बुधबारदेखि ‘आठौं नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुुअल चलचित्र महोत्सव’ भइरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण तोकिएको मितिमा गर्न नसकिएको महोत्सव अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गरिएको महोत्सवका निर्देशक पाण्डव खत्रीले बताए।
अनलाइनलाई माध्यमबाट महोत्सव गर्न कति सजिलो छ त? यही सेरोफेरोमा रहेर नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवका निर्देशक पाण्डव खत्रीसँग नागरिक न्यूजले गरको कुराकानी :
महोत्सवबारे कस्ता प्रतिक्रिया आइरहेका छन्?
अहिले अनलाइन माध्यमबाट कार्यक्रम गर्नु सबैका लागि बिलकुलै नयाँ अनुभव हो। कोरोना भाइरसले विश्व महामारीको रूप लिएपछि मिति तय भइसकेका संसारका प्रतिष्ठित चलचित्र महोत्सव भौतिक रूपमा उपस्थित भएर सम्भव नभएपछि अनलाइन माध्यमबाटै आयोजना गरिए। अहिले सबैका लागि अनलाइन सजिलो ‘प्लेटफर्म’ बनेर आयो। अझै स्थिति सामान्य कहिले बन्छ, भन्न सकिन्न।
हामीले पनि निर्धारित समयमा चलचित्र महोत्सव आयोजना गर्न सकेनौं। प्रचारप्रसारदेखि सम्पूर्ण तयारी पुरा भइसकेको थियो। अहिले चलचित्र गतिविधि ठप्प छन्। चलचित्र उद्योग नै शून्य अवस्थामा रहेका बेला महोत्सवले चलचित्रकर्मीलाई ऊर्जा दिने अपेक्षा गरेका छौं। विदेशी चलचित्रकर्मी तथा दर्शकले पनि चलचित्र हेरिरहेका छन्।
महोत्सव मंसिर १५ सम्म जारी रहन्छ। चलचित्रलाई चलचित्र टिभी एपमार्फत देखाइएको छ। अन्य छलफलका कार्यक्रम जुममार्फत सञ्चालन भइरहेका छन्।
विश्वका प्रतिष्ठित चलचित्र महोत्सव भर्चुुअल माध्यमबाट आयोजना गरिए। नेपालमा चाहिँ यो माध्यम कतिको सजिलो हुँदोरहेछ?
हलभित्र बसेर ठूलो ‘स्क्रिन’मा फिल्म हेर्नुको मज्जा त अर्कै हुन्छ। महोत्सवमा सहभागी राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय फिल्ममेकर, पत्रकार, लेखक, अधिकारकर्मी, फिल्म लभर्सको बाक्लो उपस्थितिमा जुन माहोल बन्थ्यो, त्यो अनलाइनमा अलि खुम्चियो।
अहिले अनलाइन माध्यमबाट कार्यक्रम गर्नु सबैका लागि बिलकुलै नयाँ अनुभव हो। अहिले सबैका लागि अनलाइन सजिलो ‘प्लेटफर्म’ बनेर आयो। अझै स्थिति सामान्य कहिले बन्छ, भन्न सकिन्न।
तर अनलाइन माध्यम पनि एउटा सजिलो ‘प्लेटफर्म’ बन्यो। भौतिक रूपमा उपस्थित भएर आयोजना गर्नु प्राविधिक रूपमा केही कठिनाइ भए पनि यो निकै सजिलो छ।
भौतिक रूपमा उपस्थित भएर महोत्सव आयोजना गर्दा फिल्म फेस्टिभलको बेग्लै मज्जा छ। तर परिस्थितिले गर्दा अनलाइनमार्फत गर्दा पनि फिल्मप्रति चासो राख्ने दर्शकको आर्कषण देखिएको छ। अनलाइनमार्फत गर्दा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर महोत्सवमा भाग लिन नसक्ने दर्शकका लागि भने यो एउटा अवसर बनेको छ। त्यस्ता दर्शकले भरपुर फाइदा लिनुभएको हामीले महसुस गरेका छौं। अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत विश्वका जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि फिल्म हेर्न सकिने भएकाले दर्शकले राम्रो अवसर प्राप्त भयो भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।
महोत्सवमा कस्ता चलचित्र प्रसारण गरिएका छन्?
सबै विधाका चलचित्र प्रसारण गरिएको छ। फिचर फिल्म, वृत्तचित्र, छोटा चलचित्र, एनिमेसनलगायत सबै विधाका चलचित्र प्रसारण गरिने छ। मूलतः मानव अधिकारको विषयवस्तु समेटेर बनाइएका चलचित्र प्राथमिकतामा छन्। जल्दोबल्दो विषयवस्तुमा निर्माण भएका चलचित्र छनोट गरिएको छ। तर विषयवस्तु मात्र मिलेर हुँदैन, त्यसलाई कसरी कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने पक्षलाई पनि ध्यान दिएर छनोट गरिएको छ।
नेपालमा चलचित्र महोत्सवका आफ्नै ‘थिम’ हुन्छन्। तपाईंहरूको महोत्सवको ‘थिम’चाहिँ के हो?
मानव अधिकार चलचित्र महोत्सवको आफ्नै ‘थिम’ छ। मानव अधिकार एउटा बृहत् क्षेत्र हो। त्यसैले हामीले प्रत्येक फिल्म फेस्टिभलमा एउटा ‘थिम’ राख्ने गर्छाैं। थिमअनुसार फिल्म छनोट, अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने गर्छाैँ। तर मानव अधिकारका सबै विषयमा बनेका फिल्मलाई पनि छनोट गर्ने गर्छाैँ। तर यो वर्ष भर्चुअल्ली फेस्टिभलमा कुनै थिम राखेका छैनौं।
नेपालमा चलचित्र महोत्सव आयोजना गर्न कतिको सहज छ?
यो आफैँमा जटिल प्रश्न हो। तपाईं केका लागि यस्ता खालका महोत्सव गरिरहनुभएको छ भन्ने कुरामा प्रस्ट हुनपर्छ। तपाईं यदि पैसा कमाउन गरिरहनुभएको छ भने आजैबाट काम छाड्नुस्। तर नेपाली सिनेमाको स्तर वृद्धि गर्न, कलात्मक, यथार्थपरक सिनेमाप्रति दर्शकको रुचि बढाउन र चलचित्रकर्मी र दर्शकबीचको अन्तरक्रिया बढाउन चाहनुहुन्छ भने यस्ता कामलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो हकमा पनि यही हो।
अनलाइनमार्फत गर्दा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर महोत्सवमा भाग लिन नसक्ने दर्शकका लागि भने यो एउटा अवसर बनेको छ। त्यस्ता दर्शकले भरपुर फाइदा लिनुभएको हामीले महसुस गरेका छौं।
हामीजस्ता चलचित्र फिल्म महोत्सव गर्दै आएकाहरूका लागि सरकारबाट कुनै खालको सहयोग छैन। कतिपय नीतिगत समस्या अझै छन्। महोत्सवमा देखाइने फिल्मका लागि अझै पनि सेन्सरसिप पास गराउनुपर्छ। ‘फिल्म फेस्टिभल’लाई प्रोत्साहन गर्यो भने समग्र नेपाली फिल्म, कला क्षेत्रको विकास हुन्छ भन्ने कुरा राज्यले अझै बुझेको छैन। आर्थिक सहयोग कतैबाट छैन। यस्तो स्थितिमा यस्ता खालका महोत्सव आयोजना गर्न धेरै कठिन छ। जसोतसो एउटा संस्करण सम्पन्न गर्यो फेरि अर्काे आयोजना गर्न गाह्रो हुन्छ। फेरि जिरोबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ।
चलचित्र महोत्सवप्रति राज्यको बुझाइ कस्तो पाउनुभएको छ?
तपाईंले विश्वका प्रतिष्ठित चलचित्र महोत्सव हेर्नुभयो भने त्यसमा सरकारले नै लगानी गरेका हुन्छन्। किनकि त्यहाँका राज्यले कला, साहित्य, सिर्जना, फिल्म वा आर्ट बुझेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूले यस्ता कार्यक्रमलाई सक्दो ‘प्रमोट’ गर्छन्। अझ सिनेमामार्फत अन्य देशको ध्यान आफूतिर तान्न खोजिरहेका हुन्छन्। चलचित्र महोत्सव भनेको देशको कला, संस्कृति विश्वलाई देखाउने गतिलो थलो पनि हो। त्यसैले ‘आर्ट’ बुझेका मुलुकले यसको महोत्सवलाई राम्रो उपयोग गरिरहेका छन्। तर हाम्रो देशमा अझै समस्या छ। फिल्म भनेको बहुआयामिक क्षेत्र हो। यसलाई अझै बुझिएको छैन।
पछिल्लो समय, नेपालीले निर्माण गरेका फिल्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्न सफल भएका छन्।
हाम्रा फेस्टिभलमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा बटुलेका फिल्म प्रदर्शन गरिन्छ, प्रतिष्ठित फिल्ममेकर सहभागी भइरहेका छन्। यी सबै कुराले हाम्रो फेस्टिभलको गरिमा त बढ्ने नै भयो, साथै देशकै इज्जत बढाउने काम पनि गरिरहेको हुन्छ। यो कुरा नीति निर्माण तहमा बसेकाले बुझ्न जरुरी छ।
हाम्रोमा कर्पोरेट सेक्टरबाट पनि यो यो क्षेत्रलाई बुझेको पाइँदैन। केही अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थाले आफ्ना रुचिका आधारमा केही सहयोग गर्ने गरेका छन्, त्यो त दीर्घकालीन भएन नि ! साँच्चिकै यस्ता खालका फिल्म फेस्टिभल दीर्घकालीन रूपमा चलिरहुन् भन्ने हो भने भएका फेस्टिभलहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्यो। त्यसका आधारमा एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्याे। अनि त्यहीअनुसार राज्यबाट सहयोग गर्ने प्रावधान बनाइयो भने महोत्सवको स्थायित्व हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
आठौं संस्करणसम्म चलचित्र महोत्सव गरिसक्नुभयो। नेपालमा अरू चलचित्र महोत्सव पनि आयोजना हुन्छन्। यसले चलचित्रकर्मीका लागि के पाइदा पुर्याउँछ?
चलचित्र महोत्सवले फिल्म हेर्ने दर्शक बढाउने काम गरिरहेका हुन्छन्। अन्य देशमा फिल्म कसरी निर्माण भएका छन्, कथा छनोट, वाचन गर्ने शैली, पात्र चयन र उसको अभिनय, त्यसको खिचाइ कस्ता छन् भन्ने कुराबाट दर्शक आकर्षित भएको पाइएको छ। सिनेमामा युवा पुस्ताको रुचि बढ्दै गएको छ। नयाँ पुस्ताले कस्ता फिल्ममा रुचि राख्छन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान पनि आवश्यक देखिन्छ।
चलचित्र महोत्सव भनेको देशको कला, संस्कृति विश्वलाई देखाउने गतिलो थलो पनि हो। त्यसैले ‘आर्ट’ बुझेका मुलुकले यसको महोत्सवलाई राम्रो उपयोग गरिरहेका छन्। तर हाम्रो देशमा अझै समस्या छ। फिल्म भनेको बहुआयामिक क्षेत्र हो। यसलाई अझै बुझिएको छैन।
अनि मात्र हामीले निर्माण गरेका फिल्म सफल हुन सक्छन्। हुन त फिल्म भनेको फिल्ममेकरको सिर्जना हो, आफ्नाे सिर्जनालाई कलात्मक रूपमा कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार फिल्ममेकरसँग हुन्छ। तर त्यसो भन्दैमा आम दर्शकको रुचि के छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ।
नेपालमा मानव अधिकार चलचित्र महोत्सवको सुरु कसरी भएको थियो? आठौं संस्करणसम्म आइपुग्दा के-कस्ता कठिनाइ भोग्नपर्याे?
चलचित्र महोत्सव आयोजना गर्न आफैंमा कठिन छ। मानव अधिकार चलचित्र महोत्सवको सुरुवात सन् २००९ मा भएको हो। चलचित्रकर्मी, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकारले सुरुवात गरेका हौं। अनुभवबिनै काम गरेका थियौं। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण दुई संस्करण आयोजना गर्न सकिएन। त्यसयता यसले निरन्तरता पाएको छ। अहिलेसम्म महोत्सव आर्थिक अभावमै गरिरहेका छौं। हामीले वार्षिक रूपमा कुनै किसिमका प्रायोजक भेटाएका छैनौं। युवा दर्शकको उपस्थितिले गर्दा हरेक वर्ष महोत्सव गर्न प्रोत्साहन मिलिरहेको हो।
कोरोना महामारीका कारण थला परेको चलचित्र क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्किन कति समय लाग्ला?
९/१० महिनाको स्थिति हेर्दा अझै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर अब हामी कोरोना सँगसँगै हिँड्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। लामो समयसम्म बन्दाबन्दीको अवस्थामा बसिरहँदा हाम्रा सम्पूर्ण संरचना उथलपुथल भएका छन्। धेरैका रोजगारी गुमेका छन्। लगानी डुबेका छन्। कतिपय फिल्मका सुटिङ रोकिएका छन्। हल बन्द छन्। आर्थिक अवस्था शून्य भएको छ। फिल्ममै केही गर्छु भनेर लागेकाहरू पनि दुविधामा छन्। त्यसैले सरकारले एउटा उचित मापदण्ड बनाएर सिनेमा जगतलाई चलायमान गराउनु आवश्यक छ।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०७७ १०:४४ शनिबार
