२६ आश्विन २०८१ शनिबार
image/svg+xml
अन्तर्राष्ट्रिय

भिसा र ग्रिनकार्डमा कडाइ गर्दै अमेरिका

अमेरिका– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले गरिब आप्रवासीहरूका निम्ति भिसा अवधि लम्ब्याउन तथा स्थायी बासिन्दाको हैसियत वा ग्रिनकार्ड प्रदान गर्न झन् कठिन पार्ने नीति ल्याउन लागेको छ। सो नीतिले एक वर्षभन्दा बढी समय खानेकुरामा सहुलियत वा सार्वजनिक आवास सुविधा जस्ता सरकारी सहुलियत लिएका आप्रवासीलाई लक्षित गरेको छ।

त्यति मात्र नभएर ट्रम्पले आप्रवासीहरु आउँदा पदनहरुमा पनि यस्तै सार्वजनिक सुविधामा निर्भर भए भने पनि सरकारले तिनको निवेदन अस्वीकार गर्न सक्नेछ। अधिकारीहरूका अनुसार यो नियमले उनीहरुलाई आफैँ निर्भर हुन प्रोत्साहन गर्नेछ। ‘पब्लिक चार्ज रुल’ नामक नियम सोमबार संघीय रजिस्टरमा प्रकाशित भएको थियो। यो अक्टोबर १५ देखि लागू हुनेछ।

अमेरिकामा स्थायी बासिन्दाको हैसियत पाइसकेका आप्रवासीहरूलाई यो परिवर्तनले खासै असर गर्ने छैन। साथै शरणार्थी वा शरणका लागि निवेदन दिएकाहरूको निम्तिपनि यो लागू हुनेछैन। तर, भिसा अवधि लम्ब्याउन, ग्रिन कार्ड तथा अमेरिकी नागरिकताका लागि निवेदन दिएकाहरूलाई यसले असर पार्नेछ।

जसले आम्दानीको स्तर भेट्टाउन सक्दैनन् वा जो सरकारी सुविधामा निर्भर हुनसक्ने ठानिन्छन् तिनलाई भविष्यमा अमेरिका भित्रन समेत रोक्न सक्नेछ। अमेरिकामा बसिरहेकाहरूको हकमा तिनको निवेदन अस्वीकृत हुन सक्छ। अनुमानित दुई करोड २० लाख मानिस जो कानुनी रूपमा अमेरिकामा बसिरहेका छन्, र तिनको नागरिकता छैन। तीमध्ये कैयौँलाई यो नियमले असर पार्न सक्नेछ।

ट्रम्पले कमभन्दा कम उमेरका तथा धेरैभन्दा धेरै पढेका र अमेरिकामा रोजगारीको अवसर पाइसकेका, अंग्रेजी बोल्ने कामदारलाई अमेरिका छिर्न प्रोत्साहन गरिने बताएका छन्। भविष्यमा अमेरिका आउने आप्रवासीहरूमध्ये आधाभन्दा बढी त्यस्तै खाले शिक्षित कामदार हुने ट्रम्पको भनाइ छ।

ट्रम्पले त्यस्तो नीतिबाट सबै प्रणालीहरूको आधुनिकिकरण हुने बताए पनि डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेताहरूले त्यसले आप्रवासनबारेको प्रमुख समस्याहरूको सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। बाल्यकालमा अमेरिका ल्याइएका र अझै राज्यविहीन रहेका आप्रवासीहरूले अमेरिकी नागरिकता हासिल गर्ने बाटोबारे राष्ट्रपतिको योजना स्पष्ट नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

ट्रम्पका नयाँ प्रस्ताव अमेरिकी कंग्रेसबाट अनुमोदित हुन बाँकी नै छ। ट्रम्पले अमेरिकी सिमानाका आप्रवासन केन्द्रहरूमा दुव्र्यवहार हुने खतरा टड्कारै रहेको बताउँदै सीमा सुरक्षाको अवस्था सुधार गर्नको लागि थप बजेट आवश्यक रहेको बताएका छन्। बिबिसी

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७६ ०७:४० मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App