कोभिड १९ महामाहरीको उच्च जोखिमका कारण नेपालले हालसम्म महिला तथा बालबालिकाको पोषणमा हासिल गरेका उपलब्धिहरु जोखिमा रहेको युनिसेफले उजार गरेको छ। हालै युनिसेफले विगत तीन दशकमा नेपालमा महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा भएको प्रगतिमा केन्द्रित भएर मातृ तथा बाल पोषणको विशेषांक सार्वजनिक गरेको छ।
सार्वजनिक गरिएको ‘मातृ तथा बाल पोषण जर्नल’को विशेषांक अनुसार देशको राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरताका बावजूद नेपालले सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको नजिक पुगेको उल्लेख गरेको तथ्य उजार गरेको छ। तर हाल कोभिड महामारीको उच्च जोखिमका कारण यी उपलब्धीहरु जोखिममा रहेको औँल्याएको छ।
नेपालले सन् २००२ देखि २०१६ सम्ममा बालबालिकामा हुने होंचोपनमा कमी ल्याउन र पोषण सेवाहरूको वृद्धि गर्नमा उल्लेख्य प्रगति गरेको थियो। तथापी, नेपालले अझै पनि पोषणको क्षेत्रमा थुप्रै चुनौतिहरूको सामना गरिरहेको उक्त जर्नलले उल्लेख गरेको छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरूले बालबालिकाको पुड्कोपन र ख्याउटेपनको न्युनिकरणका लागि निर्दिष्ट गरेको गति, परिमाण र समानताका सूचकहरू अनुसार आवश्यक गतिमा अघि नबढिरहेको र कोभिड–१९ महामारीले गर्दा यो अवस्था अझ बिग्रन सक्ने सम्भावना रहेको स्पष्ट गरेको छ।
युनिसेफको नेपालमा पोषण, तीन दशकमा महिला तथा बालबालिकाकालागि प्रगति जर्नलमा नौ वटा लेखहरू समेटिएका छन्। जसमा सफलताका बाहकहरूको पहिचान गर्नुका साथै दिगो विकासका लक्ष्यहरू भित्रको पोषण सम्बन्धी परिमाणात्मक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि कुन क्षेत्रमा अझै व्यापक नीति र कार्यक्रमगत प्रयासहरूको आवश्यकता छ भन्ने कुराको छलफल गरिएको छ।
मातृ तथा बाल पोषणको क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका सफलताहरुः स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाको विस्तार, घरपरिवारको आम्दानीमा वृद्धि र अभिभावक शिक्षा तथा सरसफाईमा आएका सुधारहरूका कारण २ वर्ष मुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन २४ प्रतिशतले घटेको (सन् १९९६ मा ५७ प्रतिशतबाट सन् २०१६ मा ३३ प्रतिशतमा झरेको) थियो।
सन् १९९६ र २०१६ को अन्तरालमा प्रारम्भिक स्तनपानको दर १८ प्रतिशतबाट ५६ प्रतिशत पुगेको थियो भने शिशुलाई पुरक खाना खुवाउने दर ५४ प्रतिशतबाट ७७ प्रतिशत पुगेको जर्नलमा उल्लेख छ। महिलाहरूले गर्भावस्थामा पर्याप्त मात्रामा आइरन र फोलिक एसिड चक्कीको सेवन गर्ने दर सन् २००१ मा ६ प्रतिशतबाट सन् २०१६ मा ७१ प्रतिशत पुगेको थियो। ५० हजार भन्दा बढी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको संलग्नता र सक्रियताका कारण समुदायहरूमा आइरन चक्की तथा फोलिक एसिडको पहुँच र मागमा वृद्धी अएको थियो।
यसका साथै बढ्दो संख्यामा महिलाहरूले छिटो र नियमित रूपमा गर्भ परीक्षण गरेको पनि देखिएको जर्नलमा उल्लेख छ। ६ महिना देखि ५९ महिना उमेर समूहका ८० प्रतिशत बालबालिकालाई निरन्तर रूपमा भिटामिन ए क्याप्सुल दिइएको थियो, जसले गर्दा सन् २००२ देखि सन् २०१५को अन्तरालमा ४५ हजार बालबालिकाको ज्यान बचेको अनुमान गरिएको छ युनिसेफले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
‘पर्याप्त मात्रामा आयोडिनयुक्त नूनको सेवन गर्ने घरपरिवारको संख्या सन् १९९८ देखि सन् २०१६ को बीचमा दोब्बर अर्थात् ३५ प्रतिशतबाट ७७ प्रतिशत पुगेको थियो,’युनिसेफले सार्वजनिक गरेको प्रेसविज्ञप्तीमा उल्लेख छ ‘उपयुक्त मातृ तथा बाल पोषण उत्थानशिल समाज निर्माणको आधार हो।’
मातृ तथा बाल पोषण जर्नलमा उल्लेख गरिएको कुपोषित बालबालिकाको संख्यामा आएको कमी, स्वास्थ्य सुविधा तथा सेवाहरूमा भएको सुधार, र विगत तीन दशकयता नेपालमा अपनाइएको बहुक्षेत्रीय पद्धतिलगाएतका सबैले कुपोषणलाई अन्त्य गर्न नेपाल सरकारको दृढ प्रतिबद्धतालाई झल्काएको नेपालका लागि यूरोपियन युनियनका राजदूत नोना डिप्रेजले बताएको युनिसेफले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।
‘महिला तथा बालबालिकाको पोषणमा सुधार ल्याउन नेपाल सरकारको तर्फबाट जारी प्रयत्नमा सहयोग गर्न पाउँदा युरोपियन युनियन गौरवान्वित छौँ,’ नोनाले भनिन् ‘नेपालमा सरकारको प्रगतिशिल क्रियाकलापहरूले गर्दा नै पोषणको क्षेत्रमा यस्ता महत्त्वपूर्ण सफलताहरू प्राप्त भएका हुन्।’ भिटामिन ए को पहुँचमा विस्तारसँग जुध्न नेपाल सरकारले विभिन्न प्रकारका अग्रगामी अनुसन्धानहरूको सहायता लिएको पाईन्छ। बालबालिकाको पोषणलाई सुदृढ गर्न सरकारले नूनमा आयोडिन मिश्रण गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य बनाएको छ।
देशभरीका स्वास्थ्य चौकी र अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा, र खासगरी महिला स्वयंसेविकाहरूको परिचालनमा गरिएको लगानीले उल्लेखनीय संख्यामा बालबालिकासम्म भिटामिन ए कार्यक्रम र गर्भवती महिलाहरूसम्म आइरन चक्की र फोलिक एसिड पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। साथै, सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको अवधिमा बालबालिकाको शिक्षा तथा सरसफाईको क्षेत्रमा गरिएको लगानीले पनि बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा बल पुर्याएको छ।
सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको शुरुवाति समयको तुलनामा नेपालसँग आज धेरै फरक खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू छन् र पोषण सम्बन्धी राष्ट्रिय र विश्वस्तरका परिमाणात्मक लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयासको क्रममा नयाँ अवसर तथा चुनौतिहरू पनि अएका छन्। हालसालै, कोभिड–१९ महामारी एउटा मानवीय र अर्थ–सामाजिक संकट बनेको छ जसले विगतका पोषण सम्बन्धी उपलब्धीहरूलाई जोखिममा पारेको छ।
बालबालिका, किशोर–किशोरीहरू र आमाहरूकालागि पोषणयुक्त, सुरक्षित, सुलभ र दिगो आहारको पहुँचमा सुधार। पोषणयुक्त आहार सुनिश्चित गर्नमा विभिन्न आर्थिक, सामाजिक र भौतिक बाधाहरू हुने भएकाले खाना, स्वास्थ्य, पानी तथा सरसफाई, शिक्षा र सामाजिक संरक्षण सबै समेट्ने बहुप्रणालीहरूको आवश्यकता रहेको युनिसेफले सुझाएको छ।
प्रकाशित: ११ माघ २०७८ ०६:४१ मंगलबार
