सर्वोन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) मा नियुक्त भएको सय दिन पूरा भएको छ । प्रहरीमा लामो सयमदेखि रोकिएको नियमित बढुवा प्रक्रिया उनले यसबीच फुकाएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र काज मिलाएर वर्षाैंदेखि बसेका कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा खटाएका छन् । उनी नियुक्ति भएकै समयमा केही बहालवाला प्रहरी अधिकृतहरू सुन तस्करीकाण्डमा फसे । सुन तस्करीको अनुसन्धानका लागि गठन भएको समितिले प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान पद्धतिमाथि नै प्रश्न उठाएको अवस्था छ । उनी आइजिपीमा नियुक्त भएर आएपछि गरिएका बढुवा र सरुवामा पनि असन्तुष्टि पैदा भएका छन् ।  विगतमा प्रहरीभित्र हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप र बिचौलियाको प्रभाव, एआइजी बढुवामा भएको ढिलाइ तथा प्रहरीको सेवा अवधि जस्ता विषयमा नागरिककर्मी गुणराज लुइँटेल र टपेन्द्र कार्कीले खनालसँग गरेको संवाद।  

प्रहरी महानीरिक्षकका रूपमा सय दिनको तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ? 
केही प्रशासकीय काम कारबाही भएका छन् । लामो समयदेखि बढुवा रोकिएको थियो त्यसलाई फुकाउने काम भएको छ । संगठनभित्र कर्मचारीको मनोबल बढाउने काम भएका छन् । म आउनुअघि विभिन्न कारणले नैराश्य जस्तो थियो । म आएपछि त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो । नागरिक समाजको भावानाप्रति समर्पित हुन प्रहरीको मनोबल उचो बनाउनु पनि आवश्यक थियो । त्यहीअनुसार तल्लो तहदेखि माथिल्लो दर्जासम्मको बढुवालाई एकसाथ अघि बढाइयो।

प्रहरीलाई नागरिक र सरकारले सोचे जस्तो कसरी उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ भनेर मेरो ध्यान केन्द्रित भएको छ । अपराध रोकथामका क्षेत्रमा प्रहरीको भूमिका विषयमा नीतिगत स्पष्टता, कार्यक्षेत्रमा काम देखिने अवरोधलाई समेत फुकाउनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रहरीले मूलभूत तथा प्राथमिकता दायित्व निर्वाह गर्न सकोस् भनी केही अभ्यास भएका छन्।

संगठनमा प्रहरी जवानको ठूलो महत्व छ, जुनियर अफिसर्स र जवानहरूको काम कारबाहीबाट प्रहरी संगठनले महत्वपूर्ण इमेज बनाएको छ । जवान र जुनियर अफिर्सहरूसँग एक वर्षमा केही समयमात्रै नेतृत्वको अन्तरक्रिया हुने गरेको छ । उनीहरूले दिने सेवाले संगठनको छवि बढेको विषयमा हामीले निसंकोच प्रंशसा गर्न चुक्नु हुँदैन । फिल्डमा प्रहरी जवान वा जुनियर अफिसरले जे जस्तो काम कारबाही गर्छन् त्यो नै समग्र प्रहरी संगठनले दिने सेवा हो भन्ने बुझिन्छ, सत्य पनि त्यही हो । मैले यो समयमा उनीहरूको वृत्तिविकास र मनोबल उच्च हुनपर्ने देखेर नै लामो समयदेखि रोकिएको बढुवालाई प्राथमिकतामा राखेँ । त्यतिमात्रै होइन, कार्यक्षेत्रमा कसरी उच्च मनोबलका साथ खटाउन सकिन्छ भनेर छुट्टै कार्ययोजनासमेत तयार हुँदैछ। 

एआइजी बढुवा गर्न के कारण रोकियो ? कतै ब्याचीहरूप्रति तपाईंको प्रतिशोधको भावना त होइन ?
प्रतिशोध साँध्न खोज्यो भन्नु बेतुकका हल्ला हुन् । प्रहरी संगठनमा एक जना आइजिपी हुन्छ । बाहिर कहीँ न कहीँ स्वार्थअनुकूल हल्ला गरिन्छ भन्ने लाग्छ । प्रहरी जवानदेखि डिआइजीसम्म बढुवा भएका छन् । केही पदहरू यस्ता थिए कि करिब २० देखि २२ वर्षसम्म एउटै पदमा बसेर काम गरिरहेको अवस्था थियो । यसबीचमा तोकिएका दरबन्दी र तोकिएका पदमा बढुवा भएका छन्।

अब तपाईंले भनेजस्तो विशिष्ट श्रेणी अर्थात् प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवाको विषयमा भने सरकारले नै कतिवटा पद राख्ने वा नराख्ने भन्ने अन्योलमा थियो, त्यो निर्णय बाँकी पनि थियो । सबैलाई थाह छ, पहिला बढुवा भएका कतिपय पद फाजिमा गएका थिए । सरकारले अस्पतालसहित नेपाल प्रहरीमा ४ वटा एआइजी रहनेगरी निर्णय गर्याैं । सरकारको निर्णय आएपछि त्यसका केही प्राविधिक पक्ष बाँकी रहे त्यो सबैले बुझेका छन् । समयलाई केही कुर्नुपर्छ । विगतमा मैल र मसँगै बढुवा हुनुपर्ने साथीहरूले सात महिनासम्म कुरेका थियौँ। 

कहिले कहिले बढुवाको बेला ब्याचीको कुरा जोडतोडले उठाइन्छ  । प्रहरी महानिरीक्षक भइसकेपछि आफ्नो ब्याचीलाई हेरेन भन्ने पनि गरिन्छ, अहिले पनि केही समूहले त्यसलाई उचाल्ने गरेका छन् । म आइजिपी भइसकेपछि एआइजी नबनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन। 

तपार्इले आफ्नो कार्यकालमा कस्तो छाप छोड्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ ? 
एउटा प्रहरीलाई लाग्ने गरेका विभिन्न लान्छना र विगतमा भएका गलत अभ्यास रोकिनुपर्छ र मेरो कार्यकालमा त्यसलाई रोक्छु । प्रहरीले दिने सेवा पैसाले दिने सेवा होइन । प्रहरीले दिने सेवामा कही कतै पैसा तिर्नुपर्दैन अर्थात् भ्रष्टचाररहित हुनुपर्छ । यसलाई म कार्यान्वयव गरेर देखाउँछु।

संघीयतामा प्रवेश गरिरहेकाले यसलाई चुनौती र सम्भावना दुवै हिसाबले लिएको छु । यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ भन्ने लागेको छ । सँगसँगै प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्रीदेखि अनुसन्धानमा आवश्यक सामग्रीसम्म व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबै प्रदेशहरूमा रिफ्रेस सेन्टर खोल्ने काम सुरु भइसकेको छ। 

चार वर्षदेखि रासनको पैसा पुनरावलोकन हुन सकेको छैन, कपडा गुणस्तरीय हुँदैनन्, तलब र भत्ता पनि न्यूनतम छ र भत्ता पनि कटौती भइरहेको छ । तपाईंलाई यी विषयले कत्तिको छोएको छ ?

पहिलो कुरा, प्रहरीले पाइरहेको सुविधा र भत्ता कटौती भएको छैन । ट्राफिक प्रहरीको विषयमा जति पनि कुरा उठेको छ, त्यसलाई भत्ताको रूपमा होइन प्रोत्साहनको रूपमा दिनुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रह्यो । सरकारले दिने भत्ताकै कारण ट्राफिकले धेरै दुःख दियो भन्ने गुनासा आए त्यसले गर्दा पनि भत्ता भन्दा प्रोत्साहन भनियो।

तत्काल रोकिएको भए पनि कुनै न कुनै रूपमा ट्राफिकले पाउने प्रोत्साहन बापतको रकम पाउनेछन् त्यसको लेखापढी भइसकेको छ । तत्काल प्राविधिक रूपले ट्राफिक व्यवस्थापन नहुँदा हातकै इसाराले चलाइराखेको अवस्था हो उनीहरूको आफ्नै खाले दुःख छन् । उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न सरकारले केही न केही सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छु । त्यहीअनुसार सुझाव पनि गइसकेको छ। 

अन्य भत्ताहरू रोकिएको देखिए पनि त्यो पाउनेछन् । रासन पुनरावलोकनको बारेमा पनि प्रशासनिक काम सकिएको छ । तलब वृद्धिको विषयमा सरकारको अर्थतन्त्रको आफ्नै साइज छ त्यो समग्रमा व्यवस्थापन हुने विषय हो, सरकारको क्षमता भयो भने हाम्रो सुविधा नबढ्ने भन्ने सवाल नै हुँदैन । यस्ता विषय हुँदाहुँदै पनि प्रहरीलाई अन्याय नहोस् भन्नेतर्फ मेरो ध्यान केन्द्रित भएको छ। 

जुनसुकै स्थानमा पनि बर्दीधारी प्रहरीको उपस्थिति आवश्यक छ ? 
सबै स्थानमा प्रहरीको उपस्थिति आवश्यक छैन पनि र छ पनि । 

बलात्कारका घटना र हत्याको दर बढेको छ । यस्ता अपराधमा प्रहरीले उजुरी नलिने, छिटो सुनुवाइ नगर्ने जस्ता गुनासा पनि छन् । 

सामाजिक अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीको सबै स्थानमा पँहुच हुने होइन । प्रहरीलाई समाजले पनि उत्तिकै सहयोग गर्नुपर्छ । कहिले कहिले अपराधीले समाजमा समेत प्रभाव जमाएर अपराध लुकाउन सक्छ, यस्तो अवस्थामा सामाजिक सचेतना आवश्यक छ । असहाय बालबालिकाको पक्षमा र घरेलु हिंसा जस्ता विषयमा हामीले निकै सचेतना गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ता गम्भीर घटनामा प्रहरीले संवाद गर्ने, उजुरी नलिने वा अन्य प्रभावमा पर्ने कुरै आउँदैन । सबै स्थानमा प्रहरीले उजुरी लिन्छन्। 

प्रहरी त्यस्तो संगीन अपराधमा मिलेमतो गर्ने सक्दैन । यदि त्यस्तो गर्छ भने त्यो प्रहरी होइन। 

पछिल्लो समय सुन तस्करीको अनुसन्धानपछि प्रहरीले त्यसअघि गरिरहेका अनुसन्धानको पाटो बदल्नुपर्ने देखिएको छ । कतिपय अनुसन्धानबाट प्रहरी नै जेल जानुपर्ने अवस्था आएको छ, तपाईंको के धारणा छ ? 

प्रहरीकै कमान्डमा रहेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको होइन । त्यो ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि सरकारले गठन गरेको अनुसन्धान समिति हो । प्रहरीको चेनअफ कमान्ड छैन । म इमानदारीपूर्वक भन्छु, म आइजिपी हुनभन्दा अगाडि नै अनुसन्धान समिति बनेको थियो । कुनै पनि हिसाबले मैले तर्क गर्न सक्ने अवस्था थिएन, कारण म आइजिपी भएकै थिइनँ।

अहिले पनि सरकारको उच्च स्तरीय छानबिन समितिलाई म प्रहरी महानिरीक्षकले यो वा त्यो हो होइन भन्ने अवस्था हुँदैन । जो पायो त्यही प्रहरीलाई शंकाको घेरामा राखेको हो भन्ने लाग्दैन । त्यही घटनाक्रममा शंकाको घेरामा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई छानबिन गरिएको मैले बुझेको छु । त्यो समितिमा प्रहरीका विज्ञहरू, अनुसन्धान विभागका विज्ञ, कानुनका विज्ञ तथा गृह मन्त्रालयका क्षमतावान, सम्भावना बोकेका अधिकृत छन् । त्यसकारण त्यो समितिले के गर्याे गरेन भन्दै प्रश्न उठाउने काम होइन । प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा मैले हेर्दा राम्रो काम गर्नेलाई सधैँ सहयोग गर्छु।

सरकारले पनि गर्छ, राम्रो काम हुनैपर्छ । समितिले गर्ने काममा प्रहरी संगठनले कस्तो किसिमको सहयोग गर्दा अनुसन्धान पद्धतिलाई सहयोग पुग्छ मैले त्यही गर्नु दायित्व हो । त्यही कारणले प्रहरीमा मनोबल खस्कियो कि भन्नु गलत हो । तर हामीले अलि अलि सजगता अपनाउनुपर्ने चाहिँ छ । त्यहा सनम शाक्यको हत्या भएको छ । मानिसको हत्या भइसकेपछि प्रहरीले सजगता अपनाउनु पथ्र्यो । तर प्रहरीको संलग्नतामा हत्या भयो भन्ने चाहिँ निक्र्योल भइसकेको छैन।

सो घटनापछि मैले स्पष्ट भनेको छु, प्रहरी संगठनमा रहेका कर्मचारीहरू नचाहिने काममा लाग्नै पाइँदैन । प्रहरीले नागरिकलाई शीतलता प्रदान गर्ने र अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ, अपराधीको मनमा डर त्रास पैदा हुनैपर्छ। 

सुन समितिले अदालतमा फाइल बुझाउँदा प्रहरीको अनुसन्धान पद्धतिमा बढी प्रश्न उठाएको छ जसले गर्दा यसअघि प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान पद्धति फेल भएकै हो त ? 

बेला बेलामा यस्ता समितिहरू बनेका हुन्छन् । समितिले सुधारका लागि विभिन्न सफिारिस पनि गर्छन् । अपराध अनुसन्धान गर्ने, लागु औषधको अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धान गरेर राजस्वमा बुझाउने अर्थात् अनुसन्धानको सबै पाटो समितिलाई सुम्पेको त होइन ? यस्ता कामहरू हामीले आफ्नै विधि र पद्धतिअनुसार गरिरहेकै छौँ । अहिलेको सरकारले मात्रै समिति बनाएको होइन होला ? सरकारले सुन तस्करी र हत्याको विषयको अनुसन्धान गर्न मात्रै समिति बनाएको त होइन । यस्ता समितिहरू धेरै बनेका छन्।

समितिले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन पनि भएका छन् । कार्यक्षेत्र भन्दा फरक स्थानमा भएका घटनाको सम्बन्धमा छानबिनका लागि बनेको समिति भएकाले त्यसमाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन । मेरो कार्यकालमा यो समिति बनेको पनि होइन । अहिले पनि मैले भनेको छु म प्रमुख भएको संगठन शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि म आफू लाग्नुछ । अरु निकाय चाहिँदैन मैले नै कमान्ड लिएर म आफैँ शुद्धीकरण गर्छु । 

सुन तस्करीको छानबिन हुँदै गर्दा प्रहरी संगठनको छविमा धक्का लागेको छ । तस्करीको नियन्त्रणभन्दा सहयोगी भूमिका बढी देखियो यसलाई निरुत्साहित गर्न के गर्नुहुन्छ ? 

यहीँनिर प्रहरी संगठनको कमान्ड र लिडरसिप झल्कने भन्ने लागेको छ । संगठनभित्र कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नुपर्ने र संगठनमा रहेकाहरूले पनि म प्रहरी हुँ भन्ने कुरा हृदयदेखि नै आउनुपर्छ । प्रहरी भइसकेपछि मैले के काम गर्नु हुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट छ तर त्यसलाई कमान्डरले अझ सम्हाल्नुपर्छ । आगामी दिनमा प्रहरीभित्र यस्ता गम्भीर त्रुटि हुन दिन्न । कोही अमुक व्यक्तिले गरिदेला त्यसबेला पुनः प्रश्न उठ्छ तर मेरो कोसिस पूरै प्रहरी संगठनको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणमा हुनेछ। 

पूर्ववर्ती तीन जना आइजिपीहरू भ्रष्टाचारी प्रमाणित भई कोही जेलमा, केही फरार, कोही कैद भुक्तान गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रहरी भ्रष्टाचारमुक्त भएको देखिँदैन, त्यसलाई रोक्न के गर्नुहुन्छ ?

पहिलो त आफैँ ठीक हुनपर्छ । आइजिपीको कुर्सीमा बसेर बेठीक काम गर्ने हो भने त्यसको सन्देश तलसम्म जान्छ । पहिला आफैँ ठीक हुनुपर्छ । कोही कसैले गलत काम गरे र त्यसलाई बचाउन आफैँ सक्रिय भइयो भने त्यहाँ केही स्वार्थ छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । आइजिपी भइसकेपछि जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनपर्छ । त्यसकारण गलत कामलाई प्रोत्साहित नगर्ने बित्तिकै धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार रोकिन्छ।

भ्रष्टाचार त प्रहरी संगठनसँगै जोडिएर आएको देखिन्छ नि ? 
हो, त्यस्तो देखियो । मेरो यसमा पूरै प्रतिबद्धता छ कि म आफू भ्रष्टाचार गर्न सक्दिनँ र मेरो संगठनमा पनि अरुलाई गर्न दिन्नँ । कहिले कहिले विगतमा लोभलालचमा पर्ने गरेको देखियो होला, प्रहरी महानिरीक्षक भएपछि मागेको चिज पुर्याइदिन्छ भन्ने पनि देखियो होला।

म आफैँ आइजिपी भइसकेपछि त्यस्तो केही गलत प्रस्ताव पनि आएका थिए । केही व्यापारी वा अन्य समूहले आइजिपी भइसकेपछि प्रभावमा पार्न खोज्ने अचेड्न खोज्ने, वरिपरि राख्न खोज्ने, जालमा फसाउने जस्ता विषय यो तीन महिनाको बीचमा पनि आए । र उनीहरू नै सर्वेसर्वा हुन्, उनीहरू विना प्रहरी महानिरीक्षक चल्न सक्दैन भनेजस्तो देखाउने गलत सोच मानसिकता भएको पनि मैले देखिसकेको छु । यसो भनिरहँदा फेरि मैप्रति आक्रमण सुरु हुन्छ त्यो पनि मलाई थाह छ तर त्यस्ताको यहाँ कुनै दाल गल्दैन । मैले मेरो पालोमा जग बसाउने हो। 

बिचौलियाको प्रभाव अत्यधिक छ, नेपाल प्रहरीलाई बिचौलियामुक्त कसरी बनाउनुहुन्छ ? 
दलाल, बिचौलिया जस्तोसुकै रूपमा आए पनि उनीहरूलाई प्रवेश निषेध छ । नेपाल प्रहरी सबैका लागि समान छ । जसको पहँच छैन, त्यसको सेवामा नेपाल प्रहरी झन् लाग्नुपर्छ । प्रहरी भइसकेपछि बिचौलिया वा दलालसँग जानु छ भने किन प्रहरी हुनु ? म अहिले आइजिपी भएर मात्र भनेको होइन, मैले विगतदेखि भन्दै आएको छु । 

प्रहरीभित्र अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप छ ? 
हस्तक्षेप निम्त्याउने प्रहरी पनि होला, चाहना राख्नु राजनीतिक तहमा पनि होला । चाहना राख्ने र निम्त्याउने दुवैका कारणले राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो । 

कतिपय सन्दर्भमा चेन अफ कमान्ड राजनीतिसँग हो कि आइजिपीसँग हो भन्ने छुट्याउन कठिन देखिन्छ नि ? 
मैले प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेपछि त्यस्तो अवस्था छैन । अहिले सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी संगठनबीच कुनै त्यस्तो अन्तद्र्वन्द्व छैन । त्यो हुनु पनि हुँदैन ।

संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । धेरै पटक प्रहरीको सेवा अवधिको विषयमा राजनीतिकरण हुने गरेको छ । प्रहरीको सेवा अवधिको बारेमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरकारलाई के सुझाव दिएको छ ? 

यो निकै चर्चा चल्ने विषय हो । मैले राम्रो गर्दासम्म त राम्रो, मलाई मन पराउने राम्रो, मन नपराउनेहरूले कार्यकाल लम्ब्याउन खोज्यो जस्ता आरोप प्रत्यारोप लाग्ने गर्छ । यसअघिका धेरै आइजिपीहरूले यो विषयमा आरोप प्रत्यारोप खेपे । यसर्थ संगठन प्रमुखको हैसियतले सरकारलाई यो विषयमा अन्य मुलुकमा भएका विभिन्न अभ्यासहरूलाई हेरेर सुझाव दिइसकिएको छ । तर सरकारको दृष्टिकोण भएकाले सबै पक्षलाई ध्यान दिएर निक्र्योलमा पुगिन्छ भन्ने लागेको छ।  

प्रहरीको सेवा अवधि कति वर्ष हुने ? के हुने भन्ने बारेमा मैले बोल्नु उपयुक्त हुँदैन । आइजिपी भएपछि बढाउन लागेछ भन्ने आरोप खेप्नुपर्छ । मलाई त्यो आरोप खेप्नुपर्ने पक्षमा छैन । सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न म पछाडि पर्दिनँ । विगतमा विभिन्न आयोगले दिएका सुझाव, विभिन्न विकसित मुलुकको प्रचलन तथा हाम्रो सन्दर्भमा के उपयुक्त हुन्छ, त्यसलाई नै प्रहरी ऐनमा राखिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। 

संघीय प्रहरी ऐन समयमा नआउँदा २ नं प्रदेशले आफ्नै प्रहरी ऐन ल्याउन खोज्यो जसले गर्दा केन्द्र र प्रदेशमा प्रहरीबीच नै खटपट उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थासमेत आएको थियो नि ? 

प्रहरी मात्रै एक्लै जाने कुरा भएन । अदालत लोकसेवादेखि अन्य निकायहरूको समेत सहयोग चाहिन्छ । प्रहरी प्रादेशिक रूपमा क्रमिक रूपमा जान्छ । त्यहाँ भौतिक स्रोत साधनदेखि जनशक्तिसम्मको अभाव हुन्छ । त्यस्तै लोकसेवा लगायतका संरचना पनि आवश्यक छ । पहिलो कुरा अहिले भएका प्रहरीलाई समायोजन गर्नुपर्छ । प्रदेशमा सबै निकायको उपस्थितिसँगै प्रहरीको पनि उपस्थिति हुने हो। 

आजभन्दा पाँच वर्षअघि विशेष कार्यदलले एके ४७, जिपीएमजी, एसएमजी, तथा भिभिआइपी सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने चाइनिज पेस्तोल खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यी हतियार प्रहरीलाई आवश्यक हुन् कि होइनन् ? 
नेपाल प्रहरीलाई तपाईंले भनेजस्तै हतियार आवश्यक छ । साधनस्रोत सम्पन्न हुनैपर्छ । अहिलेको समयमा काम एकदमै स्मार्ट खोज्छौँ भने र विकसित मुलुकको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि यस्ता हतियार आवश्यक छन् । जुन जुन मुलुकमा प्रहरीले कानुन कार्यान्वयनमा सफलता पाएको छ त्यो देशको विकासको गति पनि बढेको देखिन्छ । त्यसकारण प्रहरीलाई समय सुहाउँदो हतियार दिएर बलियो बनाउनुपर्छ । थ्रीनट थ्रीकै अवस्थामा प्रहरीलाई राखिरहने अवस्था भएकाले समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्छ। 

तर यहाँनिर प्रहरीले केही खरिद गर्न लाग्यो र भनेपछि सबैका आँखा पर्ने रहेछन् । यसमा विगतदेखि केही गिरोहले त्यसलाई गलत सन्देश दिएर संगठनको बदनाम पनि गराएको अवस्था छ । यसर्थ केही न केही व्यवस्थापकीय चुनौती छन् । त्यसो भन्दै गर्दा उपादेयताविनाको खरिद चाहिँ हुँदैन। 

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७५ ०४:२० बुधबार