१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml
अन्तर्राष्ट्रिय

आसाममा ४० लाख मानिस नागरिकताविहीन

एनआरसीको मस्यौदामा आफ्नो छोराको नाम सुनिश्चित गर्दै एक महिला । तस्बिर : एजेन्सी

नयाँ दिल्ली– भारतको केन्द्र सरकारले प्रकाशन गरेको एउटा सूचीअनुसार उत्तरपूर्वी राज्य आसामका करिब ४० लाख मानिस नागरिकताविहीन रहेका छन्।

सन् १९५१ पछि पहिलो पटक राष्ट्रिय नागरिक दर्ता (एनआरसी) कार्यालयले सोमबार गुवाहाटीमा सार्वजनिक गरेको मस्यौदा विवरणमा यी मानिस छिमेकी बंगलादेशबाट आएका गैरकानुनी आप्रवासी रहेको हुन सक्ने बताइएको छ । एनआरसीका संयोजक प्रतीक हजेलाका अनुसार रजिस्टरमा नाम दर्ता गर्न राज्यका करिब तीन करोड २९ लाखमध्ये दुई करोड ८९ लाखले मात्र आवेदन दिएका छन् । हजेला र अन्य सरकारी अधिकारीहरुले मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा रजिस्टरमा नाम नभएकै आधारमा कसैलाई पनि उनीहरुकै देश फिर्ता नगरिने वा पक्राउ नगरिने स्पष्ट पारेका छन् । रजिस्टरमा नाम नभएका मानिसले तोकिएको समयावधिभित्र आफ्नो दाबी पेश गर्नु पर्नेछ ।

‘आसामका मुख्यमन्त्री सर्बनन्द सोनोवाल र केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह दुवैले सूचीमा नाम नभएका सबैलाई आवश्यक प्रमाणसहित सूचीमा नामाङ्कन भर्न मौका दिइने बताएका छन् । पहिलो मस्यौदा प्रतिवेदन डिसेम्बर ३१ मा प्रकाशित भएको थियो र त्यसमा तीन करोड २९ लाख आवेदकमध्ये एक करोड ९० लाखको नाम प्रकाशन गरिएको थियो,’ हजेलालाई उद्धृत गर्दै भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईले उल्लेख गरेको छ । उक्त घोषणा समारोहमा रजिस्ट्रार महानिर्देशक शैलेश र गृहमन्त्रालयका सहसचिव सत्येन्द्र गर्गको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

आलोचकहरुले बंगलादेशी आप्रवासीलाई विस्थापित गर्ने निहुँमा राज्यका अल्पसंख्यक समुदायलाई नियोजित रूपमा दुःख दिने मनसायबाट मस्यौदा सूची आएको बताएका छन् । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले सन् १९७१ को मार्च २४ अघि आसाम आएको प्रमाण नहुने जोसुकैको नाम चुनावी मतदाता सूचीबाट हटाउने सम्झौतामा सन् १९८५ मा हस्ताक्षर गरेका थिए।

‘अहिले नै यो प्रश्नको जवाफ दिन सकिन्न किनभने कति मानिसले नाम छुटका लागि आवेदन देलान् भन्ने हामीलाई थाहा छैन । यो निकै जटिल प्रक्रिया हो । हामी अहिले नै कुनै पनि किसिमको ट्रिब्युनल बनाउने वा कसैलाई कैदमा लिँदैनौं,’ अन्तिम सूची कहिले जारी हुन्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा सहसचिव सत्येन्द्र गर्गले बताए । गृह मन्त्रालयले जुलाई २५ मा आसाम सरकार र यसका छिमेकी राज्यलाई एनआरसी मस्यौदा सूची सार्वजनिक भएपछि हुन सक्ने सम्भावित हिंसा रोक्नेतर्फ सतर्क रहन र शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको थियो ।
 

 

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७५ ०१:४६ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App