नयाँ दिल्ली – भारतमा हालै पारित भएको विवादास्पद नागरिकतासम्बन्धी कानुनको विरुद्धमा भएको आन्दोलनका क्रममा ६ जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकमध्ये तीन जनाको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्। कानुन पारित भएदेखि नै भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा लगातार आन्दोलन भइरहेको छ।

आन्दोलनलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा निकायहरुले कतिपक्ष क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएका छन् भने कतिपय क्षेत्रमा कफ्र्यू लगाएका छन्। आन्दोलनको मुख्य केन्द्र असम राज्यको मुख्य सहर गुवाहाटी भएको छ। यस क्षेत्रमा धेरै अशान्ति फैलिएको छ। आन्दोलनका कारण अन्य कामहरु समेत प्रभावित भएका छन् भने जनजीवनमा नराम्रो असर परेको छ।

भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरु आसाम, मिजोरम, नागाल्यान्डलगायतमा विशेषाधिकारसहित नागरिकताको व्यवस्था भएकाले ती क्षेत्रमा आन्दोलन बढी भएको हो। देशको दुवै सदनबाट पारित नागरिकता संशोधन विधेयकमा ३१ डिसेम्बर २०१४ भन्दा अगाडि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बंगलादेशबाट भारतमा आएर बसोवास गर्ने हिन्दू, इसाई, बौद्ध, जैन, शिख तथा फारसीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था छ।

देशको दुवै सदनबाट पारित नागरिकता संशोधन विधेयकमा ३१ डिसेम्बर २०१४ भन्दा अगाडि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बंगलादेशबाट भारतमा आएर बसोवास गर्ने हिन्दू, इसाई, बौद्ध, जैन, शिख तथा फारसीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था छ।

भारतको नागरिकता दिन योग्य ठहरिएमा ६ बर्ष भित्र त्यस्ता व्यक्तिलाई दिन सकिने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ। भारतको संघीय संसद्ले गत बुधबार नागरिकता संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा केही संशोधन गरेर पारित गरेको थियो।

भारतमा लामो समयदेखि बस्दै आएका धेरै अनागरिकले पनि नयाँ कानुनअनुसार नागरिकता पाउने भएपछि भारतीय नागरिक कानुनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन्। विशेष गरेर सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नागरिकता संशोधनसम्बन्धी कानुनको पक्षमा रहेको छ भने अन्य दल तथा कतिपय नागरिक अगुवाहरु यो नयाँ कानुनको विपक्षमा उभिएका छन्।

भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले भारत स्वतन्त्र हुँदा नै धर्मको आधारमा हिन्दुस्तान विभाजित भएकाले उक्त विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको जिकिर गरेका छन् तर विपक्षीहरुले उक्त विधेयकलाई संविधान विरोधी भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले पूर्वोत्तर राज्यको विशेषाधिकार खोस्नका लागि उक्त विधेयक ल्याइएको आरोप लगाएका छन्।

आलोचकहरुले विधेयक विभेदकारी रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले विधेयकले धार्मिक अभियोजनबाट भागिरहेका मानिसलाई सुरक्षित अवतरण गर्न सजिलो हुने जिकिर गरिरहेको छ।

यसैबीच, संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ विभेदकारी रहेको आरोप लगाएको छ। जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता जेरेमी लरेन्सले शुक्रबार प्रेस ब्रिफिङ गर्दै भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विभिन्न मुलुकहरुले भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराएका छन् भने कैयौं राज्यमा मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय संसद्ले पारित गरे पनि आफ्ना राज्यमा सो कानुन लागू नगर्ने बताइसकेका छन्। केन्द्रीय संसद्ले पारित गरेको कानुन लागू नगर्ने चेतावनी दिनेमा पञ्जाब, केरला, मध्य प्रदेश र छत्तिसगढसहित पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी पनि रहेकी छन्।

नागरिकता संशोधन विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन हुन थालेपछि संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाले आफ्ना नागरिकलाई भारतको उत्तरपूर्वी राज्यको भ्रमण नगर्न आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी गुवाहाटीमा हुने भनिएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेबीचको शिखर बैठक पनि प्रदर्शनकै कारण स्थगित भएको छ।

के हो विधेयक विवाद?
सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ अघि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका हिन्दू, शिख, बौद्ध, इसाई, जैन, फारसीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ , जसमा योग्य ठहरिएकालाई ६ वर्षभित्र नागरिकता दिने प्रावधान पनि राखिएको छ।

यदि कुनै पनि व्यक्ति यसअघिका प्रावधानका कारण नागरिकताबाट वञ्चित छ भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएमा नागरिकता पाउने बाटो पनि विधेयकले खोलेको छ। मुसलमानबाहेकका मानिसलाई विधेयकले सुविधा दिएको भन्दै भारतका मुसलमान अधिकारवादी संस्थाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘हिन्दूत्व’ वा हिन्दू राष्ट्रवादीसम्बन्धी अजेन्डाकै एउटा अंश यो विधेयक भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।

यद्यपि प्रधानमन्त्री मोदीले भने मुसलमान धार्मिक अल्पसंख्यकमा नपर्ने र भारतको संरक्षण आवश्यक नपर्ने भएका कारण यो विधेयकमा सहभागी नगराइएको जिकिर गरेका छन्। आलोचकहरुले भने विधेयकले भारतको संविधानमै उल्लेख गरिएको धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी मान्यताको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्। केही ठाउँमा भएका प्रदर्शन भने आप्रवासन विरोधका लागि भएको बताइएको छ।

नागरिकता विधेयकले सम्बोधन गरेका व्यक्तिका कारण आदिवासी जनजातिको जानसांख्यिक अवस्थामा प्रहार हुने र त्यसले आफूहरूको पहिचान एवं संस्कृतिमाथि प्रहार हुनुका साथै आफूहरू राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिने भन्दै असमलगायतका क्षेत्रमा विरोध भएको बताइएको छ।

प्रकाशित: ३० मंसिर २०७६ ०२:५० सोमबार