छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा विद्यार्थीहरूले गरेको आरक्षणविरोधी आन्दोलनले नयाँ मोड लिएको छ। आरक्षणविरोधी आन्दोलन सरकारविरोधी आन्दोलनमा रूपान्तरण हुँदा तथा आन्दोलनकारीका मागलाई समयमै सम्बोधन गर्न असमर्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना सत्ताच्युत मात्र होइन, देश छाड्नसमेत बाध्य भइन्। यी समग्र पृष्ठभूमिमा बंगलादेशमा भएको आन्दोलनको केन्द्रीय मुद्दा आरक्षण रहेको सन्दर्भमा नेपाल समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनासँग गरिएको कुराकारीको सम्पादित अंश :

आरक्षणको विषयलाई लिएर बंगलादेशको आन्दोलनले राजनीतिक उथलपुथल ल्यायो, शेख हसिनाले सरकारबाट पलायन हुनुपर्ने स्थिति आयो। त्यो आन्दोलनले नेपाललाई के सन्देश दिन्छ ?

यो आरक्षण विशेषगरी दक्षिण एसियामा निकै चर्चाको विषय बनेको छ। यसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष छ, सामाजिक परिपे्रक्ष्य छ, सबैभन्दा बढी त यसको संवैधानिक र कानुनी परिपे्रक्ष्य छ। बंगलादेशको यो अभ्यास नेपालमा केही वर्षदेखि यसमा भएका विभिन्न कोणीय छलफल, भारतको सर्वोच्च अदालतले यसै हप्ता गरेको ऐतिहासिक फैसलासमेतको विचार गर्दा आरक्षण पद्धतिलाई दक्षिण एसियामै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ।

जुन उद्देश्यबाट आरक्षण प्रणालीको सुरुवात गरिएको हो, त्यो उद्देश्य आंशिक मात्रामा पूर्ति भएको देखिन्छ। जुन पूर्णतामा जानुपर्ने थियो त्यसभित्र पनि विकृति आएको भन्ने विभिन्न कोणबाट आवाज आएका छन्। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा २०६४ सालबाट निजामती प्रशासनमा आरक्षण पद्धति भित्र्याइयो। १० वर्षमा यसलाई पुनरावलोकन गर्ने भन्ने व्यवस्था थियो । आज १७ वर्ष भइसक्यो, पूर्ण पुनरावलोकन भइसकेको अवस्था छैन।

गत वर्ष राष्ट्रिय समावेशी आयोगले एउटा अध्ययन गरेको थियो, ‘आरक्षण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन’ सन्दर्भमा । त्यो अध्ययनबाट नेपालको आरक्षण पद्धतिमा केही पुनरावलोकन आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ। आरक्षित समूहहरूको उपस्थितिलाई अझ वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। र, सर्वोच्च अदालतको विनय पञ्जियारको जुन रिट निवेदन भएको मुद्दा थियो, त्यो मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम राष्ट्रिय समावेशी आयोगले एउटा अध्ययन पनि गरेको छ।

त्यो अध्ययनबाट पनि के देखिन्छ भने ‘तरमारा वर्ग’ र अर्को अर्थमा भन्दा दक्षिण एसियाकै परिस्थितिमा आरक्षित वर्गभित्रको उच्च वर्गले यसबाट बढी फाइदा लियो। आरक्षण जसले पाउनुपर्ने हो, जहाँ पुग्नुपर्ने हो, जुन किसिमको आवाजविहीनहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने थियो, ती आवाजविहीन नै रहे। त्यसभित्रको एउटा माथिल्लो तप्काले आरक्षणको फाइदा लियो भन्ने कुरा भर्खरै भारतको सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला, बंगलादेशमा भएको आन्दोलन जसको राजनीतिक परिदृश्य हामीले देखिरहेका छौं र नेपालले गरेको अध्ययनबाट अब यसबारेमा एकफेर कानुनी, संवैधानिक र सामाजिक रूपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको भन्ने मलाई लाग्छ।

आरक्षणबाट बाहिर रहेको जुन वर्ग छ, जुन असन्तुष्ट थियो बंगलादेशमा त्यही किसिमको असन्तोष नेपालमा पनि देखिन्छ ?

प्रशस्त देखिन्छ। आरक्षणको समर्थन र आरक्षणको विपक्षमा दुवैतर्फ यथेष्ट आवाज सुनिन्छ नेपालमा। राष्ट्रिय समावेशी आयोगमै बस्दा जो आरक्षित वर्ग हो, दलितभित्रकै व्यक्तित्वहरूले दलितभित्रको खास दलितले आरक्षण सुविधा लिन सकेनन्, एउटै परिवार, एउटै व्यक्ति अथवा दलितभित्रको एउटै जातले यसको बढी सुविधा लिए, त्यसैले पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनेर निवेदनै परेको पनि मैले देखेको छु, मैले त्यो निवेदन पढेको छु। मलाई के लाग्छ भने आरक्षणलाई हेर्ने एउटा बृहत् दृष्टिकोण चाहियो। पहिला त समावेशिता भनेको आरक्षण मात्र होइन, आरक्षण एउटा पद्धति हो।

जस्तो– अमेरिकामा कोटा सिस्टमलाई असंवैधानिक भनेर सन् २०२३ मै फैसला गरिसक्यो त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले। भारतको सर्वोच्च अदालतले आरक्षणबाट ‘तरमारा’ हरू हटाउनुपर्छ अथवा आरक्षणभित्रको आरक्षण ‘रिक्लस्टरिङ’ गर्न जरुरी छ भन्यो। नेपालको संवैधानिक आयोग राष्ट्रिय समावेशी आयोगले भने आरक्षण पद्धतिलाई अहिलेकै अवस्थामा चलाइराख्नु हुँदैन। यसलाई आरक्षणभित्र पनि जुन तरमारा हो त्यसलाई छुट्ट्याएर ‘स्पेसल्ली’ हामीले एउटा ‘बेञ्चमार्क’ तयार गरेका थियौं– सम्पत्तिका आधारमा, पदका आधारमा र पहुँचका आधारमा ककसले नपाउने आरक्षण भनेर राष्ट्रिय समावेशी आयोगले गत वर्ष नै सिफारिस गरिसकेको छ। त्यही आधारमा भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो राय दिएको छ। त्यस अर्थमा नेपालबाट भारतले पनि केही सिकेको जस्तो अनुभव मलाई भएको छ।

तपाईंंले प्रतिवेदनमा गरेका सिफारिसका मुख्य बुँदा केके थिए ?

त्यसमा काठमाडौं उपत्यकामा कसैको पाँच करोडभन्दा माथिको सम्पत्ति छ, घरजग्गा छ, कुनै मन्त्री पद खाइसकेको छ अथवा माननीय पदभन्दा माथि राजनीतिक नियुक्ति पाइसकेको व्यक्ति छ अथवा सहसचिवभन्दा माथि सरकारी सेवामा जागिर खाएको व्यक्ति छ, सेल्फ फाइनान्समा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयमा पढेको व्यक्ति छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूका सन्तानले फर्दर आरक्षण नपाउने।

एकपटक आरक्षण पाइसकेको व्यक्तिले पुनः आरक्षण नपाउने हाम्रो अध्ययनबाट देखिएको छ भने नेपालका ७४ वटा जातजातिको राज्यसंयन्त्रमा जसको उपस्थिति नै छैन, तिनीहरूको जनसंख्या १० प्रतिशतभन्दा बढी छ। उपस्थिति नै नभएको त्यो वर्गलाई एउटा क्लस्टर बनाएर हेर्न आवश्यक छ। अहिले भइरहेको आरक्षण सुविधा लिइरहेको उपल्लो वर्गलाई हटाएर यसो गर्ने हो भने न्याय हुन्छ।

उदाहरणका लागि आदिवासी जनजातिमा नेवारहरू अथवा थकालीहरूको आर्थिक स्थिति उच्च स्तरको छ । उनीहरूको स्थिति र तराईमा बस्ने मुसहर अथवा कर्णालीमा बस्ने गरिब खसआर्यको अवस्था तुलनात्मक रूपमा हेर्न सकिँदैन। त्यसैले आरक्षणलाई वर्गका रूपमा हेर्न जरुरी छ, जातका रूपमा हेर्नु हुँदैन। वर्गीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ कि भन्ने पनि हाम्रो अध्ययनको एउटा निष्कर्ष छ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको आरक्षण व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने आदेशलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई यो विषयमा अध्ययन गर्न अनुरोध ग¥यो र आयोगले यस विषयमा अध्ययन गरेको प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेको छ। यो सबैको निष्कर्ष हेर्दा नेपालको आरक्षण पद्धतिमा पुनरावलोकन जरुरी छ। 

अहिलेका केही असंगतिलाई कानुन संशोधनमार्फत, व्यावहारिक संशोधनमार्फत र आरक्षणलाई मात्र होइन समावेशितालाई व्यापक परिप्रेक्ष्यमा बृहत् दृष्टिकोणबाट बुझ्न जरुरी छ। अहिले समावेशिताबारे जुन बुझाइ छ, त्यो धेरै संकुचित छ भन्ने स्पष्ट भएको छ। मलाई के लाग्छ भने आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा पिछडिएका दलित समुदायका लागि छुट्टै शैक्षिक रणनीति बनाउन जरुरी छ। बाँकी वर्गका लागि कोटा भनेर राख्नु त्यति औचित्यपूर्ण छैन। 

जहाँसम्म वर्गीय रूपमा निकै तल्लो तहमा रहेका र हामीले छुट्याएका जुन ७४ जातजाति छन्, उनीहरूको छुट्टै क्लस्टर बनाएर राजनीतिक, पब्लिक सर्भिसमा र त्यति मात्र होइन, निजी क्षेत्रको जागिरमा पनि अवसर दिनुपर्छ र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर ठाउँ दिनुपर्दछ। क्षमता नै नबढाई नम्बरको हिसाबले अगाडि गरियो भने लोकतान्त्रिक हाम्रो जुन पद्धति हो, मेरिटबेस पद्धति त्यसमा असर पर्न सक्छ।

यी समग्र सुधारका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति छ नेपालको सन्दर्भमा ?

जब राजनीतिक पार्टीका कुरा आउँछन्, भोट ब्यांकका कुरा आउँछन्। भोट ब्यांकका कुरा आए राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्लेयरले चाहिनेभन्दा बढी राजनीतिक वा कूटनीतिक प्रयोग गरेका कारणले स्पष्ट रूपमा अघि बढ्ने वातावरणलाई कुनै न कुनै खतरा छ। तर नेतृत्वले चाह्यो भने जनताको जवाफदेहिता दृष्टिकोणबाट, सुशासन मेरिटबेस दृष्टिकोणबाट र सामाजिक न्यायलाई सन्तुलनमा राखेर यसबारेमा समीक्षा र पुनर्विचार गरेर वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ।

वर्तमान सरकार झन्डै दुईतिहाइको छ, यसबाट केही आशा गर्न सकिन्छ ?

सरकारले चाह्यो भने अहिले भारतमा भएको दृष्टिकोण, बंगलादेशमा देखिएको लहर र नेपालमै पनि यसअघि विभिन्न कोणबाट उठाइएका सवाल हेर्ने हो भने नेपालको परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूले गर्न सक्छन्। आरक्षणको व्यवस्था नै हामीले जातिगत रूपमा राखिदियौं, यसलाई वर्गीय रूपमा राख्न आवश्यक छ। अब दलितका सवालमा छुट्टै क्लस्टर, मधेस भनेको भूगोल हो, मधेसी भनेर कुनै परिभाषा नै नभएको अवस्थामा मधेसीलाई दिइने आरक्षण, मुसलमानलाई धर्मका नाममा दिइने आरक्षण, महिलालाई लैंगिक रूपमा मात्र दिइने आरक्षणले न्याय दिएको देखिँदैन।

जस्तो– उच्च वर्गका महिलालाई किन आरक्षण चाहियो ? जो आफैंमा सम्पन्न छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पढेको छ, कुल घरानाको छ र आफैं सक्षम छ भने त्यहाँ महिलाका नामबाट आउन जरुरी छैन। त्यस्तै उच्च किसिमको जीवनयापन भएको, बौद्धिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र वा उत्कृष्टता हासिल गरिसकेको, एउटा हैसियत बनाइसकेको वर्ग अथवा त्यो वर्गका व्यक्तिहरूलाई एकपटक भइसकेपछि फेरि पटकपटक दिइँदा अरू पाउनुपर्ने सम्भाव्यता भएका व्यक्ति छुट्न जान्छन्।

अहिले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार पनि कोही छुट्नु हुँदैन अर्थात् ‘नो बडी सुड लेफ्ट बिहाइन्ड’ भनिएको छ। त्यो ‘नो बडी’ भनेको व्यक्ति हो र त्यो व्यक्तिको कुरा गर्छौं भने प्रत्येक व्यक्तिको आँकडा राज्यसँग हुनुपर्छ। र, आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई व्यक्तिगत तवरमा आरक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। समूहगत रूपमा राख्दा त्यही समूहको माथिल्लो वर्ग पर्छ। अहिले भारतको सर्वोच्च अदालतमा भएको फैसलाको एउटा कोट गर्न चाहन्छु। भारतको त्यो फैसला लेख्ने दलित न्यायाधीश हुन्। दलित न्यायाधीशले लेखेकोमा अरूले सहमति जनाएका छन्।

अहिले पनि जुन वर्गले आरक्षण पाउने हो, आरक्षण पाइसकेको र पाउन सक्ने सम्भावना बोकेको त्यो वर्गको उच्चकोटीको व्यक्तिले अरू त्यही वर्गको व्यक्तिलाई आउन नसकोस्, हाम्रै नियन्त्रणमा रहोस् भन्ने उद्देश्य बोकेजस्तो देखियो।

अन्त्यमा, तपाईंले भनेअनुसार नेपालले आरक्षण व्यवस्थाको पुनरावलोकन र समीक्षा गर्न जरुरी भएकै हो त ?

हो। यो आवश्यक भइसकेको छ। जुन विभिन्न समूह छन्, ती समूहलाई थप प्रशिक्षित गरी त्यही समूहको फाइदा नपुगेको वर्ग अथवा व्यक्तिमा यसलाई पुर्‍याउन जरुरी छ। समूहका नाममा एकपटक फाइदा लिइसकेकालाई पुनः दिन आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०८१ ०७:३८ बुधबार