नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भीम रावल प्रष्टवक्ताका रुपमा चिनिन्छन्। पार्टी र सरकारका कामबारे खुलेर अलोचना समेत गर्ने रावलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
एमाले र माओवादीबीचको एकीकरण नसकिँदै किन यस्तो किचलो ?
पार्टी एकीकरणमा भएको विलम्बका कारण नै यस्तो अवस्था आएको हो जस्तो लाग्छ। पार्टी एकीकरणको तीन महिनाभित्र यो सवै सक्ने भन्ने थियो। हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान पनि तदनुकूल नै तयार गर्यौं। विलम्बकै कारण यस्ता समस्याहरू उत्पन्न भएका हुन्।
पार्टीले किन यस्ता विषयहरुमा तीव्ररूपमा काम गर्न सकेन ?
त्यो सम्पूर्ण प्रक्रिया अत्यधिक केन्द्रीकृत भयो। विगतमा सामूहिकरूपमा बल, बुद्धि, विवेक प्रयोग गरेर व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने गरेका थियौं। त्यसले हाम्रा निर्णयहरु एकदमै परिपक्व र प्रभावकारी हुने गरेका थिए। तर, यसबीच प्रक्रिया धेरै ढिलाढाला भइरहेको छ।
मेरो त स्पष्ट विचार छ। पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा दुई अध्यक्षज्यूहरुले सहमति गरेर हस्ताक्षर गरिसकेपछि पार्टीलाई जिम्मेवार दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउने जिम्मेवारी त उहाँहरुकै हो नि।
भनेपछि नेकपाभित्र सामूहिक नेतृत्व खलबलियो र व्यक्तिले निर्देशित गरेअनुसारनै हुन थालेको हो ?
पार्टी एकीकरणपछि पार्टीका कमिटी रहेनन्। साथसाथै पार्टीको निर्णय प्रक्रिया प्रणाली नै खलबलियो।
यसअघि पनि यस्ता समस्या देखिएका थिए नि !
महाधिवेशनपछि लगत्तै केही समस्या देखिएका थिए। त्यसलाई हामीले राम्ररी व्यवस्थापन गर्यौं। निरन्तररुपमा हाम्रा कामहरु बढिरहेका थिए। दुई ठूला पार्टी एकीकरणको प्रसंगमा धेरै संवेदनशील भएर सोच्नुपर्ने, आएका समस्यालाई सामूहिकरूपमा टुंग्याउँदै जाने गरेको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो। त्यसो नहुँदा समस्या भयो।
नेकपाभित्र दुईजना अध्यक्ष ज्यूहरुको मात्रै बढी स्वामित्व देखियो, सबैले स्वामित्व लिएको जस्तो देखिएन नि !
पार्टी एकीकरणको विशिष्ट अवस्थामा दुई अध्यक्षज्यूको विशेष भूमिका हुनु आवश्यकता थियो। तर, कतिपय निर्णयहरू सचिवालय, स्थायी कमिटीबाट आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरेर जानुपर्ने थियो। यदि त्यसो गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन होला।
सरकारमा नेतृत्व आलोपालोको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो विषयमा संवेदनशील अवस्थामा छौं। हामीलाई जनताले दिएको बहुमतलाई कति सदुपयोग गर्न सक्छौं भन्ने परीक्षण पनि छ। पार्टी एकीकरण गर्दा जुन सहमति भएको थियो, सोहीअनुसारनै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। यसबीचमा उहाँहरुले के–के सहमति गर्नुभयो, त्यसमा त हामी थिएनौं। दुईजना साथीहरु साक्षी पनि बस्नु भएको थियो। त्यहाँ वास्तवमै के भएको थियो, उहाँहरुलाई नै थाहा होला। लिखतमा आइसकेपछि र सहमति भइसकेपछि तदनुकूलनै जाने गरी वातावरण उहाँहरुले मिलाउने हो भने यो स्थिति देखा पर्दैनथ्यो।
तपाईंको धारणा आलोपालो गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ?
मेरो त स्पष्ट विचार छ। पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा दुई अध्यक्षज्यूहरुले सहमति गरेर हस्ताक्षर गरिसकेपछि पार्टीलाई जिम्मेवार दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउने जिम्मेवारी त उहाँहरुकै हो नि।
यहाँलाई के लाग्छ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ त ?
सहमति गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने हो भने उहाँहरूको मात्रै होइन, पार्टी राजनीतिको विश्वसनीयतामाथिनै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ।
यदि कार्यान्वयन नहुने स्थिति आयो भने के हुन्छ ?
यसले ठूलो अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ। यसले ठूला समस्या ल्याउँछ। विगतको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हामीले देखेका छौं। त्यस्तो स्थितिको पुनरावृत्ति नहुन दिनका हामी सबै विशेष गरी शीर्ष नेतृत्व सजग हुनुपर्छ।
पार्टीका धेरै कार्यकर्ता कामविहीन भइरहने, कसैले काममाथि काम पाइरहने यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हाम्रो विधानमा स्पष्ट उल्लेख छ। पार्टी विधि, प्रणाली, पद्धतिबाट सञ्चालन हुनुपर्छ। पार्टीका सबै गतिविधिहरु स्थापित पार्टी प्रणालीबाट अगाडि जानुपर्छ। केन्द्रीय, स्थायी कमिटी सदस्यहरूको जिम्मेवारी निर्धारित हुनुपर्छ। त्यस्तै स्थानीय र जनवर्गीय संगठनहरूको एक चरणको काम तुरुन्तै पूरा गरेर नेता, कार्यकर्ताहरुलाई कामको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्नुको अर्थ नै यही हो।
जोड दिएअनुसारको काम हुनै सकेन नि त ?
काम हुँदै नभएको त होइन, केही विलम्ब चाँहि भएको छ। जिल्ला कमिटीसम्म गठन गर्यौं। तर, जुन तीव्रताका साथ जानुपर्ने हो, त्यसमा केही कमीहरु अवश्य देखा परेका छन्। ती कमीहरु हटाउनुपर्छ भनेर हामीले घच्घचाइरहेका छौं।
दुईतिहाइको सरकार भएर पनि आमजनतालाई निराश पार्ने अहिलेको स्थितिको निराकरण चाँहि के हो ?
आमजनता निराश भएजस्तो त मलाई लाग्दैन। तर, यो सरकार जुन बहुमतका साथ बनेको छ। जनताको पनि अपेक्षा ठूला छन्। त्यसलाई पूरा गर्ने क्रममा राष्ट्रियता, स्वाधिनता, अखण्डता जनताको हकअधिकार, संविधान कार्यान्वयनमा कहीँ पनि त्रुटि नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। मैले त्रुटि नहोस् भनेर सचेत मात्रै गराएको छु। यसले सरकारलाई नै सहयोग भइरहेको छ। जस्तै पार्टी विधानको कुरा, नागरिकताको विषय र अहिले आइरहेको आइफा अवार्डको विषय। आइफा अवार्ड भारतीय चलचित्रमा लाग्नेहरुका लागि गरिएको हो। उनीहरुको लाभ र सम्मानका लागि गरिएको हो। त्यहाँको बिजक्राफ्ट भन्ने संस्थालाई सम्पूर्ण यसको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यो बिजक्राफ्टले सरकारलाई निर्देशन र आदेश दिने जस्ता कुराहरु मस्यौदा दस्तावेज सम्झौतामा परेको छ। यस्तो गर्नु भएन भन्ने हो। झण्डै ४५ करोड नगद दिने, त्यसबाहेक हवाइजहाजका बिजनेस क्लासका टिकटदेखि लिएर पछिल्लो सिरिजका अत्याधुनिक गाडी झण्डै एक सय ५० वटा निःशुल्क दिनुपर्ने, चार हजार अट्ने टेन्ट, दुई हजार विशिष्ट गरी ६ हजार अट्ने वातानुकूलित हललगायतका सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोनुपर्ने तर, त्यहाँ सम्पूर्ण निर्देशन बिजक्राफ्टको लाग्ने। यसले हाम्रो देशलाई हित गर्दैन, यत्रो ठूलो खर्च नगरौं भन्ने हो। यसको मतलब भारतीय चलचित्रकर्मी नेपाल आउनै हुँदैन भन्न खोजेको होइन। कतिपय देशमा त्यो संस्थाले कार्यक्रम गरेबापत् त्यो देशलाई रकम तिरेको पनि पाएको छु।
आइफा आफ्नै खर्चमा यहाँ भए हुन्छ भन्ने हो ?
आफ्नै खर्चमा आए भने पनि त्यसले पार्ने प्रभाव त हेर्नुपर्छ। हामीसँग स्थान, सुरक्षा माग्छन् भने गर्न सकिने कुरा भयो। तर, त्यहाँ भएका सम्झौताका बुँदाहरूले के देखाउँछ भने नेपाल सरकार सामान्य हो, त्यो संस्था सर्वोपरी हो जस्तो देखाउँछ। त्यसैले यस्तो गतिविधि नगरौं भन्ने हो।
सरकारको गतिविधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
सरकारको समग्र समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको थियो। समीक्षा हुन बाँकी छ। समीक्षा भएको भए तथ्यगत कुरा कमिटीमा आउँथ्यो र जनतामा जान सहज हुन्थ्यो। सरकारबाट पनि पार्टी संयन्त्रबाट तल लगिएको छैन। समीक्षाको अभावमा सरकार राम्रा काम, सच्चाउनुपर्ने विषयहरू राम्ररी रेखांकन गर्ने भन्ने स्थिति नै भएन।
सरकारका राम्रा काम के हुन् ?
चीनसँग पारवाहन सम्झौता, बजेट तयार गर्दा धेरै कुरा सच्चाइयो, नयाँ कानुन निर्माण गर्यो। यी कुराहरु हामीले देखेका छौं। साथसाथै कतिपय नकारात्मक कुराहरुका बारेमा पनि बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
भीम रावलले प्रतिपक्षले गर्ने काम उहाँले नै गरेर नेकपाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दुवैको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको हो कि भन्छन् नि ?
नेपाल र नेपाली जनताका पक्षमा जसले नि बोल्न हुन्छ। कांग्रेसले नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा बोल्दैन भने हामीजस्ता नेकपाका व्यक्तिहरुले बोल्नुपर्छ। हाम्रो राजनीतिकालका आरम्भिक कालदेखि देशको पक्षमा लड्यौं, जुध्यौं, त्योबापत् जेल, नेल खायौं। अनि आज हामी कुनै पदमा पुग्यौं। हामीसँग बहुमत छ। अब हामीले देश र जनताको पक्षमा नउभिने ? अनि हामीले काम गर्दा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको भूमिका जानबुझी गर्न खोज्या हो भन्ने तर्क दिन्छ भने त्यो हास्यास्पद हो।
तपाईं सुदूरपश्चिम गएपछि त्यहाँ ठाउँठाउँमा भारतीय प्रहरीहरुको उपस्थिति छ भनेर भन्नुभयो, उपस्थिति कति धेरै पाउनुभयो ?
म अछाममै भएको बेला बान्निगढी जयगढ गाउँपालिकामा एक भारतीय असइ, हवल्दार र सिपाही गाउँपालिकाको कार्यालयमै आएर भारतीय उमेर नपुगेकी केटीलाई नेपाली केटाले बिहे गरेर ल्यायो भनेर आफैं गिरफ्तार गरेर लिन आएका रहेछन्। हामी सबैलाई थाहा छ, दुई स्वतन्त्र देशको बीचमा कसैले अपराध गरेर आयो भने त्यो देशसँग समन्वय गरेर माथिल्लो तहमा प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोलमार्फत् आउनुपर्छ। त्यो कुरा गृहमन्त्रालय र प्रहरीलाई जानकारी गराएपछि उनीहरुलाई सदरमुकाम ल्याइयो। तर, रातारात अड्डासार गरी कहाँ पुर्याइयो थाहा भएन। त्यतिमात्रै होइन, भारत बरेलीको प्रहरी महानिरीक्षकको आदेशमा तीनवटा प्रान्तमा गएर काम गर्नू भन्ने थियो। त्यसमा एउटा प्रान्तको रुपमा अछाम, नेपाललाई पनि राखिएको पाइयो। यो विषय मैले उच्चतम तहमा जानकारी गराएको छु। कसैले त्यसको खण्डन गरेको सुन्नु भएको छ। यस्तै कारणले हो नेपालले हेपाइ खाने। यस्ता कारणले अर्को देशसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ भनेर कसैले तर्क दिन्छ भने त्यो त नेपाल आमाको छातीमा बुटले टेक्यो भने पनि तँ नकरा भनेजस्तो मात्रै हुन्छ।
प्रकाशित: १९ असार २०७६ १०:०२ बिहीबार
