मस्को (एजेन्सी) – रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसको संविधान संशोधन गर्दै संसद्को शक्ति बढाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
बुधबार विशेष सम्बोधनमार्फत राखिएको उनको प्रस्तावलाई आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरी शक्तिमा रहिरहने अनुमान गरिएको छ।
सम्बोधनका क्रममा पुटिनले संविधान संशोधनका विषयमा जनमत संग्रह गर्न आह्वानसमेत गरेका छन्। राष्ट्रपति शासनलाई मजबुत बनाउँदै संसदको शक्ति बढाउने विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘संविधानमा रहेका प्रावधानमा परिवर्तन गर्नेबारे आम नागरिकको राय बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने। तर, उनले सो जनमतसंग्रह कहिले गर्ने भन्ने विषय भने खुलाएका छैनन्। ‘हामीले आमजनमतको आधारमा सुदृढ रुस बनाउन सक्छाैँ,’ गत २० वर्षदेखि लगातार शक्तिमा राष्ट्रपति पुटिनले बताएका छन्।
संविधान संशोधनले अधिकारलाई बढाउने भनी पुटिनले व्याख्या गरेका छन्। ‘यसले प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, संसदीय पार्टी, सांसदको भूमिकामा शक्ति र स्वतन्त्रतालाई बढाउनेछ,’ पुटिनले भनेका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री र बरिष्ठ मन्त्रीको चयन गर्न सक्ने जिम्मेवारी सहितको संसद् गठन गर्नुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रिहरूको खारेजसम्मको अधिकार राष्ट्रपतिले राख्नसक्ने पुटिनको तर्क छ। उनले राष्ट्रपतिसँग रक्षा, सुरक्षा अधिकारीहरूको नाम राख्नेसम्मको अधिकार हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। पुटिनले संविधान परिवर्तन गर्न राष्ट्रव्यापी मतदान हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
पुटिनको राष्ट्रपति समय अवधि आगामी सन् २०२४ मा सकिँदैछ। पुटिनले सन् २०२४ पछि पनि शक्ति बढाउने प्रयास गरिरहेको अनुमान गरिएको छ। ६७ वर्षे पुटिनले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि वर्तमान कानुन अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। वर्तमान कानुनले राष्ट्रपतिका लागि लगातार जम्मा दुई कार्यकालका लागि मात्र समय तोकेको छ। राजनीतिक विश्लेषक किरिल रोगोभका अनुसार पुटिनको प्रस्तावले उनको भविष्यको आशयलाई झल्काउने छ।
उनले सन् २००० देखि २००८ अघिसम्म चार वर्षे सीमित कार्यकालको प्रधानमन्त्रीमा सिफ्ट हुनुअघि पुटिनले दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको पदभार सम्हालेका थिए। उनलाई राष्ट्रपति पदमा रहेका दिमित्री मेदवेदेले सन् २०१२ मा आफ्ना नेतालाई उच्च पद फिर्ता दिन एक कार्यकालपछि राजीनामा गरेका थिए। पदमा रहँदाको समयमा मेदवेदेवले राष्ट्रपतिको कार्यकाल चारदेखि ६ वर्ष बनाएका थिए। पुटिनले आफ्नो सम्बोधनमा संविधानले क्षेत्रीय गर्भनर र संघीय अधिकारीहरूसहितको राज्य परिषद्को अधिकारलाई निर्दिष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
सम्बोधनका क्रममा पुटिनले जनसंख्या बढाउन जोड दिनुका साथै नयाँ आर्थिक वृद्धिदरमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले जन्मदर वृद्धिका लागि नयाँ पुस्तालाई बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। रसियामा १४ करोड ७ लाख जनसंख्या छ।
प्रकाशित: २ माघ २०७६ ०३:१४ बिहीबार
