केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार यतिखेर भेनुजुएला प्रकरणलगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रकरण विवादित देखिएको छ। कूटनीति जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको अपरिपक्वता देखिएको आरोप स्वीकार गरेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग नागरिक फ्रन्टलाइनका लागि डिजिटल सम्पादक राजाराम गौतमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विज्ञप्ति जारी गरेको भरमा भेनुजुएला प्रकरणमा सरकारले पोजिसन लिनुपर्ने के कारण थियो ?
– भेनुजुएलाको सवालमा सरकारले नेपालको पोजिसन पुनर्पुष्टि मात्रै गरेको हो। हाम्रो विदेश सम्बन्धको मुख्य नीति नै सबै मुलुकसँग सम्बन्ध राख्ने र कसैसँग पनि बैरभाव नराख्ने भन्ने हो। कुनै देशमा समस्या भएमा त्यो देशका जनतालाई नै निर्णयका लागि सार्वभौम अधिकार हुन्छ भन्ने नेपालको मान्यता रहिआएको छ। अहिले भेनुजुएलाबारे दुईवटा दृष्टिकोण आएका छन्। पहिलो आफूलाई सरोकार नभएका देशबारे नेपाल सरकारले बोल्नु पर्छ कि पर्दैन ? र, दोस्रो, कुनै पनि मुलुक उत्पन्न समस्याबारेमा हाम्रा जस्ता देशहरूले के कस्तो दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ भन्ने हो। सकारात्मक दृष्टिकोणलाई सरकारले ग्रहण पनि गरेको छ। हाल नेपालको दौत्य सम्बन्ध रहेका १ सय ६३ वटा देश र संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवद्ध अन्य देशको पनि साथ र सद्भाव लिएर अघि बढेको छ।

नेपाल त असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार चलिरहेको छ, जबकि बोल्नै नपर्ने कुरामा बोलेर ‘बेला न कुबेला भेनुजुएला’ भने झैँ नदुखेको टाउको किन दुखाएको होला ?
– सरकारले पार्टी अध्यक्षको भेनुजुएलाबारे प्रेस विज्ञप्तिपछि नेपालले पराराष्ट्र नीतिमा फेरबदल गर्‍यो कि भन्ने धारणा आउन थालेको अवस्थामा बोलेको छ, पोजिसन लिएको छ। यसलाई अब तन्काइरहन जरुरी छैन, बरु कहीँकतै काम गर्दा परिपक्वताको कमी भयो भने पाठ सिक्न सकिन्छ। नेपालको नीम्ति अमेरिका भरपर्दो र महत्वपूर्ण विकास साझेदार मात्रै होइन, नेपालले दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरेको दोस्रा मुलुक पनि हो, जससँग ७१ वर्षदेखि निरन्तर सहकार्य गर्दै आएका छौं। प्रारम्भिक कालमा औंलो उन्मुलन र गाउँगाउँमा शिक्षाको विकाससँगै पछिल्लो समयमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्ब्याक्टबाट सबैभन्दा ठूलो अनुदान दिने देशको रूपमा अमेरिका रहेको छ। गत डिसेम्बरमा मेरो अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणबाट आधार खडा गरेका छौं र सहयोगका क्षेत्र पहिल्याएका छौं, त्यसलाई अघि बढाउने नै हो।

• हाल नेपालको दौत्य सम्बन्ध रहेका १ सय ६३ वटा देश र संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवद्ध अन्य देशको पनि साथ र सद्भाव लिएर अघि बढेको छ।
• राजनीतिक तथा सैन्यसहित हातहतियारको व्यवस्थापन जसरी गर्‍यौं, पीडितलाई न्याय दिने विषय पनि हामी गर्छौ भनिरहेका छौं। यसमा पनि नेपाली मौलिकतामा नै टुंग्याउछौं, यसमा पनि कुनै देशको कपी गर्दैनौं।
• मित्रराष्ट्रहरूले सद्भाव राख्नुहोस्, मागेको बेलामा सहयोग गर्नुहोस् तर संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न नेपाल सक्षम छ भन्नेमा विश्वास गरिदिनुहोस्।

मित्र राष्ट्रसँग भिन्नता नै हुँदैन भन्ने हुदैन, जस्तो कि विकसित राष्ट्र र विकासशील राष्ट्रका मुद्दामा भिन्नता हुन्छ।

विदेश नीति जस्तो संवेदनशील विषयमा सत्तारुढ दलका नेताले सरकारसँग राय नै नलिई यसरी वक्तव्यबाजी गर्न मिल्छ र ? के थियो यसको पृष्ठभूमि ?
– सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औं वार्षिक सम्मेलनमा डाभोस, स्वीजरल्यान्डमा थियौं, त्यतै भएको बेला यो वक्तव्य आएको हो। मलाई लाग्छ, यसबीचमा दुई पार्टी अध्यक्षबीच सम्पर्क हुन सकेन होला र त्याँहा ग्याप भयो। तर, त्यस विज्ञप्तिलाई त्यताबाट फर्केपछि सरकारको र पार्टीको संस्थागत धारणाका रूपमा लिएका हौं। तर, यसले पाठ त अवश्य सिकाएको छ, यस्ता संवेदनशील विषयमा धेरै हतारिनु जरुरी छैन, सबै कुरा विचार गरेर नेपालको अधिकतम हितमा कसरी काम गर्ने र कस्तो अडान वा दृष्टिकोणले नेपालको हित हुन्छ भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा भएकाले नेपाल कुनै देशको पक्षमा लाग्ने भन्ने कुरा हुन्न, त्यो गरिन्न पनि।

अध्यक्ष प्रचण्डले जारी गरेको शब्द दोहिरिएन, तर सरकारको विज्ञप्तिले प्रचण्डको भावलाई बोकेकाले कतै विचारधारबाट सरकार निर्देशित त भएन भन्ने कुरा आएका छन नि ?
– विल्कुलै होइन। सरकार कुनै विचारधाराबाट प्रभावित हँदैन, आफनो देशका राष्ट्रिय नीतिबाट निर्देशित हुन्छन्। अन्तराष्ट्रिय सबन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र र नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पञ्चशील, विश्व शान्ति र अन्तराष्ट्रिय कानुनका विषयबाट दिशानिर्देशन गर्छन्। र, त्यही आधारमा अघि बढिरहेको छौं। त्यसैले कुनै देशको पक्ष र विपक्षमा हामी लाग्दैनौं र कुनै देशमा समस्या परेको छ भने समाधान गर्ने बाटो भनेको त्यहँीका जनता हुन्, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रले पनि भनेको छ। सरकारको आधिकारिक धारणा आएपछि यो विषयमा छलफल नै गर्नुहुन्न त भन्दिन तर अध्याय चाहिँ समाप्त भइसकेको छ।

पश्चिमा राष्ट्रहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे विज्ञप्ति जारी गरेपछि त्यसलाई काउन्टर दिन अध्यक्ष प्रचण्डले धारणा बाहिर ल्याएका हुन् भन्ने कुरा पनि आएका छन्। तर, तपार्इंजस्तो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने परिपक्व मन्त्रीले किन अपरिपक्व धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको ?
– नेपालको शान्ति प्रक्रियाका मौलिक मोडेल छ, यो मोडेल विश्वमा कहीँकतै पनि छैन। हामीले यही मौलिकतामा टेकेर संविधानसभामार्फत गणतन्त्रात्मक, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधान जारी गरेर राजनीतिक पाटो टुंग्यायौं। सैन्य सवालमा १४ सय माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने र बाँकीले स्वेच्छिक अवकाशसमेत दिई हातहतियारको सुन्दर व्यवस्थापन पनि गर्‍यौं। संक्रमणकालीन न्यायको तेस्रो पाटो बाँकी छ, द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिने पाटो ढिलाइ भएको सत्य हो तर पनि सरोकालावालासँग छलफल गरेर दुईवटा आयोग गठन गरेर काम गरिरहेका छौं। राजनीतिक तथा सैन्यसहित हातहतियारको व्यवस्थापन जसरी गर्‍यौं, पीडितलाई न्याय दिने विषय पनि हामी गर्छौ भनिरहेका छौं। यसमा पनि नेपाली मौलिकतामा नै टुंग्याउछौं, यसमा पनि कुनै देशको कपी गर्दैनौं। मित्रराष्ट्रसहित संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि यसमा चासो देखाएको छ, त्यसलाई अन्यथा लिएका छैनौं, तर पनि नेपाल यो विषयलाई सहजै समाधान गर्न राष्ट्रिय नेतृत्व सक्षम र सफल हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दछौं। यस विषयमा मित्रराष्ट्रहरूले सद्भाव राख्नुहोस्, मागेको बेलामा सहयोग गर्नुहोस् तर संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न नेपाल सक्षम छ भन्नेमा विश्वास गरिदिनुहोस्। यसमा कुनै पनि देशले प्रतिक्रियात्मक हुन जरुरी छैन।

तर पनि, भेनुजुएलाले मुलुकलाई समस्या त पार्‍यो नि ?
– सरकारले दृष्टिकोणले जारी गरिसकेको छ। यसबाट हामीले केही पाठ पनि सिकेका छौं, थप कमीकमजोरी छन् भने अझै सच्चाउन सकिन्छ। तर, सरकारको दृष्टिकोणलाई अपरिपक्व भन्नु चाहिँ आग्रह मात्रै देख्छु। यस सन्दर्भमा नेपालले के भन्नु पर्दथ्यो भनिदिनुहोस न त। भेनुुजुएलाको घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं, कुनै पनि देशको समस्या त्यहँीको जनताले गर्ने हो, बाह्य हस्तक्षेप जरुरी हुन्न भनेका हौं, यसमा त के आपत्ति छ र ?

प्रचण्डले विज्ञप्ति निकाल्नुअघि सरकारले स्पष्ट पारेको भए, अझ उत्तम हुने थियो कि ?
– राजनीतिक दल र सरकारका दृष्टिकोण र शैली फरक हुन्छ। पार्टी आफ्नो विधानअनुसार चल्छन्, सरकार संविधानअनुसार चल्छ। सरकारका कूटनीतिक माध्यमबाट गर्छन्, पार्टीहरू सोलाडिरिटी र व्यक्तिगत कारण पनि सम्बन्ध अघि बढाउँछन्। नेपालको कुनै पनि बैरी राष्ट्र छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रअनुसार कूटनीतिक सम्बन्ध राख्छौं भनेर सरकारका मन्त्रीले अहिले भनिरहेको छु भने अब यसलाई बहस बनाउन जरुरी नहोला। कुनै समस्या भएमा कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गरिन्छ तर पनि अमेरिकाजस्तो देशसँग अझ समुधुर सम्बन्ध बनाएर मुलुक अघि बढ्छ, यसमा कुनै समस्या हुनेछैन।

मिडिया पनि कूटनीति जस्तो विषयमा संवेदनशील भइदिनुपर्छ, यसमा अनेक बहस गराउन जरुरी छैन तर ‘डिप्लोम्याटिक ब्लन्डर’ भएको छ। अब ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ कसरी गर्ने त ?
– कूटनीतिक विषयमा बोल्दा धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै सूचना प्राप्त भएपछि र दीर्घकालीन असर के हुन्छ र राष्ट्रका लागि के कति फाइदा हुन्छ त्यो विचार गरेर मात्रै बोल्नुपर्छ। यसबाट नेपालले अब पाठ सिक्नुपर्छ। मित्र राष्ट्रसँग भिन्नता नै हँुदैन भन्ने हुदैन, जस्तो कि विकसित राष्ट्र र विकासशील राष्ट्रका मुद्दामा भिन्नता हुन्छ तर पनि छलफल र संवादमार्फत सही दिशा पक्रन सक्छौं, यस्ता अभ्यास भइरहेका छन्।

कूटनीतिक विषयमा भएका गल्ती सच्चाउन एउटा भेला पनि गर्नुभयो, के कति उपलब्धि भयो ?
– मित्र राष्ट्रहरूसँग मत भिन्नता हुन्छन्, यो स्वभाविक हो, त्यसैले त कूटनीतिक नियोग खडा गरिएका हुन्छन् अनि छलफल र संवादमार्फत टुंगोमा पुग्छौं। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको कूटनीतक भेलामा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई अझ प्रस्ट पार्ने मौका पाँए, त्यसले रहे भएका भ्रमहरू चिर्न सफल भएका छन्। अब द्विवीधा छैन, यस्ता छलफल निरन्तर चलाउने पनि छौं।

अमेरिकी राजदूतसँग प्रधानमन्त्री र तपार्इं दुवैजनाको भेट भएको छ, अमेरिकाको चासो केमा देखिन्छ ?
– अमेरिकासँगको सम्बन्धमा नेपालले नयाँ ढंगले अघि बढ्न खोजेका हो वा पुनर्विचार गर्न खोजेको हो र भन्ने चासो प्रकट गर्नुभएको थियो। र, दोस्रो मार्चको अन्तिममा गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनको तयारी के भइरहेको छ, यस्ता घटनाले मित्र राष्ट्रसँगको विश्वास कसरी जोगाउन सकिएला र यसमा नेपाल सरकारको प्रस्ट धारणा के हो भन्ने उहाँको जिज्ञासा थियो, जुन जिज्ञासा स्वभाविक हो। मैले नेपालको अमेरिकाप्रतिको नीतिबारेमा प्रस्टाउने काम गरिसकेको छु।

राजदूतहरूको भेलामा अमेरिकाको उपस्थिति नहुनका पछाडि के कारण देखिन्छ ?
– सायद भ्याउनुभएन होला, यसमा थप टिप्पणी छैन तर हामी निरन्तर छलफल र सम्वादमा नै छौं।

यो घटनाले आगमी दिनमा नेपालमा अमेरिकी लगानीको मात्रा घट्ने त होइन ?
– त्यो मलाइ लाग्दैन। बरु, हाम्रै कानुनी र प्रावधिक समस्याका कारण लगानी ल्याउन सकिरहेका थिएनौं तर हालै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसद्मा पठाएका छौं। विदेशी विनियमयसम्बन्धी ऐन, बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐन, पब्लिक पाटनरसीपसम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत लगानी आउने बाटोमा काम लाग्ने ऐनलाई सुधार गरेका छौं। विदेशी लगानी आर्कषित गर्ने मात्रै होइन, त्यसको अधिकतम सदुपयोग गर्न पनि सरकारले विशेष जोड दिनेगरी कानुन बनाएको छ।

ठूला राष्ट्रका भूराजनीतिक टकराब भइरहेको बेलामा नेपालले जुन खालको कूटनीतिक ‘ब्लन्डर’ गर्ने काम भएको छ, यसको क्षतिपूर्ति कसरी भर्न सकिन्छ ?
– सरकारबाट कूटनीतिक क्षेत्रमा कुनै ब्लन्डर भएको छैन, सरकारले जे भन्नुपर्दथ्यो र गर्नुपर्दथ्यो, त्यो गरिरहेको छ। कहिलेकाहँी विभिन्न कारणले असमझदारी हुनसक्छ। त्यो समस्या समाधान गरिन्छ। अमेरिका अब क्रमशः एसियातिर व्यापारलगायत माध्यमबाट आउन खोज्दैछ, विश्वको वदलिँदो भूराजनीतिले काम गरेको देखिन्छ, त्यो हाम्रो लागि अनुकूल पनि हुन सक्छ। नेपाल जस्ता देशले आफ्नो विश्व पहिचान पनि पाउनसक्छ। नेपालमा स्थायी सरकार बनेको र लगानीको वातावरण निर्माण भएकाले पनि मित्रराष्ट्रहरूको चासो बढी देखिन्छ।

ती चासोको सम्वबोधन कसरी हुन्छ ?
– मित्रराष्ट्रहरूको जायज माग र सरोकारमा हामी संवेदनशील पनि भइदिनुपर्छ, भएका पनि छौं। नेपालले कसैको पक्ष देखाउँदैन, देखाउन पनि हँुदैन। तेस्रो, ठूला राष्ट्रका ग्लोबल अजेन्डा र ग्लोबल एम्बिसन हुन्छन्, क्षेत्रीय शक्तिका क्षेत्रीय अजेन्डा र क्षेत्रीय एम्बिसन पनि हुन्छन् नेपालको त्यस्तो ठूलो एम्बिसन छैन, मात्र यो छ कि छिटोभन्दा छिटो विकासमा जाने, जो राजनीतिक द्वन्द्वका कारण हुन सकेको थिएन। सामान्ती व्यवस्थाका कारण गर्न नसकेको क्षतिपूर्ति भर्न पनि ठूला राष्ट्रसँग सन्तुलन कायम गर्दै र समन्वय गर्दै अघि बढन खोज्दैछौं।

चीनको बिआरआई र अमेरिकाको इन्डो प्यासीफिक परियोजाबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ ?
– बिआरआईबाट चीनले एउटै मात्रै देश सम्पन्न हुन सक्दैन, सबै देशलाई सँगसँगै विकासको दिशामा लानुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार विकासमा साझेदार हुन खोजेको छ, त्यसलाई मन पराएर नेपाल जोडिएको छ। त्यति मात्रै होइन, भारतसहित सार्कदेखि बिमस्टेकको ग्रिडिङ कनेक्टिभिटीसँग पनि हामी जोडिएका छौ। भारत, भुटान, बंगालादेश र नेपालसहित बिबएनआइ जस्तो उपक्षेत्रीय सम्बन्धमा जोडिएका छौं, जसले कनेक्टिभिटीको कुरा गरिरहेको छ। त्यस्तै, अमेरिकासँग पनि एमसीसीमार्फत जोडिएर काम गर्न खोजिरको छौं अर्थात् हामी हाम्रो देशका विकास र समृद्धिका लागि विभिन्न देशसँग जोडिएर काम गर्न खोजिरहेका छौं। जसले हामीलाई ‘ल्यान्ड लक क्रन्टी’ बाट बदलेर ‘ल्यान्ड लिक’ गर्न मद्दत पुर्‍याउने र विश्व अर्थतन्त्र र बजारसँग जोड्न र आर्थिक केन्द्रसँग साझेदार गर्न जहाँजहाँ सम्बन्ध राख्नुपर्ने हो, त्यस दिशामा अब हामी जान्छौं।

डाभोस सम्मेलनदेखि अमेरिका भ्रमण गर्दा उनीहरू ‘स्टाटिजी पार्टनरको’ रूपमा मात्रै हेरेको छ कि नेपालको विकासमा पनि योगदान गर्न खोजिरहेका छन्, के पाउनु भयो ?
– नेपालप्रति विश्वको ध्यान दुईवटा कारणले बढेको छ। पहिलो त बदलिँदो विश्व भूराजनीतिका कारण एसियातर्फ ध्यान बढेको छ। जस्तो कि, स्टान्डर्ड चार्टड बैंक, लन्डनले एउटा प्रक्षेपण गर्‍यो कि जापान, जर्र्मनी र अमेरिकाबाहेक बाँकी विकसित देशहरू टप टेनभन्दा बाहिर जाने इन्डोनेसिया, टर्की र इजिप्टजस्ता देशहरू विकासमा अघि आउनेजस्ता कारणले पनि नेपालको महत्व बढेको छ। दुईवटा शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रसँग जोडिएकाले पनि नेपालप्रति विश्वको आकार्षण बढेको देखिन्छ।

दोस्रो लामो संक्रमणकाललाई पार गरेर मुलुकले एक सुत्रीय अजेन्डा लियो, अबको यात्रा विकास र समृद्धिका लागि हो। सन् २०२२ बाट नै अल्पविकसित देशबाट अघि बढ्छौं र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशका रूपमा गनिन्छौं भनेर स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर अघि बढेका छौं। भारत र चीनसँग जुन कनेक्टीभिटी जोड्ने काम तीव्ररूपमा बढेको छ, त्यसले पनि डाभोस सम्मेलनमा बोलाउनु मात्रै होइन, जि– ट्वान्टीका देशसँग विशेष छलफल हुनुले पनि नेपालप्रति आकर्षण कम छैन र रहनेछ भन्ने पुष्टि भएको छ। अब यो आकषर्णलाई नेपालले कुशलतापूर्वक लगानीमा ढाल्नुपर्ने देखिन्छ। सद्भाव र विकासको साझेदारमा ढाल्नुपर्छ, परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा मैले त्यही काम गरिरहेको छु।

अमेरिकाले नेतृत्व गरेको ‘इन्डो प्यासिफिक’ को बैठकमा भाग लिएर आउनुभयो, खास रणनीति के रहेछ ?
– नेपाली मिडियाले ‘इन्डोप्यासिफिक रिजन’ र ‘इन्डोप्यासिफिक स्टाटेजी’ का बारेमा फरक नछुट्टाई र नबुझी लेखिदिएकोमा मलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ। सो सम्मेलनमा नेपालको भूमिकाबारे कुरा भयो, यसको मुख्य कारण भनेको नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले भाग लिएको हो। र, छिमेकी भारत र चीनबारे नेपालको दृष्टिकोण के हो भन्ने उनीहरूको चासो थियो, त्यसमा नेपालले आफ्नो पूर्ववत दृष्टिकोण प्रष्ट पारेको छ। यो क्षेत्र संसारको सबैभन्दा गरिब बस्ने क्षेत्र पनि हो भने प्रकृतिका कारण सबैभन्दा प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र पनि यही हो, त्यसलाई समाधान गर्नका निम्ती चीन र भारतसँगै सहकार्य गरेर अघि बढ्ने नेपालको नीति छ भनिएको हो। त्यहाँ रणनीतिको कुरा भएको पनि थिएन, हुने कुरा पनि होइन। यो क्षेत्रमा अमेरिका जसरी आएको छ, त्यसलाई नेपालको विकाससँग कसरी जोड्न र साझेदार गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै केन्द्रित भएको हो।

तपाईले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको झन्डै १ बवर्ष पुग्नलाग्यो, यसबीचमा परराष्ट्र नीति र सबन्धमा उल्लेखनीय के कति परिवर्तन गर्नुभयो ?
– मैले नेतृत्व लिने बेलामा बाह्य सबन्धमा धेरै नै असमझदारी र असन्तुलन थिए। सन् २०१५ को घटनाबाट भारतसँगको सम्बन्ध छायाँबाट बाहिर ल्याउन सकेका थिएनौं, चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सकिरहेका थिएनौं, यही क्षेत्रमा अलमलिएको अवस्था थियौं। अहिले भारतसँग जलमार्ग, रेलमार्ग, कृषिमा साझेदारीदेखि अन्य धेरै विषयमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेका छौ, २१ औं शताब्दी सुहाउँदो सम्बन्ध विकास गरिरहेका छौं। चीनसँग ‘ट्रान्स हिमालयन मल्ट्री डायमेन्सन कनेक्टिभिटी’ विषयमा जोडिनेगरी कार्यक्रम गरिरहेका छौं, नाकाहरू खोलिरहेका छौं। दुई छिमेकीसँग मात्रै होइन, जापान, अमेरिका र डाभोससम्म पुगिसकेका छौं, अब अझ विस्तार हुँदै जानेछ।

चीनसँगको ‘ट्रान्जिट टान्र्सपोर्टको सम्झौता’ को अवस्था के छ ?
– त्यसको दस्ताबेज अन्तिम अवस्थामा छ, माइनुटमा हस्ताक्षर पनि भइसकेको छ। उच्चस्तरिय भ्रमणको पर्खाइमा छौं, त्यो भ्रमणको आसपासमा नै यी काम हुनेछन्। बिमस्टेकलाई नयाँ दिशामा लैजाने काम यसैबीचमा भएको छ, डाभोसमा भाग लिएका छौं। यी सबै घटनाले नेपालको भिजिबिलिटी मात्रै बढेको छैन, नेपालले विश्व मानचित्रमा नेपाललाई नयाँ ढंगले परिचय गराउन सफल भएका छौं। मेरो १ वर्षे कार्यकालमा म सन्तुष्ट छु।

भारतले इपिजीको प्रतिवेदन बुभ्mन मानिरहेको छैन, के कारणले रोकिन पुगेको हो ?
– नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच २१ औं शताब्दी सुहाउँदो कूटनीतिक सम्बन्ध दुवै देशले राख्ने भन्ने राजनीतिक संकल्पअनुसार प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह गठन गरियो। दुई वर्षसम्म मिहेनत गरेर उत्कृष्ट प्रतिवेदन बनाएका छन्, जसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई पुनः नयाँ उचाइमा पुर्‍याउँछ। मेरो भारतको भ्रमण गर्दा समकक्षी सुष्मा स्वराज चुनावमा व्यस्त भएकाले अलमल भएको हो, उपयुक्त समयमा चाँडै नै सो प्रतिवेदन बुभ्mछौं भन्नु भएको छ। विश्वास छ, भारत सरकारले यसबारेमा चाँडै निर्णय लिनेछ। नेपाल र भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक संकल्पको आधारमा गठन भएको र सर्वसम्मतरूपमा प्रतिवेदन तयार भएकाले बुझ्ने मात्रै होइन, कार्यान्वयनमा लैजान भारतीय प्रधानमन्त्री लाग्नुहुन्छ भन्नेमा सरकार विश्वास व्यक्त गर्दछ।

परराष्ट्र विज्ञहरू सम्मिलित गरेर एउटा स्पष्ट विदेश नीति कहिले बनाउनुहुन्छ ?
– सोबारे जानकारहरूसँग विभिन्न समयमा बोलाएर सुझाव लिने मात्रै होइल पनि गरिरहेको छु। प्रबुद्ध व्यक्तिहरू रहेको परराष्ट्र मामिला अध्ययन केन्द्रसँग सहकार्य गरेर पनि कुटनीतिका नयाँ आयमबारे छलफल गरी सान्दर्भिक बनाउँदै लैजान सुरु गरिएको छ।

राजदूतको मापदण्ड बनाइयो तर कार्यान्वयन गराउन तपार्इंले सक्नु भएन भन्ने कुरा छ नि ?
– अहिले १० जना राजदूत नियुक्त गर्दा मापदण्ड अनुशरण गरिएको छ। विगतमा गरेको योगदान र विषय विज्ञ भएकाले पनि संसदीय सुनवाइ समितिमा एउटा पनि प्रश्न उठेन, इतिहासमा नै पहिलोपटक सर्वसम्मत नै १० जना अनुमोदन भएका थिए। अब चाहिँ जिम्मेवारी लिएपछि कान गर्ने जिम्मेवारी उहँहरूको काँधमा परेको छ।

 समग्रमा १ वर्षको समीक्षा कसरी गर्नुभएको छ ?
– नागरिकका आम अपेक्षा र सरकारबीच कहीँ न कहीँ ग्याप छ, यसलाई म स्वीकार गर्दछु। पहिलो कारण, पहिलो वर्ष संरचना निमार्णमा ध्यान दिनुपर्ने थियो, दियौं। ती तत्काल परिणाम दिने खालका थिएनन्। जस्तो कि, संघीयताको कार्यान्वयन गर्नुपर्दथ्यो, प्रदेशसभा चुनाव भएको थियो, प्रदेश प्रमुख कहाँ बस्ने, प्रदेशसभा कहाँ बस्नेसमेत टुंगो थिएन, त्यसलाई यो १ वर्षभित्र हल गरेर अघि बढ्ने बाटोसम्म पु¥याएको छ। जो जनताले तत्कालै अनुभूसत गर्ने कुरा हुन्न। तर, चुनौतीपूर्ण काम यही सरकारले गरेको छ। मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउने काम भयो, बाह्य सम्बन्धमा विकास भएका छन्, सामाजिक सुरक्षाका काम भएको छ, केही दिनमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि लागु गर्दैछौं, जसले कम्तीमा १०० दिनको रोजगारको ग्यारेन्टी गर्छ, नभए बेरोजगार भत्ता दिन्छौं। सरकारको गाडीको गेयर २ नम्बरमा छ तर जनता ५ नम्बरको गेयरको अनुभूति खोज्छन, त्यो सकिएको छैन तर पनि सरकार प्रयासरत छ।

यतिखेर त जनता, विदेशी शक्ति र प्रतिपक्ष सबै सरकारसँग चिडिएको अवस्था छ नि ?
– प्रतिपक्षीहरू लामो समयसम्म सत्तामा बस्नु भयो तर प्रतिपक्षमा बसेको अनुभव छैन, सार्‍है कमै मात्र छ। त्यसैले वेचैनी मात्रै देख्छु, छटपटी मात्रै देख्छु। अब राजनीतिक संघर्ष सकिएको छ, त्यो बेलाको प्रतिपक्ष र यो बेलाको प्रतिपक्षको भूमिका फरक छ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका र बुझाइमा पुनर्परिभाषित गर्न जरुरी छ। आर्थिक वृद्धिदर र बेरोजगारको अन्त्यका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनुपर्छ। म त यो पनि देख्छु कि प्रतिपक्षका केही सांसद संसद्मा दुईतिहाइ त छ तर त्यो कम्युनिस्टको छ भनेर दूतावासतिर ट्र्याक गर्दै हिँडेको पनि देखेको छु। यो द्ररिद्र मानसिकता हो। उहाँहरूले नै गराएको चुनावमा जनताले कम्युनिस्टलाई दुईतिहाइ दिए त यसमा गुनासो गर्न जरुरी छ र ?

प्रकाशित: २५ माघ २०७५ ०१:४६ शुक्रबार