वासिङ्टन – महिलालाई दिइँदै आएको निःशुल्क परिवार नियोजनका कार्यक्रम रोक्ने गरी सरकारी सहयोग हटाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई एक अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सन् २०१७ को अक्टोबरमा ट्रम्प प्रशासनले ओबामाकेयर कार्यक्रममार्फत प्राप्त हुने परिवार नियोजनका सुविधा हटाएको थियो। ट्रम्प प्रशासनको उक्त आदेशलगत्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत प्राप्त हुने परिवार नियोजनका सुविधा कटौती हुनुका साथै कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले गर्भपतनमा कडाइ गर्न थालेका थिए।
अमेरिकी अदालतले ट्रम्प प्रशासनका नयाँ नियमप्रति आपत्ति जनाएपछि सामान्य संशोधन गरिएको थियो। संशोधन सोमबारदेखि लागू हुने तयारीमा थियो। पेन्सिलभेनियाकी अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश वेन्डी बिटलस्टोनले राष्ट्रव्यापी रूपमै लागू हुनेगरी नयाँ आदेश जारी गरेकी हुन्। खासगरी, ट्रम्प प्रशासनले निःशुल्क औषधीका सुविधा धार्मिक र केही व्यावसायिक संस्थाका हकमा लागू नहुने गरी नियम जारी गरेको थियो। उक्त नियमका कारण ठूलो संख्यामा महिलाले त्यस्तो स्वास्थ्य सुविधा पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएसँगै अदालतमा महिलाले उजूरी गरेका थिए। ‘ट्रम्प प्रशासनका अन्तिम नियमका कारण परिवार नियोजनका साधन उपलब्ध नगराउने संस्थाको संख्या ठूलो हुने अवस्था देखियो। यो नियम सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रतिकूल पनि हो,’ न्यायाधीश वेन्डीले बताएकी छन्। ‘पछिल्ला नियमका कारण कम्तीमा ७० हजार पाँच सय महिलाले निःशुल्क परिवार नियोजनका सुविधा पाउने छैनन्। आर्थिक क्षतिका अलावा नागरिकको सुरक्षा र भलाइमै राज्यको दायित्व कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले बताइन्।
पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा सन् २०१० मा ल्याइएको ओबामाकेयरले महिलालाई निःशुल्क परिवार नियोजनका सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अंगीकार गरेको थियो। यो कार्यक्रममार्फत लाखौं अमेरिकीले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकलन पार्टीले सो कार्यक्रम खारेज गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि सफल हुन सकेको छैन। संयुक्त राज्य अमेरिकामा गर्भपतनबारे ठूलै बहस भइरहेको छ र राज्यपिच्छे फरक नियम अपनाइएका छन्। सन् १९७३ मा अदालतको विशेष आदेशपछि अमेरिकाभर नै महिलालाई गर्भपतनका लागि कानुनी बाटो खुलेको थियो।
वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा समेत गर्भपतन विरोधी व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरेसँगै महिला अधिकारवादीले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्। अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार अदालतको पछिल्लो आदेशविरुद्ध संघीय वा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नेबारे ह्वाइट हाउसले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। पेन्सिलभेनियाका महान्यायाधीवक्ता जोस सापिरोले अदालतको आदेशप्रति खुशी व्यक्त गर्दै अमेरिकी संसद्बाट पारित नै नभएको स्थितिमा राष्ट्रपति ट्रम्पले बलजफ्ती महिलाअधिकार खोस्न लागेको अवस्थामा अदालतले सही आदेश दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रकाशित: २ माघ २०७५ ०७:१५ बुधबार
