काठमाडौं –आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का मन्त्रालयमा तानेको छ । इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितताको आरोप लागेका खड्कालाई निगममै राख्दा निगमको हितविपरीत कार्य गर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय भएको हो।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बर्खास्तीमा परेका खड्का अदालतको आदेशपछि निगममा हाजिर भएका थिए । खड्कालाई तान्ने निर्णय भएको आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले बताए।

इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितताको आरोप लागेका खड्कालाई निगममै राख्दा निगमको हितविपरीत कार्य गर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय भएको हो ।

संसदीय समिति र मन्त्रालयबाट दोषी ठह¥याइएका खड्कालाई मन्त्रालय तान्ने सचिव देवकोटाको प्रस्तावलाई आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दले सोमबार सदर गरेका हुन् । मन्त्री चन्दले खड्कालाई सोमबार नै मन्त्रालय बोलाएर जानकारी गराएका थिए।

खड्कालाई निगममै राखिराख्दा थप क्षति हुने भन्दै तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल र सचिव देवकोटाले मन्त्रालय तान्न निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिएका थिए। 

संसदीय समितिहरुले खड्काले अनियमितता गरेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेका थिए । स्पष्टीकरण नसोधी मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेपछि खड्का अदातल पुगेका थिए । खड्काको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अदालतले बर्खास्ती प्रक्रियामा प्रश्न उठाए पनि अनियमितताको टुंगो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाउनेछ । ‘खड्काले अदालतले सफाइ दिएजस्तो व्यवहार देखाएका थिए,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘अख्तियारले जिम्मेवारीपूर्ण काम गरे उनी कारबाहीको दायरामा आउँछन्।’

मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएपछि खड्का अब जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । खड्काका लागि मन्त्रालयमा कुनै पद पनि छैन । खड्कालाई कारबाहीस्वरुप नै तानिएको मन्त्रालयमा एक अधिकारीले बताए । ‘उहाँलाई मन्त्रालयमा लगाउने केही काम छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारले कारबाही गरे पनि अदालतले फर्काएपछि जिम्मेवारीविहीन बनाउन मन्त्रालयमा तानेका हौं।’

खड्काले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेपछि सरकारले पदच्युत गर्ने निर्णय गरेको हो । तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज पहिलो साता खड्कालाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । विगतमा पनि विभिन्न अभियोगमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व र दलाल शक्ति समूहको आडमा अन्तिम समयमा कारबाहीबाट मुक्ति पाउँदै आएका खड्कालाई सरकारले दोस्रो पटक कारबाही गरेको छ । इन्जिनियर पृष्ठभूमिका खड्का सडक डिभिजनबाट अवकाश लिएपछि निगमको नेतृत्वमा आएका थिए । चारवर्षे कार्यकालका लागि आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०७१ माघमा मन्त्रिपरिषद्ले खड्कालाई नियुक्त गरेको थियो । उनको पदावधि १६ महिना बाँकी छ । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टलाई हटाएर तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनिल थापाले खड्कालाई ल्याएका थिए। 

तत्कालीन संसदीय समितिको अध्ययन र आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिनमा अनियमितता भएको प्रमाण भेटिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा र तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री मण्डल खड्कालाई कारबाही गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । संसदको सुशासन समितिले खड्कालाई कुनै जिम्मवारी नदिन निर्देशन दिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि जग्गा खरिदमा ऐन, कानुन मिचेर चारगुणा महँगो दाम हालेको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । विधायन समितिले सरकारी स्वामित्वको संस्थाले चोर बाटोबाट जग्गा किनेको जनाएको छ । जग्गा खरिद अनियमितताबारे अख्तियारले छानबिन गरिरहेको जनाएको छ। 

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७४ ०१:४० मंगलबार