राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा मुलुकको सामयिक राजनीतिलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा राखेर विश्लेषण गर्न सिपालु छन्। लामो संक्रमणकालबाट नागरिक निराश र चिन्तित देखिएका छन्। क्षितिजमा कतै उज्यालो किरण देखिएला त! नेताहरूका हातमा मात्र राजनीति छाड्ने हो भने यो प्रक्रिया मुलुकका निम्ति निकै महँगो सावित हुने उनको ठम्याइ छ। त्यसैले नागरिक समाजको भूमिका झनै आवश्यक भएको उनी ठान्छन्। शर्मासँग नागरिकका गुणराज लुइँटेल र मणि दाहालले गरेको अन्तर्वार्ता :
अहिलेको परिस्थितिमा मानिस किन बढी उद्वेलित छन्?
अहिले मानिस बढी नै उद्वेलित छन्। दस–बाह्र वर्षअघि एकजना समाजशास्त्रीले नेपाली समाजलाई कसरी हेर्छौ भनेर मलाई सोधेका थिए। जवाफमा मैले नेपाली समाज परिवर्तित, गतिशील छ भन्दाभन्दै पनि एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ– आन्दोलित छ। यसको अर्थ थियो– सामाजिक आन्दोलन निरन्तरको प्रक्रियामा छ तर राजनीतिक आन्दोलन भने आवधिक छ। त्यो बेलासम्म हरेक दस वर्षमा ठूलो राजनीति आन्दोलन हुने गरेको देखिन्छ। हरेक दस वर्षमा परिवर्तन भएको छ। ००७, ०१७, ०२७–२८, ०३६, ०४७ र पछि ०६२–६३ मा परिवर्तन भएको छ। त्यसलाई हेरेर मैले समाजलाई आन्दोलित भनेको थिएँ। अहिले उद्वेलित समाजले परिवर्तनको खोजी गरिरहेको छ। प्रत्येक दस वर्षमा हुने राजनीतिक परिवर्तनलाई दलहरूले नेतृत्व दिने र निर्देशित गर्ने गरेको पाउँछौं। समाज गतिशील वा परिवर्तनकामी हुँदाहुँदै पनि निश्चित बाटो पहिल्याउन नसकेका कारण हामी चिन्तित छौं।
यसको गन्तव्य कहाँ हो? अंग्रेजीमा यसलाई 'ट्रान्जिसन' भनिन्छ। नेपालीमा यसलाई अनुवाद गर्न अप्ठ्यारो छ। कसैले सन्धि–समय भनेका छन्, कसैले संक्रमणकाल। राजनीति अर्थमा क विन्दुबाट ख विन्दुसम्म पुग्दा लाग्ने गतिलाई हामीले राजनीतिक संक्रमण भन्ने हो। २०६२–०६३ को परिवर्तनलाई हामीले संघतिर लैजाने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका थियौं। गन्तव्यतिर हामी सबै छौं भने त्यो संक्रमण सही रूपमा व्यवस्थित भएको र हाम्रो यात्रा निर्दिष्ट भएको बुझिन्छ। तर, हाम्रो समाजमा सबैलाई कतै हाम्रो गणतन्त्र धरापमा परेको हो कि भन्ने लागेको छ। संघीयताको यात्रा अलमलिएको हो कि? कतै समावेसीको खोजीले धेरै प्रकारको चाहना ल्याएर समाजलाई विभाजनतिर लगेको हो कि? राजनीतिक यात्रामा संशय र गन्तव्य टाढा हुँदै गयो भने चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो। एकातिर गन्तव्यमा पुग्ने उत्साह र आकांक्षा छ भने अर्कोतिर त्यहाँ नपुग्दाको चिन्ता सामाजमा देखिन्छ। नेपाली समाज फेरि दुर्घटनातिर जान्छ कि भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ। आजभन्दा १०–१५ अघिको नेपाली समाज आन्दोलित हो भन्ने दृष्टिकोण थियो भने अहिले यो चिन्तित समाज हो।
२००७ सालबाट सुरु भएको नेपाली सामाजको संक्रमणलाई २०६२–०६३ को आन्दोलनले समाप्त पार्यो र नयाँ संविधानले संस्थागत गर्यो। अबको गन्तव्य आर्थिक समृद्धि हो भन्ने धारणा आइरहेको छ नि!
२००७ सालदेखि आफूले चुनेको सभाद्वारा संविधान बनाई सबैको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने राजनीतिक व्यवस्थामा पुग्यौं भनियो। संरचना बनाउने सन्दर्भमा अमर्त्य सेन भन्छन्, न्याय बोल्ने सिद्धान्त मात्रै होइन, त्यो अनुभूत गर्नुपर्छ। परिवर्तनलाई अनुभूत गर्न त्यही प्रकारका संरचना नबनाएसम्म यो आकांक्षा मात्रै हुन्छ। हाम्रा आकांक्षा पूरा भएका छन्, संरचना बनिसकेका छैनन्। प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा हामीले संसदलाई देखेका छौं। संसदको काम कारबाहीमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ/छैन? हामीले निर्वाचित गराएर मानिस संसदमा पुर्याए पनि निगरानी गर्न वा जवाफदेहिता खोज्न चुक्यौं। राजनीतिक संस्थागत विकास अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। राजनीतिक संस्था बनेर मात्रै पुग्दैन, ती सही प्रक्रियाबाट चलेका छन्/छैनन्? सही प्रक्रियाबाट चलेर जनतालाई चाहिने नीति निर्माण भएका छन्/छैनन्? राजनीति तीनवटा विषयमा भर पर्छ– संस्था, प्रक्रिया र नीति। यी तीनमा समन्वय भएन भने आकांक्षा मात्र हुन्छ। यो मृगमरिचिकाको रूपमा रहन्छ। छायाँ छ तर त्यसले मूर्तरूप प्राप्त गर्न सक्दैन। संस्था, प्रक्रिया र नीतिबीच सामन्जस्य नभई उपलब्धि प्राप्त भयो भन्न सकिन्छ, त्यसलाई अनुभूत गर्न सकिँदैन।
यो चिन्तालाई चिन्तनमा परिणत गर्न के गर्नुपर्ला?
वरिपरिको परिस्थिति सही रूपमा अघि बढेको छैन तर ठुल्ठूला कुरा मात्र हुन्छन् भने चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो। त्यसले संस्थाहरूप्रति अविश्वास जन्माउँछ। वरिपरिकै परिस्थिति ठीक छैन भने ठूला सडक, ठूला कलकारखानाका कुराले विश्वास जगाउन कसरी सक्छ? हिजो हाम्रो आन्दोलित समाज कुनै कुरा माग गर्नका लागि थियो भने अहिलेको चिन्ता आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न वरिपरिका परिस्थितिबाट अश्वस्त हुन नसकेको अवस्था हो। त्यो चिन्ताले विस्तारै अविश्वास जन्माएको छ।
मलाई परिवार तथा इस्टमित्रसँग भेटघाट हुँदा यतिका वर्ष नेताहरूसँग संगत गरेपछि 'कसैले पनि केही गर्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो होला नि' भन्ने गरेका छन्। कसैले यो बीचमा काम गर्यो भने अविश्वासको तुवाँलो हटाउन सकिन्छ। 'जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेका' भन्ने जस्तो गरी अविश्वास संस्थागत भयो भने कुनै प्रकारको आस जगाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। तैपनि मानव समाजको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको केही गर्नका लागि कहिल्यै ढिलो नहुनु हो। मानिसले अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएपछि नै बाटो खोज्ने हो।
नेपाली गम्भीर प्रकारको जात होइन भन्ने गरिन्छ। हामी अलि बढी भावुक छौं र कुनै विषयमा पनि गम्भीर भएर चिन्तनमनन गर्दैनौं। जस्तोसुकै नयाँ परिवर्तनलाई तुरुन्तै स्वीकार गरिहाल्छौं तर त्यसलाई संस्थागत गर्दैनौं। हामी असफल हुनुको कारण यही हो भन्ने गरिन्छ नि!
२०४६ सालको परिवर्तनपछि नीति निर्माण गर्नेहरूसँग कुनै न कुनै रुपमा सँगै बसेर काम गर्ने मौका पाएको छु। उदाहरणका लागि समाजको चौतर्फी विकासको निम्ति ठूलो भूमिका खेल्ने खेलकुदको विकासका लागि स्थापना गरिएको संस्था हो– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्। त्यो संस्था पञ्चायतको समयमा खेलको विकासका लागि भन्दाभन्दै पनि राजनीतिक रूपमा प्रयोग भएको थियो। त्यसपछि जनताको व्यवस्था बहुदल आयो। तर, त्यो संस्थामा हिजो उनका मान्छे थिए, आज हाम्रा मान्छे राखौं भन्नेतर्फ गयो। त्यो संस्थाको औचित्यअनुरुप सुदृढ बनाई उद्देश्य हासिलका निम्ति चल्ने कि नचल्ने? वर्षौंसम्म नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा विवाद रह्यो, अझै पनि छ। तर, हामीले कहिल्यै लोकतन्त्र भनेको घर हो र त्यसलाई टेवा दिने थुप्रै संस्था बनाउनुपर्छ भन्ने सोचेनौं। यी सहायक संरचनाले कसरी ठूलो संरचना अर्थात् लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ भन्नेमा ध्यान दिनुभन्दा आफ्नो राजनीति अनुकूलताका लागि प्रयोग गर्ने काम गर्यौं। हामी ०४६–४७ सालतिर धेरै भागबण्डाको कुरा सुन्दैनथ्यौं। अहिले धेरै संस्थामा भागबण्डाको कुरा सुन्छौं। त्यसले त्यो संस्थाप्रति विश्वास नै जगाउन सकेन। हामीले संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ वा धारणाका आधारमा संस्था सञ्चालन गर्यौं।
डेमोक्रेसी भनेको गुणवत्तामा आधारित समाज हो तर अहिलेसम्मका अभ्यास हेर्ने हो भने कुनै पनि स्थानमा नियुक्त हुन दल विशेषको कार्यकर्ता हुनुपर्छ। हुँदाहुँदा हामीले न्यायालयमा समेत दलीय संलग्नतालाई खोज्यौं भनेपछि हाम्रो प्रजातन्त्र सही दिशामा छैन भनेर यसले देखाउँदैन?
दलहरूबिना लोकतन्त्रको कल्पना हुन सक्दैन। दलहरुको प्रतिस्पर्धा नीति, कार्यक्रमका लागि हुन्छ। सरकार आउँछ, जान्छ तर राज्यसँग कुनै न कुनै रूपमा निष्पक्षता वा गुणवत्ता हुन आवश्यक देखिन्छ। २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि नयाँ नेपाल बनाउने सन्दर्भमा हामीले राजनीतिक सहमति नामको एउटा अभुतपूर्व र अचूक औषधि सिर्जना गर्यौं। राजनीतिक सहमति राज्यका संरचनाहरूमा के–के हुने? शक्ति पृथकीकरण हुने कि नहुने? संसदको स्वयत्तता स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने? वाक् स्वतन्त्रता हुने कि नहुने जस्ता आधारभूत विषयमा स्पष्टता चाहिएको छ। नयाँ परिवर्तित संस्थाप्रति सहमति चाहिएको थियो– जस्तो गणतन्त्र। गणतन्त्रमा सारा मुुलुक एक भयो। केही पक्षको विरोध हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ सहमति चाहिएको थियो। अर्को संघीयताको विषयमा सहमति चाहिएको थियो। यी विषय कसरी आए, के गरियो भन्ने आफ्नो इतिहास छ। संघीयता, गणतन्त्र आदि हामीलाई इतिहासले दिएको उपहार हो। उपहार सधैं राम्रो हुनुपर्छ वा नराम्रो हुनुपर्छ भन्ने छैन।
राणाकालमा बाहुनलाई हात्ती दान दिने चलन थियो। सक्नेलाई हात्ती राम्रै कुरा थियो। अब हामीले उपहार प्राप्त गरिसक्यौं। त्यसमा हामीले सहमति गर्यौं तर संस्था बनाउने विषयमा दिमाग नलगाउँदा समस्या आयो। संस्थामा मान्छे भर्ना गर्ने कामलाई हामीले सहमति भन्यौं। मुलुकको शासन व्यवस्था कस्तो हुने, जनताको अधिकार क्षेत्र कहाँ र कसरी निर्धारण गर्ने, जनताको इच्छा, आकांक्षालाई व्यवस्थित गर्ने विधि तय गर्नुपर्थ्यो। दैनिक प्रशासन त जनताले जसलाई बढी मत दिए, त्यसले चलाउने विषय हो। यो राष्ट्रिय सहमति भनेको सबैभन्दा दुरुपयोग भएको शब्द हो। सहमतिको नाममा प्रक्रियाहरूलाई अवमूल्यन पनि गर्न थालियो।
अहिले हामी अस्तव्यस्त अवस्थामा छौं। इतिहासको उपहारलाई हामीले कसरी उपयोग गर्ने?
उत्तर : इतिहासबाट प्राप्त उपहारलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने त्यसैले हामीलाई थिच्छ। हात्ती उपहार पाइयो तर त्यसलाई पाल्न सकेनौं भने त्यसले हामीलाई लखेट्ने भयो। हामीले एकातिर संक्रमणका विषय पनि उठाइरहेका छौं भने अर्कोतर्फ हामी सामान्य अवस्था छौं भनेर आर्थिक विकास र समृद्धिका विषय पनि उठान गरिरहेका छौं। हाम्रो आकांक्षा पूरा भएको छ तर त्यो संस्थागत भएको छैन भन्ने विषयमा सबैको सहमति छ। प्राप्त विषयलाई संस्थागत गर्न के के गर्नु आवश्यक छ भन्ने विषयमा सहमति चाहिएको छ। वस्तुस्थिति अझै पनि थिग्रिसकेको छैन।
कता–कता नेपाली सामाजमा थकान पनि आइरहेको छ। अहिले हामीले एकैछिन विश्राम लिएका छौंं। त्यसबाट हामी सामान्य अवस्थामा पुगिसक्यौं भन्ने भान परेको छ। गाडी सधैँभर एउटै गियरमा चल्दैन। न्युट्रल हुँदै गतिअनुसार एक, दुई, तीन, चार गियरमा लगेर चलाउनुपर्ने हुन्छ। हिजोको आन्दोलनको समयमा चार नम्बर गियरमा थियौं होला। हामीले पनि गियर परिवर्तन गर्नुपर्यो। समाजलाई जहिले पनि उद्वेलित बनाएर लिएर जानु भएन। विमान पनि आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्नुभन्दा अघि केही समय रोकिएर जाने गर्छ। संविधानपछिको समय गियर परिवर्तन गर्ने समय थियो। त्यो ट्याक्सी वेमा पुगेको जहाजजस्तो थियो। हामीले ट्याक्सी वेबाट टेक अफ गर्न सकेनौं। पूर्व जाने कि पश्चिम अझै तय गर्न सकेनौं।
सबैले स्विकारेको संघीयता नै हामीले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन निम्ति सबैभन्दा जटिल विषय हुन्छ भन्न कुनै हिचकिचाहट छैन। संघीयता कार्यान्वयनमा अडि्कएको नेपाली समाजलाई गति दिनु सबैको कर्तव्य हो। सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी दलहरूकै भनेर मात्रै उम्कन मिल्दैन। हिजो हामीले आन्दोलनलाई जनताको भनेका थियौं। त्यसैले चुप लागेर बस्न मिल्दैन। दलहरूले आफ्नो सुगमतामा निर्णय गर्छन् भन्ने हामीलाई लागिसक्यो। समाज आन्दोलित हुँदाहुँदै पनि नागरिक समाज थाकेको जस्तो देखिन थालेको छ।
अहिले त प्राप्त अवसर गुम्लान् भनेर बुझेकै मानिस बोल्दैनन् भन्ने छ नि!
कुनै ठूलो संकटबाट मुलुक गुजि्रसकेपछि कताकता मानिसले एउटा करिष्मा खोजी गर्छन्। जनताको अधिकार र समानताको अधिकारका लागि लड्दै आएकामा यस्तो सोच आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदय भुजको भूकम्पपछि भएको हो। भुजको पुनर्निर्माणसँगै नवउदारवादी संरचना त्यहाँ निर्माण भयो। भूकम्प वा नाकाबन्दीपछि कताकता हामीमा सबैलाई टेर्ने मानिस चाहियो भन्ने लागेको हुनसक्छ। विश्वभरकै अनुभवमा ठूलो संक्रमणपछि मानिस हतप्रभ मनस्थितिमा हुन्छन्। मनमा एउटा सैद्धान्तिक प्र्र्रश्न जहिले पनि उठ्ने गरेको छ– प्रजातन्त्र र कठिन समय सँगै जान्छ/जाँदैन? लोकतन्त्रले असामान्य अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ/सक्दैन? लोकतन्त्र भनेको सामान्य प्रणाली हो, जहाँ नागरिकले आफ्ना कुरा स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न पाउँछन्। अहिले नागरिक बोल्न डराएको अवस्था छ। कतै हामी अहिले सामान्य लोकतान्त्रिक अवस्थामा छैनौं कि! कताकता मानिस बोल्न डराएको र 'सुपर हिरो' को खोजी गरिरहेको जस्तो लाग्छ।
प्रजातन्त्रले 'सुपर हिरो' को अवधारणलाई मान्छ? हामी अचेल सिंगापुरका लि क्वान यु वा मलेसियाका महाथिर खोजिरहेका छौं। अनि हामी फेरि निराश भएका त होइनौं?
संक्रमणकालीन समयमा यस्तो नेतृत्वको खोजी हुनु स्वाभाविक हो। तर, हामी त तीसौं वर्षदेखि संक्रमणमा छौं। हाम्रो खोजी सात सालभन्दा अघिदेखिको खोजी हो। नेपाल गरिब छ, नेपाल अल्पविकसित छ, यसको शैक्षिक स्तर कम छ भन्दाभन्दै पनि लोकतन्त्रको चाहना बलियो छ। नत्र सत्तरी वर्ष कसरी संघर्ष गर्छौं हामीले? सबै बराबर हुनु पाउने, नीति निर्माण आफैँ गर्न पाउने भन्ने तर नायकको खोजी गर्ने विरोधाभासी समाजमा हामी छौं। जब उपनिवेशबाट मुलुकहरू स्वतन्त्र हुँदै थिए, ती मुलुकमा ठुल्ठूला नायक जन्मेको देख्छौं। भारतबाहेक उपनिवेशनबाट मुक्त भएका देशमा लोकतन्त्र संस्थागत भएको देखिँदैन। खासगरी अफ्रिकी मुलुकमा यो देखिन्छ। सिंगापुर एउटा उदाहरण छ, सिटी स्टेट भएकाले व्यवस्थापन गर्न सकियो होला। मलेसियामा माहथिरले आफ्ना उत्तराधिकारीविरुद्ध आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेका छन्। महाथिर जस्तो मानिस मलेसियाका सडकमा बसेर माग गरिरहेका छन्। प्रजातन्त्रको मूल्य त्यहाँ रहेछ। ठुल्ठूला नेता पनि सडकमा बसेर माग गर्नुपर्ने स्थिति आयो। महाथिरले बोल्दा कसैले चुइँ गर्न नसक्ने देशमा उनैलाई अहिले सामाजिक आन्दोलन चाहिएको छ, आफैँले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीविरुद्धमा। त्यसैले मलेसिया वा सिंगापुरले अवलम्बन गरेको मोडल राम्रो होइन।
भारतमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पुनरागमनपछि नेहरुको बारेमा पुनर्विचार हुन थालेको छ। निकै टिकाटिप्पणी भएको छ। जहाँसम्म राज्य र राष्ट्र निर्माण दुई तहबाट हुन्छ, एउटा तलबाट संस्थाहरुबाट निर्माण गर्दै गएर, अर्को माथिबाट नेतृत्वले त्यहीअनुसार निर्देशन र नेतृत्वबाट गरेर। अहिले भाजपाको पुनरागमन नेहरुले स्थापना गरेको लोकतन्त्रको जगमा आएको हो भन्ने कुरा बिर्सिएको छ।
अहिलेको अस्तव्यस्त अवस्थामा कायम रहँदारहँदै अर्को निरंकुश शासनतर्फ जाने सभावना कति छ?
कुनै पनि सामाजिक परिवर्तन वा ऐतिहासिक परिवर्तन चाहेको परिणति एउटा हुन्छ, नचाहेको परिणाम अर्को हुन्छ। कतिपय अवस्थामा हामीले नचाहेर त्यो स्थानमा पुग्न सकिन्छ। तर, मेरो राजनीतिक पूर्वाग्रह के छ भने हाम्रो समाजमा जुन प्रकारको जागरुकता छ, त्यसले नेपाललाई त्यसतर्फ लैजान्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले हेर्दा नेपाली समाज भाग्यवादी भएर त्यसैतर्फ जान सक्छ भन्न सकिएला तर ऐतिहासिक रूपमा भन्दा विभिन्न अधिनायकवादी तŒवको खिलाफमा नेपाली जनता जागे। त्यसले त्यहाँ जाँदैन भन्ने हो।
अहिले भएको राजनीतिक परिवेशमा त्यसप्रकारको महत्वाकांक्षा राजनीतिक व्यक्ति र संस्थामा पनि देखिँदैन। कताकता संस्था कमजोर भएका कारण आज रनभुलमा छौं। अबको काम भनेको राजनीति र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हो। त्यो प्रयोग आफ्नो अनुकूल बनाउने वा अधिनायकवादमा जान रोक्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नेतृत्वको प्रतिबद्धता नदेखिँदा हामी दलदलमै रहिरहने हौं कि भन्ने चिन्ता छ।
तर क्रान्तिले प्रतिक्रान्तिको बीउ पनि आफैँसँग ल्याएको हुन्छ भनिन्छ। नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन?
क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत भइसकेको अवस्थामा प्रतिक्रान्ति कसरी हुन्छ? के हाइज्याक गर्छ? भोलि आएर हराउने भनेको संघीयता हो भने त्यो लागू नै भएको छैन। एउटा कुरा मात्रै लागू भएको छ, त्यो हो गणतन्त्र। जनताले दुई–दुई पटक प्रतिनिधि चुनेका छौं। त्यो संस्था कति बलियो स्थानमा छ, त्यो छुट्टै प्र्रश्न होला। तर, यसको विम्ब निर्माण गरिसकेका छौं। त्यसैले गणतन्त्र जाला भन्ने लाग्दैन। यसबारे चिन्ता व्यक्त नगरे पनि गणतन्त्रलाई लिएर नेपाली मनमा गौरव छ। सबैभन्दा शंका लागेको विषय भनेको धर्मनिरपेक्षता हो। धर्मनिरपेक्षता जुन रूपमा आयो, त्यसले शंका उठाउँछ भन्छन् एकथरी। तर, नेपालको बहुलता जुन प्रकारको छ, त्यसले गर्दा आन्तरिक रूपमा कुनै चुनौती आउँछ भन्ने देखेको छैन। मानिसले धर्मनिरपेक्षता भनेको बुझेकै छैनन्, राजनीतिक दल त्यहाँ असफल भएका छन्। संघीयताले आकांक्षा बढाएको छ। मनोकांक्षा बढाएको छ। सबै कुरा गरेको छ। यो भएन भने रुने को हो भन्ने पनि मैले देखेको छैन। जनताको तर्फबाट संघीयतालाई कुनै समस्या छैन। गयो भने निर्णायक तहमा रहेको व्यक्तिको निर्णय गर्ने असक्षमताको कारण यो जान्छ। कुनै बेला भनेको थिएँ – राजतन्त्र राजाको कारण जान्छ। संघीयता जनताको कारण होइन, यसकै पक्षधरबाट धरापमा पर्नेछ। यसमा नेतृत्व बढी जिम्मेवार छ।
अहिलेको मूल नेतृत्व ०४६ को आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न नसकेको नेतृत्व हो। यसले अहिलेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्छ जस्तो लाग्छ?
हामीले धेरै नेतृत्वका कुरा गर्यौं तर जनताको बलको कुरा गरेका छैनौं। जनताका बल नभएको भए परिवर्तन संभव नै थिएन। अहिले देखिएको कालोभित्र पनि चाँदीको घेरा जनताको अनवरत संघर्ष र बुद्धिमत्ता हो। यसलाई नकार्नु हुँदैन। २०४६ सालपछिको लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि जनता दलमा आबद्ध हुनु मात्र होइन। उनीहरू विभिन्न प्रकारका संघसंस्थामा आबद्ध छन्। उपभोक्ता समूह, सहकारी, वर्गीय संगठन, व्यावसायिक संगठन, टोलमा आमा समूह आदिका रूपमा लोकतन्त्र विस्तारित भएको छ। त्यसले एक–अर्कोमा समन्वय गरेको छ। ०१७ सालमा राजाले जब निर्वाचित प्रधाानमन्त्री विपी कोइरालालाई पक्रिए, सांसदमाथि प्रतिबन्ध लगाए, त्यस समयमा देशभर स्थानीय निकायमा निर्वाचित पदाधिकारी भएको भए कति जनालाई राजाले जेल हाल्थे? माओवादी विद्रोह सुरु भएपछि सबैभन्दा पहिलो आक्रमणको निशाना को थिए? स्थानीय निकाय नेता, स्थानीय संघसंस्था। त्यति हुँदाहुँदै पनि निमिट्यान्न गर्न सकेनन्। गाउँमा बस्ने दल सामान्य कार्यकर्ता, राजा र माओवादी बन्दुकको चपेटामा परेका होइनन्? जनतामा लोकतन्त्रले बढाएको आकांक्षा स्थानीयस्तरमा पुगिसकेको छ। राजाको 'टेकओभर' पछि केही दिन दल नबोलेकै हुन्। त्यस समयमा बार एसोसिएसन, पत्रकार महासंघ बोल्यो। धर्मयुद्ध जस्तो दैनिक झन्डा लिएर राजनीतिक दल धेरै पछि रत्नपार्क गएका हुन्। दलहरू बाटो बिराएर अधिनायकत्वमा जान्छन् भने यो वर्ग, समुदाय र चेतना फेेरि सडकमा आउने छ। विगत दस वर्षमा राजनीतिक सहमति र सयन्त्रको नाममा तलसम्म स्थानीय तहमा छलफल गर्ने, मतमतान्तर गर्ने र निर्णय गर्ने तहमा निकै कमी भए पनि यी संस्था त्यसरी बाँडिखाऊँ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनन्।
नेपालमा वामपन्थी दबदबाका कारण सविधानसहितका सबै संरचना साम्यवादी सोचतर्फ जान खोजेका हुन्?
झट्ट हेर्दा त्यस्तो लाग्छ। परिस्थितिलाई विचार गरेर हेर्दा २०६२–०६३ को आन्दोलन र त्यसपछि पुनर्स्थापित संसदमा वामपन्थी प्रभाव हुनु स्वाभाविक हो। माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले नेपाली समाजलाई जुन प्रकारकोे शिक्षित वा प्रशिक्षित गरेको थियो, त्यसले सामान्य बच्चासमेत हिंसामा बानी परिसकेको थियो। हिंसाको सामान्यीकरण क्रान्तिपछिको सबैभन्दा ठूलो योगदान थियो। जातजाति, भाषाभाषीको प्रतिनिधित्वको प्र्रश्न पनि सँगै आयो। माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले जुन प्रकारका जनचेतना विजारोपण गर्यो, त्यो निश्चित रूपमा पनि वामपन्थी झुकावअनुसार थियो। नेपालजस्तो सामाजिक र आर्थिक असमानता भएको मुलुमा समानता र न्यायको कामनालाई नै वामपन्थ भन्ने हो भने मेरो भन्नु केही छैन। तर, नियन्त्रणको संयन्त्रचाहिँ वामपन्थीको समस्या हो। दार्शनिक दृष्टिकोणमा नेपालमा वामपन्थप्रतिको झुकाव अनौठो होइन, जायज पनि हो।
नेपालमा विडम्बना छ, नेपालमा हरेक कुराको खराबी खोज्नुपर्यो, नेताहरूले राज्यलाई दोष दिन्छन्। भाषाभाषी, जातजाति बहिष्करण सबै राज्यका कारण भएको भन्दै सबै काम राज्यले गर्नुपर्छ पनि भन्छौं। प्रचण्डदेखि शेरबहादुरसम्म, केपी ओलीदेखि राजेन्द्र महतोसम्म राज्यबाटै भएन भन्छन्। यो राज्यमाथि कसैको स्वामित्व छैन। स्वामित्व नभएका कारण जो सरकारमा छ, त्यसले नियन्त्रण गर्र्न खोज्छ। भोलि त्यही मानिस प्रतिपक्षमा गयो र राज्यले नियन्त्रणको बाटो लियो भने कराउन थाल्छ।
यो राज्यको स्वामित्व कसैले नलिने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? त्यसबाट कसरी उम्किने?
सुगमताको राजनीतिका कारण यस्तो भएको हो। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भइसकेको मानिसले समेत यो राज्यले केही गरेन भन्छन्। अहिले मन्त्रिपरिषदमा बसेको छ, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा हिँडेको छ। प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने र आफ्नो धारणा लागू गराउने काम भयो। त्यसले संस्थाहरूलाई कमजोर पार्यो। संसदमा बसेर मलाई यहाँ–यहाँ समस्या छ भनेको भए यो जगहसाइ त हुँदैनथ्यो होला! निश्चित प्रक्रियामा रहेर राज्यको नेतृत्वले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई सहमति चाहिएको छ भने प्रक्रियामा चाहिएको छ। मन्त्रीले सार्वजनिक विरोधको कार्यक्रममा सहभागी हुनु सही बाटो हो? हाम्रो प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो। उनीसँग असहमति हुनेबित्तिकै त्यहाँ बस्नै मिल्दैन। भोलि कसैले मन्त्रीले जस्तै विरोध गर्यो भने राज्यले रोक्न सक्दैन। त्यसले राज्यलाई कमजोर बनायो। हाम्रो राज्यमा एकातिर नियन्त्रणको आकांक्षा छ भने अर्कोतर्फ कमजोर राज्य छ, त्यो विरोधाभाष हो। नागरिक समाजले बोल्नुपर्यो, छाडा छाडिदिनु भएन। राजनीति गर्नेलाई मात्र राजनीति छाडिदिनु अत्यन्तै महँगो हुनेछ (पोलिटिक्स इज टु कस्ट्ली टु लिभ फर पोलिटिसियन)।
अहिलेसम्म हामीले समस्याको कुरा गर्यौं। नेपालीलाई पछिल्लो समयमा सूत्रमा बाँध्ने कुरा के हो?
नेपालमा जस्तो विभिन्न महŒवाकांक्षा र मतान्तर भएको मुलुकलाई बाँध्ने सूत्र संविधान हुनुपर्छ। संविधान मान्छु र त्यसैले मेरा अधिकार सुनिश्चित हुन्छन् भन्ने ठान्नु संवैधानिक राष्ट्रवाद हो। नेपालको संविधान मान्छु, नेपालको नागरिक हुँ भन्नेबित्तिकै नेपाली हुन्छ। युरोपमा युरोपेली हुँ भन्नका लागि युरोपेली संघका नियम, कानुनअन्तर्गत रहेपछि त्यहाँको नागरिक भइन्छ। नेपालीलाई भावनाले बाँध्नुपर्ने हो तर त्यो खण्डित भावना भइसक्यो। म नेपाली त हुँ, दोस्रो दर्जाको नेपाली हुँ भन्ने भइसकेपछि समान राष्ट्रिय भाव त्यसले सिर्जना गरेन। त्यसकारण संवैधानिक राष्ट्रवादको कुरा गर्ने हो कि! संविधानले जे अधिकार निश्चित गरेको छ, त्यसअन्तर्गत रहेर उपभोग गर्ने तर अरुलाई पनि उपभोग गर्न दिने प्रकारको परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यो संवैधानिक राष्ट्रवाद हुन्छ। अबको बाटो पनि लगभग त्यस्तै हो।
हामीले खाली नराम्रो पक्षमा विषयमा मात्रै चर्चा गर्यौं। हामीकहाँ उज्यालो पक्ष हुँदै नभएको हो?
मानिसको संगठित हुने र अधिकार खोजी गर्ने चाहना छ। त्यसैले उज्यालो बाटोतर्फ लिएर जान्छ। सिनामंगलमा तीन वर्षसम्म पुल बनेन तर केही महिनाअघि सबै मानिस बसेर यो बाटो हामी रोकिदिन्छौं भनेपछि बन्यो। सामूहिक कार्यको त्यो उदाहरण हो। अति भयो भन्ने समय जहिले पनि आउँछ। हामी राज्य र दलप्रति निर्भर भएका हौं कि? नागरिकले गर्नुपर्ने सामान्य दिनानुदिनका सेवाका कार्य पनि गर्नुपर्यो। टोल संगठित गर्ने, सरसफाइ गर्ने, बाटोमा हिलो र धुलो छ भने व्यवस्थापन गर्ने, टोल छिमेकमा सार्वजनिक निर्माण हुँदैछ भने त्यसको जवाफदेहिता खोजी गर्ने, त्यसरी खोजी गर्दागर्दै माथिल्लो निकायको जवाफदेहिता खोजी गर्ने हो। हामीले नेतृत्वलाई धेरै विश्वास गरेको जस्तो लागेको छ। त्यो विश्वास जुन दिन टुट्छ, नयाँ बाटो त्यही दिन खुल्छ।
नेपाल आर्थिक विकासमा लाग्नसक्ने सम्भावना छ/छैन?
पूर्वाधार विकास हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। म निजी क्षेत्रको धेरै ठूलो प्रशंसक होइन। राज्यले जनताको आधारभूत कुरा हेर्नुपर्छ। एउटा रेफ्रीको रूपमा भूमिका खेल्नुपर्छ। नेपालमा पर्यटन व्यवसाय केही अघिसम्म दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो थियो। यो व्यवसाय राज्यको कारण सिर्जित भएको होइन। मानिसले रोजिरोटीका लागि आफैंले गरेको हो। तारागाउँ बाहेक सरकारी होटल कुनै पनि थिएन। ठमेलमा विश्वभरका राम्रो खाना खान पाइन्छ। त्यो राज्यले गरेको होइन। माओवादी प्रवेशपछि त्यसको गुणस्तर खस्केको हो। राज्य नियन्त्रणमुखी हुनु भएन, सहजकर्ता हुनुपर्यो। राज्य धेरै नियन्त्रणमुखी भएको र जिम्मेवारी लिएको देखिन्छ। त्यसैको बोझले यो किचिएको छ। त्यसबाट मुक्त गराउनुपर्यो, त्यसको अर्थ नियमन नगर्ने भन्ने होइन। स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातमा नियमनको खाँचो छ। केही आधारभूत क्षेत्रमा राज्यले बहुजन हिताय, बहुजन सुखायको आधारमा नियमन गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: १२ असार २०७३ ०३:४८ आइतबार
