चिनियाँ राज्यपरिषद्को अधीनमा रहेको चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था (सिआइसिआइआर) चिनियाँ थिंक ट्यांकहरूको संस्था हो । यसले चीन सरकारलाई विदेश मामिला र रक्षासम्बन्धी सल्लाह–सुझाव दिने गर्छ ।
प्रोफेसर हु सिसेङ सन् २००७ देखि सिआइसिआइआरको एसिया तथा ओसियानिक विभागका निर्देशक छन् । हिन्दी, संस्कृत र अंग्रेजी भाषाका ज्ञाता हु चीनका लागि नेपाल र भारत तथा दक्षिण एसियाका विज्ञ पनि हुन् । नेपालको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास नजिकबाट नियाल्ने हुले धेरैपटक नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् । मूल रूपमा उनी नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तानलगायत चीनका छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा चीनका राम्रा विश्लेषक र अध्येता मानिन्छन् ।
भर्खरै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेका नेपाल भ्रमणका उपलब्धि र दुई देशको सम्बन्धबारे नागरिक दैनिकका लागि चेतनाथ आचार्यले बेइजिङमा उनीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, त्यसको सम्पादित अंश:
२३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण भव्य रूपमा सफल भएको छ । चीन र नेपाल दुवै पक्षले १८ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । विशेषगरी कनेक्टिभिटी र औद्योेगिकीकरणका क्षेत्रमा काम गर्न बिआरआई अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । यसले चीन–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ ।
यो भ्रमण क्रममा चीनले नेपाललाई उच्च प्राथिमिकता दिएको देखिन्छ । त्यसको पहिलो कारण– नेपालको विकास घनिष्ठ रूपमा तिब्बतको विकाससँग जोडिनु हो । दोस्रो कारण– बिआरआई निर्माणमा चीन र दक्षिण एसियाका लागि नेपालको भूमिका धेरै महŒवपूर्ण छ । तेस्रो कारण– चीन–अमेरिका सम्बन्धमा पनि नेपालले सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । विशेषगरी अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) लाई सन्तुलित बनाउन नेपालले रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्छ ।
–चीन, भारत र नेपालबीच त्रिपक्षीय सहकार्यले नेपालमा समृद्धि ल्याउनेछ । नेपाललाई एसियाको स्विजरल्यान्ड बनाउन पनि सकिनेछ ।
तपाईंले ‘आइपिएस’लाई नेपालले काउन्टर ब्यालेन्स गर्न सक्छ भन्नुभयो । यसलाई अलिकति व्याख्या गरिदिनुहुन्छ कि ?
अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो आइपिएस रिपोर्टमा यसलाई विस्तार गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यहाँ चीनका छिमेकी मुलुकमा नेपालको नाम पनि राखिएको छ । हामीलाई स्पष्टसँग थाहा छ– आइपिएसको एक मात्र उद्देश्य चीनको विकास र प्रगति रोक्नु हो । अरू राष्ट्रले आइपिएससँग आफ्नै खालका सम्झौता गरेका छन् । त्यसकारण हामी चाहन्छौं– नेपालजस्तो चीनको घनिष्ठ छिमेकी मुलुक आइपिएसमा सहभागी हुनु हुँदैन ।
आइपिएस रोक्न चीनको कुनै तयारी छ ?
चीनले आफ्ना छिमेकी मुलुकको विकासमा सहकार्य गर्न बिआरआई अगाडि बढाएको छ । धेरै मुलुक र संस्था यसमा सहभागी भइसकेका छन् । चीन कुनै पनि मुलुकसँग नकारात्मक प्रतिस्पर्धा गर्न चाहँदैन । बिआरआईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ– ‘बिआरआईलाई अझै बढी पारदर्शी, दिगो, वातावरणमैत्री विकासमा केन्द्रित गरिनेछ ।’ जति पनि चीनविरोधी कार्य छन्, तिनलाई चीनले बिआरआईमार्फत जवाफ दिनेछ । छोटकरीमा भन्दा चीनले दुईवटा तयारी गरेको छ; पहिलो– बिआरआईलाई दिगो (आर्थिक र वातावरणमैत्री सन्दर्भमा) बनाएर लैजाने र दोस्रो– विश्वका लागि चीनलाई अझै खुला बनाउँदै लाने ।
नेपाललाई हेर्न चिनियाँ दृष्टिकोण के हो ?
चीनका लागि नेपाल तीन आधारमा सबैभन्दा भरपर्दो छिमेकी मुलुक हो । चीनले नेपाललाई परम्परादेखि नै तिब्बतको विकास र स्थिरतासँगै राखेर हेर्ने गरेको छ । अहिले पनि यस क्षेत्रमा नेपालको महŒव छ । यो पहिलो आधार हो । चीनले दक्षिण एसियाको पूर्वी भेगमा चीन–म्यान्मार तथा पश्चिमी क्षेत्रमा चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडर सञ्चालन गरेको छ ।
अब चीन मध्यभागबाट हिमालय पार चीन–नेपाल इकोनोमिक कोरिडर सञ्चालन गर्न चाहन्छ । चीनका लागि नेपाल दक्षिण एसिया प्रवेशद्वार हो । यो दोस्रो आधार हो । विशेषगरी चीनका महŒवपूर्ण छिमेकी मुलुकहरूमा चीनविरोधी गतिविधि हुनु राम्रो होइन । तसर्थ आइपिएसलाई चीनको सीमासम्म आउन नेपालले रोक्न सक्छ । चीनले नेपाललाई महŒव दिएको यो तेस्रो आधार हो ।
नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार मानिए पनि चीनले प्राथमिकता दिएको देखिँदैन नि ! चिनियाँ राष्ट्रपतिले बल्ल २३ वर्षपछि भ्रमण गर्नुभयो...?
सन् १९९० पछि नेपालमा २५ पटक सरकार फेरिएका छन् । राजनीतिक अस्थिरता नै चिनियाँ उच्च तहका नेताको भ्रमण नहुनाको मुख्य कारण हो । यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरिरहनुभयो । राजनीतिक अस्थिरताका बेला उच्चतहको राजनीतिक भ्रमणले संकटलाई झन् बढी घातक बनाउन सक्छ । भ्रमण नभए पनि चीन– नेपालबीच सम्बन्ध स्थिर र सुमधुर छ । नेपालको विकासमा चीनले सधैं सघाइरहेको छ । भारतले नेपालमा चलाएका गतिविधिले पनि भ्रमण हुन नसकेको हो ।
–जति पनि चीनविरोधी कार्य छन्, तिनलाई चीनले बिआरआईमार्फत जवाफ दिनेछ ।
राष्ट्रपति सीले भारतको अनौपचारिक र नेपालको राजकीय भ्रमण सँगसँगै गर्नुभयो । यी दुई भ्रमणको तुलना कसरी गर्नुहुन्छ ?
भारत र नेपाल चीनका असल छिमेकी मुलुक हुन् । चीन र भातरबीचको अनौपचारिक शिखर वार्ता अहिले संस्थागत भइरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अर्को चरणको अनौपचारिक वार्ताका लागि चीनको भ्रमण गर्ने कुरा स्वीकार गरिसक्नुभएको छ ।
चीन र भारतका उच्च नेताहरूबीच विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू जस्तै ः एपेक, ब्रिक्स, एससिओ, पूर्वी एसिया सम्मेलन तथा कहिलेकाहीं संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि दुईपक्षीय कुराकानी हुने गरेका छन् । अहिले यही अनौपचारिक शिखर वार्ताहरू दुईपक्षीय समझदारी विस्तारमा निकै फलदायी भएका छन् । यस प्रकारका वार्ताले सबै असमझदारी हटाउने तथा तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति तय गर्ने काम गर्छन् ।
राष्ट्रपति सीले गरेको नेपाल भ्रमणचाहिँ राजकीय हो । किनकि नेपाल, चीनको एक महŒवपूर्ण छिमेकी मुलुक हो । नेपालमा अहिले राजनीतिक अवस्था परिवर्तन भएको छ । नेकपाले संघीय सरकारमा मात्र होइन, प्रान्तीय सरकार र स्थानीय तहमा पनि बहुमत ल्याएको छ । राजनीतिक संक्रमण पार गरेर नेपाल आर्थिक विकासमा हिँड्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा चिनियाँ राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणले निकै महŒव राख्छ । नयाँ संविधानपछि निर्वाचित सरकारले लगभग २ वर्ष निर्वाध काम गर्न पाएको छ । भारतले पनि नेपालमा विकास र स्थिरता चाहेको छ र नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल ‘ल्यान्डलक कन्ट्री’ (भूपरिवेष्ठित राष्ट्र) बाट ल्यान्डलिंक कन्ट्री (भूजडित राष्ट्र) बनेको छ । विगतमा भारतले नेपालमा गरेका अवरोध र हस्तक्षेपका कारण पनि चिनियाँ उच्च तहले भ्रमण नगरेको हो । त्यसकारण चीन, भारत र नेपालबीच त्रिपक्षीय सहकार्यले नेपालमा समृद्धि र खुसी ल्याउनेछ । नेपाललाई एसियाको स्विजरल्यान्ड बनाउन पनि सकिनेछ । दुईपक्षीय सम्बन्धका क्रममा थुप्रै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएका छन् । चीनसँग नेपाली जनताको उच्च आंकाक्षा पनि छ । त्यसरकाण यो भ्रमणले धेरै कुरा उजागर गरेको छ ।
पछिल्लो समय चीनले अगाडि सारेको ‘दुई जोड एक’ नीतिले नेपाललाई हानि गर्छ भनिन्छ । नेपालको यो बुझाइलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
‘दुई जोड एक’ नीतिमा ‘चीन–भारत जोड नेपाल’ पनि हुन सक्छ अथवा ‘चीन–नेपाल जोड नेपाल’ पनि हुन सक्छ । परिस्थिति अथवा अवस्थाअनुसार फेरिन सक्छ । यस्तो नीति आर्थिक विकास र सहकार्यका लागि ल्याइएको हो । सबैभन्दा पहिले त दुईपक्षीय कुरा नै महŒवपूर्ण हो । त्यसपछि त्रिपक्षीय अथवा बहुपक्षीय हुने गर्छ । सकारात्मक विकास र साझेदारीका लागि चीनले यस्तो नीति अगाडि सारेको हो ।
तर कहिलेकाहीं ठूला मुलुक मिलेर नीति बनाउँदा साना मुलुकलाई अन्याय हुन्छ नि ! जस्तो– नेपाली सीमा पनि जोडिएको लिपुलेकमा नेपालको सहमतिबिनै चीन र भारतले व्यापारिक नाका बनाउने निर्णय गरेका थिए...?
साना मुलुकले राख्ने यस खालका धारणाको पनि सम्मान गर्नुपर्छ । यदि कुनै देशबारे कुनै नीति बनाइन्छ भने त्यसमा सम्बन्धित मुलुकको सहमति हुनैपर्छ । त्रिपक्षीय कुनै सम्झौता बनाइन्छ भने अवश्य पनि त्यसमा सबै पक्ष सहभागी भएको हुनुपर्छ ।
चीन र भारतजस्ता विशाल अर्थतन्त्रका बीचमा रहेको नेपालसामु के–कस्ता चुनौती र अवसर देख्नुहुन्छ ?
मलाई लाग्छ, नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । नेपालसामु थुप्रै चुनौती छन् । सबैभन्दा पहिले राजनीतिक स्थायित्वलाई आर्थिक र सामाजिक विकासमा कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा छ । आन्तरिक राजनीति मिलाएर लानुपर्ने चुनौती पनि नेपालसँग छँदै छ । पार्टीभित्र लोकतन्त्रीकरण र पार्टी एकता कायम राख्न सक्नुपर्छ । एमाले– माओवादी एकताले अझै अन्तिम रूप लिइसकेको छैन । दोस्रो कुरा, नेपालका स्थानीय तहले नेतृत्व विकास गर्दै केन्द्रीय सरकारमा जाने क्षमतावान् प्रतिनिधि उत्पादन गर्नुपर्नेछ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नेपालको आर्थिक विकासमा लगानी जुटाउनु हो । नेपालसँग पुँजी छैन र पुँजी कहाँबाट ल्याउने भन्ने मुख्य प्रश्न हो । नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीन र भारतले लगानी गर्न सक्छन् । तर चीन र भारतबीच नेपालको विकासका विषयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु हुँदैन।
तसर्थ नेपालले चीन र भारतका बीचमा बसेर सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । ठूला अर्थतन्त्रका बीचमा रहँदा कहिलेकाहीं भएका विकास पनि ओझेलमा पर्न सक्छन् । राजनीतिक परिवर्तपछि नेपाली जनताका आशा र अपेक्षा बढेका छन् । ती आशा–अपेक्षा पूरा नहुँदा जनतामा व्यापक असन्तुष्टि पैदा हुन सक्छ । यो पनि नेपालका लागि ठूलो चुनौती हो । हरेक चुनौती नै अवसरका अर्का रूप पनि हुन् । चीनलाई दक्षिण एसियाली मुलुकसँग जोड्ने मुख्य भूमिका नेपालले निर्वाह गर्न सक्छ । यो नेपालका लागि सुनौलो अवसर हो । बिआरआईमार्फत नेपालले थुप्रै लाभ लिन सक्छ । तिब्बतको स्थिरता र विकाससँग नेपालको तुलना हुनु नेपालका लागि अर्को अवसर हो । चीनले तिब्बतको विकाससँगै नेपाल र दक्षिण एसियासँगको कनेक्टिभिटीलाई जोड दिँदा नेपालको विकासमा पनि साथ दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालले चीन र भारत दुवै मुलुकबाट थुप्रै लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । अवसरको झ्याल खुलेको छ । यो अवसर नेपालले गुमाउनु हुँदैन ।
धेरै नेपालीले राष्ट्रपति सीको भ्रमणताका केरुङ–काठमाडौं रेलवे सम्झौता हुन्छ भन्ने ठानेका थिए, तर सम्भाव्यता अध्ययनको मात्र कुरा भयो । ३ वर्षको बहसपछि किन अहिले सम्भाव्यता अध्ययन मात्र ?
यसका पछाडि थुप्रै कारण छन् । तीमध्ये एउटा कारण– पश्चिमा मुलुकहरूले चीनको लगानी र बिआरआईका परियोजनालाई ‘ऋणको पासो’ भनेर व्यापक आलोचना गर्नु पनि हो । केरुङदेखि–काठमाडौंसम्म रेल लाने परियोजनामा प्रायः लगानी चीनको निजी क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्रबाट हुन सक्छ । यसमा पश्चिमा अन्य मुलुकले लगानी गर्न चासो देखाउँदैनन् । नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकमा यति महँगो परियोजना तत्काल अघि बढाउँदा फेरि यो प्रश्न उठ्न सक्छ ः चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बिआरआई सहयोग मञ्चमा जनताको सहभागिता र आवश्यकतामा सम्बन्धित देशको रुचिअनुसारका परियोजना सञ्चालन गर्ने भनेर प्रस्टसँग भन्नुभएको छ...? दोस्रो कुरा– रेलका लागि विद्युुतीय लाइनको विकास अति आवश्यक छ ।
हाई–भोल्टेज ग्रिड नभईकन रेल सञ्चालन हुन सक्दैन । अहिले ल्हासादेखि केरुङसम्म लो–भोल्टेजको ग्रिड मात्र निर्माण भएको छ । ल्हासाबाट केरुङसम्म हाई–भोल्टेजको विद्युत् विकास गर्न अर्को ४–५ वर्ष लाग्न सक्छ । तेस्रो कारण– यो रेलवे लाइनलाई नेपालसँग जोड्ने चीनको लक्ष्य पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएको छ । अहिले हामी भर्खर चौधौं पञ्चवर्षीय योजनामा प्रवेश गर्दैछौं । तर के स्पष्ट र निश्चित छ भने चिनियाँ रेलवे नेपालमा जोडिन्छ । यसका लागि नेपालले गर्नुपर्ने काम पनि थुप्रै बाँकी छन् । जग्गा अधिग्रहण, रेलवे स्टेसन निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, लजिस्टिक व्यवस्थापन आदि ।
केही वर्षअघि नै चीनले सन् २०२० सम्ममा केरुङसम्म रेल पु¥याउने बताएको थियो । तर सिगाच्छेदेखि पश्चिम खासै काम भएको छैन । नेपालकै प्रतिबद्धताले यो योजनामा ढिलाइ भएको हो ?
मैले अगाडि नै भनिसकें, यसको मुख्य कारण हाइभोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड नहुनु नै हो । अहिले ल्हासादेखि सिगाच्छेसम्मको विद्युत्तीय लाइन पनि हाइभोल्टेज होइन । चीनले यसलाई पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको हो । नेपालको अवस्थाले पनि केही असर पारेको छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि केही ढिला भएको हुन सक्छ । अब नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा कम्तीमा ५ वर्षसम्म नीति र सरकार परिवर्तन हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । यदि चीन र भारतबीच चीन र रुसजस्तै राम्रो सम्बन्ध हुने हो भने पनि यो परियोजना अलिक चाँडो निर्माण हुने कुरा सत्य हो ।
तपाईंले नेपालबाट फर्किंदा केहीपटक केरुङको स्थलमार्ग प्रयोग गर्नुभएको छ । कस्तो पाउनुभयो ?
मैले नेपालबाट फर्किंदा दुईपटक केरुङ नाका हुँदै स्थलमार्ग प्रयोग गरेको छु । मेरो अवलोकनअनुसार नेपालतिरको बाटोको अवस्था धेरै नाजुक छ । पहलोपटक म ४ वर्षअगाडि केरुङ हुँदै चीन फर्केको थिएँ भने दोस्रोपटक यही वर्ष केरुङ हुँदै फर्केको हुँ । त्यतिबेला नेपालतिरको बाटो साह्रै खराब थियो । लगभग सय किलोमिटर सडक पार गर्न हामीलाई १० घण्टा लागेको थियो । यसको तुलनामा तिब्बतमा १० घण्टामा हामीले ५ सय किलोमिटर पार ग¥यौं । त्यतिबेलाको मौसमले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । नेपालतिर बाटो निर्माण पनि भइरहेको थियो ।
नेपालका अन्य क्षेत्रमा सडकको अवस्था राम्रै छ । त्यसकारण काठमाडौं–केरुङ सडक पनि स्तरोन्नति गरे पक्कै राम्रो हुनेछ । सडकको अवस्था एकदमै खराब हुँदा पनि बाटोमा हामीले थुप्रै ट्रक देख्यौं । यसको मतलब के हो भने त्यो क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि निकै हुने गर्छन् । यो सडकको स्तरोन्नति गर्न चीनले नेपालसँग पहिले नै सम्झौता गरिसकेको छ । अहिले राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा पनि यही सडकखण्डमा पर्ने सुरुङ बनाउने सम्झौता भएको छ । नेपालका ६ वटै प्रदेशले चीनसँग जोड्ने नाका खोल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यो अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो ।
नेपालमा केही चिनियाँ कम्पनी समयमा काम पूरा नगरेका कारण बदनाम भएका छन् । चीनले यस क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्छ ?
चीन विशाल मुलुक हो । चीनमा निजी क्षेत्रका कैयौं कम्पनी छन् । नेपाली पक्षले कस्ता चिनियाँ कम्पनी छान्छ भन्ने पनि प्रमुख कुरा हो । यदि सस्तोमा काम गर्ने भनेर सस्ता कम्पनी छानिएको छ भने त्यसको प्रभाव त देखिन्छ नै । यसको अर्थ के हो भने राम्रो पैसामा राम्रै यन्त्र बन्न सक्छ भने सस्तो मूल्यमा कम गुणस्तरको सामान बन्छ । ग्राहकको रोजाइ र मूल्यअनुसारका सामाग्री निर्माण भइरहेका हुन्छन् । तर पनि चीन सरकारले अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रण गर्न कडाइ पनि गरेको छ । ३० वर्षअगाडि खराब गुणस्तरका सामानहरू चिनियाँ बजारमा धेरै थिए, तर अहिले सुधार भइसकेको छ । त्यसकारण राष्ट्रपति सीले दोस्रो बिआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मञ्चमा उच्च गुणस्तरीय, सदाबहार, दिगो र वातावरणमैत्री विकासको कुरा उठाउनुभएको हो । दोस्रो कुरा, साझेदारका रूपमा छानिएका नेपाली कम्पनीको पनि भूमिका रहन्छ । नेपालमा गुणस्तरीय र क्षमतावान् कम्पनी सीमित छन् ।
‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ का अवसरमा ५ लाख चिनियाँ पर्यटक नेपाल भिœयाउने लक्ष्य नेपालको छ । यसमा चीनले के–कस्तो सहयोग गर्छ ?
नेपाल भ्रमण गर्न चाहने चिनियाँ पर्यटकलाई चीनले सधैं प्रोत्साहन गर्छ । मलाई लाग्छ, चीनले सन् २००० मै नेपाललाई गन्तव्य सूचीमा राखिसकेको छ । चीन र नेपालबीच जनस्तरको सम्बन्ध निकै प्रगाढ छ । गत वर्ष तिब्बतमा ३ करोडभन्दा बढी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । तीमध्ये १० प्रतिशत मात्र नेपालले तान्न सक्यो भने पनि ३० लाख चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्न सक्छन् । नेपालले त्यसका लागि बृहत् रूपमा पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । भर्खरै हाम्रा राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरेका हुनाले त्यसको प्रभाव चिनियाँ जनतामा पक्कै पर्छ र नेपाल भ्रमणमा जाने चिनियाँको संख्या उल्लेख्य बढ्छ भन्ने मैले ठानेको छु ।
प्रकाशित: १० कार्तिक २०७६ ०३:४७ आइतबार
