जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्दै जाँदा यसको सम्बोधन गर्न छुटै ऐन र संरचनागत व्यवस्था हुनुपर्ने माग हुँदै आएको छ। सर्वाेच्च अदालतले जलवायु परितर्वन, अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था हुन नसकेकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानुन यथाशीघ्र निर्माण गरी लागु गर्न परमादेश दिइसकेको छ।
नेपाल कानुन आयोगले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०८० को मस्यौदा तयार गरे पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दिएर र परमादेशसमेत जारी गराउन सफल रहेका वातावरण कानुनविद् तथा अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ राज्य यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन्। यही सेरोफेरोमा नागरिककर्मी श्रीराम सुवेदीले गरेको कुराकानीको संक्षेप:
नेपालमा देखिएको जलवायु संकट सम्बोधन गर्न नीति तथा कानुन छरिएर रहेको र एकीकृत कानुन अभाव रहेको मानिन्छ, एकीकृत जलवायु ऐनको आवश्यकता किन?
नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रगत विषयमा वातावरण र जलवायु परिवर्तनका केही विषय समावेश गरेर कानुन बनेका छन्। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा ती पर्याप्त छैनन्। नेपालमा हाल जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई हेरेर जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति सर्वसाधारणले पाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैकारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ०७५ पुस १० फैसला गर्दा नै एकीकृत कानुन बनाउनु भनेर सरकारका नाममा आदेश गरेको छ।
६ वर्ष भइसक्यो तर सरकारले आफ्नो कार्यसूचीमा राखेर तथा कार्यसूची पास गरेर जलवायु परिवर्तन ऐन छुट्टै बनाउने प्रयास गरेको छैन, यो दुःखद् हो। खालि जलवायु परिवर्तन र पृथ्वीको तापमान वृद्धि विश्वव्यापी समस्या हुन् भनेर मात्रै समस्या समाधान गर्न सकिँदैन।
सर्वोच्चले गरेको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो। एकीकृत ऐन बनाऊ भन्नुको मतलब यो विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा फैलिएको भनेर स्वीकार गरिएको अवस्था हो। यो विषय वनसँग सम्बन्धित ऐनमा छ, वातावरण संरक्षण ऐनमा छ, भूमिसम्बन्धी ऐनमा छ अनि कैयन् नीतिहरूमा छ।
यसरी विभिन्न क्षेत्र र विषयमा फैलिएकाले जलवायु परिर्वतनका कारण कुनै क्षति भएमा सर्वसाधारणले पर्याप्त ढंगले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने अवस्था छैन। आफ्ना हरेक नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन्छ। क्षति पुगेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिने दायित्व पनि सरकारकै हुन्छ। सरकारले यी दायित्व पूरा गर्न कानुन बनाउनुपर्छ। हो, अन्य देशमा पनि कानुन पर्याप्त छैनन्। तर जुनजुन देशमा छन्, त्यहाँ जलवायु परिवर्तनका असरलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ।
कैयन् देशमा त जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुटै मन्त्रालय नै छन्। ती मन्त्रालयले उत्तरदायित्वपूर्ण ढंगले काम गरेका छन्। यी निकायले त्यहाँका जनतालाई सुविधा, क्षतिपूर्तिका साथै आवश्यक परेका बेला तत्काल उद्धारको व्यवस्था गरेको अवस्था छ। त्यसकारण एकीकृत कानुन चाहिन्छ भन्ने आवश्यकतालाई कानुन व्यवसायीको हिसाबले मैले पनि उठान गरेको हो। यो विषयलाई जनताले पनि चासो दिएको अवस्था छ, तर नेताहरूको ध्यान पुगिरहेको छैन।
कानुन व्यवसायको हिसाबले तपाईं पनि यो विषयसँग जोडिनुभएको छ; यो परमाादेश जारी गर्न सर्वाेच्चमा रिटसमेत दायर गर्नुभएको थियो, किन त्यस्तो आवश्यकता देख्नुभयो?
हामीसँग छरिएर रहेका कानुनहरू हुन् र एकीकृत कानुन नहुनु नै मैले रिट हाल्नुको कारण हो। जलवायु परिवर्तन नीति त छ, तर यो विषयमा एकीकृत कानुन छैन। अहिलेको नीतिमै कानुन बनाउने भन्ने विषय दफा १३ मै उल्लेख छ, तर कानुन अहिलेसम्म बनेन। त्यसकारण एकीकृत कानुनको माग गर्दै हामीले रिट दायर गरेका हौं। सोबमोजिम परमादेश पनि जारी भएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायत कैयन् निकाय तथा संरचनाले जलवायु क्षेत्रमा काम गरीरहेका छन्, जलवायु परितर्वन सम्बोधन गर्न नेपालमा किन छुट्टै मन्त्रालय अथवा प्राधिकरणको आवश्यकता देखिएको हो ?
हामीसँग जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन महाशाखा छ, जुन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत छ। त्यो भनेको एक डिभिजन हो। छुट्टै मन्त्रालय भयो भने त्यसले अझ उत्तरदायी किसिमले समन्वयात्मक हिसाबले काम गर्न सक्छ। जस्तै– पाकिस्तान, भारत, इटाली, जर्मनी, युरोपियन युनियनमा समेत छुट्टै मन्त्रालय छन्।
कहीं वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन भनेर राखिएको छ भने कहीं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय भनेर राखिएको छ। यसको मतलब यो विषयलाई महत्व दिएको हो, सही ढंगले बुझेको हो भन्ने हो। एउटा मन्त्रालय भयो भने र एकजना मन्त्री भए भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आपसमा सम्पर्क गर्न पनि सक्छ; कैयन् विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न अघि बढ्न पनि सक्छ र त्यसले जनतामा पनि त्यो मन्त्रालयप्रति आशा जगाउँछ। यसर्थ पनि छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक छ।
स्वयं प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ, तर यो संयन्त्र देखाउने दाँत मात्रै बनेको छ। हरेक वर्ष एकपटक मात्रै बैठक बसेर नागरिकलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन। बैठक नै नबस्ने र मुस्किलले एकाध बैठक बस्नु यसको उदाहरण हो। यसले के देखाउँछ भने यो विषय राज्यको निम्न प्राथमिकतामा छ।
जलवायु परिवर्तनले गर्ने नोक्सानी र प्रभावलाई आधारभूत मानवअधिकार हननको विषय मान्ने र सोहीअनुसारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहल हुनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ, के त्यो सम्भव छ?
मानवजन्य गतिविधिका कारण हुने वातावरण विनास तथा जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति मानवअधिकारकै क्षति हो। अर्को प्राकृतिक विपतका कारण हुने क्षति छन्। यी दुईवटै क्षति जोड्ने हो भने विकराल समस्या देखिन्छ।
अहिले प्रत्यक्ष रूपमा मानवमाथि क्षति पुगेको देखिन्छ, त्यसको कारक पनि फेरि मानव नै हो, पृथ्वीका वन्यजन्तु र वनजंगल होइनन्। वनजंगल आफैंले वनमा आगो लगाएको पनि होइन। त्यसैले कारक मान्छे नै हो। जब खास मान्छे र राष्ट्रले नै यसलाई अत्यधिक असर पारिरहेको छ भने त्यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ।
यो विषयको अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भइरहेको छ। यसैले नेपाल वा हरेक देशले यो विषयलाई दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो।
जलवायु परिवर्तनका लागि कारक नेपाल होइन र नेपालले कति पो कार्बन उत्सर्जन र प्रदुषण गर्छ भनेर हामी आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। हरेक नागरिकप्रति राज्य जवाफदेही हुने भएकाले सरकारले आफ्ना मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत गरेर त्यहाँबाट आफ्नो देशमा भएका हानिनोक्साीको क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्नुपर्छ।
छुट्टै जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय भए यस्तोमा सजिलै पहुँच राख्न सकिन्छ। एउटा डिभिजन अथवा एउटा महाशाखाले यो विषयलाई प्रभावकारी रूपमा राख्न सक्दैन, तर मन्त्रालयले सीधै अर्को देश र निकायसँग प्रत्यक्ष पहुँच राख्न सक्छ।
सोलुखुम्बुको थामेसहित हिमताल विस्फोट, बाढी, डुबान जस्ता विपत् बढिरहेको छ, यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न राज्यले गरेको प्रयास पर्याप्त छन्?
भर्खरै सोलुखुम्बुमा धेरै क्षति भयो। यसखाले घटना आज मात्रै होइन, यसअघि पनि जलवायु परिवर्तनका कारण घटना भएका छन्। मेलम्चीकै घटना हेरौं न। एउटा गाउँ नै बगायो। जसको प्रभाव आजसम्म पनि परेको छ र ठूलो आर्थिक नोक्सानी र मानवीय क्षति भएको छ। स्थानीयले थातथलोसमेत छाड्नुपरेको छ।
सरकारले केही कार्य गरेको पनि छ तर ती कार्य घटनामा परेकाका लागि भरणपोषण गर्ने, अन्यत्र लैजानेमा केन्द्रित छन्। यी कार्य घटना भइसकेपछि गर्ने कुरा हुन्, तर नागरिकले घटना हुनुअगावै न्यूनीकरणका काम गर्नुपर्छ भन्ने आशा राख्छन्। सरकार यी विषयमा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्न सक्छ।
जस्तै– आफ्नो गाउँभन्दा माथि ठुलो ताल छ, त्यो ताल कहिले फुट्छ भनेर गाउँलेलाई थाहा हुँदैन, तर राज्यलाई थाहा हुनुपर्छ। राज्यलाई त्यो पानीको बहाब कति बढिरहेको छ ? कसरी बढिरहेको छ ? अथवा अहिलेको तापक्रममा कसरी प्रभाव पारिरहेको छ ? यसबारेमा थाहा हुनुपर्छ। यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय हो। अब त्यो कुन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ, जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ कि ? वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ कि ? अथवा गृह मन्त्रालयभित्र रहेको विपत् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनभित्र पर्छ कि ? यस्तो अन्योल हुनु हुँदैन।
एउटा पूर्व सूचना र समाधानका कुरा हुन्छन्, अर्को घटना भइसकेपछि क्षतिपूर्तिका कुरा होलान्, तर त्यो क्षति कसका कारणले भयो, स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन र विवरण पेस गर्नुपर्यो, त्यो अध्ययनलाई नेपाल सरकारले ग्रहण पनि गर्नुपर्यो अनि कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्यो। त्यसो गर्न सकेमा मात्र थामेमा भएजस्तो विपद् अन्य ठाउँमा रोक्न सकिन्छ। सर्वसाधारणको जीवनयापनसँग जोडिएको यो विषय सीधै मानवअधिकारको रक्षासँग जोडिएको विषय हो।
जलवायु परिवर्तनका विषयमा कानुनविज्ञ तथा समग्र न्यायालयको भूमिका के रहन्छ? सर्वोच्चले जलवायुसम्बन्धी छुटै कानुन बनाउन आदेश दिइसकेको अवस्थामा यसलाई हेलचक्र्याइँ गर्न मिल्छ?
जब व्यक्तिगत तथा सामूहिक तहमा अन्याय हुन्छ, न्यायालय आकर्षित हुन्छ। सार्वजनिक सवालको विषय भएकाले सर्वोच्चमा यो मुद्दाको उठान मैले गरेको हुँ। आश्चर्य के छ भने सर्वोच्चमा सरकारबाट जवाफ पठाउँदा उहाँहरूले विभिन्न क्षेत्रमा ऐनहरू बनिसकेको छ, त्यसकारण ऐन बन्न आवश्यक छैन भन्ने दलील पेस गर्नुभयो।
सम्मानित अदालतले त्यो मानेन। अहिले छरिएर रहेका कानुनले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न, क्षतिपूर्ति दिन र आगामी दिनमा नागरिकलाई जोगाउन सर्वाेच्चले एकीकृत कानुन आवश्यक छ भनेर परमादेश नै जारी भयो। यसभन्दा बढी सर्वोच्चले केही गर्न सक्दैन, किनभने सर्वोच्चले निर्णय दिइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हो।
सरकारले अहिलेसम्म छुट्टै कानुन बनाएको छैन। विभिन्न कानुनमा केही व्यवस्था गरेको छु भनेर छुट पाउने अवस्था छैन। अदालतले नामै किटेको छ, जलवायु परिवर्तन एकीकृत कानुन बनाउनु भनेर। त्यो कानुन बनाउनुपर्यो। त्यो कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्यो। जिम्मेवारीमा रहेका हरेक व्यक्तिले यसलाई ग्रहण गर्नुपर्यो।
सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिइसकेपछि अपहेलना गर्न मिल्छ ?
अदालतको अपहेलना कसैले गर्न मिल्दैन; सरकारले पनि मिल्दैन; कुनै व्यक्तिले पनि मिल्दैन र कुनै निकायले पनि मिल्दैन। मेरो जानकारीमा आएअनुसार नेपाल कानुन आयोगले एउटा मस्यौदा दस्ताबेज बनाएको छ। अयोग सरकारकै एउटा अंग हो। आयोगले बनाएको मस्यौदालाई सरकारले आफ्नो सम्पत्ति राखेर मस्यौदालाई राम्रोसँग हेरेर, परिमार्जन गरेर कार्यसूचीमा राखी पारित गर्नुपर्छ।
यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ। यसमा ढिलाइ भइसकेको छ। ढिलाइका कारण थुप्रै व्यक्तिको अधिकार हनन भइसकेको छ। जलवायु परिर्वतका कारण कृषि, पर्यटन र व्यापारमा ठूलो प्रभाव परेको छ। समग्र सर्वसाधारणले अनेक सास्ती खेप्नुपरेको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ। यो विषयमा विदेशबाट पनि पैसा आउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न वित्तीय कोष पनि बनिरहेका छन्। यी वित्तीय कोषबाट ठूलो धनराशि आकर्षित गर्न सकिन्छ। त्यो कुन मन्त्रालयले परिचालन गर्छ? कुन निकायले प्रभावकारी हिसाबले समन्वय गर्ने? यसका लागि कुन संयन्त्र बनाउने? त्यो कार्यान्वयन भएन भने त्यसको जवाफदेही को हुने? क्षतिपूर्ति माग्नका लागि नेपाली जनता कहाँ जाने ? यी र यस्ता विषयमा हाल कानुनतः कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन। कुनै कानुन पनि छैनन्। त्यसैले मैले आजसम्म वकालत गरिरहेको विषय यही हो कि स्पष्ट कानुन बने यी विषयको समाधान हुन्छ। यसमा राज्य उत्तरदायी हुनैपर्छ।
प्रकाशित: १० भाद्र २०८१ ०९:१२ सोमबार