यस अघि लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदा नवीन्द्रराज जोशी उद्योगमन्त्री थिए। उत्साहका साथ सकाएको उक्त सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिवद्धता अनुसारको लगानी आउन सकेन। आगामी लगानी सम्मेलन र नेपालमा लगानीको विषयमा पूर्वमन्त्री जोशीसँग श्रीधर खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
लगानी सम्मेलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकारले गर्न खोजेको लगानी सम्मेलनलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। तर, यो सम्मेलनै सीमित नहोस् भन्ने हाम्रो माग हो। नेपाललाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन यसले मद्दत गर्न सकोस्। रोजगार सृजना गर्न सकोस्। कामको खोजीमा बिदेसिने नेपालीलाई यहीँ रोजगार दिन सकोस्। समग्रमा समृद्ध नेपाल बनोस् भन्ने हामीले चाहेका छौं।
सरकारले आफ्नो हिसाबले तयारी गरेको होला। सम्मेलनको खासै तयारी देखेनौं। सम्मेलन केका लागि भन्नेमा सरकारै प्रस्ट देखिएन। हामीले केके कुरामा सुधार गर्यौं भन्न सक्ने अवस्था छैन। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ४० प्रतिशतले घटेको छ। यस्तो अवस्थामा लगानी सम्मेलन किन चाहियो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिएको छैन।
सम्मेलन सफल हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभएको हो?
सरकारले आफ्नो हिसाबले तयारी गरेको होला। सम्मेलनको खासै तयारी देखेनौं। सम्मेलन केका लागि भन्नेमा सरकारै प्रस्ट देखिएन। हामीले केके कुरामा सुधार गर्यौं भन्न सक्ने अवस्था छैन। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ४० प्रतिशतले घटेको छ। यस्तो अवस्थामा लगानी सम्मेलन किन चाहियो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिएको छैन।
तपाईंहरुले भनेका कानुन सरकारले अहिले ल्याएको छ, हैन र?
छ। तर, त्यसका प्रतिपक्षसँग छलफल गरिएको छैन। सरोकारवालाहरुको राय बुझिएको छैन। सरकारले आफ्नै पाराले कानुन ल्याएको छ। हामीले पहिला लगानी किन आएन भनेर केलाउनुपर्छ। यथेष्ट लगानी आउन नसक्नुको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ। लगानी सम्मेलन भएको दुई वर्ष मात्र भयो। त्यतिखेर १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आए पनि लगानी किन आएन ? सरकारले यसको जवाफ खोइ दिएको ?
त्यतिवेला प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित भएको हो त?
मैले सम्मेलनपछि अन्तर्राष्टिय रुपमा लगानीकर्ताहरुलाई नेपाल लगानीका लागि उपर्युक्त वातावरण भएको सन्देश दिएको थिएँ। उनीहरु नेपालमा लगानीका लागि उत्साहित पनि थिए। तर, कतिपय विषयमा उनीहरुलाई प्रस्ट पार्नु पथ्र्यो। यसका लागि सम्मेलनपछि तीन वटा समिति बनाइएको थियो। उनीहरुले काम थालिसकेका थिए। त्यसपछि चुनाव भयो, हामी सरकारबाट हट्यौं। हामीले बनाउको ती समितिलाई किन काम लगाइएन?
हामीसँग लगानीका लागि उत्साह देखाएर सम्पर्कमा रहेका लगानीकर्तालाई सरकारले किन वास्ता गरेन? त्यसवेलाको लगानी सम्मेलनलाई औचित्यहीन बनाएर अर्को सम्मेलन गर्न सकार उद्यत देखिएको छ।
तपाईंहरुले लगानीकर्तालाई स्थायित्वको कुरा गर्नुभयो। तर, यो सरकारले पनि दुई तिहाइको कार्पेट बिछ्याएको छ नि हैन र?
द्वन्द्व व्यवस्थापनको अवस्थामा हामीले लगानी सम्मेलन गरेका थियौं। संविधान बनिसकेको थियाे। देश स्थिरताको बाटोमै थियो। यस्तो अवस्थामा पनि हामीले लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि उपर्युक्त वातावरण छ है भन्ने बताउन सफल भएका थियौं। त्यतिवेला दलहरु पनि एकै ठाउँमा थिए। तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। विप्लवविरुद्ध सरकारले चालेको कदमले एक किसिमको आशंका पैदा गरेको छ। यस्तो अवस्थामा दुई तिहाइको कार्पेट मात्र बिछ्याएर लगानी आउँछजस्तो मलाई लाग्दैन।
भनेपछि लगानीको वातावरण छैन भन्न खोज्नुभएको ?
कुन क्षेत्रमा कस्तो लगानी ल्याउन खोज्दै छौं भन्ने विषय सरकारले प्रस्ट पार्न सकेको छैन। आर्थिक उदारीकरण सरकारको प्रतिबद्धता प्रस्ट छैन।
यो सरकार आएपछि सेयरबजार निरन्तर घटेको छ। व्यापारिक वातावरण बिग्रेको छ। यस्तो अवस्थामा लगानीको वातावरण कसरी बन्न सक्छ। सरकार पेलेर जान खोजेको देखिन्छ। जबसम्म सरकारको व्यवहार उदार छ भन्ने सन्देश जाँदैन तबसम्म लगानीकर्ता आउँदैनन्।
सरकार नीतिगत रुपमा उदार अर्थतन्त्रको विपक्षमा छैन, होइन र ?
देखाउने वा भन्ने एउटा कुरा हो। व्यवहार अर्को कुरा हो। अहिलेको व्यवहार हेर्दा सरकार उदार छ भन्ने देखिँदैन। अर्कोतर्फ यहीँका लगानी निश्चिन्त हुन सकेका छैनन्। वातावरण बिग्रँदै जान थाल्यो भन्ने उनीहरुको चिन्ता छ। यहाँका लगानीकर्ताले वातावरण राम्रो छ नभनिदिँदा बाहिरका आउने कुरै भएन। पहिला यहाका लगानिकर्ताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र बाह्य लगानीलाई स्वागत गर्न सकिन्छ।
नेपालमा लगानी गर्न चिनियाँहरु उत्साहित छैनन् र?
लगानी जसले ल्याए पनि स्वागत गर्नुपर्छ। भेदभाव गर्नु हुँदैन। नेपालमै उत्पादन गरेर दुई छिमेकी देशको बजारमा बेच्न सक्ने अथाह सम्भावना हामीसँग छ। तयसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन। उत्तरले र दक्षिणको बजार देखेका कारण उसको नेपालमा लगानी चासो बढेको हुन सक्छ। हामिले लगानी सम्मेलन गर्दा पनि चिनियाँहरुको चासो निकै थियो। उनीहरु नेपालमा कसरी पैसा ल्याउने भनेर सोध्न आएका थिए। अहिले के गरिरहेछन्, अबको लगानी सम्मेलनले त्यो देखाउला।
कानुनी रुपमा सरकारले सबै तयारी पूरा गरेको छ ?
सरकारले हामीसँग छलफलै गरेको छैन। फिटा (विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन) संसद्बाट पास भयो। म उद्योग मन्त्री हुँदा सरोकारवालासँग फिटा संशोधनका लागि छलफल चलाएको थिएँ। त्यतिवेला क्याबिनेटले फिटालाई संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो। अहिलेको सरकारले फिटाको संशोधनको विषयमा सरोकारवालासँग खासै छलफल गरेको देखिएन। संसद्मा पनि खासै छलफल भएको देखिएन। सरकारले हतारमा लगानी सम्मेलनका लागि ध्यानमा राखेर ऐन ल्यायो। यसका नेपालमै काम गरेका कतिपय विदेशी लगानीका परियोजनालाई असर पर्ने व्यवस्था गरियो भन्ने सुनेको छु।
विगतका कतिपय जटिलता सम्बोधन गर्न सरकार लागेको देखिन्छ नि?
होला। हामीले पनि महसुस गरेको सबैभन्दा जटिल काम लगानीको मोडालिटी हो। यो विषयमा सरकारले तयारी गरेको छ जस्तो लाग्दैन। सम्मेलनमा आउने कुनै लगानीकर्ताले मागेको परियोजनामा उसलाई कसरी लगानी गर्न दिने भन्ने मोडालिटी प्रस्ट छैन। उसले माग्ने बित्तिकै परियोजना दिने कि प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छैन। हामीले यो समस्या त्यतिवेला पनि महसुस गरेका थियौं। समस्या उस्तै छ।
प्रकाशित: १२ चैत्र २०७५ ०७:१३ मंगलबार
