संविधान संशोधन प्रस्तावको आधार के थियो?
हामी संविधान भएको मुलुकमा छौँ भन्ने मनन गरेर यो प्रस्ताव ल्याइएको हो। विश्वका कुनै देशले जनसंख्यालाई एक मात्रै आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेका छैनन्। नेपाल पनि विविधतायुक्त देश भएकाले भूगोल स्पष्ट आधार बन्ने नै भयो। प्रस्ताव तयार गर्दा कम जनसंख्या भएका डोल्पा, हुम्ला, मुगु, मनाङ, मुस्ताङ र रसुवा जिल्लालाई ध्यान राख्यौं। ती जिल्लाको जनसंख्या ५६ हजारभन्दा कम छ। तर, १७ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ। करिब–करिब तराई–मधेसजत्तिकै ठूलो छ। त्यसैले मैले यी जिल्लालाई कसरी क्षतिपूर्ति दिने भन्ने फर्मुला खोजेँ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेरेर जनसंख्या र भूगोलको आधार मान्नुपर्ने पक्षमा पुगेँ। भूगोलजत्तिको महŒवपूर्ण जनसंख्या होइन। तर, जनजीविकासँग जोडिएकाले भूगोल पनि कम महŒवपूर्ण होइन। नेपालको समृद्धिमा जलस्रोत, पर्यटन, कृषि र जडीबुटी महŒवपूर्ण छ। बाढीपहिरो र भूक्षयले हिमाल, पहाड र तराई भन्दैन। त्यसैले मेरालागि भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक समृद्धि र वातावरण प्रमुख आधार हुन्।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधार जनसंख्यालाई मात्रै बनाउने हो भने तराईले ८३ वटा निर्वाचन क्षेत्र पाउने थियो। जनसंख्या र भूगोललाई बराबरी महŒव दिँदा तराईमा ६१ क्षेत्र हुने भए। त्यसैले जनसंख्यालाई भूगोलभन्दा ८–१२ गुणा महŒव दिँदा आउने परिणाम बढी नै तर्कसंगत हुने देखियो। कम जनसंख्या भएका ६ जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र छाडेर हेर्दा मधेसमा ८० वटा क्षेत्र पर्ने भयो। बाँकी रहेका पहाड र हिमाली जिल्लामा ७९ जिल्ला पर्न आयो।
मधेसी दलले त संशोधनले न्याय दिन नसकेको बताइरहेका छन् नि!
उनीहरुको तर्कअनुसार तराईमा ८३ क्षेत्र हुन्थ्यो, जबकि अहिले ८० क्षेत्र कायम भएको छ। यसले खासै फरक पर्ने होइन। मुख्य कुरा आर्थिक समृद्धि र जीवनयापन हो। हिमाल, पहाड र तराई तीनै क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने त्यसको स्रोतबाट हामी फाइदा लिन सक्छौं। महन्थ ठाकुरजी दुर्गम क्षेत्र र कम जनसंख्या भएका क्षेत्र र जिल्लालाई छुट्टै व्यवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ। मेरो प्रस्ताव उहाँको भनाइअनुसारै आएको छ, यसमा के नराम्रो भयो?
जनसंख्याको आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको भए के हुन्थ्यो?
१७ प्रतिशत भूगाग ओगटेका ६ वटा जिल्लाको कुनै प्रतिनिधित्व हुने थिएन।
मधेसवादी दलले किन विरोध गरिरहेका छन् त?
प्रमुख राजनीतिक दलसँग वार्तामा रहेका उनीहरुले यो संशोधन प्याकेजमा खोजेका थिए। कार्यदल बैठकमा समेत उनीहरुले कम्प्रमाइज चाहेको बताएका थिए। हामी (सत्तापक्ष र विपक्षी) ले उनीहरुलाई यो कोर्समा सहमत गराउन सकेनौं। सकेको भए उनीहरुले स्वीकार्ने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यसअतिरिक्त उनीहरुको महŒवपूर्ण माग प्रदेश सीमांकन हो। कार्यदलमा तीन महिनाभित्र सीमांकन पुनर्विचार गर्नेबारे छलफल हुँदै थियो। तीन महिनाको समयमा यो विषयमा ठन्डा दिमागले सोच्न सकिन्थ्यो। तर, सम्झौतामा पुग्न सकेनौं। मधेसी मोर्चाले निर्वाचन क्षेत्र, नागरिकता र प्रदेश सीमांकनबारे वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्छ। कांग्रेस र एमालेको सहयोगबिना संविधान संशोधन असम्भव छ भन्ने उनीहरूले बुझ्नुपर्छ।
उनीहरुले बाँकी विषयमा चित्तबुझ्दो समाधान खोजेका हुन्?
मधेसको विषयमा नेपाली कांग्रेस अन्य पार्टीको भन्दा फरक धारणा राख्छ। संविधान जारी भएपछि हामी किन एमालेसँग छुट्टियौं भन्ने एउटा कारण हो। एमाले देशमा उग्रराष्ट्रवाद जगाउँदै फाइदा लिन खोज्छ। मधेसवादी दललाई जसरी पनि देशविरोधीका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोज्छ। कांग्रेसले त्यस्तो गरेको छैन। पहाड र हिमाल बस्ने अन्य कुनै व्यक्तिभन्दा मधेसी कम देशभक्त छैनन्। तराईका १ सय ६ क्षेत्रमध्ये हामीले ५२ स्थानमा जितेका छौं त्यसैले ती ५२ सांसदको भावनालाई बेवास्ता गर्दैनौं। हामीलाई मत दिने तराईका १२ लाख मतदाताजस्तै १५ लाख मत दिने पहाड र हिमालका मतदाताको भावनालाई पनि बेवास्ता गर्न सक्दैनौं। त्यसैले एमाले, मधेसवादीलगायत गैरजिम्मेवार पार्टीबीचमा हामीले मध्यमार्ग खोज्नुपर्छ।
भारतसँग मिलेर मधेसवादी दलले नाकाबन्दी गर्नु गलत थिएन?
हामीले सामाना गरेको समस्यामा भारत–नेपालबीचका द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम छन्। आफ्नो घरको समस्या घरभित्रै समाधान गर्न सकेको भए छिमेकीले केही भन्ने अवस्था आउने थिएन। छिमेकीलाई सरापेर मात्रै हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन। राम्रोसँग कूटनीतिक पहल गरेको भए तिमीहरुले मधेसीबाहेक अरुलाई हेरेनौ भने नेपाल–भारत सम्बन्ध सौहाद्र बनाइराख्न गाह्रो हुन्छ भनेर भारतीय नेतृत्वलाई भन्न सक्थ्यौं। हामीमा कूटनीति तथा विदेश सम्बन्ध सञ्चालनको चाह हुनुपर्यो्। छिमेकीलाई सरापेर हाम्रो सार्वभौमिका र स्वतन्त्रता जोगिँदैन। कूटनीतिक र वैदेशिक मामिलामा बुद्धिमत्ता देखाउनुपर्छ।
प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर भएको आरोप छ नि!
मधेसको चासोलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा हामीले खेलेको भूमिकाबाट सन्तुष्ट छौं। जनताले सामना गरिरहेको समस्याप्रति हामी गम्भीर छौं। मधेसवादी दलको अवरोधका कारण संसद राम्रोसँग चल्न सकेको छैन। विपक्षीले आफ्नो आवाज राख्ने ठाउँ त्यही हो। तर, कठिन समयमा सरकारको नृशंस आचोलना गर्नु गैरजिम्मेवार विपक्षीको काम हो।
कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै छ, सभापतिमा तपाईं कसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ?
पार्टीभित्र प्रमुख तीन नेताबाहेकबाट नेतृत्वमा उठ्नुपर्छ भन्ने भावना बढ्दै गएको छ। तर, यसपटक यस्तो हुने सम्भावना कम छ। यो महाधिवेशन अहिलेको पुस्ताले नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्तिम महाधिवेशन हुनेछ। चर्चामा रहेका तीनमध्ये दुई नेताबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा वा देउवा वा कोइरालाले समर्थन गरेको अन्य व्यक्तिबीच प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ। म कोइरालाको पक्षमा छु। उहाँकै नेतृत्वमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको सपना साकार भएको हो। कोइरालाकै नेतृत्वमा नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको छ, भूकम्पपीडितका लागि ठूलो सहयोग प्राप्त भएको छ र पुनर्निर्माणका लागि ४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। त्यसैले उहाँको आलोचना कसरी गर्न सकिन्छ? उहाँलाई त्यसअनुसारको जस दिनुपर्छ।
प्रकाशित: १५ माघ २०७२ २०:४९ शुक्रबार
.gif)
