राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँग विभिन्न समसामयिक विषयमा नागरिककर्मी अशोकसुजन श्रेष्ठको कुराकानी :
चुनावी परिणाम फलदायी भएन । अब के गर्दै हुनुहुन्छ ?
चुनावको परिणाम अपेक्षा गरिएअनुसार भएन । यसमा हाम्रा केही कमीकमजोरीहरू देखिए । ती कमीकमजोरीहरूलाई सच्याएर पार्टीलाई पुनर्संगठित गर्ने र केही वर्षभित्रमा नै देशको एक अग्रणी शक्तिकारूपमा स्थापित गर्ने योजनाअनुसार अगाडि बढिराखेका छौँ । यस क्रममा पार्टीको वैचारिक, साङ्गठानिक र रणनीतिक पक्षमा आगामी दिनमा हामी महत्वपूर्ण सुधार गर्नेछौँ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले झापामा तपाईंको दलसहित अन्य पार्टीका केही नेताहरूसँग भेट गरेपछि राजनीतिक बजारमा नयाँ दल खुल्ने हल्ला छ त ?
पूर्वराजाले पार्टीसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरू भेट्नुलाई मैले सामान्य घटनाक्रमकारूपमा लिएको छु। पार्टी खोल्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ । तर, यो भेटघाटले राप्रपाको सिद्धान्त, संगठन र रणनीतिमा खासै फरक पर्दैछ।
पूर्वराजासँग व्यक्तिगत र राजनीतिक रूपमा तपाईं र तपाईको पार्टीको सम्बन्ध कस्तो छ ?
जस्तो पहिले थियो अहिलेपनि त्यस्तै छ । मेरो अत्यन्तै निकट र सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको छ। बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुनुअघि, त्यसपछि र गणतन्त्र पश्चात् पनि त्यो सम्बन्ध यथावत् नै रहँदै आएको मैले पाएको छु। जहासँग राप्रपाको प्रश्न छ, राप्रपाले नेपालमा राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता कायम गरेको छ। राजासँगको हाम्रो सम्बन्ध एउटा राजनीतिक दल र दलको नेताको सम्बन्धकारूपमा मात्रै हो । त्यो भन्दाबढी यसलाई हेर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने आवश्यकताा छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
तर पछिल्लो समयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले तपाईंंहरूलाई कम महत्व दिएको भन्ने खबर आए नि !
राजासँगको मेरो सम्बन्ध निकट र सुमधुर रहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । जुनबेला राजतन्त्रको ‘र’ पनि उच्चारण गर्न सक्ने अवस्था थिएन, त्यो बेला आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर यो एजेन्डालाई अगाडि बढायौँ । त्यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद निरन्तरको प्रयासबाट पार्टी एकीकरण गरेर संसद्मा ३७ वटा सिट रहेको चौथो शक्तिकारूपमा हामीले आफूलाई स्थापित ग¥यौँ । देशी–विदेशी शक्तिहरूको जतिसुकै ठूलो षड्यन्त्र भएपनि आफूलाई पूर्वराजा वा दरबारको नजिक ठान्ने केही सांसदहरू जो राप्रपाको रगत, पसिनाबाट सांसद भएका थिए, ती व्यक्तिहरूले साथ नदिएको भए पार्टी कदापि फुट्ने थिएन । मैले जोड दिएर भन्न खोजेको कुरा के हो भने एउटा हिन्दुराष्ट्र पक्षधर र राजसंस्था पक्षधर शक्ति बलियो हुँदै गएको अवस्थामा यो पार्टीलाई फुटाउन निर्णायक हस्ताक्षर आफूलाई कट्टर राजावादी भन्ने र दरबारको वरिपरिका व्यक्तिहरूबाट परिचालित हुने सांसदहरूको सहयोग भयो । मिलिरहेको भए चुनावमा हामी बलियो शक्तिकारूपमा स्थापित हुन सक्थ्याैँ । यसबाट कसलाई फाइदा भयो ? मलाई र राष्ट्रवादी विचारधारा राख्नेहरूलाई पनि अत्यन्तै चिन्ता र पीडाबोध भएको छ ।
कहिले नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर तपाईहरूठूलो स्वरले कुरा उठाउने, कहिले राजतन्त्र पुनर्स्थापना मुख्य एजेन्डा जस्तो गरेर कुरा उठाएको पाइन्छ । एकैपटक नठाउनुको कारण के हो ?
अब नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ । राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको हाम्रो ऐजेन्डालाई बलियो बनाउने क्रममा हाम्रो मात्र भूमिकाले पुग्दैन । स्वयं त्यो संस्था र त्यो संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको प्रयास, भूमिका र व्यक्तित्वले पनि असर गर्छ ।
राजतन्त्रको वकालत गर्ने तपार्इंहरू गणतान्त्रिक सरकारमा पटकपटक जानुभयो । हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा कत्तिको फाइदा पुगेको पाउनुहुन्छ ?
म के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने संविधान निर्माण गर्दा राप्रपाले संविधानको विपक्षमा मतदान गरेको हो । आफ्नो मुलभूत मान्यता स्थापित नभएको हुँदा हामीले संविधानको विपक्षमा भोट हाल्यौँ । जब संविधान दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतबाट पारित भयो, त्यसपछि प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आत्मसात् गर्दै हामीले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्यौँ ।
वामपन्थीहरू एकै स्थानमा आउने कसरी निश्चित जस्तो भएको छ। वामपन्थी इतरका शक्तिबीच त्यस्तै ध्रुवीकरणको सम्भावना छ ?
हेर्नुस्, अब गैरकम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरण त्यति सहज छैन। र त्यसमापनि गैरकम्युनिस्ट पार्टीहरू संगठनात्मक रूपमा पनि, नीतिगत रूपमा पनि विभाजित भएको कारणले गर्दा बलियो गैरकम्युनिस्ट गठबन्धन चुनावमा पनि बन्न सकेन । अहिलेपनि बन्न सक्ने टड्कारो म सम्भावना देख्दिनँ।
यो सरकारका प्रारम्भिक गतिविधिहरूले के संकेत गरेको छ ?
म त्यति धेरै आशावादी छैन ।
किन?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धेरै ठूलाठूला प्रतिबद्धता, सपना र आश्वासन बाँड्नुभएको छ । त्यसलाई पूरा गर्ने दिशातर्फको योजना र कार्यक्रम आउन बाँकी नै छ । तर यो सरकारले छोटो अवधिमा गरेका तीनवटा कार्यहरू महाकाली नदीमा भारतले एकपक्षीय रूपमा बनाएको अस्थायी पुललाई स्वीकृति दिने, भूकम्पपीडितहरूलाई पूर्ववर्ती सरकारले गरेको थप एकलाख दिने निर्णयलाई उल्ट्याउने र राष्ट्रिय एकता दिवसलगायत हिन्दुहरूको महत्वपूर्ण चाडपर्वहरूमा बिदा कटौती गर्ने जुन काम भएको छ, यसले गर्दा यो सरकारको नियत र यो सरकारको सफलताको बारेमा पनि प्रश्नचिह्न खडा हुन थालेका छन् ।
सार्वजनिक बिदा कटौतीबाट किन असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
वास्तवमा नेपालमा बिदाहरूको संख्या बढी नै थियो । बिदा कटौती गर्नु नितान्त आवश्यक थियो । तर त्यो कटौती गर्दा बहुसंख्यक नेपालीको आस्था र नेपालको राष्ट्रिय पहिचानलाई उपेक्षा गर्ने किसिमको भएको काराण हामीले विरोध गरेका हौँ । उदाहरणका निमित्त, नेपाली नाम र पहिचान दिने राष्ट्र निर्माताको जन्मजयन्तीको बिदा कटौती गर्ने, क्राइस्टको जन्मदिनलाई बिदा दिने तर कृष्णजन्माष्टमी र रामनवमीको बिदा काट्ने जस्ताकार्यहरूले गर्दा हामी विरोध गर्न बाध्य भएका हौँ । कृष्णलाई बिदा छैन, क्राइस्टलाई चाहिँ बिदा ?
सरकारमा लामो समय बस्नुभयो। नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध अघि बढाउने ठाउँमा पनि बस्नुभयो। अहिले दुवै देशबीचको सम्बन्ध कुन दिशामा अघि बढेको छ ?
नेपाल र भारतको बीचमा जुनकिसिमको बहुआयामिक, विशिष्ट सम्बन्ध छ, त्यसको कसैसँग तुलना हुन सक्दैन र सम्बन्धलाई बलियो बनाएर नै दुई देशलाई फाइदा पुग्छ । तर सम्बन्धलाई बलियो बनाउने क्रममा दुवै देशको शीर्ष तहमा, नेतृत्व तहमा रहेको केही मनोवैज्ञानिक माइन्डसेटमा केही समयानूकल सुधारको आवश्यकता मैले देखेको छु । भारतीय नेतृत्वले नेपाललाई सन् १९५० को दशकको चश्माबाट हेर्ने प्रवृत्ति छोड्नुपर्छ । समय र परिस्थितिमा आएको गुणात्मक परिवर्तनलाई दृष्टिगत गर्दै सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउने सोचाइ दुवै देशका नीति निर्मातामा हुनु आवश्यक छ । दुई देशका सम्बन्धको विभिन्न क्षेत्रहरूमा अहिले पनि सानाठूला विवाद छन् । सद्भाव र सौहार्दपूर्ण वातावरण तयार गरी यस्ता विवाद हटाउन सक्यौँ भने दुई देशको सम्बन्धले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्छ र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणले त्यसदिशामा योगदान पुर्याउन सक्यो भने बेस हुन्छ ।
नेपाल–भारत २०७२ को नाकाबन्दी र त्यसले सिर्जना गरेको दुवै देशबीचको समस्यालाई समाधान गरेर अघि बढी सकेको अवस्था हो ?
मलाई लाग्छ, नाकाबन्दीको कारणले नेपालले जति आर्थिक, सामाजिक पीडा बोध गर्नुपर्यो, त्यो नाकाबन्दीको कारणले गर्दा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत अत्यन्तै प्रतिकूल प्रभाव पर्यो । त्यो नाकाबन्दीले दुई देशको सम्बन्धलाई पनि असर गर्यो ।
विश्वमा धेरै देशहरू गणतान्त्रिक हुँदै गएका छन्, विकसित पनि भएका छन् । नेपालमा शासन व्यवस्था धेरै फेरिइसक्यो, धेरै जनताको अवस्था अझै दयनीय छ । जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नेतर्फ नलागेर तपाईंहरू चाहिँकेही समयअघि फालेको राजतन्त्रकै पछाडि अझै किन लाग्नुभएको ?
नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालको निमित्त राजनीति अझभन्दा चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा साझा संस्था राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीककारूपमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले यो विचार अगाडि बढाएका हौँ । कुनै एक व्यक्ति र संस्थालाई पुनस्र्थापित गर्ने उद्देश्यभन्दा पनि नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई दृष्टिगत गरेर यो विचार अवलम्बन गरेका हौँ । जहाँसम्म यो सम्भव छ वा छैन यो नेपाली जनताले निर्णय गर्ने अधिकार हो।
अन्त्यमा, राप्रपा, राप्रपा लोकतान्त्रिक र एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राष्ट्रवादी)का दोश्रो वरियताका नेताहरू पार्टी एकीकरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको माग राखेर तातेका थिए । अहिले के भइरहेको छ ?
वास्तवमा पार्टी एकीकरणले नेपाली जनमानसमा एउटा आशा र विश्वास पलाएको थियो । एउटा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण भयो भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर दुर्भाग्यवश एकता महाधिवेशनको ६ महिनाभित्रमै फेरि पार्टी विभाजन भयो । त्यसको परिणाम हामी सबैले भोगिसकेका छौँ । भविष्यमा फेरि पार्टी विभाजनको गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धतासाथ समान विचारधारा भएका पार्टीहरूको बीचमा एकता हुनुपर्छ । त्यसको निमित्त हामीले प्रयास पनि गरिरहेका छौँ । नेतृत्व महत्वपूर्ण कुरा होइन, सिद्धान्त र संगठन महत्वपूर्ण भएको हुँदा आ–आफ्नो पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर एकताको प्रयास गर्नुपर्छ। म यही अन्तर्वार्ताकै माध्यमबाट पनि पशुपति शमशेरजी र प्रकाशचन्द्र लोहनीजीलाई एकतामा आउन आह्वान गर्छु। पार्टी विभाजनमा क–कसको के भूमिका रह्यो, एकअर्कालाई आरोप लगाउने भन्दा एकताको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै देशलाई एउटा राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति उपलब्ध गराउन फेरिआह्वान गर्छु।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७४ ०४:३१ आइतबार
