तीन दशकभन्दा लामो समय तराई मधेस केन्द्रित पार्टीमा रहेर राजनीति गरेका हृदयेश त्रिपाठी पछिल्लो समय भने ‘स्वतन्त्र राजनीतिक समूह’मा आबद्ध छन्। नवलपरासी पश्चिम (१) बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने त्रिपाठी गत निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेको चुनाव चिह्न सूर्यबाट विजयी भएका हुन्। वाम एकीकरण गर्ने कि नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने भन्ने आन्तरिक छलफलमा रहेका उनै त्रिपाठीसँग नागरिकका गुणराज लुइँटेल र प्रकाश तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

राजनीतिक संक्रमणकाल त अझै टुंगिने जस्तो देखिन्न?
विज्ञानको विद्यार्थीको हैसियतले के भन्छु भने संक्रमणकालमा रहिराख्नु कुनै नराम्रो पक्ष होइन, संक्रमणकालमा रहनु भनेको प्रोसेसमा रहनु पनि हो। तर, संक्रमणकाल जटिल हुन सक्छ भन्ने मनोविज्ञान जताततै देखिएको छ।

भनेपछि संक्रमणकाल सकिएको छैन?
संक्रमणकाल रहिरहन्छ र रहिरहनुपर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । यो समाज निर्माणको स्वभाविक प्रक्रिया हो।

उसो भए संक्रमणकालको अबको मुद्दा के हो त?
राजनीतिक विषयको साथसाथै अहिले मुलुकले सही मुद्दाउठाएको छ, समृद्धि । अहिलेको मुख्य मुद्दा भनेको समृद्धि र विकास हो।

राजनीतिक संघर्ष सकिएको हो कि अब पनि केही बाँकी छ?
राजनीतिक संघर्ष र लडाइँ त निरन्तर चलिरहन्छ, यो रोकिने प्रक्रिया नै होइन। २ नम्बर प्रदेशलाई अझै घन्टीकारूपमा लिए हुन्छ, त्यसले एउटा मनोविज्ञान सिर्जना गरेको छ, त्यो मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको पूर्ण सम्बोधन भएको छैन।

पछिल्लो समयमा देखिएको निराशाको मनोविज्ञानले के संकेत गरिरहेको छ?
मुख्यतः बजेट आएपछि जनताहरूमा बढी निराशा देखिएको छ, त्यो अघि निराशा मुखरित हुन सकेको थिएन।

राम्रो काम केही भएन त उसो भए?
सिन्डिकेट प्रणाली हटाउने ऐतिहासिक काम भएको छ, त्यो ठूलै उपलब्धि हो। अन्य नयाँ नयाँ जनपक्षीय काम पनि गर्न खोज्दैछ तर पनि कर प्रणाली बजारमा आएको नकारात्मक असर र सेयर बजारमा देखिएको उदासीनताले लामो समयसम्म प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।

सरकारले गरेको काममा यति छिट्टै निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छ र?
हामी नेताहरू निराश होइन, जनताको मनोविज्ञान पढ्दा निराशा देखिन्छ।

जनताहरू फटाफट काम होस् भन्ने सोच्छन् तर भइरहेको देखिँदैन, किन यस्तो भयो?
म लामो समय सार्वजनिक लेखा समितिमा आबद्ध रहेको र १६ वर्ष भौतिक योजनामा काम गरेको हुनाले मसँग केही अनुभव छ। जुन सार्वजनिक खरिद ऐन छ, त्यो अनुवाद गरिएको हो, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको प्रेसक्रिप्सनमा त्यसलाई अनुवाद गरियो ।त्यो ऐन खराब होइन, हामीले अपनाएको प्रणाली खराब हो।

त्यसो भए समस्या के हो त?
त्यो ऐनले कुनै पनि कामको टेन्डर गर्नु अगाडि ‘रिक्वेस्ट अफ प्रोपोजल’ डिटेलमा नै ल्याऊ भन्छ। त्यसको मतलब बाटो बनाउनु छ भने चौडाइ कति हुनुपर्ने ? गिट्टीको आकार कस्तो हुनुपर्ने, अलकत्रा कुन क्वालिटी र सेन्टिमिटरको हुनुपर्ने जस्ता धेरै गृहकार्यको अपेक्षा राख्छ अनि मात्र टेन्डरमा जान्छ। तर, हामीकहाँ त्यो काम गरिएन, मात्र यति गरियो कि कामको भोल्युम र कामको रकम मात्रै ठेकेदारसँग खोज्ने गरियो । पराम्परागत बोलकबोल प्रथाअनुसार सबैभन्दा कम रकम तोक्ने ठेकेदारले ठेक्का पाउने व्यवस्था गरियो ।१ करोड खर्च नगरी काम सम्पन्न हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै७० लाखमा ठेक्का लिन्छ अनि सरकारसँग २० लाख मोबिलाइजेसन खर्च लिएर काम सुरु गरेको देखाउँछ, त्यो पनि नगरी ठेकेदारले अन्यत्र खर्च गर्छ अनि काम सम्पन्न गर्न नसकेर ठेकेदार भाग्छ।

भएको समस्या यति हो त?
जबसम्म प्रपोजल हाल्नुअघि डिटेल माग्ने काम गरिँदैन, यो प्रक्रिया चलिरहन्छ। इन्जिनियरिङ र डिजाइनको काम सम्पन्न गरिसकेपछि सो कामका लागि चाहिने सबै डिटेलसहित उल्लेख गरेर ठेक्का दिने र लिने काम जबसम्म गरिँदैन, तबसम्म विकासको काम अघि बढ्न सक्दैन।

अरू समस्या के–के देख्नुभएको छ?
बजेट प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने हो। सामान्यतया साधारण खर्च भन्दा विकास खर्च कम हुन्छ, अझ सोझो भाषामा भनौँ– विकास खर्चभित्र साधारण खर्च लुकाइएको हुन्छ तर पहिलो पटक युवराज खतिवडाजीले हिम्मतको साथ भनिदिनुभयो कि– विकास खर्चभन्दा साधारण खर्च बढी छ। यस्तो हिम्मत यसअघि कुनै अर्थमन्त्रीले गरेका थिएनन्। त्यसका लागि खतिवडाजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कर प्रणाली र असन्तुलित बजेट लैजाने काम जसरी गरियो, त्यसले राम्रो संकेत गरेन।

पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन के–के गर्नुपर्छ?
मुख्यतः पूर्वाधार विकासका प्राथमिकता तय गर्दा धेरै विषयलाई सम्बोधन गर्नुहुँदैन, छरिएर धेरैतिर बजेट फाल्ने काम गरिन्छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौँमा मेट्रो रेल जरुरी छ कि मोनोरेल जरुरी छ ?कि अहिलेको सडकलाई पूर्णता दिन जरुरी छ ?नेतृत्वले प्राथमिकता तय गर्नुप-यो। तर, मैले देख्दा काठमाडौँमा मेट्रो सञ्चालन गर्न मात्रै ४० मेगावाट विद्युत् चाहिन्छ, काठमाडौँमा भूमिगत मेट्रो चलाउन सक्दैन, यो साहै्र महँगो पर्न जान्छ, कारण यहाँ कालो, बालुवाजस्तो माटो छ। त्यसैले हामीलाई एलिगेटेड मेट्रो उत्तम हुन्छ, जो पिलर ठडाएर चलाइन्छ। त्यसका लागि १५ मिटरको बाटो चाहिने रहेछ, त्यसैले सडक विस्तार गर्दा कम्तीमा १५ मिटर भनेको कारण पनि त्यही हो। तर, सत्य के हो भने काठमाडौँमा मास ट्रान्सपोर्टको आवश्यकता छ तर काठमाडौँमा कतिपय ठाउँमा बस छिर्दैैनन्, त्यस्ता ठाउँमा इलेक्ट्रिक सवारीहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।

तर, प्राथमिकता चयनमा किन समस्या हुन्छ त?
विभिन्न कम्पनीका धेरै एजेन्टहरू यहाँ सक्रिय छन्, जसले सरकारलाई हुुने–नहुने प्रभाव र सपनामा पारेर अलमल्याइदिन्छन्।

रक्सौल र केरुङबाट रेल आउने जस्ता नयाँ कुरा छन्, यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा के असर गर्छ?
आउनु राम्रो हो। तर भारत र चीनले नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट मात्रै मानेर काम गरिरहेको देखिन्छ। जबसम्म चिनियाँ रेल भारतीयसँग र भारतीय रेल चिनियाँसँग जोडिने अवस्था आउँदैन, तबसम्म दुवै रेल आउँदैनन्।

यो सरकार गठनपछि संघ–संस्था खोल्न नपाइने डर, व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न नपाइने जस्ता मनावैैज्ञानिक डर उत्पन्न भएको देखिन्छ नि?
यो राजनीतिक नारा मात्रै हो, यसमा कुनै दम छैन ।एनजिओ र आइएनजिओहरूलाई सरकारले रोक्न खोजेको भन्दा पनि अनुगमन र नियमन गर्न खोजेको हो । सही अर्थमा के भने ०५३ सालको एउटा रेकर्ड हेरेका थियौँ, त्यो बेला झन्डै झन्डै ६ हजार ५ भन्दा एनजिओहरू थिए तर त्यसको लगानीको प्रतिफल जनताकोमा गएको थिएन। अहिले पनि सरकारले नियमन गर्न खोजेको मात्रै हो, एनजिओको नाममा भित्रिने रकम विकास निर्माण वा सामाजिक क्षेत्रमा खर्च भएको छ कि छैन ? भनेर हेर्न खोजेको मात्रै हो।

वामपन्थी शक्ति सरकारमा भएकाले लोकतन्त्र खतरामा पर्छ भनिन्छ, के साँच्चै लोकतन्त्र खतरामा हो त?
लोकतन्त्र आएको नै वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्ति मिलेर हो । त्यसैले लोकतन्त्र कुनै एक पार्टी विशेष वा कांग्रेसले मात्रै ल्याएको होइन, यो उसको सम्पत्ति मात्रै पनि होइन।

यो भय र त्रास फैलाउने काम किन भइरहेको त?
कुन चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलन र परिवर्तन छ, जहाँ कम्युनिस्टहरूले साथ नदिईकन सफल भएकोे ?अझ प्रस्ट कुरा त के भने, चुनावमार्फत कम्युनिस्टहरू सरकारमा आएका छन्, निर्वाचनबाट आफूलाई प्रस्तुत गरेर जनअनुमोदन भएर आएका छन्। प्रतिस्पर्धामा हार भएपछि लोकतन्त्र खतरामा छ भन्दै हिँडन मिल्दैन, बरू यो अलोकतान्त्रिक चरित्र हो।

भोलिका दिनमा वामपन्थीबाट लोकतन्त्र खतरा छ कि छैन?
बिल्कुल छैन। बरू, वामपन्थीहरू कमजोर भए भने लोकतन्त्रमा खतरा हुन्छ, भएका पनि छन्। अझ दोहो¥याएर भन्छु–नेपालकावामपन्थीहरू कमजोर भए भने लोकतन्त्रमाथि खतरा हुनसक्छ, यो अन्डरलाइन गरे पनि हुन्छ।

अबको राजनीतिक समीकरण र सबन्ध कस्तो होला?
नेपालका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी एक भएपछि अर्को स्वतः गैरकम्युनिष्टहरूको धु्रवीकरण सुरु नै हुन्छ, हुन जरुरी पनि छ । वामपन्थीहरूको एकीकरण कति लामोसम्म चल्न सक्छ?

 जो उग्र हुन्छ, त्यो एकपटक मूलधार बन्छ, बन्न चाहन्छ । यो पार्टीको निर्धारण वर्तमान सरकारले दिने परिणामसँग धेरै जोडिन्छ।

यो सरकारले अब तराई मधेसको समस्या हल गर्न सक्छ?
हामीले पनि तराई मधेसको समस्या एउटा क्षेत्र विशेषको समस्या हो भनेर तीन दशकसम्म आन्दोलन र सघर्ष ग-यौँ र अरूले पनि यो मधेसीहरूको समस्या मात्रै हो भनेर छाड्ने काम गर्दै आए। खासमा हामी र अरू दुवै गैरजिम्मेवार भएर बस्यौँ, खासमा यो राष्ट्रिय समस्या थियो भनेर दुवै पक्षले बुझेनन्। असोजतिर एमालेसँग हामीले दुई बुँदे सम्झौता गर्दा के निष्कर्ष निकाल्यौँ भने मधेसको समस्या देशको समस्या हो।

मधेस आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता उपेन्द्र यादवजी नै सरकारमा हुनुहुन्छ, अब त गर्नुहोला नि ?
सरकारमा आउनुभयो, त्यो स्वागतयोग्य छ। त्यसका लागि हामीले पनि प्रयास ग-यौँ। राजपालाई पनि सरकारमा ल्याउनु पथ्र्याे किनभने संघीय फोरम र राजपा मिलेर चुनाव लड्नु भएको हो। यसरी मिलेर चुनाव लडेकामध्ये एउटालाई ल्याउनु र अर्कोलाई अलग्याउनु राम्रो होइ।

तीन दशकभन्दा लामो समय तराई मधेसको क्षेत्रीय मुद्दामा केन्द्रित भई राजनीति गर्नुभयो, चुनावअघि अचानक छाडिदिनु भयो, के कारणले यस्तो भयो?
 तराई मधेसमुद्दा छाडेका छैन, सो मुद्दालाई प्रयोग गर्ने क्षेत्रीय राजनीतिको जुन प्रयोग थियो, त्यसलाई छाडेको हुँ। र, मूलधारको राजनीतिले त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ म राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको हुँ। त्यसैले पनि, अहिलेसम्म कुनै पार्टी प्रवेश गरेको छैन। एमालेसँग चुनावी गठबन्धन ग-यौँ, वाम गठबन्धनको हिस्सा बन्यौँ । र, पनि अर्को कुनै पार्टीको सदस्यता लिएको छैन।

एमालेप्रति मधेसमा असन्तुष्टि चर्किरहेको बेला सूर्य चुनाव चिह्न नै लिएर लड्नुभयो, देश–दुनियाँ त छक्कै परे नि?
मेरो हरेक निर्णय अपत्यारिलो नै लाग्छ, सुरुमा। मधेसी राजनीतिमा जाँदा पनि साथीभाइलाई अपत्यारिलो नै लागेको थियो।

मधेसप्रति अनुदार भनिएको एमालेको चुनाव चिह्न नै लिएर चुनावमा होमिनु अनौठो होइन?
संविधान जारी गर्दाखेरिको कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनवटैको बराबर हिस्सा छ। अझ कांग्रेस झन् खतरनाक किन हो भने मधेसको भाषा बोलेर मधेसीलाई नै ठग्छ। संविधानसभाका महत्वपूर्ण समितिहरूमा मस्यौदा समितिमा कृष्ण सिटौला र राजनीतिक विवाद समितिमा बाबुराम भट्टराईजीले नेतृत्व गर्नुभएको थियो, त्यहाँ त एमालेको नेतृत्व थिएन, उहाँहरूले किन गर्नु भएन त?

भनेपछि कांग्रेस बढी जिम्मेवार छ?
मधेसको मुद्दालाई अल्मलाउने र मधेसको मुद्दालाई समाधान गर्न नदिने विषयमा कांग्रेस बढी जिम्मेवार छ, यो कुरा खुलेर भन्छु।

चुनावपछि नेकपासँग तपाईंहरूको समूह एकीकरण हुन्छ भन्ने आशामा थिए, तर भएन?
एकीकरणतर्फ हाम्रो छलफल नै भएको छैन । दुवैको बुझाइ र दृष्टिकोणमा मतभिन्नता पनि छ।

नेकपासँग पार्टी एकीकरणमा कुनै स्पेस खोज्नुभएको छ?
नेकपासँगै नै हो पार्टी एकीकरण गरेमा, नत्र अरूसँग हुन्न। तर, उहाँहरूलाई यो विषय प्राथमिकतामा नपरेको हो कि भन्ने नै बढी देखिन थालेको छ।

पर्याप्त संख्या पुगेपछि तपाईंहरूको समूहलाई वास्ता नगरिएको त होइन?
 जुन बेला एमालेमा सुख्खा परेको थियो, त्यसबेला हामीले जोखिम लिएको हो, त्यो जोखिम एमालेले लिएको होइन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम लियौँ, जुन भोग्यौँ पनि। अहिले पो उहाँहरूलाई जताततै हरियाली छ।

त्यो बेला कस्तो समस्या थियो?
एमालेप्रति मधेसमा नकारात्मक धारणा थियो। त्यो बेला हामीले एमालेसँग सहकार्य ग-र्यौ, उसैको चुनाव चिह्नमा भोट माग्यौँ, त्यसका लागि कार्यकर्तालाई कन्भिन्स गराउनुपथ्र्याे ।जनमतको हिसाबले हेर्ने हो भने कांग्रेस र एमालेबीच धेरै भिन्नता होइन। समानुपातिक मत हेर्दा ५० हजारको मात्रै फरक हो, त्यसमा हाम्रो पनि मत गएको छ। अझ मुख्य कुरा त बोर्डरसम्म र मधेसको कोर एरियामा सूर्य चिह्नलाई स्थापित गरायौँ। यी सबै जोखिम त्यसबेला लिएका हौँ, यसमा हामीलाई कुनै पश्चात्ताप पनि छैन। बरू उहाँहरूले काम कारबाहीलाई अघि बढाउन सक्नुभएन भने हामीलाई पनि पश्चात्ताप हुन सक्छ, उहाँहरूलाई त झन् घनघोर पश्चात्ताप हुन सक्छ।

प्रकाशित: १० असार २०७५ ०३:२१ आइतबार