिक दलको आगमन पनि हो। सपथ ग्रहण समारोहलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘लाइभ’ हेरिरहेका सर्वसाधारणले रवि लामिछाने, तोसिमा कार्की, ज्ञानेन्द्र शाहीलगायतका सांसदलाई खोजिरहेका देखिन्थ्यो। सांसद मात्र होइन स्थानीय तह निर्वाचनमा सफलता पाएका धरानका मेयर हर्क साम्पाङ पनि अर्को पटक यहाँ देख्न पाइने अपेक्षा तिनको थियो। यसको अर्थ हो, नयाँ राजनीतिक शक्ति र सांसदले कसरी भूमिका खेल्छन् भन्ने चासो सर्वत्र छ।
विगतमा पनि निर्वाचन भएका छन्। निर्वाचनपछि आएका सांसदले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका छन्। तर, अहिले जस्तो कहिल्यै तिनका भूमिकाप्रति आमचासो देखिएको थिएन। सूचना प्रविधिले गर्दा सांसदका प्रत्येक गतिविधि अहिले आमनागरिकको हातमा आइसकेका छन्। आफ्नो मोबाइलबाटै तिनले जनप्रतिनिधिलाई हेरिरहेका छन्। यसकारण यो अतिरिक्त दबाबपूर्ण समय पनि हो।
सांसदले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाएनन् भने अहिले देखिएको आशा फेरि निराशामा परिवर्तन हुन्छ। विगत संसद्ले किन काम गर्न सकेन भन्ने पक्षमा अहिले ध्यान दिनुपर्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीन वर्ष भन्दा लामो कार्यकालमा सांसदको खासै भूमिका देखिएन। संसद् विघटन भएपछि यसको भूमिका यसै पनि कम भयो। मुद्दामामिला गरेर संसद् पुनस्र्थापित भए पनि त्यसले राम्ररी काम गर्न पाएन।
दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनले धेरै पक्षमा असर गरेको छ। अघिल्लो संसद्ले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेन। त्यसैगरी भ्रष्टाचार निवारण निवारण ऐन र अख्यिार दुरूपयोग आयोग ऐनमा संशोधन गर्ने कामसमेत पूरा गर्न सकेन। यसको अर्थ हो– मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अत्यावश्यक कानुन बनाउनसमेत संसद् असफल रह्यो।
मुलुकका निम्ति आवश्यक कानुन बनाउन नसक्ने तर अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेको अनुभव छ। ओली सरकारले जे ग¥यो, त्यही पदचिह्नमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि हिँडेका छन्। यो बेला नागरिकतालगायतका केही कानुन निर्माणको प्रयास भए पनि त्यो सफल हुन सकेन। देउवा सरकारले अघि सारेको नागरिकता विधेयक र रेसम चौधरीलगायतका अदालतबाट सजाय पाएका केही केहीलाई निकाल्न सहयोग पुग्ने अध्यादेश दुवैलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेकी छन्।
एकातिर, कानुन निर्माण गर्नै नसक्ने अवस्थाको संसद् र अर्कोतिर, संस्थाहरूको चरम मूल्य विघटनको स्थिति मुलुकले यसबीच अनुभव गरेको छ। यसअघिको संसद्को गतिले मुलुकमा यो संस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ।
संसद्को नवौँ र दशौँ अधिवेशनकालमा १ सय ४३ दिन समय व्यतीत भएका छन्। त्यो अवधिमा संसद्ले काम गरेको समय भने जम्मा १३ घन्टा ३० मिनेट मात्र हो। संसद्को कामको समय दुई अधिवेशन काललाई जोड्दा एक दिन पनि नहुने अवस्था हुनु भनेको आश्चर्यपूर्ण छ। यसले हाम्रा संस्थालाई काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको महसुस हुन्छ।
सपथ ग्रहण समारोहका बेला अनुहारमा देखिएको उत्साह व्यवहारमा देखिनका निम्ति गर्नैपर्ने कामको सूची प्रत्येक सांसदले बनाउनु उचित हुन्छ। हाम्रो मुलुकको संसद् र अन्य संस्थाको समेत औचित्य कम हुने गरी ज्येष्ठ नेताहरूले कुर्सीका निम्ति गरेको अहिलेसम्मको संघर्ष अन्त्यका निम्ति नयाँ सांसदले सोच्न सक्छन्। मुलुकको लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माण गर्न कानुन र परम्परा बनाउन संसद्को भूमिका हुन्छ।
त्यसकारण यी सांसदले विभिन्न संकल्प प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई कानुन निर्माणमा दबाब दिन सक्छन्। सबै भन्दा पहिलो काम यो मुलुकमा दुईपटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाइने कानुन बनाउनु आवश्यक भएको छ। त्यसो गर्ने हो भने शरीरले नसक्दा पनि प्रधानमन्त्री पदकै निम्ति संघर्ष गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था समाप्त हुन्छ। उत्साही युवा नेताहरूले मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी प्रप्त गर्न सक्छन्। दोस्रो महत्वपूर्ण काम अहिलेसम्म असंवैधानिकरूपमा नियुक्ति पाएका संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीका बारेमा समेत निर्णय हुन सकेको छैन। संसदीय सुनुवाइबेगर नियुक्ति भएका यी पदाधिकारीले काम गर्न थालेकै दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ।
यस्ता विषयमा संसद्ले संकल्प प्रस्ताव ल्याएर पनि कानुनमा सुधार गरी अगाडि बढ्न योगदान गर्न सक्छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको कामप्रति पनि आशा गर्न सक्ने ठाउँ छैन। लामो समयदेखि कैयन् मुद्दा त्यहाँ निर्णयको प्रतीक्षामा छन्। अदालतको काममा हस्तक्षेप गर्ने होइन, तर त्यसलाई क्रियाशील बनाउन संसद्को भूमिका हुन्छ। अदालतले किन काम गर्न सकेको छैन ? संसद्ले मार्गदर्शन गर्न सक्छ।
लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै अघि बढ्न संस्था निर्माण आवश्यक हुन्छ। कुनै एउटा सन्की व्यक्तिले आएर भोलि भताभुङ्ग पार्ने अवस्था आउन नदिन बाँधछाँद गर्ने काम संसद्को हो। मुलुकका निम्ति नयाँ परम्परा बसाउन र कानुनको शासनलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्ले भूमिका खेल्न सक्छ। अहिलेसम्म सांसदको काम भनेको विकास निर्माणका काममा दौडिने जस्तो भएको छ।
अब स्थानीय स्तरका कामका निम्ति गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षसँग संसद्ले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन। तिनले आफूलाई विधि निर्माणमा लगाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने संसद्ले मुलुकको थिति बसाउने काम गर्न सक्छ। प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ जना सांसद पाल्न राज्यले ठूलो खर्च गरेको छ। त्यो खर्चअनुसारको प्रतिफल दिन पनि संसद् तयार हुनुपर्छ। अन्यथा, आमनागरिकको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रति नै अविश्वास हुने अवस्था आउँछ।
देशको राजनीतिप्रति वितृष्णाका अनेकन कारणमध्ये सर्वसाधारणले अनुभव गर्ने गरी राज्यका निकायहरूबाट सेवा प्रवाह नहुनु हो। देशभित्र सुशासनको परम्परा बसाउन संसद्ले भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसका निम्ति पनि संसद्ले गर्ने कामको सूची लामो छ। पुराना दल मात्र होइन, नयाँको पनि आगमन भएको यो बेलामा आमनागरिकले फेरि एक पटक आशावादी नजर संसद्को ग्यालरी बैठकतर्फ सोझ्याएका छन्।
निर्वाचित सांसदमध्ये ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले सपथ ग्रहण गराउने बेलामा तिनले गरेको ‘सत्य र निष्ठाको प्रतिज्ञा’ यथार्थमा अनुदित हुन सकेन भने यो जननिर्वाचित संस्थाको औचित्य रहँदैन। अझ त्यो समारोहमा नेपाली भाषासँगै १४ मातृभाषामा पनि सांसदले सपथ लिएका छन्। मुलुकको विविधता दर्शाउने यो भन्दा सुन्दर दृश्य अरू के हुन सक्छ र ?
यो विविधताले मुलुकका विविध समस्या समाधान गर्ने शक्ति प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। यो नै संसद्को उत्साही समयप्रतिको अपेक्षा हो।
@gunaraj
प्रकाशित: ८ पुस २०७९ ००:३७ शुक्रबार
