हामी चुक्यौँ

धना खतिवडा नेपाल महिला संघकी महासचिव हुन्। त्यसैले यतिबेला उनी नेपाली कांग्रेसलाई जिताउने अभियानमा सक्रिय भएर लागेकी छिन्।

स्थानीय चुनावमा महिला सहभागिताको कुरा आउँदा किन 'उप' जोडिएका पदमा मात्र चर्चा हुन्छ?

अहिले महिला आन्दोलनले मात्रै होइन, देशले पनि काँचुली फेर्न लागेको छ।  पहिले महिलाले व्यक्तिगतस्तरबाट धेरै काम गरेका थिए। विस्तारै ती विषय संस्थागत हुँदै जाँदैछन्। योगमामा, दिव्यश्वेरी कोइराला, मंगलादेवी, सहाना र साधना प्रधानहरूको व्यक्तिगतरूपमा ठूलो योगदान रह्यो। उहाँहरू विभिन्न स्थानमा चुनिनुभयो, नेतृत्व गर्नुभयो र राजा त्रिभुवनलाई समेत गएर सल्लाहकार सभामा सल्लाह दिने जस्ता काम भए। पद्मशमशेरलाई कन्भिन्स गरेर महिलाले पढ्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। महिलाले राम्रोसँग कन्भिन्स गर्न सक्दारहेछन् भन्ने यी घटनाबाट प्रमाणित भएको छ।

यसपटक हतारमा कानुन निर्माण गर्दा महिलाले जति प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यति हुन सकेन। मेयरमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिदिने र बाँकी अहिलेको जस्तो व्यवस्था गरिदिएको भए जुनसुकै दलले पनि जहाँ दिए पनि त्यसैअनुसार व्यवस्था गर्न कर लाग्थ्यो। केन्›ीय निर्वाचनमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत नपुग्दा वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको भए त्यसले ठूलो फड्को मार्थ्यो। कानुन निर्माण गर्दा हामी चुक्यौं, के कति आन्तरिक पहल गर्न सक्छौं महिलाको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा १५ देखि २० प्रतिशतभन्दा बढीले जित्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन जस्तो लाग्छ। वडा तहमा समेत ४० प्रतिशत अनिवार्य गरेको भए जितेर आउनेको संख्या २५–३० प्रतिशत हुन्थ्यो होला।

मतलव, अहिलेको व्यवस्था अपुरो छ?

२०४८ सालमा ५ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरियो भने २०५४ सालमा २० प्रतिशत अनिवार्य गरेपछि त्यसैअनुसार जितेर आउनुभयो। अहिलेको व्यवस्था ठीक छैन भनेर गयो भने नेतृत्वबाट 'तिमीहरु खाली महिलालाई उचाल्छौं, यति दिँदा पनि कति नपुगेको तिमीहरूलाई' भन्ने कुरा आउने गरेको छ। हामीले सधैँ ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको तीनै तहका चुनाव निर्धारित समयमा गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो।

के गर्नुहुन्छ धेरै महिला जितेर आउनुभयो भने?

यो देशको विकास महिलाको हातमा छ। परिवार, समाज र देशकै अर्थात तीनै तहको व्यवस्थापन उनीहरूले राम्रोसँग काम गर्न सक्छन्। अहिले महिला नेतृत्वमध्ये जसजसले अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूले गरेका कामबाटै थाहा हुन्छ कि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने। तर अवसर प्राप्त गर्न नसकेकालाई अलि बढी चासो छ। भोकाएको डाँडावारि खाउँ र अघाएकाले डाँडापारि खाउँ भनेजस्तो ।

चुनावमा महिला उम्मेदवारका लागि चुनौती के देख्नुभएको छ? उनीहरूलाई सहयोग गर्ने भूमिका के हुन्छ?

जित्ने महिलालाई टिकट दिनुपर्ने हो तर फलानो र ढिस्कानुको मान्छे भन्दै अरुलाई टिकट दिने अवस्था आउने देखिन्छ। अर्को दलको महिलाले जिते पनि हुन्थ्यो तर पुरुषले जितिदिन्छ। हामीले कुनै पनि विषय अघि बढाउन त्यसको सम्भावना, परिणाम र प्रभावबारे अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

महिला संगठनहरुले पनि आफ्नो मानिसभन्दा पनि सक्षम र इमान्दार महिला जुन संगठनको भए पनि कसरी जिताउने भनेर लाग्नुपर्छ। विश्वका कैयौ देशभन्दा नेपालमा पक्कै पनि महिलाको राजनीतिमा सहभागिता राम्रो छ।

तर सञ्चारमाध्यमहरूले पनि सामाचार लेख्दा ध्यान दिनुपर्‍यो। पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि चुरा बझाउँदै, भाँडा माझ्दै, घाँस काट्दै गरेका महिला सभासद् भए भन्ने जस्ता समाचार आए। महिलालाई चुरा लगाउन, भात पकाउन र घरको काम गर्न सिकाएको छ त, त्यो हुने नै भयो।

रियरिङ, बिएरिङ  र केयरिङले महिला बिग्रेका छन्। राजनीति राति हुन्छ। हामी दिनभर बाहिर बस्छौं, राति घर बस्छौं यहाँ नेताहरूले राति बसेर सबै निर्णय गरी भ्याउँछन्।

यो चुनावमा बढी नै उत्साहित छन् महिला। किन होला?

यो हिजोको स्थानीय चुनाव होइन। यसमा यति धेरै शक्ति छ, स्थानीयरूपमा सिंहदरवार सरेको हो। हिजो २००९ सालमा बिपी कोइरालाले ल्याउनुभएको विकेन्›ीकरणको अवधारणा २०७३ सालमा लागु हुन थालेको हो। बहिनीहरूमा हेर्छु यसले मेयर लडिदिए हुन्थ्यो भनेर लागेको हुन्छ, सोध्यो उपमेयरको कुरा गर्छन्। क्षमता भएका महिलाले पनि आफूलाई अलि तल राखेर कुरा गर्ने देखेको छु।

अर्को समस्या पारेको पैसाले हो। मेयर हुनका लागि २ करोड रुपियाँ र उपमेयर उठ्नका लागि १ करोड रुपियाँ ठीक पार्नुपर्छ भनिँदो रहेछ। यत्रो पैसा महिलाले कताबाट ल्याउने?

भनेपछि अहिले महिलालाई चुनौती र अवसर दुवै छ...

अहिले हामीलाई चुनौती र अवसर दुवै छ। अहिले महिलामा पनि हामी त्यहाँ जानसक्छौं भन्ने त्यति देखेको छैन। म लड्छु र गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत राख्न सकिएन भनेर मानिस अघि बढ्दैन। बच्चा त च्याँ नरोइकन भोक लागेको छ भनेर खुवाउँदैनन् भने राजनीतिमा सहभागिता झनै चुनौतीपूर्ण छ। शीर्ष स्थानमा पुग्ने एक दुईजना मात्रै हो त्यसले म को हुँ, कहाँ छु र क्षमता के हो भनेर मध्यनजर राख्दै आफ्नो क्षमता विकास गरेर अघि बढ्न सकियो भने केही हासिल गर्न सकिन्छ।

उपमेयरमा पनि महिला ५० प्रतिशत आउँछन् जस्तो लाग्दैन। अहिले धेरै होलाल्ला गरिसकियो तर महिला उठेको ठाउँमा अरु दलसँग मिलेर अर्कोलाई जिताउने गर्न बेर छैन। एउटा दलले पुरुषलाई मेयर दिन्छ र अर्को दलले उपमेयर दिन्छ। हिजो संसदीय निर्वाचन त्यस्तै भएको थियो। त्यसैले महिलाले पनि फेमवर्कभन्दा माथि निस्केर एउटा महिलाका लागि के के गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ।

नेपालमा महिला आन्दोलनको करिव ७० वर्ष पुग्दा केही प्रमुख पदमा महिला पुगेको देखिन्छ। तर त्यो प्रतिनिधित्व प्रतीकात्मक मात्रै छ। यस्तो अवस्थामा सक्षम महिला त डट्न तयार हुनुपर्ने, किन आरक्षणकै लोभमा लाग्छन्?

नेताहरूले केही गरिदिन्छ कि भनेर मुख ताक्यौँ भने त्यो हाम्रो कमजोरी हुने भो। परिस्पर्धामा झनै कमजोर हुन्छौँं। नेपाल महिला संघको महाधिवेशनपछि हामीले पाँच क्षेत्रमा तालिम चलायौं। त्यस समयमा हामीले केही राम्रा महिला नेतृ पनि भेटेका छौँं। मैले अहिले सूची बनाउँदा १३ जना महिला मेयरका लागि अघि बढेको देखिन्छ। हामी सक्षम छौं वि›ोह गरेर पनि गर्न सक्छाँै भनेर जानुभएको छ। ३० जना जति उपमेयरमा जो लडाए पनि जित्छौँं भनेर आउनुभएको छ। नेतामुखी भएको कुरा छ। हामी क्याडर नभई मास पार्टी हौँ त्यसैले नेतामुखी प्रवृत्ति अलि बढी भएको हो।

भनेपछि यसपटक धेरै महिला नेता तयार हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ?

कांग्रेस र अरु दलमा पनि महिलाबीचै एकता भएन। एकता अलि बढी हुने र पार्टीले अलिकति सकारात्मकरूपमा लिइदिने हो भने महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि जान्छ। तर कानुनले तोकेबमोजिम पनि काम गर्दा छल्ने काम हुन्छ। पछिल्लो संविधानसभा चुनावको समयमा प्युठान र धादिङ त्यसको उदाहरण बने। जित्ने सम्भावना भएको महिलालाई नदिने र टिकट दिए पनि जनाधार कमजोर भएको स्थानमा उम्मेदवार बनाउने काम भयो। अबचाहिँ त्यस्तो भएन भने निश्चितरूपमा धेरै महिलाले जित्नेछन्।

महिलाभित्र पनि समस्या छ। जानेर हो वा नजानेर महिलाले नै महिलाकै कुरा काटिरहेका हुन्छन् भने खुट्टा तान्ने काम पनि हुन्छ। एउटा कारण आर्थिक हो भने अर्को पितृसत्तात्मक सोच पनि हो। केही कसैको केही परिहाल्छ, यो गई भने आफू तल परिन्छ भनेर असहयोग गर्ने कामचाहिँ बन्द हुनुपर्छ।

हिम्मत गर्नुपर्छ

अमृता थापा मगर नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा महिला संगठनको अध्यक्ष हुन्। उनले पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समितिमा सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छिन्।

स्थानीय चुनावमा महिला सहभागितामा कुरा आउँदा अधिकांश स्थानमा उपमेयर वा उपाध्यक्षको मात्रै चर्चा हुने गरेको छ। मेयर वा गाउँपालिका प्रमुखमा महिलाले दाबी गरेको देखिँदैन। किन होला?

यो विषयको ऐतिहासिकरूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सदियौंदेखि महिला पछि पर्दै आएका हुन्। महिला आन्दोलन सुरु शताब्दीभन्दा केही बढी मात्रै भएको छ। एक सय सातौं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहँदा केही देशमा भर्खरमात्रै महिलाले मत हाल्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन्। सामाजिक संरचनाहरू यस्तोसँग निर्माण भएको छ कि महिलाले केही गर्न सक्छन् भन्ने सोचाइ अहिले निकै बढिरहेको छ।

अहिलेको कानुनले पनि स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गरेको छैन। राजनीतिक दलहरूले सबै स्थानमा उम्मेदवारी दिए भने ३८ प्रतिशत महिला आउँछन्। सबै स्थानमा उम्मेदवारी नहुँदा घट्ने भनेको संख्या महिलाकै हो।

अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखहरू फरक लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अहिले जस्तो राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पछि पनि हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता गरिएको छैन तर यसले पृष्ठभूमि निर्माण गर्न सहयोगचाहिँ गरेको छ।

पछिल्लो बीस वर्षमा महिलाले विभिन्न काम गरेर प्रतीकात्मकरूपमा भए पनि धेरै उदाहरणीय वि›ोह गरेका छन्। अहिले आफ्नो विचारलाई उत्तम सावित गर्दै प्रतिस्पर्धामा पनि जान सक्छौँ भनेर प्रमाणित गर्ने परीक्षा पनि हो।

तीन तहको चुनावमा महिला सहभागिताका लागि के के चुनौती देख्नुभएको छ?

अबको पौने एक वर्षमा तीनै तहको चुनाव हुँदा राजनीतिकरूपमा महिलाले प्राप्त गरेका अधिकार उपयोग पर्ने सकारात्मक चुनौती छ। कानुन बनाउँदा महिला संगठनहरूको पहलमा स्थानीय निकायमा प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको हो। अहिले हाम्रो प्रयास भनेको महिलालाई कसरी प्रमुख बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छ। लड्ने पैसा छैन, कसले पत्याउला र जस्ता कुरा नगर्नुहोला भनेका छौं। जीत र हार भनेको खेल हो, तपाईँहरू मेयर वा प्रमुख हुन लाग्नुहोस्, के के गर्नुपर्ने हो हामी गरौँला भनेका छौं। केन्›मा दबाब दिनुपरे पनि दिउँला र प्रचारका लागि कहाँ कहाँ आउनुपर्छ आउँला भनेका छौं।

हामीले अहिले यो अधिकार प्रयोग गर्न सकेनौँ भने हामीमात्रै होइन, छोरी बुहारी र नातिनीले समेत महिलाले प्राप्त गरेका अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्ने रहेनछन् भन्ने आरोप खेप्नुपर्नेछ।

महिलाले घर व्यवस्थापन गरेर प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुपर्ने भएको छ। व्यवस्थापनमा महिलाले राम्रो काम गर्छन् भनेर उनीहरु चुनिएमा महिलालाई मात्रै होइन, सामाज र देशलाई पनि फाइदा हुन्छ। यसमा महिला र समाज दुवैलाई फाइदा छ किनभने सामाजको आधा भाग महिला हो। आधा भाग अघि बढेन भने के होला? महिला अघि बढ्ने भनेको पुरुषलाई कमजोर बनाउन वा तल पार्नका लागि होइन, समाजको आधा भाग अघि बढाउनका लागि हो। महिलाले किचेनको मात्रै र पुरुषले समाजको मात्र कुरा गर्ने होइन। दुवैले शारीरिक श्रम पनि गर्ने र बौद्धिक काम पनि मिलेर गर्ने हो। रथको दुवै पांग्रा हो भने एउटा मात्रै अघि बढेर हुँदैन। महिलालाई पनि नेतृत्वमा नल्याइ स्थानीय तह राम्रोसँग चल्न सक्दैन। विद्या भण्डारी, ओनसरी घर्ती र सुशीला कार्की गाउँगाउँमा हुनुपर्छ नत्र दुई/चारजनाले लडेर ल्याएका थिए, उनीहरूमै सीमित हुन्छ।

नेपालमा महिला आन्दोलनको करिव ७० वर्ष पुग्दा केही प्रमुख पदमा महिला पुगेको देखिन्छ। तर त्यो प्रतिनिधित्व प्रतीकात्मक मात्रै छ। तर पछिल्लो समयमा पार्टीको महाधिवेशनमा समेत सक्षम महिलाले खुला आरक्षण खोज्ने वा दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पनि प्रत्यक्षभन्दा पनि समानुपातिकतर्फ जाने गरेर पछि हटेको देखियो। अहिले पनि महिला पछि हट्दै नेताहरूले केही गरिदिन्छन् कि भन्ने अवस्था देखिएको होइन?

पुस्तौँदेखि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सत्ता पनि पुरुषबाटै सञ्चालन हुँदै आयो। अहिलेसम्म कहीँ पनि महिला पुजारी भएका छैनन्, न्यायपरिषद्मा पहिलो पटक महिला पदेन सदस्यका रूपमा सहभागी भए। महिला पदमै नपुग्ने अवस्थाबाट संघर्ष गरेर भर्खरै हामी यस अवस्थामा आएका हौं। पहिलो व्यक्तिगतरूपमा केही माथि पुग्नुभयो भने अब संरचनागतरूपमा नेतृत्वमा पुग्ने काम हुन्छ। हामी आत्तिएका छैनौं अझै बढी संघर्ष गर्नुपर्छ भन्नेमा ढुक्क छौं। व्यक्तिगत हिसाबले केही महिला शीर्ष स्थानमा पुगे पनि सरचनागत हिसावले पाइला चाल्नेमात्रै काम भर्खरै भएको छ।

तपाईँहरूको यो अठोटलाई कानुनले पनि साथ दिन्छ त?

सबै कुरा कानुनमै लेखिनुपर्दैन। हामीले मान्दै आएको धर्म वा संस्कृति पनि कानुनभन्दा कडा हुन्छ। हामी कस्तो धार्मिक र सांस्कृतिकरूपमा आयौँ त्यसले पनि निर्धारण गर्छ। कसैको धर्मको विरोध गर्दिन भन्ने यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो। हिन्दु शासन व्यवस्था मनुस्मृतिबाट आयो। त्यसमा बच्चा हुँदा बाबुको अधिन, युवा अवस्थामा श्रीमान् र वृद्ध अवस्थामा छोराको अधिनमा रहनुपर्ने उल्लेख छ। शुद्र, गरिब, नारी आदिलाई पिटेर तह लगाउनुपर्छ भन्ने लेखिएको छ।

अहिले पनि महिलालाई रात/विरात काम गर्ने वातावरण छैन। सबै पुरुष भएको स्थानमा एकमात्रै महिला बसेर काम गर्दा अनेकथरी कुरा उठ्ने गरेको छ। तर विस्तारै महिलाको संख्या बढ्दै जाने भएपछि आउँदैछन्। त्यसले वातावरण बनाउँछ।  

तपाईँ त अधिकारका लागि बन्दूकसमेत उठाएकी महिला। अहिले महिलाका लागि गरिएको व्यवस्था काफी छ त?

धार्मिक र संस्कृतिक बन्धनलाई तोड्न हामी बन्दूक बोकेर युद्धमा लाग्यौँ। त्यस समयमा आरक्षण जस्तो थोरै होइन विषेशाधिकार दिने भनिएको थियो। ५० प्रतिशत त्यसै पाउने भए उत्पीडनका कारण, अझै थप केही प्रतिशत पनि दिने नारा थियो। त्यहाँ काम गर्ने वातावरण थियो।

तर जब महिला गर्भवती हुन्थे, उनीहरु पछि पर्थे। सन्तानको हेरचाह पार्टीले गर्ने भए पनि २ वर्ष छुट्दा पुरुषसँग प्रतिस्पर्धामा पछि परिने अवस्था आयो। किनभने सँगै प्रतिस्पर्धामा रहेको पुरुष दुई वर्षमा निकै माथि पुगिसक्थे। प्रतिस्पर्धामा पछि नपर्न कतिले त गर्भसमेत पतन गराए।

अहिले के छ भने घरका बूढाबूढी र बालबालिका हेरचाह गर्ने काम बुहारी वा महिलाको हुन्छ। त्यो दुवैको हेरचाहको जिम्मा राज्यले लिएपछि बल्ल प्रतिस्पर्धाको अवस्था आउँछ। त्यस समयमा गर्भवती हुँदा फेरि पछि पर्ने अवस्था छ। हाम्रो बहसचाहिँ समाज अघि बढाउन आवश्यक छैन भने सन्तान पनि आवश्यक छैन भनेर पार्टीले भन्नुपर्‍यो होइन भने यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो भन्ने हो।

आर्थिक पक्षको पनि त भूमिका होला नि?

हो, आर्थिक कुरा पनि छ। पुरुषलाई मानिसले पैसा पत्याउँछन्। एकाध महिलाबाहेक अरुलाई साहूले पनि पत्याउने अवस्था छैन। पुरुषले जग्गा बेचेर पनि तिर्छ भन्ने हुने भो। महिलाका लागि अर्को समस्या पनि छ। पार्टीबाट बाहिर विवाह गरौं, राजनीति छाड्नुपर्छ, भित्रै विवाह गरौं दुवै जना हिँड्दा जीवन कठिन हुन्छ। तर यसको अर्थ अहिले भइरहेको जस्तो पैसा पनि कमाउनु, जाँडरक्सी पनि खानुपर्‍यो भन्नेचाहिँ होइन।

जोड तलै

एमालेकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाक्री विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टी राजनीतिमा आएकी हुन्। उनी ठूलो विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष हुने पहिलो महिला नेतृ पनि हुन्।

चुनाव आउँदैछ। महिलाको सहभागिता धेरै हुने अपेक्षा पनि छ। तर महिलालाई पहिलो नदिएर दोस्रो/तेस्रो वरियताको पदमा सीमित पार्ने त हैनन्?

सबैभन्दा पहिलो कुरा उपप्रमुख महिलालाई आरक्षण गरेको होइन। प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्छ भन्नेमात्रै हो ग्यारेन्टी गरेको हो। महिला मात्रै उपप्रमुख हुने चर्चा किन भयो भने ठीक २० वर्षपछि स्थानीय चुनाव हुँदैछ। निर्धारित समयमा चुनाव भएको भए समुदायले नेतृत्व को हो भन्ने धारणा बनाउने थियो। पछिल्लो स्थानीय चुनाव भएपछि जन्मेको मानिस वालिग भएको छ। त्यसैले यसले थाहा पाउने कुरा नै भएन। नेताहरूले पनि आफू मन्त्री हुने वा नेतृत्वमा पुग्ने चुनाव गर्नुभयो तर जनता सहभागी हुने चुनाव गराएनन्।

कानुनले प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला दिनैपर्ने व्यवस्था गरेकाले आमरूपमा यस्तो बुझाइ भएकोमात्रै हो। यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने बु‰छु। स्थानीय चुनावबाट कम्तीमा ६ हजार ६ सय ८० महिला र ६ हजार ६ सय ८० दलित महिला निर्वाचित हुनेछन्। यो ठूलो उपलब्धि हो। अहिले वडामा जे व्यवस्था गरिएको छ त्यसैबाट अर्को चुनावमा मेयर वा उपमेयर र अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धामा महिला आउनेछन्। मुहानको विचार गर्दैनौँ, जहाँ जहाँ हामीलाई ठाउँ पुग्छ माथि–माथि हाम्रो विचार त्यहीँ त्यहीँ छ।

नेता पनि महिलालाई समानुपातिकतिर राख्न रमाउने, महिला पनि आरक्षण नै खोज्ने। यसरी उभो लागिएला र भन्या?

अहिले नयाँ संरचनामा जाँदा अलि मानिसलाई अन्योल पनि छ। २० वर्षमा हुन लागेको चुनावमा फरकफरक पृष्ठभूमिका मानिसले दाबी गरेका छन्। अहिले चुनावका लागि पार्टीले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार नै आफूलाई फिट हुने गरी दाबी गर्ने हो। पत्रपत्रिकामा मेन पावर चलाउनेदेखि बुटिक चलाउनेसम्मले देशको पहिलो प्रधानमन्त्री हुने गरेको दाबी गरेको देखिन्छ। यसरी दाबी गर्ने हो भने जसले गरे पनि हुन्छ। राजनीतिको संगतिबाट आउने हो भने मानिसले आफ्नो सामर्थ्यबारे बुझेकै हुन्छन्।

राजनीति बुझेकाले आफ्नो सामर्थ्य बुझ्छ अनिमात्रै दाबी गर्छ। तर दाबी गर्ने को को हो, को को? त्यसैले पनि यस्तो भएको छ। नसुहाउने दावाभन्दा सुहाउने पदमा आएर क्षमता देखाएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। 

अहिले नयाँ सरचनाका कारण पनि धेरैलाई द्विविधा भएकाले दाबी गर्न मिल्ने हो कि होइन भन्नेबारे समस्या देखिएको छ। पुरानो सरचनाअनुसार चुनाव भएको भए मेयर र गाविसमा दाबी गर्ने महिलाको संख्या ठूलो हुन्थ्यो। १५ सयको हाराहारीमा हुन्थ्यो तर अहिले यो संख्या सात सय हुँदा समस्या भएको छ। आफ्नो गाउँबाट पल्लो गाउँ मानिस चिन्दैन। हिजोभन्दा आज महिलालाई राजनीतिमा स्वीकार्ने काम बढेको छ। मैदान गरे दावा गरे भने स्वीकार्छन्।

भनेपछि महिलाले आँट गर्नुपर्‍यो पहिले?

शीर्ष पदमा होइन, तल्लो तहमा हुने समावेशीकरणले मात्रै परिणाम ल्याउँछ। जस्तो एमालेमा अहिले २ लाख ७० हजार पार्टी सदस्यमा १४ हजारमात्रै महिला छन्। ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने हो पहिले सदस्यतामा पुर्‍याउनुपर्‍यो नि। अध्यक्षको समावेशीकरण महिला बनाएर दिगो र महिला सहभागिता बढ्ने होइन। ठूला र कार्यकारी पद प्रतिस्पर्धाबाट जाने हो। ठूलो पदमा समावेशीकरणको पक्षमा छैन। समावेशीकरण भनेको देखाउन ल्याउने होइन, काम गर्नका लागि ल्याउने हो। यति जना महिला राखेका छौं भनेर देखाउन होइन। राजनीति भनेको कठोर र अप्ठ्यारो काम हो, यसमा ल्याउने होइन, आउने हो।

चुनाव लड्न महिलालाई आर्थिक र अन्य समस्या छ भनिन्छ नि?

महिलालाई विशेष सहयोग गर्नेभन्दा पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा कमभन्दा कम खर्चमा लड्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ। महिला भएको वा अन्य नाममा कसैलाई बढी आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने विषय होइन। उनीहरूलाई खर्चको सिलिङ बढाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यसका लागि संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग प्रभावकारी हुनुपर्छ। तर अहिलेको जस्तो टिकेरूपमा छानिने व्यक्तिहरुबाट यो सम्भव छैन।

तयारीचाहिँ आवश्यक छ

सरस्वती केसी अधिकारी राप्रपाको भातृ संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनको महासचिव हुन्। उनी पनि यतिबेला आफ्नो पार्टीको जीत सुनिश्चित गर्न लागिपरेकी छिन्।

तपाईँहरू प्रमुखमा उठ्ने कि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा?

अहिले समस्या भनेको पुरुषको अधिकार खोस्न आएको हो भन्नेरूपमा हेरियो। पुरुषसरह समान नागरिक हौं भन्ने अभियान हो। महिलाले जे प्राप्त गर्छन् त्योचाहिँ पुरुषको भाग खोसेर मात्रै हो भन्ने जस्तो सोचाइ भयो।

राम्रो घर चलाउन सक्ने महिलाले देश पनि चलाउन सक्छन्। पुरुषभन्दा महिला कम भ्रष्टाचारी हुन्छन् र राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। यो प्रमाणित भइसकेको विषय हो। जुनसुकै राजनीतिक दलमा लागेका महिलाको अवस्था उस्तै र धारणा पनि समान छ। त्यसैले हामी मुख्य पदमै दावा गर्ने तयारीमा छौँ।

सहज होला?

चुनाव लड्न आर्थिकरूपले समस्या पर्ने रहेछ। दुवै दलले महिला उम्मेदवार दियो भने अर्को दलले त्यस स्थानमा बलियो पुरुषलाई उम्मेदवारी दिन्छ। त्यसैले महिलाका लागि प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था हँुदा राम्रो हुन्थ्यो। महिला सहभागिता बढ्थ्यो।

मेयर वा उपमेयरमा एक महिला हुँदा अधिकांश स्थानमा उपमेयरमा महिलाको चर्चा हुँदै आएको छ। पाँच जनाको वडामा दुई जना महिला हुँदा यो तीनवटा हाम्रो हो, एक दलित महिला र महिलामात्रै तिमीहरुको हो भनेर सीमित पार्न खोजिएको छ। जसरी भए पनि महिलाको प्रतिनिधित्व हुन्छ, यसमा कानुनबाट घुमाएर सीमत पार्न खोजिएको छ।

कुनै दलले महिलालाई मेयर वा उपमेयर दिएको छ भने सबै स्थानमा उनीहरुलाई मेयर वा उपमेयर दिएर महिला नै निर्वाचित हुने वातावरण मिलाउनुपर्छ। संगठनतर्फबाट देशभर सकेसम्म बढी महिलालाई उम्मेदवार बनाउने कोसिस भइरहेको पनि छ।

महिलामा पनि प्रतिस्पर्धामा भिड्नभन्दा सहज वातावरण खोज्नेतर्फ लाग्ने प्रवृत्ति छ बढी छ। यस्तोमा कसरी महिलालाई पत्याउलान् र सबैले?

महिला बन्दूकै बोकेर हिँड्नसमेत तयार भइसकेको देशमा नेतृत्वमा आउन चाहेनन् वा समक्ष भएनन् भन्ने कुरा आरोपमात्रै हो। राजनीतिमा किन लागेको भने हाम्रो हक अधिकार लिनकै लागि हो। पार्टीभित्रको निर्णायक तहमा हामी छैनौं त्यसैले टिकट दिनेदेखि हरेक तहमा महिलाका लागि ५ प्रतिशत भए पनि महिलाका लागि काम गर्थे होला। महिलाले प्रत्यक्षमा चाहेनन् वा जित्न सक्दैनन् भनेर कमजोर बनाउन लगाएको आरोपमात्रै हो।

मतलव महिला सक्षम छन्?

महिलामा पनि कमजोरी छ। सबैभन्दा कमजोरी भनेको आर्थिक पक्ष हो। पार्टीभित्र काम गर्दा आन्दोलनदेखि हरेक तहमा महिलाले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तर निर्णायक तथा ठूलो पदमा पुग्ने स्थानमा पुरुषले हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्। त्यसैले निर्णायक स्थानमा पुग्ने रणनीति पार्टीको महिला संगठनमा पनि छ यतिखेर।

पुरुष खुलारूपमा लड्न सक्छन् भने महिला एकातिर बच्चा र अर्कोतर्फ पानी बोकेर लड्नुपर्ने अवस्था छ। एक्लै दौडने पुरुष र बच्चा बोकेका महिला सँगै दौडिन सक्दैनन् नि! महिलालाई धेरै भार छ, त्यसमा केही कम गर्दै पुरुष समान नागरिक बन्न खोजेका हौं।

स्थानीय तहमा कस्तो नेतृत्वको अपेक्षा गर्नुभएको छ? महिलाबाहुल्य वा...

स्थानीय तहमा सशक्त भएमात्रै नेतृत्वमा राम्रो व्यक्ति पठाउन सकिन्छ। भोलि हुने प्रदेश र केन्›ीय नेतृत्वका लागि लड्न सकिन्छ। महिला किन राजनीतिमा आउनुपर्छ भनेर हामी गाउँगाउँ पुगेर कार्यक्रम गर्दै आएका छौं। हामीले आफूमात्रै होइन, देशका ५१ प्रतिशत महिलालाई पनि हाम्रो अभियान हो भनेर सकारात्मक भावना जगाइरहेका छौं।

मैले साथीहरुसँग कुरा गर्दा चुनावमा उठ्न कुनै पनि स्थानमा नछोड, जहाँ अवसर पाउँछौं उठ भन्ने गरेकी छु। त्यसले पक्कै पनि सकारात्मक परिवर्तन नै ल्याउँछ। जित्ने सम्भावना भएका उम्मेदवारलाई पूरै संगठन नै लागेर जिताउने काम हुन्छ। अहिले कुनै पनि कमिटी ३३ प्रतिशत महिला नभई हाम्रो पार्टीमा त्यसले वैधानिकता पाउँदैन। ३३ प्रतिशतबाहेक पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछौं। तर त्यसका लागि हामीले राम्रोसँग तयारी गर्न भने आवश्यक छ।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७३ ०२:५१ बिहीबार