मुलुकमा ठूला व्यावसायिक घरानाको संख्या धेरै छैन। त्यसै त सानो मुलुक र सानै अर्थतन्त्र भएको, त्यसमाथि भीमकाय अर्थतन्त्र बोकेका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीच बसेर उद्योग सञ्चालन गर्नु कम चुनौतीको विषय होइन। छिमेकीकै कारण नेपालमा उद्योगधन्दा खोल्नु र चलाउनुभन्दा व्यापारमा लाग्नु बुद्धिमानी हो भन्ने व्यवसायी पनि कम छैनन्। त्यसैले होला पछिल्लो समय मुलुकमा उद्योगभन्दा व्यापारमा रमाउनेको संख्या बढिरहेको छ। तर, सबै व्यवसायी उस्तै छैनन्। मुलुकका प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानाले विभिन्न चुनौतीको सामना गरेर पनि उद्योगधन्दा चलाएका छन्। यस्ता घरानामध्ये एक हो शंकर ग्रुप। सो ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक साहिल अग्रवालसँग नागरिक दैनिकका दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानी : 

यहाँले सिमेन्ट, स्टिललगायत पूर्वाधारका सामान उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गरेको धेरै भएको छ। पछिल्लो समय देशमा भइरहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको समग्र अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

२०७२ सालको भूकम्पपछि र कोरोनाअघि हामी धेरै उत्साहित थियौं। तर, लकडाउनले मुलुकको विकास निर्माणलगायत सबै क्षेत्र ठप्प भयो। स्थायी सरकार र मुलुक अविकसित भएकाले विकासको गतिले तीव्रता लिनेमा आशावादी थियौं। दुई ठूला विकसित मुलुकबीच पनि छौं। नेपालमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। सडक, जलविद्युत्, रेललगायत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै छन्। जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, हुन सकेको छैन। स्पिड अनुसार काम गर्न समय लाग्छ। काम नभएको भन्ने होइन। केही हदसम्म काम भएको छ। अहिले समयानुसार विस्तारै काम भएको छ। विकास गर्ने हो भने यो गतिले पुग्दैन। सडक, रेल र जलविद्युत्मा कामको सुरुवात भएको पनि छ। अरूण तेस्रो होस् वा चिनियाँले गरेका परियोजना किन नहुन्। निजी क्षेत्रले पनि धेरै परियोजना अघि बढाएको छ। अझै जति हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन। कहीँ न कहीँ प्रक्रिया सुस्त रहेको छ।

पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको माग कस्तो छ ?

स्टिल र सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। कोरोनाले समस्यामा पारेको छ। विगतमा ६ महिनाभन्दा बढी समय काम अघि बढ्न सकेन। कोरोनापछि माग बढेको थियो। उद्योगहरू अप्रेसनमा आएका थिए। फेरि यो महिना माग घटेको छ। यसको अनेक कारण हुन सक्छन्। अहिले स्टिलको भाउ बढेको कारण पनि हुन सक्छ। जाडो महिनाको दिन सानो छ। काम कम हुन्छ। अब फेरि निर्माणको सिजन आउँदै छ। आगामी दिनमा माग बढ्ने व्यवसायीको आशा छ।

अब निर्माणको सिजन सुरु हुने बेला हो। सरकारले अप्रत्यासित रूपमा निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। यसले निर्माण क्षेत्रलाई कस्तो असर पार्ला ?

हो, हामीले पनि अब माग बढ्छ भन्ने आशा लिएका छौंं। दुर्भाग्यवश राजनीतिक अवस्था बिग्रिएर गयो। यो अस्थिरताले बजारलाई कति असर गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। विगतमा निर्माण क्षेत्रमा कहीँ न कहीँ असर देखिएको थियो। पहिला चिनियाँ लगानी बढेर निर्माण अघि बढिरहेको थियो, अहिले भारतले पनि बढाउन खोजेको देखिन्छ। हाल अरूण तेस्रो निर्माणको कुरा पनि आइरहेको छ। यही बेला अस्थिरता देखिएको छ। यसको असर कस्तो पर्छ भन्न कठिन छ। पूर्वाधारमा दुईवटा पक्ष छन्। एउटा सरकारी आयोजना र अर्को व्यक्तिगत तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने पूर्वाधार। यकिन तथ्यांक त छैन। तर मागको करिब ६० देखि ७० प्रतिशत व्यक्तिगत रूपमा आवासीय तथा निजी क्षेत्रबाट अघि बढाएका निर्माण परियोजनाबाट आउँछ भने ३० प्रतिशत सरकारी परियोजना निर्माण सामग्री खपत हुन्छन्। यो वर्ष व्यक्तिगत रूपमा हुने निर्माणको माग बढ्छ भन्ने लागेको छ। किनकि ६ महिना लकडाउन भयो। व्यक्तिले घर बनाउन पाएनन्। अब त्यो माग फर्केर आउँछ भन्ने आशा लिएका छौं। अहिले बैंकको ब्याजदर घटेकाले पनि ऋण लिएर घर बनाऊँ न त भन्ने चाहना हुनसक्छ। यसले व्यक्तिगत परियोजना बढेर जान्छन्। राजनीतिक अस्थिरता एउटा पाटो हो तर आगामी दिनमा माग बढ्छ भन्ने आशा छ। ठूलो माग नआए पनि गत वर्षको जस्तो होला भन्ने अपेक्षा छ।

पूर्वाधारका विभिन्न ठूला परियोजना निर्माणका लागि विदेशबाट रड, सिमेन्टलगायत सामग्री ल्याउने गरिएको थियो। यहाँका परियोजनाका लागि आवश्यक र गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र सक्षम नभएर हो वा के हो ?

स्टिलको क्षेत्रमा गुणस्तर नभएकाले सामान विदेशबाट आएको जस्तो लाग्दैन। आउने कारण धेरै छन्। विदेशबाट आयात गर्दा ड्युटी फ्री, भ्याटलगायत केही सुविधा भएकाले आउने हो। विदेशी सहयोगमा निर्माणाधीन परियोजनामा सम्बन्धित देशले आफ्नो देशको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने भएकाले पनि केही सामान आउने गरेको छ। अहिले त्यस्तो छैन। अहिले तथ्यांक हेर्नुभयो भने यहाँ खपत भएको परिमाणमा सिमेन्ट र स्टिल करिब एक प्रतिशत पनि आएको छैन। यहाँको स्टिल र सिमेन्ट गुणस्तरीय रहेको छ। गुणस्तर नभएकाले विदेशबाट आयात भएको होइन। सिमेन्टको हकमा पहिला क्लिंकर भारतबाट आयात भएर यहाँ ग्रान्डिङ हुन्थ्यो। पहिला परियोजनाका लागि ५३ र ५४ ग्रेडको सिमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्छ भनिन्थ्यो। नेपालको गुणस्तर विभागले ग्रेडिङ गरेको थिएन। त्यो अवस्थामा ग्रेडिङ नभएकाले भारतबाट आउँथ्यो। अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। अहिले स्टिल र सिमेन्टमा आत्मनिर्भर छौं। स्टिलको कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आयात भए पनि सिमेन्टका लागि क्लिंकर स्वदेशमै उत्पादन भएको छ। अहिले हामी स्टिल र सिमेन्टमा आइएसओ स्ट्यान्डर्ड बराबरकै उत्पादन गर्न सक्षम भएका छौं। हाम्रो कच्चा पदार्थ र प्रविधि पनि उच्चस्तरकोे छ। यहाँको उत्पादन गुणस्तरीय रहेको छ। भूकम्पपछि डक्टिलिटीका लागि स्टिल ५००डी उत्पादन गरेका छौं। भारतमा पनि यस्तै गुणस्तरको उत्पादन हुन्छ। यो उच्च गुणस्तरको हो। सिमेन्टमा पनि ५३ र ५४ ग्रेड स्तरको उत्पादन भइरहेको छ। गुणस्तरमा स्वदेशी उत्पादन सक्षम भएकाले अब विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छैन।

यहाँको स्टिल र सिमेन्ट उद्योग मुलुकमै अग्रणी हो। उत्पादन क्षमता कस्तो छ ? र पछिल्लो समय कत्तिको लगानी बढाउनुभएको छ ?

उद्योगमा समय र आवश्यकताअनुसार प्रविधि तथा क्षमता बढाउनुपर्छ। पछिल्लो समय हामीले जगदम्बा स्टिलमा मात्र करिब १० अर्ब रूपैयाँ र जगदम्बा सिमेन्टमा ३० अर्ब रूपैयाँ लगानी बढाएका छौं। हाम्रा दुईवटा कम्पनीअन्तर्गत जगदम्बा स्टिलले दैनिक दुईदेखि साढे दुई हजार टन उत्पादन गर्छ। वार्षिक करिब ६ लाख टन उत्पादन हुन्छ। हाम्रो क्षमता १२ लाख टन रहेको छ।

नेपालका केही स्टिल उद्योगले स्क्राप र सेकेन्डरी ब्लेड प्रयोग गरेर स्टिल उत्पादन गर्दै आएका छन्। जगदम्बा स्टिलले स्क्राप प्रयोग गर्दा डक्टिलिटीमा समस्या देखिन्छ भन्ने आरोप छ। यसले गुणस्तर कमजोर हुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। प्राइम बिलेट प्रयोग गरेको स्टिल मात्र गुणस्तरीय हो या के हो वास्तविकता बताइदिनुहोस् न ?

केही दिनअघि भारतको भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्रालयले एउटा वक्तव्य निकालेको थियो। त्यसमा प्राइम र सेकेन्डरी बिलेट भन्ने नै हुँदैन भन्ने छ। गुणस्तरका लागि उद्योगले कस्तो प्रविधि प्रयोग गरेको छ भन्नेमा भर पर्छ। प्राइम र सेकेन्डरी बिलेट भनेको मान्छेहरूले बनाएको शब्द हो। हरेक विकसितदेखि अविकसित मुलुकसम्म स्क्राप रिसाइक्लिङ हुन्छ। अमेरिका, युरोपमा स्क्राप रिसाइक्लिङ गरेको राम्रो मानिन्छ। रिसाइक्लिङ भनेको सकारात्मक पक्ष हो। स्टिल मेटल हो। स्टिललाई टुक्रा गरेपछि स्क्राप हुने हो। स्टिललाई गलाएपछि लिक्विड बन्छ। सुन गलाएपछि सुनबाट पानी नबनी सुन बने जस्तै स्टिलको पनि त्यही अवस्था हो। एउटा तापक्रममा गलाएपछि लिक्विड स्टिल भएपछि डन्डी बन्छ। अहिले नेपाली जनतामा अनावश्यक भ्रम फैलाइएको छ। स्क्रापबाट बनेको डन्डी नराम्रो, न्यून गुणस्तरको भन्ने हुँदै होइन। कागज, प्लास्टिकले स्टिल बन्ने होइन या त खानीबाट सिधै फलाम ल्याएर स्टिल बनाउने हो। स्टिलबाट स्टिल बनाउँदा रिफाइन भएकाले झन् टिकाउ हुन्छ। एक पटक रिफाइन भइसकेको स्टिल झन् बलियो हुन्छ। सेकेन्डरी र प्राइमभन्दा पनि प्रविधि र केमिकलको कम्पोजिसनले फरक पार्छ। एमएसको मापदण्ड पूरा गरेर उत्पादन गरे गुणस्तरीय हुन्छ। गुणस्तरमा फरक पर्दैन। स्टिल बनाउँदा निश्चित प्यारामिटर पूरा गरिएन भने मात्र गुणस्तर नराम्रो हुनसक्छ।

विकास निर्माणका आयोजनाले गति नलिँदा निर्माणजन्य सिमेन्ट, स्टिललगायत उद्योगमा कस्तो असर परेको छ ?

भूकम्पअगाडि नेपालका सिमेन्ट र स्टिल उद्योगको क्षमता ठिकै थियो। उत्पादन र माग बराबर जस्तै थियो। स्थिर सरकार आएपछि पूर्वाधारले गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। भूकम्पपछि पनि पुनर्निर्माणमा माग उच्च होला भन्ने आस भयो। स्टिल र सिमेन्टको माग बढ्छ भन्ने अपेक्षाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्यो। नयाँ उद्योग आए, भएकाले उत्पादन क्षमता बढाए। तर, सो अनुपातमा माग बढेन। अहिले मागभन्दा सप्लाई बढेको छ। प्रतिस्पर्धा भएकाले मार्जिन निकै कम छ। उद्योग सञ्चालन कठिन छ।

उद्योगहरूप्रति सरकारी निकायको व्यवहार कस्तो पाउनुभएको छ। उद्योगले के कस्ता नीतिगत समस्या झेलिरहेका छन् ?

उद्योग सञ्चालन गर्न धेरै कठिनाइ छ। मुख्यगरी प्रशासनिक झन्झट रहेका छन्। आज पनि विद्युत्को ठूलो समस्या छ। हाम्रो बलियो पक्ष विद्युत् भए पनि राम्रोसँग उपभोग गर्न पाएका छैनौं। अधिकांश उद्योगको कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ। सिमेन्टका लागि लाइम स्टोन स्वदेशमै उत्पादन भए पनि क्लिंकर विदेशबाट आयात भइरहेको छ। लाइम स्टोन पनि पहाडबाट ल्याउनु पर्छ। पहाडमा खानी सञ्चालन गरेर ल्याउँदा लागत बढ्छ। हामीले लागत घटाउने भनेको विद्युत्बाट हो। विद्युत् सस्तो भएन। बिजुली लिन पनि लामो झन्झट छ। ठूला उद्योगले धेरै पहिला आवेदन दिएको अहिलेसम्म विद्युत् पाएका छैनन्। नियमित विद्युत् छैन। टिपिङ भइरहन्छ। यस्ता यावत् समस्या रहेका छन्। बिजुलीको अहिले पनि ठूलो समस्या रहेको छ। तामाकोसी आएपछि सुधार होला भन्ने अपेक्षा छ। अर्को कामदारको समस्या छ। हामीले विदेश गएर राम्रो काम गरेका छौं। नेपालमा काम गर्दा उत्पादन क्षमता र अनुशासन कमजोर छ। युनियन छ। यसले पनि लागत बढेको छ। लाइसेन्स लिँदादेखि विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने प्रक्रिया निकै ढिलो र सुस्त छ। हामी अभ्यस्त भइसकेका छौं। बाटोको समस्या उस्तै छ। हाम्रा सडक १५/२० टन बोक्ने क्षमताका छन्। तर हामीले सिमेन्ट उद्योगमा ढुंगा ल्याउँदा ५०/६० टन बोक्ने बाटो हुने हो भने लागत घट्थ्यो। पूर्व–पश्चिम रेल भएको भए लागत अझै घट्ने थियो। यस्ता धेरै समस्या रहेका छन्। सबै समस्या एकै पटक समाधान हुने होइन। विस्तारै सुधार हुने अपेक्षा गरेका छौं।

विद्युत्मा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद लामो समयदेखि बल्झिएको छ। पछिल्लो पटक सरकारले महसुल उठाउने निर्णय गरेको छ। यहाँ के भन्नुहुन्छ ?

यो जस्तो नचाहिँदो कुरा केही पनि हुन सक्दैन। यो एक प्रकारको उद्योगी व्यवसायीमाथि अन्याय हो। जुन चिज प्रयोग नै गरेको छैन। आवेदन दिएको पनि छैन। तीन÷चार वर्ष पुरानो विषय अहिले आएर बल्झाउने काम भएको छ। न बिजुली माग्यो। न बिजुली पायो। अनि डेढ दुई अर्ब रूपैयाँको बिल बनाएर पठाउने ? प्रयोग गरेको कुनै प्रमाण छैन। यो अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक काम हो। यो व्यवसायीमाथिको अन्याय हो। विगतमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो। टिओडी मिटर डाउनलोड गरेर तीन/चार वर्षमा कसले लियो कसले लिएन हेरेर मात्र बिलिङ गर्ने निर्देशन दिएको थियो। दुई/चार दिनको डेटा देखाएर वर्षभरिको बिल काट्न कसरी मिल्छ ? मानौं तपाईंको घरमा टेलिकम कम्पनीले पाँच लाखको बिल पठायो भने तपाईंले तिर्नुहुन्छ ? तपाईंले कुन बेला कुन नम्बरमा कति मिनेट कुरा गरें भनेर एक/एक मिनेटको हिसाब खोज्नुहुन्छ। बिजुलीमा पनि त्यही हो। त्यसैले यो लागु हुँदैन। लागु भयो भने उद्योगहरू सञ्चालन हुन सक्दैनन्। उद्योगले दुई/चार अर्ब रूपैयाँ कहाँबाट ल्याएर तिर्छन् ? यो भन्दा ठूलो अन्याय के हुन्छ।

उद्योगी, व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। कहिलेकाहीँ सिन्डिकेट, कार्टेलिङ गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। के भन्नुहुन्छ ?

अस्वस्थ होइन, स्वस्थ्य तर चर्को प्रतिस्पर्धा छ। मागभन्दा धेरै सप्लाई भएकाले प्रतिस्पर्धा हुन्छ नै। अहिले ३० वटा डन्डी फ्याक्ट्री छन्। सिमेन्टका ६० वटा उद्योग छन्। यति धेरै उद्योग भएको ठाउँमा कसरी सम्भव छ कार्टेलिङ गर्न ? यो असम्भव छ। आज कुनै एक कम्पनीले पाँच सय ७५ मा सिमेन्ट बेच्यो भने हाम्रो उद्योगले सात सयमा बेच्न सम्भव छ ? छैन, ब्रान्ड र गुणस्तरका नाममा २०/३० रूपैयाँ बढी लिन सकिन्छ। त्यसैले सिन्डिकेट, कार्टेलिङ गर्ने सम्भावना छैन।

सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छैन भनेर उद्योगीले लविङ गरिरहेका छन्। स्वदेशी उद्योगी लगानी गर्न सक्षम भएर वैदेशिक लगानी आवश्यक नभएको हो या के हो ?

नेपाली लगानीकर्ता, जनता, सरकारले लगानी गर्न नसक्ने र निर्माण गर्न नसक्ने क्षेत्रमा मात्र वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्छ। पैसा वा प्रविधिको कारण काम गर्न नसक्ने ठाउँमा वैदेशिक लगानी चाहिन्छ। धेरै ठूलो परिमाणमा विदेश निर्यात गर्ने वस्तु भए पनि विदेशी लगानी ल्याउन सकिएला। अहिले सिमेन्टमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छैन। अहिले ५५ हजार टन क्लिंकरको क्षमता पुगेको छ। माग २० हजार टन छ। बजारको मागभन्दा डबल क्षमता पुगेको ठाउँमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छैन। यहाँको जनशक्ति, प्रविधि र पुँजीले नसक्ने ठाउँमा मात्र वैदेशिक लगानी आवश्यक छ। कुनै ठाउँमा ५० किलोमिटरको टनेल बनाउनु पर्नेछ भने अहिलेको अवस्थामा विदेशी लगानी आवश्यक होला। तर, जुन क्षेत्रमा नेपाली क्षमतावान् छन् त्यसमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छैन।

सिमेन्ट र स्टिल निर्यातको सम्भावना कस्तो छ ?

विशेष गरी सिमेन्टमा निर्यातको सम्भावना छ। यहाँका उद्योगको क्षमता बजारको मागभन्दा धेरै भएको छ। तर, सरकारको स्पष्ट नीति हुनुपर्छ। निर्यात गर्न सरकारले केही न केही सुविधा दिनुपर्छ। विदेशमा पनि यस्तो अभ्यास छ। हामीले नेपालबाट निर्यात गर्न बिजुली सस्तो हुनुपर्‍यो। निर्यात गर्दा दुई/तीन प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ। नीतिगत तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका झन्झटलाई हटाउनुपर्छ। सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने नेपालको सीमाबाट भारतको दुई/तीन सय किलोमिटरमा सिमेन्ट र स्टिल निर्यात गर्न सक्छौं। त्यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्छ। भारतको बिहार र युपीमा पठाउन सकिन्छ।

मुलुकले खुला बजार अर्थनीति लिएको छ। खुला बजारमा माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ। हाम्रो पुरानो ऐनमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लियो भने कालोबजारी आकर्षित हुन्छ। यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

कालोबजारी ऐन नै त्रुटिपूर्ण छ। खुला बजारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखे कालोबजारी ऐन आकर्षित हुने व्यवस्था ठिक छैन। नेपालका केही उद्योग र सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको नाफा पनि २० प्रतिशतभन्दा धेरै हुनसक्छ। यस्तोमा यो नियम ती संस्थाहरूमा पनि लागु हुन्छ कि हुँदैन ? खुला बजार अर्थनीतिमा यो नियम विदेशमा लाग्दैन। रोलेक्स कम्पनीले आफ्नो घडीमा २० प्रतिशत मात्र नाफा राखेर बिक्री गर्छ होला त। सम्भावना छैन। अहिलेको व्यवस्था व्यावहारिक छैन। खुला बजारमा कुनै पनि वस्तुको माग र आपूर्तिको अवस्थाले नै मूल्य निर्धारण हुन्छ। पुरानो ऐनलाई अब परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रकाशित: २१ माघ २०७७ ०४:२५ बुधबार