महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुन १३ गतेसम्म सरकारले जम्मा २१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ अर्थात कुल विकास बजेटको १०.३० प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ। यस हिसाबले सरकारले बाँकी एक सय ३५ दिनमा एक खर्ब ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गनुपर्ने हुन्छ।
यसरी विकास खर्चको अवस्था सारै कमजोर भएपछि खर्च बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई १५–१५ दिनमा बजेट खर्चको विवरण मुख्य सचिवलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीसहितको बैठकमा मुख्यसचिव सोमलाल सुबेदीले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
फागुन १३ गतेसम्म चालु खर्चतर्फ एक खर्ब ७० अर्ब ९३ करोड अर्थात कुल बजेटको ३५.३० प्रतिशत खर्च भएको छ।
तात्कालीन अर्थमन्त्री महतले असार २९ गते चालु आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को लागि ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ६४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। जसमध्ये चालु खर्चतर्फ चार खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार, विकास खर्चतर्फ दुई खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड ५२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
महतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ठूलो बजेट खर्च हुने बजेट भाषणको क्रममा बताए पनि १३ वैशाख २०७३ अगाडि पुनर्निर्माणका कुनै पनि काम सुरु नहुने ओली सरकारले जनाइसकेको छ।
यसैले, आर्थिक वर्षको आठ महिना सकिन लाग्दा पनि सरकारले विकास खर्च बढाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर निर्देशन दिनुपरेको बैठकमा सहभागी एक सचिवले बताए। बैठकले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई आफ्नो मन्त्रालयको सम्बन्धित योजना महाशाखा प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग प्रत्येक १५ दिनमा समीक्षा गर्न र त्यसको एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास महाशाखामा पठाउन निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
वैशाख १२ को महाभूकम्प र असोज ३ गते संविधान सभाबाट संविधान जारीपछि भारतले असन्तुष्टि जनाउँंदै गरेको नाकाबन्दीका कारण देखाउँदै विकास बजेट खर्च नभएको बहाना बनाईरहेको बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले यस्तो निर्देशन जारी गरे पनि खर्च बढ्ने छाँट भने छैन। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार स्थिति सामान्य भएको भन्दै खर्च बढाउन जोड दिए पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति अझै सहज नभएकोले ठूला विकास आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। पाँच महिनाको नाकाबन्दीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च नभएको चिन्ताभन्दा पनि आगामी आर्थिक वर्ष पनि खर्च हुने लक्षण देखिएकोमा अर्थ मन्त्रालयको चिन्ता रहेको अधिकारीहरुको राय छ।
सरकारले जति कोसिस गरे पनि आर्थिक वर्षको बाँकी साढे चार महिनामा जबर्जस्ती खर्च गरे पनि ५० देखि ६० प्रतिशतमात्र खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताए।
बिहीबारमात्रै एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष ताकेहिको नाकाओले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर विकास खर्च बढाउन आग्रह गरेका थिए। पछिल्ला आर्थिक वर्षमा नेपालको विकास खर्चको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ। मुलुकमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक वृद्धिको लागि कुल अर्थतन्त्रको आठदेखि १२ प्रतिशतसम्म खर्च अत्यावश्यक रहेकोमा जम्मा ३.५ प्रतिशतमात्र सार्वजनिक खर्च हुनु दुखद भएको नाकाओले बताएका थिए।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७२ ००:२१ आइतबार
