फागुन १४ गते एयर काष्ठमण्डपको सिंगल इन्जिन एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त भएलगत्तै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सिंगल इन्जिन एयरक्राफ्ट प्रतिबन्ध लगायो ।
ड्ड बजारमा सूर्य नेपालले आफ्नो चुरोटको बट्टामा स्वास्थ्यसम्बन्धी चित्र ७५ प्रतिशत मात्र छापेको भनेर धमाधम छापा मारिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मा 'उत्पादकले सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टाको र्यापर्स प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ र लेबुलको बाहिरी कुल भागमध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशत भागमा सुर्तीजन्य पदार्र्थ हानिकारक छ भन्नेजस्ता बेहोराको मन्त्रालयले तोकेबमोजिम चेतावनीमूलक सन्देश र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको असरबाट भएका घातक रंगीन चित्र प्रस्ट रुपमा बुझ्ने र देख्ने गरी नेपाली भाषामा छाप्नु तथा अंकित गर्नुपर्नेछ' भन्ने बेहोरा उल्लेख छ । उत्पादकले ऐन कार्यान्वयन गर्दागर्दै सरकार नयाँं निर्देशिकाको भरमा धमाधम छापा मारिरहेको छ ।
माथिका केही उदाहरण मात्र हुन्, सरकार कसरी कानुनको अपव्याख्या गर्दै लगानीको वातावरण बिगार्दैछ भन्ने । एकतिर सरकार निजी क्षेत्र नै आर्थिक विकास एवं रोजगारीको स्रोत हो भन्छ, अर्कोतिर धमाधम कानुनको अपव्याख्या गर्दै एकथरी उद्योगीलाई निरुत्साहित गर्दैछ भने अर्कोतिर कालो अर्थतन्त्रमा मलजल गर्दैछ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ सरकारले विराट पेट्रोलियमलाई बजारको चल्तीको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा पेट्रोल बेच्न दिएर कालोबाजारीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताउँंछन् ।
एकतिर सरकार आफंै कालोबजारियालाई प्रोत्साहन गर्दैछ भने अर्कोतिर नेपालमा उद्योग खोल्नु र लगानी गर्नु अपराध हो भनेझैँ कानुनतः उद्योग व्यवसाय चलाइरहेका उद्योगीलाई निरुत्साहित गर्न सरकार योजनाबद्ध ढंगले लागिरहेको छ ।
सरकारले गत साता मात्र औषधि व्यवसायीलाई अपराधीझैँ पक्राउ गरेको थियो । यसबाट नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको सन्देश जाने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँंछन् ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद (केपी) शर्मा ओली र उनको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु आफ्नो अनुकूलताका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने र खुला बजार अर्थतन्त्र मान्छु भनेर भाषण जति गर्दा पनि थाक्दैनन् तर व्यवहारमा भने आफू निकटकालाई निजी क्षेत्रका नाममा कानुनको गलत व्याख्या गर्दै मनपरी बजार बिगार्ने र वास्तविक उद्योगीलाई दोहन गर्ने नियतले निर्देशित छन् ।
कानुनविद जगदीश दाहालका अनुसार एक त नेपालको समग्र कानुनी व्यवस्था नै आर्थिक विकास र समृद्धिको बाधक छ भने अर्कोतिर बेलाबेला परिवर्तन भइरहने सरकारले कानुन आफूअनुकूल व्याख्या गर्दैै आफ्ना राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई पोस्ने र दललाई चन्दा उठाउन कानुनको दुरुपयोग भइरहेको छ ।
चाहे त्यो घरेलु होस् वा विदेशी एउटा लगानीकर्ताले कुनै पनि देशको सरकारको औद्योगिक कानुन र नीति हेरेर त्यसका आधारमा आफ्नो व्यवसायको योजना बनाउँंछन् र लगानी गर्छन् । आफ्नो व्यवसायको आयु कति हुन्छ भन्ने थाहा पाउन व्यवसायीले लगानी गर्नुअगाडि त्यस देशको नीतिनियम हेर्ने प्रचलन हो तर नेपालमा कानुनी रुपमै सरकारले औद्योगिक वातावरण बिगारेको कानुनविद दाहालको तर्क छ ।
उद्योगीका अनुसार नेपालमा नीति र नियम एउटा मन्त्री वा सचिव वा कुनै गैरसरकारी संस्थाको सनकको भरमा तत्काल परिवर्तन हुन थालेपछि अनिश्चयको वातावरणमा व्यवसायीले लगानी गर्नु झन्झन् जोखिमयुक्त हँुदै गएको छ ।
सूर्य टोबाकोका उपाध्यक्ष रवि केसी सरकारले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न सक्ने बताउँंछन् तर त्यसअगाडि सम्बद्ध सरोकारवाला र लगानीकर्तासँग छलफल गर्नुको साटो कुनै समयावधिसम्म नदिई तत्कालै लागू हुने कानुन बनाउँंदा र लागू गर्दा उक्त उद्योगमा आश्रित रोजगारी तथा सरकारकोे आय दुवै गुम्न जान्छ । उनी भन्छन्, 'यस्तै अस्थिर नीति भइरहँदा स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्दैनन् र त्यसको फलस्वरुप विदेशी लगानीकर्ता पनि नेपालमा लगानी गर्न हच्कन्छन् ।'
विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने, जनताको जनजीविका तथा लगानी बढाउने र देशको आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धिका लागि बाधक रहेको वर्षौंदेखिका ऐननियम परिवर्तन गर्न भने सरकार तथा सरकारका मन्त्रीलाई दसौं वर्ष लाग्ने तर उद्योग तथा लगानीको वातावरण बिगार्ने ऐन र नीतिनियम भने तत्काल परिवर्तन र लागू भइहाल्ने कार्यले मन्त्री र कर्मचारीतन्त्र के चाहन्छन् र कसको इशारामा काम गर्छन् भन्ने छर्लंग छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको भाषण दिएर नथाक्ने सरकारले नै उद्योग खोल्नु र लगानी गर्नुको साटो कमिसन मात्र खाएर सुरक्षित हुने व्यापारतिर लाग्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिरहेको उद्योगी व्यवसायी बताउँंछन् ।
अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै जानुमा सरकारी नीतिको अनिश्चितता कारक रहेको उद्योगीको तर्क छ । केन्द्रयी तथ्यांक विभागका अनुसार उद्योग क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा गार्हस्थ उत्पादनमा ४.५५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धिदर २.३५ प्रतिशत कायम हुने अनुमान छ । यसमा सरकारका अस्थिर नीतिनियम तथा कानुनी समस्या कारक रहेको दाहालको तर्क छ ।
उनी त हालको नेपालको न्यायप्रणाली नै विकासमैत्री नभएको बताउँंछन् । उनका अनुसार एउटा कम्पनीले विदेशबाट मैदा आयात गथ्र्र्यो । मैदामा १ सय ८० दिनभित्र उपभोग गर्नुपर्ने भनेर मिति तोकिएको हुन्छ । भन्सारमा राजस्वसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भयो, कर प्रशासनले मैदा नियन्त्रणमा लियो । आयातकर्ता आफू अन्यायमा परेँ भनेर अदालत गयो तर मुद्दामा अदालतको निर्णय दुई वर्षपछि भयो । 'यो भएकै घटना हो,' दाहाल भन्छन्, '१ सय ८० दिनभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने मैदाको पिठोबारे अदालतले पाँच वर्षपछि निर्णय गरेको छ । फैसला कम्पनीको पक्षमा भयो तर स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, त्यो कम्पनीले अदालतबाट न्याय पायो कि पाएन ?'
उनका अनुसार अस्पष्ट र तजबिजी कानुनका कारण पनि नेपालमा लगानी बढ्दैन । यस्ता कानुन संशोधन हुन १० वर्ष लाग्छ तर औद्योगिक विकासलाई अवरुद्ध पार्ने कानुन भने तुरुन्त संशोधन हुन्छ ।
विश्व बैंकद्वारा प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक हुने 'डुइङ बिजनेस' प्रतिवेदनमा पनि नेपालमा प्रतिवर्ष लगानीको वातावरण बिगार्दै गएको उल्लेख छ । २०१६ को प्रतिवेदनले नियामक निकाय तथा नीतिनियम समयानुकूल परिमार्जन नभएकाले नेपाल २०१५ भन्दा ५ स्थान खस्केर ९९ औं स्थानमा झरेको उल्लेख गरेको थियो।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७२ १९:२३ बिहीबार
