नेपालको हकमा क्रेडिट रेटिङको अवधारणा नयाँ हो। यहाँ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी सुरु भएको पनि पाँच वर्षमात्रै भएको छ। स्वेच्छाले क्रेडिट रेटिङ गराउने परिपाटी बसिनसकेको नेपालमा अधिकांश रेटिङहरु नियमनकारी निकायले लागू गरेका बाध्यात्मक प्रावधानका कारण भएको पाइन्छ। कम्पनीहरुले आफ्नो वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याउन नचाहेका कारण स्वेच्छाले रेटिङ गराउने परिपाटी सुरु हुन नसकेको बताइन्छ। यसै सन्दर्भमा क्रेडिट रेटिङ, यसका फाइदा/बेफाइदा, लागत तथा नेपालमा क्रेडिट रेटिङको अवस्थाबारे मुलुकको दोस्रो रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ्स नेपालका सिइओ साजन गोयलसँग नागरिकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

क्रेडिट रेटिङबारे सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुस् न!
क्रेडिट रेटिङ भन्नाले कुनै ऋण उपकरण जारी गर्ने निकायको ऋण सेवासम्बन्धी कर्तव्य पूरा गर्ने तुलनात्मक क्षमता र तत्परताका विषयमा विज्ञहरुको समूहले विश्लेषणका आधारमा दिने स्वतन्त्र र सन्तुलित धारणा हो । एकजना ऋणीसँग ऋणसम्बन्धी कर्तव्य पूरा गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा उसले प्राप्त गरेको रेटिङले बताउँछ । जसको रेटिङ राम्रो छ, उसको क्षमता राम्रो हुन्छ । कमजोर रेटिङको क्षमता कमजोरै हुन्छ।

आफ्नो सबल र दुर्बल पक्ष आफैंलाई थाहा भइहाल्छ नि ! रेटिङ एजेन्सीले भनिदिनुपर्छ र?
त्यसरी थाहा हुने भए त सबै सफलै हुनुपर्ने नि ! होइन ? त्यस्तो कतै देख्नुभएको छ ? अर्को कुरा रेटिङ हचुवामा हुने होइन । यसका निश्चित विधि, मापदण्ड, नियम छन् । कमजोरी र सामथ्र्य पत्ता लगाउन वैज्ञानिक प्रणाली छ, जुन विश्वभर लागू गर्न सकिन्छ । त्यसैले नै रेटिङ गराउने परिपाटी सुरु भएको हो । क्रेडिट रेटिङ गर्दा आर्थिक, व्यावसायिक, व्यवस्थापकीय, वित्तीय र परियोजना जोखिम जस्ता पक्षहरुको विश्लेषण गरिन्छ । त्यसका लागि कम्पनी र यसका सञ्चालक÷प्रवद्र्धकहरुको प्रोफाइल, विगत तीन वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सञ्चालन उपलब्धि, निष्कृय कर्जाको इतिहास, मार्केटिङ व्यवस्था जस्ता महत्वपूर्ण डकुमेन्टहरु हेरिन्छ।

नेपालमा क्रेडिट रेटिङको अवस्था के छ?
तीन करोडभन्दा माथिको सार्वजनिक निष्कासन (आपिओ) को अनिवार्य रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, ५० करोडभन्दा बढीको ऋण स्वीकृति वा नवीकरण गर्नुअघि रेटिङ गराउनुपर्छ। यसबाहेक एक अर्ब वा त्योभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले दोस्रो बजारमा सूचीकरण हुनैपर्ने नियम छ। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले तीन करोडभन्दा माथिको आइपिओ वा एफपिओ जारी गर्दा रेटिङ गराउनुपर्ने हुन्छ।

यसका अतिरिक्त केही समयअघि जारी भएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकहरुले जारी गर्ने बन्डको पनि इस्युअर रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

 केयर रेटिङ्सले के केको रेटिङ गर्छ?
हामी आइपिओ प्रयोजनका लागि सबै कम्पनीको रेटिङ गर्छौं । हामी आइपिओ, इस्युअर, बन्ड र डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको पनि रेटिङ गर्छौं।

नेपालमा रेटिङको अभ्यास कस्तो छ?
स्वेच्छाले भन्दा कानुनले अनिवार्य गरेका कारण रेटिङमा जाने परिपाटी छ । स्वेच्छाले गराउने पनि छन्।

रेटिङ फाइदा के हो?
ऋणीको हकमा सशक्त अवस्थामा भएकाले बैंकसँग कर्जाको ब्याजमा बार्गेनिङ गर्न सक्छ । फन्डिङका नयाँ नयाँ क्षेत्रमा जाने मार्ग प्रशस्त गर्छ। लेन्डरलाई सुसूचित निर्णय लिन मद्दत मिल्छ । राम्रो रेटिङ पाएको कम्पनी वा परियोजनामा वित्तीय संस्थाले सजिलै लगानी गर्छन्। राम्रो रेटिङ पाउने कर्जाग्राहीहरु डिबेन्चर, इक्विटी, प्राइभेट इक्विटी, कमर्सियल पेपर पनि जान सक्छन्। आपूर्तिकर्ताको हकमा क्रेडिट रेटिङले उनीहरुको इमेज बनाउन मद्दत गर्छ । रेटिङ पाएको कम्पनीको कर्जा प्रोसेसिङ पनि छिटो सम्पन्न हुन्छ। 

बैंकहरुलाई उनीहरुको लोन पोर्टफोलियोको स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर जान्न मद्दत पुग्छ। कर्पोरेट हाउसलाई उनीहरुको इन्डस्ट्रियल बेन्चमार्कको सन्दर्भमा सबल पक्ष र कमजोरी थाहा हुन्छ। रेटिङले ऋणीलाई वित्तीय अनुशासनको दायरामा ल्याउन मद्दत गर्छ । बैंकहरुले जोखिमको सम्भावना हेरेर ब्याजदर तय गर्न सक्छन्। अब कुनै ऋणीले साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ढिलाइ ग-यो भने उसको रेटिङ तल ओर्लिहाल्छ। रेटिङ तल आउनु भनेको उसको विश्वसनीयताको स्तर खस्कनु हो।

रेटिङ चाहिँ कसरी हुन्छ?
रेटिङ एजेन्सीमा विज्ञहरु सम्मिलित रेटिङ कमिटी हुन्छ। यो कमिटीले सबै रेटिङ आवेदनको मूल्यांकन गरेर रेटिङ दिन्छ । रेटिङ गर्दा कर प्रयोजनका लागि तयार गरेको बासलात हेरिन्छ। यसो हुँदा कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर यथार्थ तस्बिर बाहिर आउँछ । हाम्रो एजेन्सीको हकमा रेटिङ कमिटीमा रेटिङ अपरेसनमा १० देखि २० वर्षसम्मको अनुभव भएका र खारिएका व्यक्तित्वहरु सहभागी छन्।

यो त अतिरिक्त व्ययभार पर्ने काम रहेछ नि!  
व्ययभार त थपिन्छ। तर त्यो एकदमै नगन्य हुन्छ । जस्तो कि हामीले कुनै कर्जाको रेटिङ ग¥यौं भने कुल कर्जाको ०.१ प्रतिशत शुल्क लिन्छौं। अरुहरु चिजको रेटिङमा पनि शुल्क त्यत्ति नै लाग्ने हो । तर खर्चको तुलनामा त्यो धेरै फाइदाजनक चिज हो। रेटिङमा जाँदा सबल पक्षको उपयोग गरेर अझ ग्रोथ गर्न सकिन्छ भने दुर्बल पक्ष सुधार्न मद्दत पुग्छ।

कमजोरलाई उच्च रेटिङ दिने सम्भावना पनि त रहेछ नि!
अहँ। त्यस्तो सम्भावना हुँदैन । रेटिङ कमिटीमा स्वतन्त्र विज्ञहरु हुन्छन्। त्यसकारण कमजोरलाई बलियो र बलियोलाई कमजोर देखाउने काम हुँदैन । फेरि उनीहरुले व्यक्तिको अनुहार हेरेर नभई कम्पनीका कागजात, उपलब्ध सूचना र तथ्य, तथ्यांक विश्लेषण गरेर रेटिङ दिने हो । जस्तो कर र बैंक प्रयोजनका लागि दुईथरी वासलात बनाउँछन् भन्ने सुनिन्छ नि ! रेटिङ एजेन्सीले कर कार्यालयमा पेस गरेको वासलात लगायत अन्य तथ्य, तथ्यांकको आधारमा विश्लेषण गरी रेटिङ दिने गर्छन् । तसर्थ रेटिङमा दायाँबायाँ हुने सम्भावना हुँदैन।

नेपालमा रेटिङ गर्नका लागि विज्ञ जनशक्ति पर्याप्त छ त?
निश्चयनै, हामीसँग सबै किसिमको विश्लेषकहरु छन् । हाललाई हाम्रा विश्लेषकमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु हुनुहुन्छ। भविष्यमा हामी एमबिए, सिएफए (चार्टर्ड फाइनान्सियल एनालिस्ट) र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट समेतलाई समेटेर टिम बढाउनेछौं।

भनेपछि कुनै आइपिओले राम्रो रेटिङ पाएको छ भने त्यसमा लगानी गर भनेर सल्लाह दिन सकिन्छ?
त्यसो होइन । रेटिङलाई कुनै धितोपत्र खरिद, बिक्री वा होल्ड गर्ने सिफारिसको रुपमा बुझ्नुभयो भने त्यो गल्ती हुनेछ । रेटिङ भनेको त्यस्तो चिज होइन।

तपाईंको कम्पनीले कतिवटा क्रेडिट रेटिङ ग-यो?
हाम्रो एजेन्सी गत डिसेम्बरबाट अपरेसनमा आएको हो । यसबीचमा हामीले वाणिज्य बैंक, निर्जीवन बिमा, जलविद्युत्, फाइनान्सलगायत गरी १७ वटा कम्पनीका आइपिओ एफपिओ, हकप्रद सेयरको रेटिङ गरेका छौं।

रेटिङ बजारमा प्रतिस्पर्धा कस्तो छ?
नेपालमा जम्मा दुईवटा रेटिङ एजेन्सी छन्। हाम्रो प्रतिस्पर्धा रेटिङ शुल्कमा हो। त्यो पनि रेटिङ एजेन्सीले लिन पाउने शुल्कको माथिल्लो सीमा तोकिएको छ। त्यसमा केही डिस्काउन्ट दिन सक्छन्। त्यस्तो चर्को प्रतिस्पर्धाको अवस्था छैन।  
केही भन्नु बाँकी छ कि?
नीति नियम राम्रा छन्। विस्तारै रेटिङ संस्कृति विकास हुँदैछ। रेटिङले वास्तविक सूचना प्रवाह गरेर पारदर्शिता बढाउने हुँदा यसले मुलुकलाई सुशासनतर्फ लैजान्छ। त्यसकारण रेटिङको दायरा बढाउने किसिमले अघि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। कम्पनीहरुले पनि रेटिङ जाँदा फाइदा आफैंलाई हुने हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७५ ०५:०६ आइतबार