नयाँ दिल्ली – विशेष अधिकार खारेज गर्ने सरकारी निर्णय आएदेखि भारत प्रशासित कश्मिर पूर्ण रूपमा बन्दको अवस्थामा रहेको छ। सरकारले मोबाइल फोनको नेटवर्क, ल्यान्डलाइन फोन र इन्टरनेट सेवालाई बन्द गरेको छ।
भारतका अन्य राज्यलाई भन्दा कश्मीरलाई विशेष स्वायत्तता प्रदान गर्ने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको वैधानिकता र प्रयोगबारे चर्को बहस चलिरहेकै बेला एउटा प्रमुख आवाज भने भीडमा हराइरहेको छ र त्यो आवाज अरु कसैको नभई कश्मिरी जनताको हो।
सोमबारको संसदीय घोषणासँगै कश्मीर पूर्ण रूपमा बन्द रहेको छ। हजारौं भारतीय सेना र सुरक्षा अधिकारी कश्मीर क्षेत्रभर खटाइएका छन् भने राज्यका दुई जना पूर्वमुख्यमन्त्रीहरु मेहबुबा मुफ्ती र ओमार अब्दुल्लाहलाई घरमै बन्दी बनाइएको छ।
राज्यभरका लगभग सबै सञ्चारका माध्यम बन्द गरिएका कारण त्यहाँ रहेका प्रहरी अधिकारीहरुलाई भने स्याटेलाइट फोन उपलब्ध गराइएको छ। देशको अन्य भूभागबाट लगभग सम्पर्कविहीन अवस्था बनाइएको कश्मीरका सबैजसो सर्वसाधारण प्रभावित बनेका छन्।
केन्द्रीय सरकारले एक्कासी आफूहरुलाई दिइँदै आएको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णय गरेको प्रति कश्मीरी जनता बोल्न सुरु गरेका छन्। अझै पनि यो राजनीतिक घटनाक्रमले कस्तो मोड लिन्छ भनेर कुरिरहेका अधिकांश भने तत्काल मुख खोल्ने पक्षमा भने छैनन्।
कश्मीरको राजधानी श्रीनगरमा एउटा मेडिकल सञ्चालक रसिद अल्भीले ठूलो मात्रामा सैन्य उपस्थिति रहेको र समग्र क्षेत्रलाई ‘खुला जेल’ जस्तो भएको बिबिसीसँग बताएका छन्। उनले कश्मीरका जनता लामो समयसँग चुप नबस्ने पनि बताएका छन्।
‘कफ्र्यूका कारण मानिस घरबाट बाहिर जना सकेका छैनन्। जुन दिन कफ्र्यू हटाइन्छ, उनीहरु सडकमा निस्कने छन्,’ उनले बताए। मेडिकल सञ्चालक अल्भीको जस्तै आशययुक्त भनाइ सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का मुसलमान राजनीतिज्ञ पनि दिएका छन्। यद्यपि उनले आफ्नो परिचय भने खुलाउन चाहेनन्।
‘कश्मीरी जनता अहिले पीडाको अवस्थामा छन् र अझै के हुन्छ भनेर उनीहरुले हेरिरहेका छन्। यस्तो लाग्छ उपत्यका चाँडै नै विस्फोट हुन्छ,’ उनले बताए। बिबिसीका अनुसार श्रीनगर सहर युद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तै देखिएको छ किनभने जताततै सुरक्षा फौजको उपस्थिति रहेको छ र महत्वपूर्ण भवनबाहिर छेकबार राखिएका छन्। सहरको मुख्य बस स्ट्यान्डमा भीडभाड लागेको छ किनभने त्यहाँ घुम्न गएका पर्यटक फर्कन चाहन्छन् तर पर्याप्त बस छैनन्।
यसैबीच राजधानी श्रीनगरबाहेकका क्षेत्रमा पनि भारतीय सरकारको निर्णयप्रति जनआक्रोश उस्तै नै रहेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।
बिबिसीका एक पत्रकार आमिर पेरजादा कश्मीरको बाहिरी सहर बारामुल्लाह पुग्दा त्यहाँका स्थानीय केन्द्रीय सरकारको निर्णयप्रति शंकालु र आक्रोशित देखिए। ‘केन्द्रीय सरकारको निर्णणबारे यस सहरमा कुनै छलफल नै भएको छैन। कसैले पनि सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ला भनेर सोचेका थिएनन्। यो सुन्दा हामी अचम्मित भयौं। किन गोप्य रूपमा यस्तो निर्णय गरियो? बाहिर आऊ र यो सही निर्णय हो भनेर हामीलाई भन,’ एक स्थानीय अब्दुल खाली नाजरले बिबिसीसँग बताए।
जरुर भनेर परिचय दिएका अर्का स्थानीयले सरकारी कदमलाई ‘अन्त्य भएको विवाह’को संज्ञा दिए। ‘अब के हुन्छ भनेर कसैलाई केही थाहा छैन,’ उनले बताए। केही स्थानमा भारतीय सुरक्षा फौजमाथि ढुंगा प्रहार भएको समाचार बाहिरिएका छन्। यद्यपि यसबारे स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन।
कश्मीरमा के हुँदैछ भनेर सामाजिक सञ्जालमा बोल्न नदिनका लागि केही सार्वजनिक व्यक्तित्वको इन्टरनेट सुविधा पनि बन्द गरिएको छ।
पाकिस्तानद्वारा भारतसँगको सम्बन्धमा कटौती
इस्लामाबाद, साउन २२ (बिबिसी)– जम्मु कश्मीर मामिलालाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव झनै गहिरिएको छ।
पाकिस्तानले कूटनीतिक सम्बन्धको स्तर झार्दै भारतीय उच्चायुक्तलाई निकाला गर्ने र भारतसँगको व्यापार स्थगन गर्ने जनाएको छ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले ‘भारतको क्रुर जातीय शासनको भण्डाफोर गर्न र मानव अधिकारको उल्लंघन भएकोबारे सबै कूटनीतिक सञ्जाललाई सक्रिय भएर लाग्न निर्देशन दिएका छन्’ पाकिस्तानी सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उनले देशको सुरक्षा फौजलाई चनाखो बन्न पनि निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले जम्मु कश्मीरको विशेष हैसियत खोस्ने भारतको निर्णयविरुद्ध सबै खाले उपायसहित लड्ने बताएका थिए। उनले उक्त विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मासमेत प्रतिवाद गर्ने बताएका थिए।
कश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेषाधिकार खारेज गर्ने बारेको भारतीय निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तोडेको र भारतमा जातको आधारमा हिंसा हुन सक्ने डर रहेको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ।
पाकिस्तानसहित छिमेकी चीनले पनि भारतको कदमलाई ‘अस्वीकार्य’ भन्दै विरोध गरेको छ।
यद्यपि भारतले भने यो नितान्त आफ्नो देशको विषय भएको भन्दै यसमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न चीनलाई भनेको छ।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७६ ०१:२७ बिहीबार
