पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ मुलुकको शासन व्यवस्था, परिपाटी र न्यायिक मन प्रयोगबारे जानकार प्रबुद्ध नागरिक हुन्। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहेका बेला उनले गर्ने फैसला र आदेशबाट न्यायिक निश्चितताको स्थिति पैदा भएको पनि हो। यतिबेला मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग, त्यसको नियन्त्रणका निम्ति कानुन निर्माण र सरकारको यसप्रतिको दृष्टिकोणबारे बहस भइरहेका छन्। एउटा जीवन्त लोकतन्त्रका निम्ति पात्रताको आवश्यकता गम्भीर हुन्छ। यिनै सामयिक विषयमा नागरिककर्मी गुणराज लुइँटेल र भाषा शर्माले श्रेष्ठसँग गरेको अन्तर्वार्ता:

लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्व कस्तो हुन्छ?
लोकतन्त्रलाई एकै शब्दमा भन्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। यो स्वतन्त्रता भयो भने विचारको खुला बजारमा सानो वा ठूलो, धेरै वा थोरै हरेक मान्छेको विचारको महत्व र स्थान हुन्छ। स्वीकार्य÷अस्वीकार्य आवश्यकताअनुसार निर्णय हुने कुरा हो। तर विचारको बहुलता नै भएन भने के रोज्ने ? विचारहरूले रोज्ने चिज दिन्छन्। विकल्प दिन्छन्। त्यसैले लोकतन्त्र भनेको विभिन्न विचारको अभिव्यक्ति हो।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दमित हुनेबित्तिकै खानपान, जीवनस्तर, आयजस्ता अन्य कुरा हेरेर लोकतन्त्र छ भनेर प्रमाणित गर्न खोज्नुको कुनै अर्थ छैन। भन्नुको अर्थ– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतानै मानिसको स्वाभिमान र अस्मिताको प्रश्न हो। अभिव्यक्ति नै अवरुद्ध भएपछि लोकतन्त्र के का लागि ?यसर्थ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको पर्याय भन्दा पनि हुन्छ।

लोकन्तन्त्रको प्रक्रिया कस्तो हो ? सत्तामा रहेकाले खटाएर दिने हो वा नागरिक आफैंले लिने हो?
यसैमा प्रजातन्त्रको मर्म लुकेको छ। सत्तामा नपुगुन्जेल जनताको अधिकारको दुहाई दिने, पुगेपछि आफ्नो इच्छाअनुसार जनता चलुन् भन्ने चाहने, जनतालाई निर्देशन दिने !सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बोध गरिरह्यो भने, नागरिक संवेदनशीलता बुझिरह्यो भने मात्र लोकतन्त्रको अर्थ हुन्छ। जब सरकार जनतालाई सिकाउन थाल्छ, तब ऊ ‘शिक्षक’ बन्छ र जनतालाई विद्यार्थीकारूपमा हेर्न थाल्छ।अनि सरकार–जनताको सम्बन्ध खलबलिन्छ। जनतालाई सिकाउँछु, निर्देशन दिन्छुत तानाशाहले भन्ने कुरा हुन्।
लोकतन्त्रमा शासन गर्ने हो कि सेवा?

जवाफसहज छ– सत्तामा जानु भनेको जनताको सेवा गर्न जानुहो। अर्थात् जनताको अभिमतको प्रतिनिधित्व गर्ने, उनीहरूका आकांक्षा, आवश्यकताअनुसार सेवा गर्ने हो। तर, यथार्थ उल्टो छ। जनताले केही जान्दैनन्, मैले सिकाउनुपर्छ, मैले नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ। यस्तोे मनोवृत्तिले नेता र जनताबीच खाडल बढाउँछ। यस्तो प्रवृति खासगरी विकासोन्मुख मुलुकको राजनीतिमा देखिन्छ।

हाम्रा सबैजसो सरकार, शासन गर्नकै लागिसत्तामा जाने गरेको देखिन्छ, कारण के हो ?
प्रजातन्त्र संस्कृति हो। संस्कृति संस्कारबाट बन्छ। संस्कार रातभरिमा बन्दैन। संस्कार भनेको बानी/व्यवहार हो। घोक्ने पाठजस्तो गरेर प्रजातन्त्र,संस्कृतिकारूपमा रूपान्तरण हुँदैन। त्यसका लागि धेरै दिनको अभ्यास आवश्यक हुन्छ। तर हामीप्रजातान्त्रिक अभ्यासमा हुर्केका होइनौं।

सत्तामा नपुगुन्जेल जनताको अधिकारको दुहाई दिने, पुगेपछि आफ्नो इच्छाअनुसार जनता चलुन् भन्ने चाहने, जनतालाई निर्देशन दिने !

आज पनि महिला/पुरुष,धनी/गरिब, ठूलो–सानो जात, पहाडिया/मधेसीजस्ता भेदभाव÷असमानता छन्। संस्कार/संस्कृतिबाट विभाजित छौं। संस्कृतिकारूपमा रहेका यस्ता सबै पूर्वाग्रहनिमिट्यान्न पारेर समभाव कायम गर्न धेरै दिनको संस्कारले मात्र सम्भव हुन्छ। अहिले हामीकहाँ रूप मात्र भएको तर सार नभएको प्रजातन्त्रछ। प्रजातन्त्रभित्र हुनुपर्ने आत्मतत्व विकास भइसकेको छैन। त्यो निरन्तर अभ्यासको कुरा पनि हो। हामीकहाँ सामन्ती हुने सिलसिलामा प्रजातन्त्रको रूप पक्रेजस्तो देखिन्छ। हुने सामन्त, भन्ने प्रजातन्त्र! यस्तो अन्तरविरोधमा छौं हामी।

नेताहरू भन्छन्, हामी सभ्य समाज निर्माणमा छौं। सभ्य समाज माथिबाट बनाउने हो कि...?
सभ्यता भनेको कुनै गणित होइन। कुनै लेखोट वा भाषण पनि होइन। यो त सोच, संस्कार र जीवनशैली हो। जस्तो सोचिन्छ, व्यवहार पनि त्यस्तै हुन्छ। सभ्यता– आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै कुराबाट निर्माण हुन्छ। भव्य महलका कुरा गर्दा त गर्छाैं तर हामी कति प्रजातान्त्रिक छौं ? तपाईंले बुझेको सत्य र मैले बुझेको सत्य उस्तै हुुनुपर्छ भन्ने छैन। तर सहकार्य गर्न, समभाव राख्न तथा एकले अर्कालाई स्वीकार गर्न कति सक्छौं ? सुन्न÷सुनाउन कति सक्छौं ?एकले अर्कालाई दमन गर्न खोजियो भने केही पनि हुँदैन। सभ्यता र प्रजातन्त्र सँगसँगै हुर्किने कुरा हुन्। तर हामी यस्ता गुदी कुरामा होइन, बोक्रामा बढी ध्यान दिइरहेका छौं।

सूचना प्रविधि होस् वा गुठी विधेयक आदिमा हामीले खोजेकोप्रणालीभन्दा विपरीत प्रावधान किन ल्याइन्छ ?
यो गम्भीर कुरा हो।सरकारले जनतालाई तह लाउन ल्याएको नीति कानुन हुँदैन। कानुन भनेको जनताको आवश्यकताअनुसार नीतिलाई सूत्रबद्ध गरेर विधायिकीमारूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो। हाम्रो कानुन निर्माणशैली निरंकुश राजतन्त्रबाट संवैधानिक राजतन्त्र आयो होला, संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्र आयो होला। तर कुनै परिवर्तन अनुभव गर्नुभएको छ ?पञ्चायती व्यवस्थामा विधेयक कसरी पेस हुन्थे ? अहिले कसरी हुन्छ ? राष्ट्रिय पञ्चायतमा विधेयकबारे कति छलफल हुन्थ्यो ? संवैधानिक राजतन्त्रक संसदमा कति छलफल हुन्थ्यो होला ? अहिले कति हुन्छ ?

हामी छलफलबिनै विधेयक पारित गरिरहेका छौं। यो ठूलो बिडम्बना हो। प्रजातन्त्र भनेको छलफल हो, अन्तरक्रिया हो। विचार–विमर्श हो। छलफल गर्न समय छैन भन्ने हो भने ऐन ल्याउने अधिकार पनि हुँदैन। बिनाछलफल ल्याइएका ऐन त निरंकुशआदेश हुन्छन्। हामीकहाँ यो समस्या छ। संविधान निर्माण गर्दा पनि धारा–धारामा जति छलफल हुनुपर्ने थियो, भएन। छलफल कम गर्ने, निष्कर्षमा चाँडो पुग्ने।निष्कर्षमाहतारो, छलफलमा लतारो। सामन्ती संस्कृति छ। विधेयक ल्याउनुभन्दा अघि छलफल हुनुपर्ने। गुठी विधेयककै कुरा गरौं न। गुठीका समस्या के–के हुन् ? त्यसका संस्कृति/परम्परा कस्ता छन्?पहिले मन्थन गर्नुपर्ने। मैले बुझेको कुरा नै देशकोसमाधान हो भन्ठान्नु सामन्ती सोच हो। अर्काको विचारलाई सम्मान नगर्नु हो। जनताका अनुभूति आत्मसात् नगरिएका नीति पनि जनताको कानुन हुन्छ र ?

हाम्रो देशमा जसका लागि कानुन ल्याइएका छन्, उसलाई थाहाछ?
थाहै छैन। ऐन पास भएको बीसौं, तीसौं वर्ष भइसक्दा पनि जनतालाई थाहै छैन। तर थाहै नभएको ऐन पालना गर, भन्छौं हामी। जनतालाई थाहै नदिईतिनको दायित्व सिर्जना गर्ने अनि त्यो उल्लंघन गरेभनेर दण्डसजाय गर्नु जनताप्रति षड्यन्त्र ठहर्छ कि ठहर्दैन ? त्यस्तो प्रवृत्ति खतरनाक हो कि होइन?प्रक्रियामा विधेयक बनाउनुपर्छ।

डिजिटल युगमा आइपुग्दा जनताको नैसर्गिक पक्ष आहत भएको देखिन्छ। सबैभन्दा धेरै व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भइरहेको छ।

मन्त्रालयको टेबुलमा विधेयक बनाउनु र संसद्मा न्यूनतम प्रक्रिया पूरा गर्नु भनेको त प्राविधिक कुरा भए। सारभूत पक्ष त जनता, सम्बन्धित विज्ञसँग अन्तरक्रिया र निचोड हुन्। समय लगाएर सोच्नुस्,निष्कर्षमा पुग्नुस्। तर हामीकहाँ विधेयक आज ल्यायो भोलि फिर्ता। आज पास ग¥यो भोलि संशोधन। यस्तो अस्थिर मनोदशाबाट कानुन ल्याएर पनि कानुनी राज्यलाई स्थायित्व, दिगोपन दिन सकौैंला र ? प्रजातन्त्रको आधारशीला खडा गर्न सकौंला र ?हाम्रा अस्थिर मनस्थितिको प्रतिबिम्ब हाम्रा कानुनमा देखिन्छन्। त्यसैले कार्यान्वयन प्रक्रिया पूरा हुँदैनन्।

‘रुल अफ ल’ (कानुनी शासन)का नाममा हामी ‘रुल बाई ल’ (कानुन बनाएर शासन गर्ने) मागएका हौं त ?
यो ऐन बनाउने कार्यशैलीले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ त?संसद्मा छलफल, अन्तरक्रिया भएन भने त्यो संसदीय हुँदैन। उदाहरणका लागि १७ वटा मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन ३ वर्षसम्म त्यसै हेरेर बस्यौं। अनि अन्तिम रातमा भए पनि टुंग्याउनैपर्ने भो। नत्र संवैधानिक जटिलता आउने भो। अघिल्लो रातसम्म विधेयकको प्रतिलिपि पाइएन । अर्को दिन पास भइसक्यो !

जुन १७ वटा ऐन कार्यान्यवन भएका छन्, त्यसको लाभ कसले लिएका छन् ?भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने भनिएको छ, कसैले पाएको देख्नुभएको छ ?उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति पाउने भनिएको छ, कसैले पाएको देख्नुभएको छ ?क्षतिपूर्ति पाउने भनिएको छ, खै, कहाँ पाइन्छ ? ऐन बनाएपछि जनताले त्यसको लाभ पाएको तथ्यांक दिन सक्नु पर्दैन ?जनतालाई हक दिइएको देखाउनका लागि मात्र दिइएको हो र? कि उपभोग गर्न पनि हो ? बरु कानुन लेख्ने बेलै कन्जुस्याँइ गर्नू तर जति लेखिन्छ त्यो कार्यान्वयन गर्नू।   लेख्ने बेला हात फैलाउने, कार्यान्वयन गर्ने बेला मुठी कस्ने ! के काम भो र ?

सरकारले नियमनका नाममा नियन्त्रण अभ्यास गरिरहेकोे हो ?
मौलिक हक कार्यान्वयनमा कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हुनेछ भन्ने लेखिएको छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हकसहित संविधानमा ३१ वटा हक देख्दा नागरिकमाआसा बढ्यो। ऐन बनाए, के लेखे ?तोकिएबमोजिम हुनेछ। कसले तोक्ने ? तोक्नेलाई तोक्ने कुरा कसले तोक्ने ?हकलाई मान्यताबाट भोग्य हकको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने। नियमन र नियन्त्रण फरक छ। नियमन भनेको व्यवस्थित गर्नु हो।

नियमनको आवरणमा नियन्त्रण छ भन्न सकिन्छ ?
प्रजातन्त्रको पाठ कण्ठ गरे पनि कहीं न कहीं सामन्ती सोच छ। अरूलाई दमन गरिरहनुपर्ने। नभए पदमा पुगेका अर्थै नहुने। त्यसलाई नियमन भन्दैनन् दमनै हो। खराब कुरा गर्न लागेको भए पो नियन्त्रण गर्नु। राम्रो कुरालाई नियन्त्रण गर्ने हो र ?नियमन कुन हो, नियन्त्रण कुन हो, छुट्टिनुपर्छ।

पात्रत्व वा पद्धति, केमा समस्या छ ?
समस्या पात्रत्व हो, पद्धति होइन। किनभने पद्धति धेरै परिवर्तन ग-यौं। तर पनि जनताका आकांक्षा र जीवनस्तर, जीवनशैलीमा परिवर्तन भएको अनुभूति गर्न पाएनौं। त्यसकारण पद्धतिआफैंले सेवा गर्ने होइनरहेछ, पात्रले रहेछ। पात्रर उसको प्रवृतिमा परिवर्तन भएको देखिएन।

लोकतन्त्र चलाउन राम्रा संस्था बन्नुपर्छ भनिन्छ,हाम्रो मुलुकमा कति राम्रो संस्था बनाउन सकेका छौं ?
संस्था त संसारमा स्वीकार्य, प्रयोग गरिएका नै बनाएका हौं। संस्था राम्रा छैनन् भन्न मिलेन। संस्था आफैं चल्ने होइनन्। त्यो चलाउन पात्र चाहिन्छ, प्रवृत्ति चाहिन्छ। पात्र र प्रवृत्तिमा समस्या सबै संस्थामा देखिन्छ। हामीसँग संरचना छ, संस्कृति छैन। रूप छ, आत्मा छैन। आत्माबोल्नुपर्छ। हामीकहाँप्रजातन्त्रतका संस्थाको क्षमता अभिमुखीकरणको समस्या हो।

लोकतन्त्र राम्ररी चलाउन संसद र अदालत चाहिन्छ ? कार्यकारीले नियन्त्रणात्मक अभ्यास गर्न खोज्छ। त्यसलाई ठीक बाटोमा लैजाने गरेर हाम्रो संसदीय अभ्यास र न्यायिक सक्रियता कस्तो छ ?
प्रजातन्त्रलाई कानुनको भाषामा सीमित सरकारको अवधारणा भन्छौं। संसद् र न्यायपालिका नभएको भए कार्यपालिका सीमित हुन्थ्यो। कार्यपालिकालाई सीमित बनाउने तत्व संविधानको सर्वोच्चता त्यसअन्तर्गत स्थापना भएका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिकाको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सुझबुझपूर्ण सञ्चालन भइदिएका भए सीमित सरकारको अवधारणा पूरा हुन्छ।

संविधानमा लेखिएका कुरा मुखरित गर्न सबैको साझा प्रयास हुनुपर्छ। तीनजना झगडा गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। आआफै जवाफदेहितासाथ काम गरेमा प्रजातन्त्र सबल हुन्छ। सबै अंग सबल छन् भने कुनै अंगले दुःख पाउनु पर्दैन। संसद् र न्यायपालिकाको कुरा, प्रजातान्त्रिक संस्थाको शंका भएन। संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्न। संविधानमा लेखिएका हरेक शब्द मूल्यवान् हुन्। ती शब्दको ब्रह्म खुट्याउने काम संसद्को पनि हो। त्यसले ठीक ढंगले काम ग-यो कि गरेन, जाँच्ने काम न्यायपालिकाको हो। न्यायाधीशको काम हो। संविधानको कुरामा सबैको सहकार्य हुनुपर्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिकादेखि सबैको साझा अंग– धर्म हो। त्यसपछि बल्ल संवैधानिक न्याय पाइन्छ।

सबैका कहीं न कहीं रूप पक्ष भएको। शब्द थुपारेर के हुन्छ भाव भए पो हुन्छ। यो भाव पत्ता लगाउन गाह्रो भयो। मान्छेका अनुभूति, भावमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन्। नयाँ संविधान छ, कानुन बनाउनुपर्छ, संघीयता कार्यान्वयन गर्नुछ। तर पुराना दर्ता भएका विधेयक अहिले पनि ‘पेन्डिङम’मा छन्। कहिले सभामुख नियुक्ति गर्न सक्दैनन्। अहिले संसद् अवरुद्ध छ। खास कति घण्टा बिताउने हो ? केही उत्पादकत्व हुँदैन ? एउटा ज्यामीलाई काम लगाएर हजार रुपैयाँ दिन्छौं भने कति इँटा बोक्यो भनेर हिसाब गर्छौं। उत्पादकत्व सबैको हुन्छ। न्यायाधीश, प्रोफेसर सबैको। संसद्को हुँदैन ? संसद अवरुद्ध गर्ने ? उत्पादकत्व हुनु पर्दैन ? विधेयकहरू थन्किने ? ऐन निर्माण गर्ने शैली यस्तो बनाउने ? रातभरिमा पास गर्ने अनि भोलिपल्ट कार्यान्वयन गर्न नपर्ने ? यही हो विधायकी प्रक्रिया ?

न्यायपालिकातर्फ पनि संघीयतापछि एउटाबाट अर्कोमा रूपान्तरण भएको छ। न्यायपालिकामा चुनौती धेरै छन्। बीसौं, तीसौं हजार मुद्दा ‘पेन्डिङ’ छन्। फस्र्याेटमा चुनौती छ। उत्पादकत्व त न्यायाधीशले देखाउनुप¥यो। बाँकी मुद्दा त कसैले आएर छिन्दैन। भारतमा सवा अर्ब जनसंख्या भएको मुलुकमा ३० न्यायाधीशले पुग्छ। हाम्रो जनसंख्याअनुसार न्यायाधीश पाएका छौं, होइन र ? पद्धतिलाई व्यवस्थापकीय सुधारबाट काम चलाउनुपर्छ। न्यायिक प्रक्रियालाई गति दिएनौं भने, चुस्त, दुरुस्त राखेनौं भने मुद्दा थुप्रिन्छन्। मुद्दा त अरूले छिन्दैन नि ! न्यायाधीशले नै छिन्नुपर्छ। अनावश्यक दबाब दिएको होइन। के गर्नुपर्छ रचनात्मक सोच बनाउनुपर्छ। न्यायपालिकाले मुद्दा नछिन्ने, विधायिकाले कानुन नबनाउने ? जनताचाँहि उता गए यता, यता गए उता देखाउने झिलिमिली पार्ने ?  कसरी हुन्छ ? जनतालाई सहिदेऊ भन्न पाइन्छ ? चुनौती टड्कारा छन्। संविधानले उरालेको अपेक्षा व्यवस्थापन गर्न नसकेमा ती द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुन्छन्। यसमा राज्यका सबै अंगले ध्यान दिनुपर्छ।

द्वन्द्वको कुरा आउँदा मुलुकमा संक्रमणकालीन न्यायको पाटो जस्ताको तस्तै ?
दुर्भाग्य भन्छु म। त्यो बेला म संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा पटकपटक मैले छिनेको छु। संक्रमण भनेको के हो ? संक्रमणकालीन न्याय भनेको द्वन्द्वको सेरोफेरोमा खडा हुन आएका समस्याको सम्बोधन। शान्ति सम्झौता गरेको १४ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय यथावत् ! संक्रमणकालीन न्याय हो कि संकटकालीन ? हामी एक्लो राज्य होइनौं। अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था हेरेर छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी लुकामारी गरिरहेका छौं। व्यक्ति मरे पनि मुद्दा कालान्तरसम्म मर्दैन। दिगो समाधान गर्नुपर्छ। संक्रमणकालीन न्याय संक्रामक रोगकारूपमा पाल्नु हुँदैन। द्वन्द्वरत पक्ष दुवै विजयी तर पीडित पराजितजस्तो भएको छ। ठीक उल्टो देखिन्छ।

संक्रमणकालीन ऐन संशोधनको विषय ?
सर्वोच्चले पटकपटक ऐन दफा बदर गरेको छ। त्यसमा छलफलगर्नु पर्दैन ? संक्रमणकालीन न्याय चाहिँदैन ? अचानोले घाउ बिर्सिंदैन तर खुकुरीले बिर्सिदिए हुन्थ्यो भन्छ। ऐन पुनरवलोकन गर्छौं, छलफल गर्छौं भन्छन् तर...?न्याय चाहिने पीडितलाई विमुख गरेर द्वन्द्वमा सहभागी मूल पात्रको हालीमुहालीमा गरिएको कामबाट न्यायको आस कति गर्न सकिन्छ ? पीडितको सन्तुष्टिबेगर यो टुंगिनेवाला छैन। राष्ट्रको छवि उज्ज्वल राख्न,द्वन्द्वको उद्देश्यलाई वैधता दिनका लागि पनि यो विषय टुंगिनुपर्छ/टुंग्याउनुपर्छ।

संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा कतिपय अदालतमा छन् ?
निर्णय भइसकेका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कतिपय मुद्दामा धेरै कुरास्पष्ट पारिएका छन्। अदालतमा भएका मुद्दा विचाराधीन नै छन्। संविधानबमोजिम न्याय दिने अधिकार न्यायपालिकाको हो। अदालतमा फौजदारी मुद्दा चलिसकेपछि अन्य तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट टुंग्याउनुसंविधानविपरीत हुन्छ। सत्य निरुपणमा जटिल मुद्दा अदालतमा आउन सक्छन्। अदालतमा भएका मुद्दा त अन्तिम ठाउँमा आइसकेका छन्। आएका मुद्दा फेरि फिर्ता जान्छ ? आयोगले अनुसन्धान गर्नसम्महो, अभियोजन पनि गर्न सक्दैन। दिशानिर्देशको समस्या होइन, इच्छा–शक्तिमा प्रश्न हो। द्वन्द्वलाई यथास्थितिमा पालिराख्नु हुँदैन। संक्रमणकालीन न्याय नटुंगिदासम्म सभ्यतामा छलाङ मार्छौं भन्न मिल्दैन।

सभामुख बनाउने विषयमा पनि केही टिप्पणी आए,यस विषयमा तपाईंको धारणा?
विचाराधीन मुद्दामा म यति मात्र भन्न सक्छु– सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आवश्यक आदेश जारी माग गरेको छ। त्यसपछि तय हुने विषय छ। सर्वोच्च आफैं सक्षम छ, क्रिया÷प्रतिक्रिया गरिरहनु आवश्यक छैन।

कुनै पनि अन्तरिम आदेश कतिसमयसम्म भन्ने सीमा हुन्छ?
त्यो त आदेशमै लेखिने कुरा हो। मुद्दा नटुंगिएसम्म भनेको भए त्यति नै। न्यायको विषयमा यस्ता मुद्दा अविलम्ब टुंग्याउनुपर्छ। सबै मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नहुनसक्छ। सारा मान्छे, प्रणाली तरंगित छ भने प्रणालीलाई हिफाजत गर्न पनि केही मुद्दा रातदिन काम गरेर भए पनि टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ। यो वा त्यो बहानामा रोकिनु हुँदैन। न्याय छिटोछरितो र प्रभावकारी हुनुपर्छ। हामीले गरेका कामको वैधता, स्वीकार्यता कति हो, त्यसमा भरपर्छ।

सर्वोच्चको मुद्दा फस्र्याेट एकदमै कम देखिन्छ, यसरी त...?
यस विषयमा म दुइटा शब्द प्रयोग गर्छु। एउटा– ‘हेर्दाहेर्दै’। जुन मुद्दा काम गर्दागर्दै भ्याइएन भने त भ्याइएन। अर्को शब्द हो– ‘हे-याहे-यै’। जति पनि हेरिरहने।हेर्दाहेर्दै हो भने निश्चित समयमा टुंगिन्छ।

समाजको सम्बन्ध जटिल हुँदै गएको छ। नयाँ संरचना, ऐन÷कानुन बनेका छन्। विवाद नयाँ आउँछन्। मुद्दाबढ्छन्, त्यसको भार अदालतमा पर्छ। अदालतलाई चुनौती छ। तर अदालतको विकल्प त छैन। न्यायाधीशले छिन्ने मुद्दा अरूले छिनेर हुँदैन। कसरी छिन्ने भन्ने कुरा उनीहरूको रणनीति, कार्यक्षमता, निपुणता, विश्वसनीयता, स्वीकार्यतामा भर पर्छन्।सक्षम, लगनशील भएर मुद्दा छिन्दा बढी छिनिन्छ। सर्वोच्चसँग क्षमता नभएको त होइन, गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ।

पूर्ण इजलासले टुंग्याएका मुद्दा पुनरवलोकन हुन कति जरुरी छ?
न्यायपालिकाले गरेका काम सबैको निगरानीमा हुन्छन्। न्यायपालिकाले पद्धतिको निगरानी गर्छ भने न्यायपालिकाको निगरानी जनताले गर्छन्। पुनरवलोकनको सीमा हुन्छ। हामी छँदा तीनवा सोभन्दा बढी न्यायाधीशले फैसला गरेको कुरा पुनरवलोकन हुँदैनथ्यो। पुनरवलोकन गरिरहने हो भने न्यायमा निश्चितताहुँदैन।न्यायमा निश्चितता राज्य, जनता, पद्धति सबैका लागि जरुरी छ। पुनरवलोकन भनेको घुमीघुमी बसिरहने घनचक्कर होइन, अस्थिरतामा धकेल्ने प्रवृति हो। निश्चितता दिन कठोर निर्णय गर्नैपर्छ। अन्याय भएको देखियो भने पनि पुनरवलोकन नगर्ने भन्नेमा गर्नुपर्छ। तर, पुनरवलोकनलाई हाई–वे (राजमार्ग) र अर्कोलाई सहायक (राजमार्ग) बनाइनु हुँदैन।

सबै विषय हेर्दा हामी ठीक बाटोतिर देखिँदैनौं कि ?
सबै कुरालाई एउटै डालोमा हालेर दोषारोपण गर्नु पनि ठीक हुँदैन। हिजो द्वन्द्वका दिन भन्दा त आज सुरक्षित, आश्वस्त हुने अवस्था छ। धेरै निराश हुनुपर्ने देखिन्न।  संविधान आएपछि सबै कुरा हल हुन्छ भनेर थाँती राखिएका थिए। ती अझै थाँती राखिनुहुन्न।  संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्षमतासम्बन्धी प्रश्नवरिपरि हामी घुमिरहेका छौं।

यो अवस्थामा आइपुग्दा मिडियाको भूमिका कस्तो देखिन्छ ?
डिजिटल युगमा आइपुग्दा जनताको नैसर्गिक पक्ष आहत भएको देखिन्छ।सबैभन्दा धेरै व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भइरहेको छ। डिजिटल मिडियाले विश्वलाई साँघुरो बनाएको एउटा पक्ष छ। सँगसँगै व्यक्तिको सूचना आफ्नो नियन्त्रणमा नरहने अवस्था आएको छ। व्यक्तिगत मन्जुरी नलिई सूचना संकलन गर्ने र बेच्ने काम भइरहेका छन्।

मिडियाअभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बिम्बकारूपमा आए पनि हिजोजस्तो नभएर व्यापारीकरण भइरहेको छ। मिडिया हाउसहरू कतिपयबेला वाक् स्वतन्त्रताको बचाउ गरिरहेका हुन्छन् भने कतिपय बेला व्यक्तिको वाक् स्वतन्त्रताको हस्तक्षेप, प्रोप्रोगान्डा गरिरहेका हुन्छन्। गोपनीयताको हकको ऐन बनाएपछि मात्र सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउनुपथ्र्यो।

विश्व मानवअधिकार ऐनअनुसार व्यक्तिले छानेको मिडियामा अभिव्यक्ति दिन पाउँछ। सरकारले सुरक्षाका नाममा रोक्न खोजे त्यो जनताको राजकीय मामिलामा सहभागिता राख्ने कुरालाई क्षतविक्षत पार्नु हो।

प्रकाशित: २७ माघ २०७६ ०४:१० सोमबार