माओवादी केन्द्रको विलयसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा अवतार लिन पुग्नुभएका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) अनेक लक्ष्य तय गर्दै प्रहार गर्न निकै सिपालु हुनुहुन्छ। विगतमा उहाँले गरेका अनेक प्रहारको पीडाबाट यो देश र देशवासीहरू अझै तंग्रिन बाँकी छ। ०४७ को संविधानलाई प्रहार गर्दै त्यस संविधानको भण्डाफोर गर्न ०४८ मा संसदीय निर्वाचनमा उहाँको पार्टीले भाग लियो । भण्डाफोरको प्रहार काम नलागेपछि उहाँले ०५१ मा बहिष्कारको नयाँ तीर छाड्नुभयो । त्यो तीर पनि निरर्थक भएपछि ०५२ बाट सशस्त्र हिंसाको अमोघ अस्त्र नै नेपाली जनता र राज्यप्रणालीविरुद्ध प्रहार गर्नुभयो । यो अस्त्रको प्रयोगका क्रममा उहाँले नेपालका सबै साम्यवादीहरूकालागि प्रचण्डपथको दिव्यास्त्र प्रयोग गर्नुभयो र ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीति जारी गर्नुभयो। ०६२ सालसम्म उहाँका वर्ग दुश्मनका रूपमा संसदीय प्रजातन्त्र र यस पद्धतिलाई स्वीकार गर्ने नेपाली कांग्रेस र एमाले मूलरूपमा घोािषत भए । यसकालागि उहाँहरूले सबैलाई चकित तुल्याउँदै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग समेत सहकार्य गर्नुभयो । वीरेन्द्रको सपरिवार अवसानपछि उहाँको लक्ष्य अलमलमा परेको थियो । ०६२ मंसिर ७गते दिल्लीमा सम्पन्न र जारी बाह्रबुँदे समझदारीपछि उहाँको वर्ग दुश्मन राजसंस्था हुनपुग्यो।

नेपालमा राजसंस्थाको पतनपश्चात् त्यस स्थानमा नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई राख्दै पहिलो चरणमा तीर प्रहार गरियो, दोस्रो चरणमा नेपाली कांग्रेस मात्र लक्ष्य भयो, तेस्रो चरणमा एमाले उहाँहरूको तारो भयो भने अन्तिम चरणमा एमालेमा विलयसँगै नेपाली कांग्रेस र वर्तमान संसदीय प्रणालीलाई बुख्याँचा बनाउने प्रयास सुरु भएको छ। उहाँले संसदीय प्रणाली परिवर्तन गरी निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बहस सार्वजनिक गर्नुभएको छ । साम्यवादीहरूका विषयमा एउटा भनाइ नै छ : उनीहरू पहिले शोषक,सामन्त, प्रतिक्रियावादी,सामन्ती राज्य, पुँजीपति, साम्राज्यवादजस्ता पदावलीसाथ आफू अनुकूल देशभित्रका दुश्मनहरू निर्धारण गर्दै उनीहरूलाई तारो बनाउने नारा दिन्छन् र यी सबै सकिएमा आफ्नै पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धीहरूलाई तारो बनाउँछन् । ती पनि सकिएपछि बानीअनुसार खेतबारीमा दुश्मनको प्रतीक बुख्याँचा अर्थात् हाँके खडा गरेर त्यसैमाथि लक्ष्य साँध्ने गर्छन् । उनीहरूलाई प्रहार गर्नका लागि कुनै न कुनै बहाना आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि वस्तुलाई उनीहरूले कुनै पनि समयमा दुश्मनका रूपमा चित्रण गरी आम नागरिकसामु प्रस्तुत गर्छन् । यस्तो कुनै प्रहार गर्ने दुश्मन नपाएको अवस्थामा उनीहरू शब्द प्रहार गर्दै आत्मरतिमा रमाउने गर्छन् । अहिले प्रचण्डको प्रहारको केन्द्र नेपालको संविधान हुन पुगेको छ । यो संविधानलाई उहाँले दुश्मन देख्न लाग्नुभएको छ । आठ वर्ष लगाएर अत्यन्त विवादका बीच सहमति कायम गरी जारी संविधानका सम्पूर्ण धाराहरूको प्रयोग भई नसकेको अवस्थामा उहाँले नेपालको राज्यप्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ। अर्थात् उहाँका लागि नयाँहाँके वर्तमान संविधान बन्न पुगेको छ।

जनताका न्यूनतम समस्याहरूलाई ठूला सपनाहरूको चाङभित्रसकेसम्म थिच्ने काम भएको छ।

अहिले नेकपाको सरकारले सय दिन पार गरेको अवस्था छ । निर्वाचनका समयमा गरिएका अनेक संकल्प र वाचाहरू सरकारको डस्टबिनमा सड्न पुगेका छन् । चुनावका समयमा जारी संयुक्त घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरू पाखामा परेका छन् । सर्वाधिक शक्तिशाली पार्टीको सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम र जारी वार्षिक बजेटले नागरिकहरूमा कुनै उत्साह र आकर्षण दिएको छैन । परम्परा धान्ने शैलीमा बजेट र कार्यक्रम आएको टिप्पणी गर्नेहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै प्रतिष्ठित नेताहरू अग्रस्थानमा छन् । ०५१ मामनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री भएर आर्थिक सामाजिक क्षेत्रलाई फरक धार दिनेगरी बजेट तयार गर्ने पुराना नेता भरतमोहन अधिकारीले अहिलेको बजेटका विषयमा गरेको खरो टिप्पणी सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेको सुनिन्छ। उहाँ जस्ता पाका र हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विचारशील नेताहरू समेत सन्तुष्ट नभएको अवस्थामा आम नागरिकहरूले चित्त बुझाउने कुनै ठाउँ रहेको छैन।

ठूला सपनाहरूको चाङभित्र जनताका न्यूनतम समस्याहरूलाई सकेसम्म थिच्ने काम भएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमान महँगी वृद्धिको अनुपातमा तय हुँदै जानुपर्ने हो ।एक हजार महँगी भत्ता दिने भनी हाँस्यास्पद घोषणा गरिएको छ । यो भत्ता महँगीको अनुपातमा हात्तीको मुखमा जीरा सरह छ ।तीन महिनाका बीचमा बढेको महँगीले अपत्यारिलो अंकगणित पार गर्दैछ । सबै वर्ग र समुदाय महँगीको कहालीलाग्दो मारमा परेका छन् । महँगी नियन्त्रण गर्ने र महँगीको सामना गर्ने क्षमता विकास गर्ने कुनै योजना र बजेट भएन । तत्कालकेही हल्ला गरेर सरकार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको ढोल पिटिरहेको छ । यातायातको सिन्डिकेट तोडेको गाथा एकातिर व्यापक गराइँदै छ भने सिन्डिकेट तोड्न प्रतिबद्ध राष्ट्रसेवकलाई भने दण्ड दिए सरह सरुवा गरिएको छ।

हिजो परिवर्तनका पक्षमा उभिएका कतिपय बाहिरी मित्रशक्तिहरूको मन कुढिएको देखिन्छ भने नयाँ शक्तिहरूले पाउ पसार्न प्रयास गरिरहेको अनुभव हुन्छ। यसबेला प्रचण्डले संविधानमाथि प्रहार गर्नुको अर्थ र आशय कुनै पनि सन्दर्भमा स्वीकार्य मानिँदैन।

काम पूरा नगर्ने ठेकेदारहरूको सूची तय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही गर्ने, थुन्ने र एक मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारलाई अर्को मन्त्रालयले मिच्ने जस्ता बहुरूपी दृश्यसँगै नेतृत्वसँग जोडिएका ठेकेदारहरूलाई भने उन्मुक्ति दिइरहेको देखिन्छ । विद्यार्थी भर्ना अभियान, शिक्षामा कर खारेजी, स्वास्थ्य शुल्कमा केही राहत जस्ता सकारात्मक पक्षहरू नभएका होइनन् । तर जसरी ठूला साम्यवादी दलको घोषणापत्रले नागरिकको महत्वाकांक्षा ह्वात्तै बढाएको थियो तदनुरूप कार्यक्रम र बजेट अएनन् । उल्टै यो सरकार आएपछि पाँच पटक भइसक्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिसकेको छ । विगत सरकारका समयमा एक पटक मूल्य वृद्धि हुँदा सडकमा आगो ओकल्ने कम्युनिस्ट पार्टीका युवाहरू अहिले हरेक जनविरोधी कामहरूको प्रतिरक्षागर्न बाध्य देखिन्छन्।

नियम, कानुन र मानव अधिकारका विषय गौण बनाइँदै छन् । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार केन्द्र र प्रदेश सभामा प्रमुख र उपप्रमुख एउटै दलको रहनु हुँदैन । अहिले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै मात्र छन् ।संविधान र कानुनको पालना गर्नलाई प्रतिपक्षले दबाब दिइरहेको सुनिन्छ । तर नेपाल कम्युनिस्टपार्टीको सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । सरकारले गरेका कतिपय दृश्यमा लोकप्रिय तर नेपथ्यमा अस्पष्ट कामहरूमा समेत कानुनलाई गौण बनाइएको छ । नागरिक समाजसहित सिंगो मानव अधिकार समुदायले गरेको चर्को विरोधलाई पूर्णतः उपेक्षा गरी आजीवन कारावास र सर्वस्व हरणको सजाय पाएका व्यक्तिलाई सरकारले कैद माफी गर्न पुग्यो।

सशस्त्र द्वन्द्वका समय ०५२ देखि ०६३ सम्मका अनेक व्यक्ति हत्याका क्रुर घटनाहरूलाई समेत राजनीतिक आवरणमा छोप्ने काम भएको छ । निजी प्रतिशोधबाट भएको हत्याका घटनालाई राजनीतिक आवरण दिँदा अनेक अपराधमा संलग्नहरूले सन्तोषको सास फेरिरहेका छन् । ०५१ सालमा करिब तीनहजारको हारहारीमा अनेक अपराधमा दोषी ठहर भई जेलमा बन्दी जीवन भोगिरहेकाहरूलाई जेलमुक्त गर्ने काम भएको थियो । त्यो समयका गृहमन्त्री अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । ०५१ मा त्यसरी रिहा भएकाहरूको ठूलो पंक्ति माओवादी सशस्त्रहिंसामा सहभागी भएको विषयले कुनै चर्चा पाएको थिएन । अहिले पनि माओवादीकै एकधार नेत्रविक्रम चन्दको पार्टी सशस्त्र हिंसाको बाटोमा देखिँदैछ । यद्यपि हिजोका दिनमा सशस्त्र हिंसाका सूत्रधार नै अहिले गृहमन्त्री रहेको हुनाले सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्नसक्छ भन्ने उक्ति चरितार्थ हुनुपर्ने हो।

एकातिर सजाय भोगिरहेकाहरूलाई मुक्त गर्ने काम भइरहेको छ भने न्यायकालागि जीवन अर्पण गर्ने गंगामायाहरू भने जीवन–मृत्युका बीचमा संघर्ष गरिरहेको अवस्था छ । गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्नहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन माग गर्दैगदै गंगामायाका पति नन्दप्रसादको जीवनलीला समाप्तभएको पनि केही वर्ष भइसकेको छ । उनको मृत शरीरले शिक्षण अस्पतालमा बसेर नेपालको न्याय र कानुनलाई गिज्याइरहेकोछ। गंगामाया करिब पन्ध्र दिनदेखि अनशनमा बसे पनि सरकारी स्तरबाट कुनै चासो व्यक्त भएको छैन । अपराधीहरूप्रति सहिष्णु सत्ता न्यायका आवाजहरूको मृत्यु पर्खेर बसेको छ । यो भन्दा दुर्भाग्य अरू केही हुँदैन होला।

सुरुबाट नै बेथितिहरूको चाङमा बसेको सत्ताको विफलताबाट उत्पन्न हुनसक्ने जनआक्रोशलाई अन्यत्र मोड्नकै लागि पुष्पकमल दाहालले निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको बहस आरम्भ गरेका हुनसक्छन्। फोरम नेपालसहितको दल सत्तामा पुगेको छ, जसले राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षमा समर्थन जनाइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र फोरम नेपालको मतबाट संविधान संशोधन गरी राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थापना नहुने अवस्था छैन। तर संसदीय प्रणालीले समेटेको व्यापक राष्ट्रिय सहभागिताको विषय भने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा छायाँमा पर्नसक्छ । त्यसमा पनि सहमतिका आधारमा जारी संविधानलाई बहुमतका आधारमा संशोधन गर्न खोजिएमा त्यसबाट पुनः राजनीतिक विचलन र अन्योल सिर्जना हुने निश्चित छ।

संविधान जारी गर्दाको अवस्था होस्, अथवा ०६२ को जनआन्दोलन र त्यसपछिका परिवर्तनहरूको अवस्था होस्, आज ती अवस्थामा आकाश–जमिनको भिन्नता देख्न सकिन्छ । मानिसहरूमा अनेक शंका उत्पन्न भएका छन् । एकपटक मौन भइसकेका समस्याहरू भुसको आगोमा लुकेको स्थिति छ । क्षेत्रीय, जातीय, धर्म र अन्य विषय पनि सतहमा आउनेछन्। हिजो परिवर्तनका पक्षमा उभिएका कतिपय बाहिरी मित्रशक्तिहरूको मन कुढिएको देखिन्छ भने नयाँ शक्तिहरूले पाउ पसार्न प्रयास गरिरहेको अनुभव हुन्छ। यसबेला प्रचण्डले संविधानमाथि प्रहार गर्नुको अर्थ र आशय कुनै पनि सन्दर्भमा स्वीकार्य मानिँदैन।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७५ ०२:५० बुधबार