काठमाडौं- नेपाल आयल निमगका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले कानुन मिचेर करोडौं रुपैयाँ चलेखल गरी तेल बोक्ने ट्यांकरलाई अनुमति दिएको पाइएको छ ।
खड्काले नेपाल आयल निगमकै ‘पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली–२०७३’ को धज्जी उडाउँदै मोटो रकम लिएर ६३ वटा ट्यांकरलाई अनुमति दिएका हुन् ।

बर्खास्तमा परे पनि निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले गरेका अनियमिततामाथि छानबिन सुरु भएको छ : आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल।

इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई बर्खास्त गरेपछि उनी पदमा रहँदा गरेका बदमासी एकपछि अर्को सार्वजनिक हुन थालेका छन् । खड्काको बर्खास्तपछि निगमका कर्मचारीले उनका अनियमितता एकपछि अर्को सार्वजनिक गरेका हुन् ।
विनियमावलीमा ट्यांकर सञ्चालन गर्न आवश्यक भए सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आवेदन लिएर लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि खड्काले सूचना नै ननिकाली अनुमति दिएका हुन् । उनले व्यवसायीसँग अवैध रुपमा प्रतिट्यांकर पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँ असुलेर अनुमति दिएका हुन् । यसरी उनले ६३ वटा ट्यांकरसँग पाँच लाख रुपैयाँका दरले तीन करोड १५ लाख रुपैयाँ असुलेका छन् ।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्काले नियमविपरीत आवश्यकभन्दा धेरै ट्यांकरलाई अनुमति दिएको आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताए । ‘कानुनी रूपमा भन्दा मौखिक आदेशमा फरमान जारी गरेर अनुमति दिएको भेटियो,’ मण्डलले भने, ‘प्रतिट्यांकर पाँच लाख रुपैयाँ लिएको सुनेको छु ।’ खड्काले शृृङ्खलाबद्ध अनियमितता गरेको दाबी मन्त्री मण्डलको छ । ‘बर्खास्तमा परे पनि खड्काका अनियमितता शृङ्खलाका बारेमा छानबिन सुरु भएको छ,’ मन्त्री मण्डलले नागरिकसँग भने, ‘अझ थप तथ्य बाहिर आउँदैछन् ।’
२०७३ पुसमै निगमको ढुवानी विनियमावली कार्यान्वयनमा आए पनि २०७४ मा गैरकानुनी रूपमा अनुमति दिएको पत्र नागरिकलाई प्राप्त भएको छ । अनुमतिपत्रमा निगमका प्रबन्धक विजय सत्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अहिलेसम्म गोप्य राखिएको भए पनि खड्काको जग्गा खरिद अनियमितताबाट बर्खास्तीसँगै उनका थप अनियमिताका शृङ्खला बाहिर आएका हुन् । हवाई इन्धनमा पनि निगमलाई वार्षिक करिब तीन करोड रुपैयाँ व्ययभार पर्ने गरी लस टार्गेट दिएर घोटाला गरेको सार्वजनिक भएको छ ।
ट्यांकरको अनुमति दिन निगमको सम्बन्धित शाखाबाट फाइल उठेर कार्यकारी निर्देशकले सदर गर्नुपर्ने भए पनि निगमकै अधिकारीले असहमति जनाएपछि खड्काले कार्यकारी निर्देशककै सचिवालयबाट फाइल उठाउन ठाडो आदेश दिएर अनुमति दिएको निगमका अधिकारी बताउँछन् । ‘सम्बन्धित शाखाबाट फाइलको टिप्पणी उठ्नुपर्ने हुन्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘खड्काको ठाडो टिप्पणीबाट अनुमति दिइएको हो ।’
ढुवानी विनियमावलीमा स्वीकृति लिन १२ केएलको ट्यांकरलाई एक लाख रुपैयाँ र सोभन्दा बढी क्षमताका लागि प्रतिट्यांकर एक लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी रकम निगमको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि २० हजार रुपैयाँमात्र धरौटी राखेको व्यवसायी बताउँछन् ।
नियमविपरीत अनुमति दिएको ट्यांकरको अनुमति रोक्का गरिसकेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए । ‘निगम नियमावलीविपरीत अनुमति दिएका ट्यांकरको अनुमति रोक्का गरिसकेका छौं,’ गोइतले भने । स्रोतका अनुसार मनपरी ढंगले अनुमति दिएकोमा व्यवसायीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि निगमले सूचना जारी गरेर रोकेको हो । निगमले रोक्का गर्ने सूचना जारी गर्नुलाई अनियमित रूपमा अनुमति दिएको प्रमाणित भएको निगमकै अधिकारी स्वीकार गर्छन् ।
गैरकानुनी रूपमा सात लाख रुपैयाँ तिरेर अनुमति लिए पनि अहिले रोक्का गरेपछि लगानी फसेको भन्दै व्यवसायी चिन्तित छन् । ‘ढोकाबाट जानुपर्नेमा चोर बाटो गयौं,’ एक व्यवसायीले भने, ‘यस्तो होला भन्ने भएन, अहिले रोक्का हुँदा फसियो ।’
खड्काले यसअघि पनि नयाँ ग्यास उद्योग सञ्चालन, उद्योगको शाखा विस्तार, पेट्रोल पम्प, पेट्रोल ढुवानी गर्ने ट्यांकर र ग्यास बुलेटमा अनियमित रूपमा रकम लिएर सञ्चालन अनुमति दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
उनले न्यु भद्रकाली पेट्रोल पम्प इमाडोल ललितपुर, आकाश भैरव पेट्रोल पम्प नौबिसे धादिङ, फटकेश्वर पेट्रोल पम्प दोलालघाट काभ्रे लगायत आधा दर्जनभन्दा बढी पम्पसँग रकम लिएर पम्प सञ्चालन अनुमति दिएका थिए ।
उनले आर्थिक चलखेल गरेर संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत एक दर्जनभन्दा बढी ग्यास उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिएको यसअघिनै सार्वजनिक भएको थियो । संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले आवश्यकता पहिचान नहुँदासम्म एलपी ग्यास उद्योगलाई सम्बन्धन नदिन निर्देशन दिएको थियो ।
खड्काले सो निर्देशन लत्याउँदै १३ उद्योगलाई अनुमति दिएका छन् । अनुमति पाउनेमा सिद्धबाबा ग्यास उद्योग प्रालि कावासोती, सप्तकोसी ग्यास उद्योग विराटनगर, केदार ग्यास उद्योग कैलाली, दक्षिणकाली ग्यास कैलाली, विकल्प ग्यास रूपन्देही, हरि ग्यास कैलाली, कञ्चनजंगा ग्यास धनुषा छन् । नयाँ उद्योगका अतिरिक्त अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगले पनि शाखा खोल्नका लागि मोटो रकम बुझाएको नेपाल ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् । त्यसैगरी अनुमति पाउनेमा एनएल ग्यास तनहुँ, जेपी ग्यास कपिलवस्तु, कमला ग्यास सिरहा, नीलकण्ठ ग्यास नवलपरासी, सगरमाथा ग्यास काभ्रे र सुगम ग्यास उद्योग प्रालि धनुषा छन् । एलपी ग्यास उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न दुई वा दुई भन्दा बढी उद्योगले चाहेमा मर्ज हुन सक्ने व्यवस्थासहित नयाँलाई अनुमति नदिन निर्देशन दिए पनि त्यसलाई मिचेर अनुमति दिएको हो । नयाँ ग्यास उद्योग खोल्ने अनुमतिका लागि सूचना ननिकाली भित्रभित्रै अनुमति दिएको हो ।
ओम, नेपाल, सगर, उग्रचण्डी, सहारा, भेरी, मनकामना, रोयल मल्टीलुक, राजधानीलगायतका ग्यास उद्योगले शाखा विस्तारको अनुमति लिएका छन् । ती शाखा विस्तार गर्न करिब १० देखि १५ लाख बुझाउनुपरेको उद्योगीले बताएका छन् ।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७४ ०२:०१ आइतबार