चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी माग राखेर डा.गोविन्द केसी १४ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन्। उनका अधिकांश माग सम्बोधनको बाटो सुझाउनेगरी केही समयअघि बनेको प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यदलका संयोजक थिए– केदारभक्त माथेमा। तर, एकातिर ती सुझावलाई सरकारले टेरिरहेको छैन भने अर्कोतिर डा.केसीको माग पूरा गर्न सरकार पनि संवेदनशील देखिएको छैन। किन यति महत्वपूर्ण विषयले समाजलाई छुँदैन र सरकार र नीतिनिर्माता संवेदशील हुँदैनन्? यी विषयमा केन्द्रित भएर त्रिविका पूर्वउपकुलपतिसमेत रहेका माथेमासँग नागरिका लागि गुणराज लुइँटेल र दीपक दाहालले शनिबार बिहान गरेको कुराकानी।

डा. गोविन्द केसीको अनशनप्रति भइरहेको बेवास्तालाई कसरी लिनुभएको छ?

डा. केसी अनशन बसेको आधा महिना भइसक्यो तर सरकार गम्भीर भएको देखिएन। अनशन थाल्नुपूर्व नै उहाँले सरकारलाई दुई साताको समय दिनुभएको थियो तर सरकारले अनशन बस्नै नपर्ने वातावरण बनाउने प्रयास गरेन। अहिले पनि ढिला गरेर मन नलागेजसरी वार्ता समिति बनाएको छ। समितिमा उच्च सरकारी अधिकारी हुनुहुन्छ तर पनि वार्तामा गम्भीरता देखिएको छैन। सरकारले वार्ता टोलीलाई कति अधिकार दिएको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

म पनि प्रशासनमा काम गरेको मान्छे भएकाले भोक हडतालबाट सबै कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको पक्षमा छैन। तर, उहाँका पनि बाध्यता होलान्। नियमित र स्वाभाविक प्रक्रियाबाट आउनुपर्ने कुरासमेत त्यसविपरीत भइरहेका छन्। सुशासन पूरै कमजोर भएको छ। स्वाभाविक प्रक्रियाबाट काम नभएरै अनशन भएको होला। विश्वविद्यालयसमेत अहिले प्रक्रियासम्मत रूपमा चलेका छैनन्। यस्तो प्रक्रियाविपरीत कार्य संसद्मा समेत छ। सांसद पनि निजी स्वर्थका विषयलाई पेलेरै पास गराउन लागेका छन्, अरु पनि साथ दिइरहेका छन्। सांसद त जनताको वृहत हितका लागि काम गर्ने प्रतिनिधि हो नि तर त्यस्तो भएको छैन। त्यसैले डा. केसीले यो बाटो लिनुभएको होला। यो त एक्ट्रिम विधि हो।

अनशनको कारण केयुको प्रवेश परीक्षामा भएको हस्तक्षेप पनि हो भनिन्छ नि!

चिकित्सा शिक्षाको डिग्रीलाई समाजमा सम्मानपूर्वक हेरिने भएकाले अविभावकको चाहना र दबाब यसमा बढी छ। यही कारणले लगानी पनि प्रशस्त भइरहेको छ। तर, यति ठूलो लगानी र चासोको क्षेत्रमा नियमन गर्ने कुनै निकाय भएन। उच्च शिक्षा क्षेत्रमै नियमनकारी निकायको अभाव छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भन्ने निकाय त छ तर त्यो पनि पैसा बाँड््ने निकायजस्तो भएको छ। चिकित्सा शिक्षामा नेपाल मेडिकल काउन्सिल छ, त्यसको काम पढेर आएका मान्छेको योग्यता जाँच्ने हो। राम्रो स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितता गर्ने, डाक्टरलाई तालिम दिँदै ज्ञानलाई अद्यावधिक गर्ने हो। तर, अहिले काउन्सिल नै मेडिकल शिक्षाको नियमनकारी निकाय बनेको छ। त्यसैले पनि हामीले छुट्टै आयोग बनाउन सुझाव दिएका हौं।

पैसा भयो कि पढ्न पाउने परिस्थिति बनिरहेकाले हो त समस्या आएको?

मेडिकल शिक्षामा बढी उत्पादन भएको छ भनेर कसले हेर्ने? गुणस्तर कसले हेर्ने? मनपर्दी सम्बन्धन दिएर हुन्छ? मेडिकल उत्पादनमा पैसा भए पुग्छ? पढ्ने गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्दैन? अहिलेसम्म त्यही हालत छ। जसले गर्दा आज जनशक्तिको क्षमता, सिपमा समेत प्रश्न उठिरहेको छ।

केही समयअघि तपाईंको नेतृत्वमा एउटा प्रतिवेदन नबनेको थियो, त्यसको कार्यान्वयन अवस्था के छ?

हाम्रो कार्यदल बन्यो, त्यसको सुझाबमध्ये अधिकांशलाई सरकारले स्वीकारेर सोहीअनुसार ऐन र नीति बनाउने भनेर आयोग बनेको थियो। खासगरी डा.केसीले कुरा नउठाएको भए यो आयोग बन्दैन थियो होला। उहाँकै नेतृत्वमा पनि अहिले आयोग बनेर ऐन मस्यौदा बनेको छ। आयोगले अहिले ऐनको मस्यौदा बनाएको छ, त्यसमा दुई जना त कार्यदलकै सदस्य हुनुहुन्थ्यो। तर, त्यो मस्यौदामा डा.केसीकै केही असन्तुष्टि छन्। यति चाँडै प्रगति भएको संसारमा कमै विषय होला। यो सबै डाक्टर केसीको बलमा भइरहेको छ। हामीले प्रतिवेदनमा धेरै अध्ययन गरेर अबको केही वर्षको चिकित्सा शिक्षाको एउटा प्रक्षेपण र भिजन दिएका छौं तर सरकार कार्यान्वयन गर्न खुट्टा कमाइरहेको छ। त्यो कार्यान्वयन हुँदा डा.केसीले उठाएका धेरै विषयको समाधान निस्कन सक्थ्यो।

उक्त प्रतिवेदनको आधारमा जुन विधयेक आएको छ, त्यसमा पनि सबै परेन भन्ने डा.केसीको भनाइ छ नि!

केही कुरा पनि फरक परेको छैन भनेर म भन्दिन। डा.केसीका अपेक्षा र ऐन बनाउनेको सोच्ने तरिका फरक परेर पनि यस्तो भएको होला। डा.केसीले गरेका कतिपय कुरामा मेरो पनि असहमति हुनसक्ला। तैपनि उहाँले जस्तो भए पनि यो प्रतिवेदनकै आधारमा सुधार होस् भन्दै आउनुभएको छ। उहाँले सरकारी कलेजमा १०० प्रतिशत छात्रवृत्ति भन्नुभएको छ, त्यो समग्रमा अर्थतन्त्र र अन्य विषयको आवश्यकता हेरेर गर्नुपर्छ। सरकारी कलेजमा ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रस्ताव गरिएको छ, त्यसलाई म नकारात्मक भन्दिन।

विद्यार्थी पढ्न नपाउने अवस्था रहेकाले कलेज खोल्न रोक्नेगरी नीति बनाउनुहुन्न भन्ने निजीको दबाब छ नि!

व्यापारीलाई फाइदा हुन्छ भनेर काठमाडौंमा जति पनि मोटरबाइक ल्याउन दिने? व्यापारीलाई फाइदा हुन्छ भनेर जे गरे पनि हुने? सडक छ कि छैन, पैदलयात्रुका लागि सुरक्षित होला कि नहोला भनेर हेर्नुपर्छ भने यो त चिकित्सक उत्पादनको प्रश्न हो। पैसा छ भन्दैमा जसले पनि चिकित्सक नै पढ्नुपर्ने? के भेडा चराउने मान्छे उत्पादन गर्ने हो र! डाक्टर उत्पादन गर्दा सोच र अध्ययन हुनुपर्दैन? कुनै पनि कुराको व्यापारमा स्याचुरेसनको प्वाइन्ट त आउँछ नि! अहिलेको अवस्था हेर्दा अबको ७ देखि १० वर्षमा देशलाई चाहिने जनशक्ति पर्याप्त हुन्छ, प्रोजेक्सन पनि त हेर्नुपर्छ। इटालीमा अहिले ट्याक्सी ड्राइभरलाई बोलाउँदा 'हे डक' भनेर बोलाइन्छ, किनकि त्यहाँ अधिकांश ट्याक्सी चलाउनेहरू डाक्टर छन्। हाम्रोमा पनि यही अवस्था आउन दिने? १५–२० लाख खर्चिएर पढेका नर्स २/३ हजारमा काम गर्दैछन्। फाइदा भयो भन्दैमा, पैसा छ भन्दैमा डाक्टर बन्न दिनुहुन्न। डाक्टर बन्न त तीक्ष्ण बुद्धि, संवेदनशील सोच, संवाद सीपजस्ता व्यवहारजन्य गुण पनि हेर्नुपर्छ नि!

डा.केसीले केयुको परीक्षामा अीख्तयारले हस्तक्षेप गरेको प्रश्न उठाउनुभयो, तपाईंले पनि सिनेटबाटै राजीनामा दिनुभयो, कारण के हो?

केयुको परीक्षामा अख्तियारले हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने कुरा पत्रपत्रिकामा छ्याप्छ्याप्ती आयो। म र अरु पनि केही व्यक्ति गएर उपकुलपतिसँग कुरा गर्‍यौं। इमान्दारीपूर्वक उपकुलपतिले त्यस्तो भएको र विद्यार्थीको भविष्यका कारण लाचार बनेको सुनाउनुभयो। विश्वविद्यालयमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरह्यो तर पनि औपचारिक रूपमा स्टेटमेन्ट आएन। यति सम्मानित संस्थाबारे जनस्तरमा कुरा उठ्दा सिनेट बोलाइए पनि छलफल भएन। मैले यसको छानबिन हुनुपर्छ र जनस्तरमा रहेको भ्रम चिर्नुपर्छ भनें। पब्लिक इस्टिच्युसनहरू बलिया भए नै देश बलियो हुने हो। सत्यतथ्य नबोलेपछि मलाई त्यो संस्थामा बस्न गाह्रो भयो। र, मैले कुलपतिलाई खबर गरेर राजीनामा दिएको हुँ।

भित्रै बसेर सुधार गर्नुपर्नेमा किन छाडेको भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ नि!

भित्र बसेर प्रयास गरेकै हो तर सकिएन। सबैभन्दा उच्च निकाय सिनेट बोलाउने र छलफल गर्ने काम नभएपछि मेरो कदमले छलफलका लागि आधार बनोस् भनेरै राजीनामा दिएको हुँ। विश्वविद्यालय स्वतन्त्र निकाय हो। यसमा अख्तियारजस्तो सम्मानित निकायको हस्तक्षेपको कुरा आयो। हिजो संसद्को सुशासन समितिमा पनि उहाँहरूले यो पहिलोपटक नभएको बताउनुभयो। यसअघि नै केयु चुपचाप नबसेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन। अहिले पनि नबोल्ने हो भने फेरि यही परिस्थिति अर्को ठाउँमा दोहोरिन्छ। सबै कुरा कार्पेटमुनि लुकाउने भनेजस्तो, यस्ता गम्भीर विषय लुकाउँदै हिँड्न मिल्छ?

अहिले डाक्टर केसीको माग यही विषयमा केन्द्रित छ, कसरी पूरा गर्न सकिन्छ?

उहाँको मागबारे छानबिन हुनुपर्छ। मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका थुपै्र विषयमा छानबिन होस् भन्ने पनि छ। आरोप लागेपछि यत्तिकै बस्न हुन्न। राष्ट्रको सम्मानित संस्थाको साख गिर्न दिन हुन्न। सर्वोच्च अदालत, लोकसेवा आयोग, अख्तियारजस्ता निकायको साख बचाइराख्नुपर्छ। यस्ता संस्थाबारे आएका विवाद र उठेका शंकाको निराकरण हुनुपर्छ।

अहिले जुन ऐन आउँदैछ, त्यसमा सांसद प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। स्वार्थ बाझिएको (कन्फ्िलक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) भन्ने हुन्न?

शिक्षामा मात्रै होइन, कन्फ्िलक्ट अफ इन्ट्रेस्ट शब्द नेपाली डिस्नेरीमै थिएन। पश्चिमा समाजमा यो विषय ठूलो अपमान (अफेन्स) हो। आरोप मात्रै लागेपछि पनि खुस्किन्छ। यस्तो विषयमा मेरो स्वार्थ र संलग्नता छ भनेर पहिल्यै घोषणा गर्नुपर्छ। यहाँ त शिक्षा ऐन बनाउने स्कुल सञ्चालक, प्रतिष्ठान बनाउने मेडिकल कलेज सञ्चालक छन्। हाम्रो प्रतिवेदनमा पनि हामीले केही यो विषयमा उल्लेख गरेका छौं। यो त निकै गम्भीर विषय हो। यसले नै प्रजातन्त्र खोसिने स्थिति आयो। हामी केही गर्न सक्दैनौं भन्ने नैराश्यता ल्याउनु प्रजातन्त्रका लागि पटक्कै राम्रो होइन।

यति धेरै समस्या आउँदा पनि मौन बस्ने, बोल्नै डराउने अवस्था छ नि! विश्वविद्यालयमा जस्तै समग्र समाजमा यस्तो अवस्था आए देश कहाँ पुग्छ?

म पनि घोत्लिन्छु। गफ गर्दा सबै जना असन्तुष्टि पोख्छन्। तर, ठाउँमा गएर पोख्नुपर्दा नआउने। नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे र दमननाथ ढुंगाना कहाँ जानुभयो भनेर सोध्छन्। उहाँहरूलाई कुरेर बस्ने हो र! उहाँहरूको समयमा गर्नुभएकै हो नि! यो त निरन्तर प्रक्रिया हो। सिभिल सोसाइटी र मिडियाले तुलनात्मक रूपमा राम्रो भूमिका खेलिरहेका छन्। बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, शिक्षक, लेखकको विचार सुन्छु, उनीहरू पनि बेथितिकै कुरा गर्छन्, बेथितिको चाङबाट देशलाई रेस्क्यु गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थाबाट बाहिर आउनैपर्थ्यो, त्यसैले पनि होला जनता जुर्मुराइरहेका छन्। ०४६ सालपछि त हामी लडेका लड्यै छौं। सँगसँगै धेरैलाई डर पनि छ, टार्गेट बनिन्छ कि भन्ने।

मिलेर खाने प्रवृत्ति पनि हो कि?

थोरै काममा मात्रै होला त्यस्तो। तर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नागरिक समाज सशक्त हुनुपर्छ। मिडिया सशक्त हुनुपर्छ। हामी यो उमेरमा पनि कराइरहेका छौं। युवा पुस्ता अगाडि आउनुपर्छ, जसलाई हामीले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। युवामा देशको समस्याप्रछि घोत्लिने, विचार गर्ने, बोल्ने संस्कृति आउनुपर्छ। विद्यार्थी आलोचना गरे पनि देशको समस्याप्रति सचेत हुन्छ, पढ्छ, समाचार पढेर वादविवाद गरिरहेको हुन्छ। म विद्यार्थी युनियनको आलोचना गर्छु, यो कुरामा पक्ष लिएरै गरे पनि त्यो संस्कृति त विकास हुनुपर्छ, अब उनीहरू जाग्नुपर्छ।

एसएलसीमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी सामाजिक विषयमा फेल हुँदारहेछन्। आफ्नै देशकाल, भाषा, संस्कृतिबारे लेखेर हुने कुराप्रतिकै बुझाइ छैन भने के होला? सामाजिक पनि घोक्ने विषय बनाए। यस्ता विषय अंग्रेजीमा पढाइ हुन थालेपछि घोक्ने बढे। विचार गर्ने, ठिक/बेठिक छुट्याउने, छलफल गर्ने र समाधान निकाल्ने परिपाटी नै हरायो। झन् मेडिकल डाक्टर बन्ने मान्छेलाई त अंग्रेजीबाट कष्ट गरेर पढाइन्छ, अनि ऊ समाजप्रति कति सचेत हुन्छ?

सबै कुरा केल्टे फेर्‍यो, शिक्षाले कोल्टे फेरेन। घोकेर आउने र तीन घन्टा लेखेर उत्कृष्ट विद्यार्थी बन्ने परिपाटी हटेन। जे दिएको छ, त्यही स्विकार्ने जमात तयार भयो। प्रजातन्त्रमा प्रश्न सोधिरहने खालको नागरिक भएन भने राज्य सञ्चालकले जे पनि गर्छ र नागरिक आरामले बस्छ भन्ने अहिले देखिएको छ।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७३ ०१:५० आइतबार