संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउ“दै आन्दोलनमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसहितका दलहरू संसदीय प्रक्रियाअन्तर्गत संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई स्वीकार गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् । संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई राजपाले स्वीकार गरेस“गै प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचन मात्र होइन संविधान कार्यान्वयन हु“दैन कि भन्ने आशंका पनि हटेको छ । उनीहरूको मागलाई संविधानले समेट्न नसकेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवस“ग संविधान कार्यान्वयनसहितका विषयमा नागरिकका बालकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानी:

अहिले जुन गतिमा चुरे दोहन भइरहेको छ, यसले हाम्रो देश मरुभूमिमा परिणत हुन्छ नै । जथाभावी सिमेन्ट उद्योग खोल्न दिने र हरठाउ“मा डोजर लगाउने अवैज्ञानिक ढंगबाट बाटो बनाउ“दा थप समस्या आएको छ ।

संविधान जारी भएपछि दलीय असन्तुष्टिका कारण संविधान कार्यान्वयन हु“दैन कि भन्ने तपाईंको चिन्ता अब अन्त्य भयो होला नि ? दलहरू सबै चुनावको प्रचारमा चुटेका छन् ।

दोस्रो संविधानभसाको निर्वाचनपछि गठन भएको सभामा संविधानका अन्तर्वस्तुका विषयमा जति छलफल हुनुपर्ने हो त्यति नभई संविधान जारी हुन पुग्यो । भूकम्पले मुलुकमा निम्त्याएको विपत्तिपछि दलहरूले केही हडबड गरेर संविधान जारी गरे, त्यसले गर्दा असन्तुष्टि देखिएको थियो । मलाई पनि केही समय लिएर सबैको चित्त माझेर संविधान जारी गर्न पाएको भए हुथ्यो भन्ने लागेको थियो । मैले सभाध्यक्षसहित प्रमुख राजनीतिक दललाई भनेको थिएँ । संविधानसभाको प्रोसेस पनि पूरा गरिएन भनेर । तापनि सभाको ९० प्रतिशतको हस्ताक्षरमा संविधान त पास भयो । टेक्नीकली संविधान निर्माण भए पनि अर्कोतिर एउटा भूभाग र समुदायलाई हामीले बाइपास गर्ने काम भएको थियो ।

तपाईं त संविधान जारी गरिहाल्ने पक्षमा हुनुहुन्न थियो, होइन ?

सबैलाई समेटेर संविधान जारी होस् भन्ने म चाहन्थेँ । एउटा पक्ष र भूभागलाई संविधानले समेटेको छैन भन्ने सन्देश देशभित्र र बाहिर नजाओस् भन्ने थियो । तर, राजनीतिक विषय बा“की रहे पनि संविधान जारी भयो । संविधान जारी गर्ने क्रममै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई समयसापेक्ष परिर्वतन गर्नेछौँ भनेका थिए । एउटा संशोधन त भयो तर त्यसमा दलहरूले चित्त बुझाएनन् । अर्को संशोधन संसद्मा पेस भयो तर पारित नभए पनि सबैले प्रक्रियालाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा गएका छन्, यो खुसीको कुरा हो ।

संविधान जारी हु“दा र अहिलेमा के अन्तर भएको छ, त्यसमा ?

लोकतन्त्रमा विमति हुन्छ तर त्यसको समाधान सभा (संसद्) बाट गर्ने हो । त्यो दुई वर्ष पहिले नै हुनुपर्ने थियो । जुन प्रक्रियालाई आज स्वीकार गरेका छन्, त्यो लोकतन्त्रको सुन्दरपक्ष हो । स्थानीय चुनावमा सबै दल सहभागी भइरहेका छन् । प्रदेश तथा केन्द्रको निर्वाचनका लागि बाटो खुलेको छ, यो निकै सकारात्मक पक्ष हो । यो एक चक्र पूरा भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान र आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत हुनेछ । मैले चाहेको पनि यही थियो, सबै दल प्रक्रियामा सहभागी हुन त्यसकै माध्यमबाट समाधान खोजून् ।

संसद्ले संविधान संशोधनको विषय टुंगो लगाए पनि अझै यो विषय उठाइरहनुपर्ने हो र ? प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका बेला पनि यसलाई समाधान गर्ने बताउनुभयो ।

संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षले प्रक्रियालाई स्वीकार गरेका हुन् । आफ्ना माग र असन्तुष्टि छन् भने उसले उठाइरहन्छ । संसद् त भोलि पनि गठन हुन्छ, त्यसमा फेरि प्रवेश गर्ला र संसदीय प्रक्रिया र विधिअनुसार त्यसको टुंगो लाग्दै जाला । प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, त्यो अर्कै कुरा हो । विधिअनुसार प्रक्रिया निर्धारण हु“दै गयो भने लोकतन्त्रको जग बलियो हुन्छ । संसद्को प्रक्रिया रोक्नुहुन्न । हिजो पारित भएन भने प्रक्रिया नै मान्दिनँ र प्रक्रियामा जानै दिन्नँ भन्ने जुन दुवै गलत प्रवृत्ति थिए, तिनको अन्त्य भएको छ । आज जे भएको छ, त्यो राम्रो भएको छ । प्रक्रियालाई सबैले स्वीकार गरेका छन् ।

अब संविधान संशोधन आवश्यक छैन ?

त्यो आवश्यक छ कि छैन भनेर मलाई किन भन्न लगाउनुहुन्छ । संशोधनको माग गर्ने दलहरूले सोही मुद्दालाई लिएर जनतामा गएका छन् । जनताले उहा“हरूलाई जिताएर पठाए संशोधन होला । र, आवश्यक रहेछ भन्ने बुझ्नुप¥यो, होइन भने औचित्य रहेनछ भन्ने होला ।

भनेपछि अब संविधान कार्यान्वयन हु“दैन कि, यताउता होला कि भन्ने आशंका अब तपाईंबाट हट्यो ?

कहीँ न कहीँ त्यो थियो । सबै दललाई संविधानमा समेटेर लैजाऊँ भन्ने थियो । त्यसो नहु“दा मलाई कहीँ न कहीँ समस्या थियो । तर आज मलाई खुसी लागेको छ । हिजो लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई स्वीकार नगरेर मैले अलमल गरेको भए आज समस्या समाधान हुने थिएन । अरू समस्या आउ“थ्यो । त्यसैले विधि र प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।

हिजो त तपार्इं नै संविधान जारी गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न थियो त, आज विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्न थाल्नुभएछ ?

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बुलेटको राजनीति गरिरहेको माओवादी शक्तिलाई समेत ब्यालेटमा ल्याउनु भयो । अब मेरो चाहना के थियो भने बुलेटको राजनीति गरिरहेको शक्ति त ब्यालेटको राजनीतिमा आए भने हिजोका दिनमा ब्यालेटको राजनीति गरेर संविधान जारी गर्ने बेलामा क्षेत्रीयताको मुद्दा उठाउनेहरू सहमतिमा नआउने भन्ने कुरै थिएन । केही दिन पर्खौं भनेको थिए“ । मधेसका पार्टीमा भएका सबै नेताहरू वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी नै थिए । मात्र उनीहरूले क्षेत्रीय मुद्दा उठाएका थिए । संविधानसभा सार्वभौमसत्तासम्पन्न संस्था हो । त्यो सार्वभौम सभामा पूर्ण छलफल गरी संविधानका हरेक धारा र हरेक दफा विधिसम्मत ढंगले पास होस् भन्ने सबैको चाहना थियो । त्यही कुरा मात्र मैले गरेको हु“ ।

अहिले मुलुक सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । तर, आज फेरि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नो गरिमा छ । त्यसबाट विचलित हुन लागेको हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ । मुलुकमा अझै विधि बसिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा यी निकाय र संस्थाहरूले आआफ्नो स्थानमा बसेर काम गर्नुपर्छ ।

कसले के गर्यो र ?

केही त्यस्ता घटना भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले पदीय मर्यादाअनुसार काम गर्नुभएन होला तर संसद्ले उहा“माथि महाभियोग लगाउने र निलम्बन गर्ने प्रक्रिया मिलेको थिएन । कार्यपालिकाको अधिकारमाथि पनि केही हस्तक्षेप भएका छन् । न्यायपालिका पनि संयमित हुनुपर्छ भने कार्यपालिकाले पनि जथाभावी गर्नुहुन्न । एकअर्काको अधिकारमाथि हस्तक्षेप होइन, संयमित हुनुपर्छ । अधिकार मात्र होइन, कर्तव्यको पनि ख्याल गर्नसके मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मजबुत हुन्छ । प्रक्रियाहरू गलत भएका छन् । एकअर्कालाई आदर गर्दै संस्थाको मर्यादा राख्नुपर्छ ।

संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन सके मात्र राष्ट्र सफल हुन सक्छ र मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको मार्ग पक्रन सक्छ । यसका लागि राष्ट्रिय समस्यामा राजनीतिक दलहरू एकै ठाउ“मा बसेर समाधान दिनुपर्छ । आफ्नो प्रतिस्पर्धा थाती राखेर विदेश नीति र राष्ट्रिय समस्यामा एकै ठाउँमा आउनुपर्छ ।

तराई–मधेस, पहाड, हिमाल रहेको हाम्रो देशमा एकअर्को भूभागप्रति अन्तरसम्बन्ध छ । एउटामा हुने क्षतिले अर्कालाई असर गरिरहेको हुन्छ । चुरे र पहाडका जंगलहरू नोक्सान हु“दा आज मधेसमा बाढीले दुःख दिएको छ । हजारौँ विस्थापित भएका छन् । डेढ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने करोडौँको अन्नबाली नोक्सान भएको छ । चुरे सखाप हु“दा मधेस रहँदैन । भूक्षय जोगाउनका लागि जंगल आवश्यक पर्छ । तर, चारकोसे झाडीस“गै चुरियाको जंगल पनि समाप्त भयो । अब चुरेमा गएको पहिरोले मधेसका नदीहरूको सतह माथि आएको छ । नदीको सतह बढेपछि खोला र पानी बस्तीमा पस्दा ठूलो नोक्सानी भएको छ । पहिले चारकोसे जंगल सकियो भने त्यसपछि चुरेमाथि आक्रमण भयोे । चुरे सकिएपछि महाभारत रेन्जमा आक्रमण हुन्छ अनि हिमाल पुग्छ ।

अनि तपाईंकै बेलामा राष्ट्रपति चुरो संरक्षण अभियान सुरु गर्नुभएको होइन ? त्यसले के गरिरहेको छ ? 

हो । मेरो आफ्नै अनुभवले त्यो गठन गरेको हो तर त्यसले जति गर्नुपथ्र्याे, त्यो भएको छैन । ६० प्रतिशत जनता बचाउनका लागि र अन्न, जल र जमिन जोगाउनका लागि चुरे बचाउन आवश्यक छ । त्यसैले चुरेको संरक्षण र त्यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन आवश्यक छ । क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । त्यसको फेरि अर्कै कहानी छ । त्यहा“ राजनीतिक नेता, व्यापारी, सचिव, पुलिस, मन्त्री धेरैको लगानी र सहभागिता छ । अहिले मात्र होइन, २०३६ को जनमत संग्रहलाई जिताउन सूर्यबहादुर थापाले जंगल नै फ्रि गरिदिएका थिए । अहिले जुन गतिमा चुरे दोहन भइरहेको छ, यसले हाम्रो देश मरुभूमिमा परिणत हुन्छ नै । जथाभावी सिमेन्ट उद्योग खोल्न दिने र हरठाउ“मा डोजर लगाउने अवैज्ञानिक ढंगबाट बाटो बनाउ“दा थप समस्या आएको छ । यस पटक चुरिया क्षेत्रमा धेरै पानी प¥यो र खहरे खोलामा बाढी आउ“दा तराईमधेसमा डुबान परेको छ । अन्न र जल मिल्ने ठाउ“ नष्ट भइरहेको छ । त्यसलाई जोगाउन सबै पक्ष लागिपर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा तपाईंको केही जिम्मेवारी छैन, मुलुकको समस्या समाधान गर्न ?

छ । राष्ट्रपतिबाट निस्किएपछि केही समय स्वास्थ्यमा समस्या आएर उपचारतिर लागेँ । अब स्वस्थ भएको छु । बढीमा माघदेखि चुरेको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चेतना जगाउने र त्यससम्बन्धी कानुन बनाउन दबाब दिन लागिपर्नेछु । कानुन बन्यो भने त्यसले एउटा गति लिनेछ ।

कानुन बनाउनै यतिका समय किन लाग्ने रहेछ ?

राष्ट्रपति भएको एक वर्षपछि नै मैले चुरे संरक्षणसम्बन्धी कानुन बनाउन आग्रह गर्दै आएको हो । संस्था बन्यो तर कानुन बन्न नदिन विभिन्न स्वार्थसमूहहरू खेलिरहेका छन् । कतिले बुझेका छैनन्, कतिले त्यसलाई कमाइ खाने भा“डो बनाएका छन् ।

चुनावमा को जित्छ वा हार्छ त्यो ठूलो कुरा होइन लोकतन्त्रले जित्ने हो । देश र जनताले जित्ने हो । विकासको बाटो खुल्छ र आर्थिक समुन्नति हासिल हुनेछ । त्यसका लागि हामीले वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासका योजनाहरू पनि बनाउन सक्नुपर्छ ।

आज मधेसमा बाढीका कारण जुन विपत् आइपरेको छ । सरकारले पीडितहरूलाई गा“स, बास र कपासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसतर्फ तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको छ र अझै ध्यान पु¥याउन आग्रह गर्छु ।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७४ ०४:१६ आइतबार