गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्राध्यक्ष डा. रामवरण यादवले त्यो संस्थालाई आकार दिने अवसर पाए। अवसरलाई उनले राम्ररी पूरा मात्र गरेनन् नयाँ परिस्थितिमा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बन्न सक्ने ठाउँमा त्यो संस्थालाई पुर्याए पनि। चार वर्षका लागि निर्वाचित उनलाई नियतिले दोब्बर समयसम्म राष्ट्रसेवामा लाग्ने अवसर दियो। आफ्नो कार्यकालमा उनी ठूला विवादमा आएनन् साथै त्यो संस्थाको तर्फबाट नेताहरूलाई मार्गदर्शन गर्न पनि उनले छाडेनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउन गरेको प्रयास विफल तुल्याइदिएपछि केहीले उनको आलोचना गरे पनि लोकतन्त्र जोगाउन उनले गरेको योगदानका रूपमा त्यो घटनाको मूल्यांकन इतिहासले गर्नेछ। भर्खरै स्वास्थ्योपचार गरेर फर्केका पूर्व राष्ट्रपति यादवसँग मुलुकका वर्तमान समस्या र तिनको निराकरणमा केन्द्रित भई नागरिकका गुणराज लुइँटेल, सुभाष घिमिरे र बालकृष्ण अधिकारीले गरेका कुराकानी :
दलहरू फेरि विभाजन र असहमतितिर अघि बढेका छन्। यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ?
७० वर्ष लामो संघर्षबाट संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान जारी भएको छ। धेरै बलिदान र संघर्षबाट अहिले उपलब्धि र परिवर्तन आएको हो। धेरैले ज्यान र सम्पत्ति गुमाएका छन् अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्न। २००७ देखि सुरु भएको स्वतन्त्रताको आन्दोलन २०६२/०६३ सम्म आइपुग्दा सोचाइमा परिवर्तन भएको छ। २४० वर्ष लामो राजतन्त्र समाप्त गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधुनिक युगमा प्रवेश गरेका छौँ। यो एक दिनको उपलब्धि होइन। यसलाई जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो।
दलहरू नमिल्दा परिर्वतन संस्थागत हुन सकेका छैनन्। अहिले पनि त्यस्तै हुने त होइन?
जनताले २००७ सालदेखि नै परिर्वतनलाई साथ दिँदै आएका छन् तर नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् भन्ने जनतामा आभास छ। २०६२/०६३ को आन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्म निरपेक्षतासहितको उपलब्धि संविधानले संस्थागत गरेको छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरुले दायाँबायाँ गर्ने बेला होइन। यसलाई कसरी जोगाउने भनेर लाग्नुपर्छ। देशवासीको आशीर्वादले म राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगेँ। राष्ट्रपति र त्यसको संस्था परिर्वतनको बिम्व पनि हो। जहाँ जनताका छोराछोरी चुनिएर त्यहाँ पुग्ने अवस्था आएको छ। परिर्वतनको आधारभूत पक्षलाई अब हामीले जोगाउनुपर्छ।
संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने जनादेश थियो। तर पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न नसकेर हामी दोस्रो सभाबाट संविधान निर्माण गर्न सफल भएका छौँ। पहिलो सभामा केही गल्ती भएको हो। अदालतले संविधान सभाको म्याद तोकिदिनु गलत थियो। अदालतले समय तोकिसकेपछि समाधान ननिकाल्नु पनि गलत हो। सार्वभौम संविधान सभाबाट न्यायालयतिर फाल्नु हुँदैनथ्यो र समयसीमा तोक्नु पनि। तर चार वर्षको अवधिमा पनि संविधान जारी गर्न नसक्नु अर्को गल्ती भएकै हो। सभा भंग भयो, राजनीतिक दलहरुले त्यतिबेला समाधान निकाल्न नसकेकै हो। त्यसपछि मुलुक अप्ठेरोमा फसेको थियो र राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा म पनि संकटमा परेँ दलहरुलाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न।
दोस्रो संविधान सभा गठन भएपछि संघीयतासहित संविधानका विषयमा पहिलो सभामा जति छलफल भएन। पहिलो सभामा जति 'भेन्टिलेट' (प्रवाह) दोस्रो सभामा भएन। दोस्रो सभापछि मुलुकमा ठूलो भूकम्प आयो। त्यही बहानामा दलहरूएक ठाउँमा आए देशमा संकट आइलाग्यो भनेर। त्यसमा नेताहरुको भूमिका राम्रो थियो। संविधानका विषयमा विवादित रहेका प्रमुख दललाई त्यसले एक ठाउँमा ल्याउने काम गर्यो। सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सरकारमै थिए। तत्कालीन एकीकृत माओवादी बाहिर रहे पनि राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको थियो भने मधेसका केही दलले पनि राम्रै भूमिका निर्वाह गरेर एक ठाउँमा आए।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम संविधानको धारा १३८ अनुसार प्रदेशको सीमांकन पनि टुंगो लगाएर जान भन्यो। त्यसमा मैले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई, प्रधानमन्त्री र सभाध्यक्षलाई सचेत गराएको थिए। तर, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा मेरो आग्रहलाई अरुकै इसारामा भनेको जस्तो बुझाइ हुन गयो। तर त्यो मेरो अन्तरमनको कुरा र विगतको मधेस आन्दोलनको अनुभव बोलेको थिएँ।
माओवादीले जातीय राज्यको कुरा गरिरहेको थियो भने विभिन्न पक्षबाट प्रदेशको विषयमा फरकफरक धारणा आइरहेका थिए। राजनीतिक दलहरुले प्रदेशको सीमांकन आफैँ कोर्ने कुरा गरिरहेका थिए। तर विज्ञसहितको आयोग बनाउन र त्यसको सुझावलाई आधार बनाएर राजनीतिक दलहरुले अन्तिम रूप दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ थियो। पहिलो सभामा पनि ढिला गरी जति आयोग बने त्यसप्रति पनि म सन्तुष्ट थिइन। दोस्रो सभामा नेताहरुकै मुखबाट पूर्व अखण्ड र पश्चिम अखण्डको कुरा आएपछि मलाई दुःख भयो। नेपालीभाषी नेताबाट तराई छाड्नै नहुने, तराईका नेताबाट पहाड जोड्नै नहुने अतिवादी कुराहरुले मलाई दुःखी बनाएको थियो। नेपाली समुदाय र भूगोलको विविधता मिलाउने काम विज्ञको हो तर मैले नेताहरूलाई बुझाउनै सकिन। मधेसको समस्या राष्ट्रिय समस्या भएकाले त्यसलाई समाधान गरेर जाउँ, एक/दुई महिना ढिला भए पनि भन्ने थियो। त्यो पनि हुन सकेन।
दलहरुको हतारोचाहिँ किन थियो संविधान जारी गर्न? तपाईँका कुरा किन सुनिएन?
मधेसको समस्या आफ्नो घरभित्रको समस्या थियो। त्यसलाई समाधान गरेर मुलुकलाई निकास दिनभन्दा सत्तामा को जाने भनेर दलहरू बढी हतारिए। भूकम्पपछिको व्यवस्थापन गर्न होइन। सत्ताकै लागि हो। बिनाआधार दलहरूले प्रदेश बनाइराखेका छन्। कुनै वैज्ञानिक आधारबिनाको संघीयताले समस्या ल्याउने विद्वान्हरूले बताइरहेका थिए। त्यसकै आधारमा दलहरुलाई मैले भनेको थिएँ।
छबाट सात प्रदेशमा गयौँ तर जनताले चित्त बुझाउने गरी आधार दिन सकिएन। दलका नेतासहित प्रधानमन्त्री आउनुभएका बेलामा मैले नै सोधेको थिएँ– प्रदेश निर्माणको आधार कहाँ छ? दुई नम्बर प्रदेशको मान्छे म, अहिले त राष्ट्राध्यक्ष छु भोलि उतै (जनकपुर) गएर बस्नुपर्छ। समाज, भूगोलमा जहाँ विविधता भएका देशमा संघीयताले मुलुकलाई जोड्ने काम गर्छ। नेपाल जस्तो विविधता भएको देशमा संघीयताले देशलाई तोड्ने होइन, जोड्ने काम गर्छ। यसले देशलाई टुटाउँदैन। बिनाआधार संघीयतामा गए त्यसले संस्थागत द्वन्द्व ल्याउने विद्वान्हरूले बताएका थिए। संघीयताको आधार वैज्ञानिक र चित्त बुझाउनेखालको थिएन। तर पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट आएको थियो संविधान, विधि, विधान र प्रक्रियामा समर्पण थियो। तीन करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था त्यसमा पनि 'टेक्निकल्ली' ९० प्रतिशतले संविधान पारित गरेको छ।
मधेसका समस्या समाधान गरेपछि मात्र संविधान जारी गर्नेमा तपाईँ आफू पनि अडिन सक्नु भएन नि?
म त लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट आएको व्यक्ति त्यसमै विश्वास गर्छु। प्रमुख तीन दलसहित ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरिसकेपछि मैले जनताको अर्को संस्था राष्ट्रपति कार्यालय र संविधान सभालाई द्वन्द्व गराउन त भएन। द्वन्द्वको स्थिति थियो। त्यसैले मैले विधि र प्रक्रिया मानेँ।
तपार्इँले असन्तुष्टि जारी राखेको भए संविधान सभाबाट मात्र संविधान जारी हुने स्थिति थियो?
एक साताअघि नै मिति र स्थानको जानकारी गराउन स्वकीय सचिवमार्फत संविधान सभालाई खबर पठाएँ। तर सभाध्यक्ष आउनुभएन। एकै पटक आउनुभयो यो दिन संविधान जारी गर्न लागिराखेका छौँ भन्न। मैले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्छु भनेँ। प्रधानमन्त्रीलाई भनेँ– मधेसको समस्या समाधान गर्न अलिकति समय दिनुहोस्, संविधानमा हस्ताक्षर भइसकिहाल्यो, १५ दिन वा एक महिना समय लिऔं, तपाईँ प्रधानमन्त्री हो, देशको समस्या समाधान गर्न सबैलाई आह्वान गर्नूस्। तर उहाँ नबोलीकन जानुभयो र संसद्मा गएर तीन दलले यो दिन राष्ट्रपतिले संविधान जारी गर्ने भन्ने घोषणा गरे। त्यसपछि मेरो स्थान बाँकी भएन। कि विधिविधान मान्नुभएन, होइन भने जानुपर्यो। जनताको लामो समर्पणबाट संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानलाई आफ्नो असन्तुष्टि भए पनि विधि र प्रक्रियाबाट आएकाले यही नै ठूलो कुरा मानेँे। एउटा संविधान त देशवासीले पाएका छन्, अन्य कुरा संश्ाोधन हुँदै जान्छ भन्ने लाग्यो।
संविधान संशोधनको प्रस्तावले समाधान होइन झन् समस्या ल्यायो भन्ने छ नि?
हामी अतिवादमा जानुभएन। पहाड मधेस एक ठाउँमा बस्दा वा अलगै बस्दा केही फरक छैन तर कसरी अलग गर्ने त्यसको पद्धति र प्रक्रिया छ। त्यहाँको भूगोल, जनता र स्रोतसाधनको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने सल्लाह विज्ञले दिनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन। तराईसँग पहाड जोडिनै नहुने वा मधेस पहाडबाट अलग बस्नै नहुने भन्ने होइन। अलग हुँदा पनि केही हुन्न।
संविधान जारी भएको १५ महिना बितिसकेको छ। अबको एक वर्ष अर्थात २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन हुनैपर्छ। तीनै तहको चुनाव नभएसम्म राष्ट्रपतिको चुनाव हुन सक्दैन। राष्ट्रपतिदेखि अहिलेका सबै व्यवस्था अन्तरिम हो। संविधान जारी भएपछिको दुई/चार महिनाभित्र समस्या समाधान गरेर चुनावमा जानुपर्ने थियो। त्यो भएन। अहिलेको अन्तरिम व्यवस्था सत्ताको लोभले गरिएको हो। त्यतिबेलै चुनावमा जानुपर्थ्याे। अहिले फेरि संविधानको व्यवस्था विपरित स्थानीय निकायकै चुनाव गराउने कुराले नयाँ संविधान हामी कार्यान्वयन गर्न खोजिराखेका छैनौँ।
संविधानलाई जहाँ जहाँ सकिन्छ प्वाल पार्न दलहरूलागिपरेका हुन् त त्यसो भए?
हो। संक्रमणकाल लम्ब्याउने र संविधान कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ। चुनाव नभए प्राप्त उपलब्धि संकटमा पर्छन्। सबैलाई समेट्ने काम नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको हो।
संविधान र आन्दोलनको उपलब्धि रक्षा गर्ने जिम्मा त सबैको होला नि?
संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि यी तीन दल एकै ठाउँमा थिए। ठूलो दलको हैसियतमा उनीहरुको जिम्मेवारी अरुलाई समेटेर अघि बढ्ने पनि हो। इतिहासले त्यही तीन दलमाथि औला ठड्याउँछ। राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा मैले त त्यतिबेला भनेको हो– समाधान गरेर जाउँ, संविधानवादका हिसावले पनि च्याप्टर च्याप्टरमा रहेका कमजोरी सच्याएर जाउँ तर भएन। संविधानसभाबाट आएकाले त्यसलाई स्वीकार गरेको हुँ। संविधानअनुसार तीन तहको निर्वाचन हुनैपर्छ।
एउटा आन्दोलन पूरा भएपछि दलहरूमिल्नै नसक्ने, फेरि विवाद र झगडा किन भइरहन्छ हामीकहाँ?
राजनीतिक दल र नेताले लोकतन्त्र भन्ने तर त्यसको पद्धति नमान्ने भयो। जनताको परिवर्तनको चाहनालाई बुझेर नेताहरुले कदम उठाउने गरेका थिए। तर अहिले सत्ता र फेरि चुनाव कसरी जितेर आउने भन्नेमात्र छ। त्यसले समस्या समाधान हुँदैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता, धर्म निरपेक्षतालाई दल मिलेर एउटा चक्र पूरा गरौँ। एउटा दुईवटा चुनाव गराँै, सुधार गर्दै जानुपर्छ। लोकतान्त्रिक पद्धति स्वीकार गर्ने हो भने जनादेश स्वीकार गर्नुपर्छ। जनताको निर्णय सर्वोपरि मान्नुपर्छ। देश र जनताको सेवामा आफूलाई समर्पण गर्नु त्यहाँ व्यापार/व्यवसाय गर्ने त होइन। लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई हामीले राम्रोसँग बुझिरहेका छैनौँ कि? यसको विधि, विधान र व्यवहार छ। त्यसलाई मान्नुपर्छ।
प्रदेश नम्बर, प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने गरी सरकारले दर्ता गराएको संशोधन केही होइन। पहिलो सभापछि पनि मधेस र पहाडका सभासद्को टोली बनाएर देश घुम्न र जनताको भावना बुझ्न भनेँ, दोस्रो सभा गठन भएपछि नेताहरुलाई भनेँ– जनतालाई जानकारी गराउनुहोस् प्रदेश कसरी बनाउँदा हुन्छ? तर उहाँहरुले मान्नुभएन। नेपाली भाषी पहाडका विद्वान्हरुले मलाई भनेका थिए– पर्सादेखि झापासम्म, नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म पूर्व–पश्चिम दुईवटा प्रदेश बनाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। तर उग्रभाषा बोलेर समस्या झन् बल्झँदै गएको छ। पूर्व र पश्चिम अखण्ड हुने भए पाँच नम्बर किन नहुने भन्ने प्रश्न पनि उठ्नु स्वाभाविक हो।
संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती छ भन्नेहरूपनि छन्, तपाईँलाई के लाग्छ?
केही हुँदैन। पाँच नम्बर प्रदेश पहाडसँग अलग राख्नूस् वा सँगै राख्नूस् राष्ट्रघात वा राष्ट्रवादसँग कुनै सम्बन्ध छैन। अति राष्ट्रवादको कुरा गरेर उत्तेजित बनाउने होइन, हामीले स्नेह दिनुपर्छ। अपनत्व महसुस गराउनुपर्छ।
संसद् अवरोध छ त त्यही विषयलाई लिएर?
संसद्मा त्यसलाई छलफल गर्न दिनुपर्छ। पास भए पनि केही हुँदैन। संसद्ले पास वा फेल जे गर्छ त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ। हाउस चल्न दिनुपर्छ। संसद् चल्न नदिनु लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यताविपरितको कुरा हो।
लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यताको कुरा गरे पनि हामीले त्यसअनुसारको व्यवहार किन देखाउन सकेनाँै?
हो। त्यही व्यवहार र आचरणबाट नआएको भए मैले पनि संविधान घोषणा गर्दैनथेँ होला। तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रक्रिया नमान्दा देश ३० वर्ष पछि धकेलियो। प्रक्रियामा विश्वास गर्ने भएकाले असन्तुष्टि थाती राखेर पद्धति स्वीकार गरेँ। एउटा पद्धति बस्यो भने अरु कुरा सुधार हुँदै जाला, राष्ट्रघात र राष्ट्रवाद केही हुँदैन। सबैले संयम अपनाउनुपर्छ। अहिले जे भयो त्यही अन्तिम हो भन्ने होइन।
संघीयताले समस्या ल्याउने भयो भन्दै त्यसलाई स्थगित गर्ने कुरा पनि प्रमुख दलका केही नेताबाट आउन थालेका छन् नि?
संघीयताका विषयमा अध्ययन र जानकारी नभएकाले स्थगनको कुरा गरेका हुन्। संघीयताले देश टुट्दैन, बरु जोडिन्छ। जसको भूगोल, समाजमा विविधता छ त्यसले जोड्ने काम गर्छ। पहिचान, शक्ति, सहभागिता, प्रशासनिक सुविधा वैज्ञानिक ढंगबाट हुनुपर्छ।
समाधानको उपाय के हो त?
संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्दै मुलुकलाई निकास दिन मध्यमार्गी बाटो खोज्न प्रमुख दलका नेता एक ठाउँमा बस्नुपर्छ। देश र जनताप्रति जिम्मेवारी बोध गरे मुलुकले निकास पाउँछ। समाधानको बाटो आउँछ। तर संविधानको व्यवस्थाअनुसार तीनै तहको निर्वाचनमा जानुपर्छ। म सुन्दैछु, स्थानीय निकाय होइन तहको चुनाव गर्नुपर्छ। निकायको चुनावमा जाने कुरा गलत हुन्छ। त्यसले प्रतिगमन निम्त्याउँछ। र, हुन्छ।
पूर्वराजाको पछिल्लो धारणालाई कसरी लिनुभएको छ? उनले सार्वजनिक गरेको धारणालाई दलहरूले निकै गम्भीररूपमा प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। उनले बोल्न पनि नपाउने हो र?
लोकतन्त्रमा सबैलाई आफ्नो विचार राख्ने अधिकार र छुट हुन्छ। तर, पूर्वराजाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा तीनवटा शब्द गलत र पूर्वाग्रहपूर्ण छ। अग्रगमनको नाममा, बलिदान र त्यागको नाममा भन्ने कुरा गलत छ। परिर्वतनका संवाहक राजनीतिक दलहरूएक ठाउँमा नभएकाले यो सबै भइरहेको छ। कोही धर्मको नाममा, कोही क्षेत्रीयताको नाममा, कोही जातीयताको नाममा भने कोही पहाड मधेसको नाममा अहिले खेती गरिरहेका छन्। त्यसमा मलाई विश्वास छैन। मलाई सम्पूर्ण राष्ट्रमा विश्वास छ। जनतालाई संघीयताको नाममा उचालेर खेतीवालाहरूत्यसलाई फस्टाउन लागिपरेका छन्। मलाई डर लागिराखेको छ– हिजो भूल भयो, आज फेरि महाभूल गरेर यो पद्धति अवरुद्ध पारिन्न? दलहरू मिले एउटा चुनाव एक पटक र अर्को दुई चुनाव एकै पटक गर्न सकिन्छ। उस्तै परे तीनवटै चुनाव पनि एकै पटक गर्न सकिन्छ। एउटा चुनाव गरेर त्यसको परिणाम बाहिर नल्याइकन तर त्यसका लागि दलीय प्रतिबद्धता र दृढता चाहिन्छ– संविधान, गणतन्त्र र देश अघि बढाउने।
राज्य र समाजको धर्म अलग्याउनुपर्छ। हिन्दु धर्म मान्ने सबै राजतन्त्रको पक्षमा छैनन्। कोही नजानेर, केहीले आफ्नो खेती फस्टाउन राजतन्त्रका लागि कुरा गरिरहेका छन् तर त्यो सम्भव छैन।
देश बाह्य खैल मैदान भएकै हो त?
सन्तुलित कूटनीति गर्नुपर्छ। हामी छिमेकी फेर्न सक्दैनौँ तर आफ्नो समस्या आफँै समाधान गर्नुपर्छ। त्यो खुबी हामीले देखाउनुपर्छ। खेल्नेहरूले त हिजो पनि खेले, आज पनि खेलिराखेका छन् र भोलि पनि खेल्न सक्छन्। तर राष्ट्रिय एकता, अखण्डता कायम राख्दै सबैलाई समान व्यवहार गरे र हामी एक ठाउँमा उभिए कसैले केही गर्न सक्दैन। सत्तापक्ष, प्रतिपक्षी र मधेसी दलले राष्ट्रको हितमा मध्यमार्गी बाटो खोजेर समाधानमा पुग्नुपर्छ। दलहरू एक ठाउँमा उभिए आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत हुन्छ। तर अहिले पद्धतिमै कालो बादल मडारिन थालेको छ। जब नेपाली मिलेका छन् मुलुकमा ठूलो परिर्वतन भएका छन्। तर राजनीतिक दलहरुको ध्यान अहिले बढी सत्ताकेन्द्रित बन्न पुगेको छ। अहिले बाटोमा हिँड्यो भने त्यसलाई सुधार गर्दै जान सकिन्छ। होइन अहिले नै अन्यत्र हिँड्न थाले समस्या बल्झन्छ। त्यसैले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्नुहुन्न अब।
संसद्को म्याद थप गर्ने कुरा पनि दलहरुले भित्रभित्रै गर्न थालेका छन् रे नि?
म्याद थप गर्नै हुन्न भन्ने होइन। संविधानसभाबाट यो संसद्मा रूपान्तरण भइसकेको छ। अहिलेका सबै व्यवस्था अन्तरिम हो। त्यसैले म्याद थप गर्ने होइन, दलीय सहमति कायम गरेर तीनै तहको निर्वाचनमा जुट्नुपर्छ। तर दलहरूको अहिले पनि ध्यान सरकारमै छ। मुलुकले निकास पाउँछ भने सत्ता साझेदारी गरेर जाँदा पनि केही फरक पर्दैन।
यी त भए देशका कुरा। तपाईँंको दिनचर्याचाहिँ कसरी बितिरहेको छ?
देशबासीको आशीर्वादले मेरो स्वास्थ्य ठीक भएको छ। तीन/तीन महिनामा रगत परीक्षण गराउनुपर्ने छ। त्यो गराइराखेको छु। बस्ने ठाउँ देखिरहनुभएकै छ, सरकारले केही व्यवस्था गरेको छ। केही कुरा मैले लेखेर दिएको छु, त्यो हुँदै होला। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी दुई पटक आएर तपाईँको समस्या समाधान गर्छु भन्नुभएको छ, म आशावादी छु।
प्रकाशित: १७ पुस २०७३ ०४:०० आइतबार
.gif)
