सरकारले वैधानिकरुपमा पदाधिकारी नहटाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट पदाधिकारीको काम गर्ने गरी कर्मचारी खटाउने निर्णयले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अन्योल सिर्जना भएको छ।
सरकारले वहालवाला पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोक लगाउँदै प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावली विपरीत मन्त्रालय र महालेखाको कर्मचारी पठाउने निर्णय र निर्देशन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न देखा परेको कर्मचारी तथा चिकित्सकहरुको भनाई छ। प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु ऐन बमोजिम नियुक्त भएका हुन्छन्। उनीहरुलाई ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै पदबाट मुक्त गर्न सकिन्छ। तर, सरकारले ऐनमा व्यवस्था नै नभएको विधिबाट पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोक लगाउँदै पदाधिकारीको काम गर्ने गरी मन्त्रालय र महालेखाबाट कर्मचारी खटाएकोले अन्योल भएको प्रतिष्ठानका उच्च तहका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
प्रतिष्ठानस्थित कर्मचारी कल्याण समाजको बैठकले सरकारको निर्णय अवैधानिक र प्रतिष्ठानको स्वयत्तता समाप्त पार्ने भएको ठहर गरेको छ। बैठकपछि आइतबार समाजले जारी गरेको विज्ञप्तीमा प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीले समेत नचिन्ने अधिकारीको निर्देशनमा हुने आर्थिक कार्यहरु स्वतः अख्तियार दुरुपयोग भएको ठहरिने भएकोले जानीजानी यस्तो निर्देशन पालना गरेर अख्तियार दुरुपयोगको भागिदार बन्न नसकिने पनि समाजले प्रष्ट पारेको छ।
समाजको कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश थापाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठान ऐन र नियमावलीले नचिन्ने, स्वीकार्न नसक्ने अधिकारीको निर्देशनमा हुने आर्थिक प्रशासनिक कार्यहरु स्वतः अख्तियार दुरुपयोग भएको ठहरिने र विगतमा समेत मन्त्रिपरिषदका कयौं निर्णयहरु अख्तियार दुरुपयोग प्रमाणित भएका सन्दर्भमा आम कर्मचारीले जानी जानी प्रतिष्ठानको ऐन नियमावलीले नचिन्ने पदाधिकारीको निर्देशन पालना गरि अख्तियारको दुरुपयोगको भागिदार बन्ने अवस्थै रहन्न।’
थापाका अनुसार विगतमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको ललिता निवास प्रकरणमा पनि अनुसन्धान भएको र अख्तियार दुरुपयोग गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्रीदेखि कर्मचारीहरु कारबाहीमा परेको कारण सरकारको यो निर्णय पनि सोही प्रकृतिको छ। सरकारले वैधानिकरुपमा नै वीपी प्रतिष्ठानको निकास खोज्नुपर्ने कर्मचारी समाजको सुझाव रहेको पनि उनले बताए।
सरकारको पछिल्लो निर्णय र कदमले प्रतिष्ठान थप अस्थिरतामा फस्ने खतरा भएको पनि उनको भनाइ छ। ‘मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख भएको ऐनको दफा २० (क) मा सरकारले आवश्यक निर्देशन दिनसक्नेछ, भन्ने एक लाइन मात्र छ। यसको अर्थ सरकारले पदाधिकारीलाई जतिबेला पनि हटाउने र बाहिरबाट जस्लाई पनि यहाँ पठाउने भन्ने हो भने सरकार फेरिएसँगै वीपीको पदाधिकारीहरु पनि फेरिने भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले वैधानिकरुपमा नै अघि बढ्नुपर्छ।’
चिकित्सा तथा दन्तचिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा.अरुणकुमार सिंहले पनि नियमसंगतरुपमा आएका व्यक्तिलाई स्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिए। यद्यपी उनले समाजको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको र उक्त बैठकपछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए। उनले भने,‘हामी जुम बैठक बस्दैँछौं, त्यसपछि धारणा सार्वजनिक गर्छौं। नियमसंगत छ भने मान्छौं, विधि पुर्याएर आउनुपर्छ। यहाँको समस्या दीर्घकालीनरुपमा समाधान हुनुपर्छ।’
वीपी प्रतिष्ठान स्वायत्त संस्थान हो। यहाँ पदाधिकारीबाहेक अन्य व्यक्तिबाट प्रतिष्ठानको काम कारबाही सञ्चालन गर्नेबारे ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था छैन। त्यसैले सरकारले पठाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख बिशेषज्ञ डा.श्यामसुन्दर यादव र महालेखा नियन्त्रणका कर्मचारीलाई काम गर्न चुनौतीपूर्ण छ। पुष ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पदाधिकारीहरुलाई काम कारबाही गर्न नदिने, प्रतिष्ठान र अस्पतालको दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्न डा.यादवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, आर्थिक प्रशासन तथा खाता सञ्चालन गर्न महालेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट द्धितीय श्रेणीको कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघ ६ गते प्रतिष्ठानलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको थियो।
सरकारले पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोक मात्र लगाएको छ। उनीहरुलाई निलम्बन वा बर्खास्त गरिएको छैन। प्रतिष्ठानका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशक ऐन बमोजिम नियुक्त भएका हुन्छन्। पदाधिकारीहरुलाई हटाउनु परे पनि सोही ऐनमा भएको प्रावधान दफा ११ (घ) अनुसार हटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा पर्छन्। वर्तमान सरकारले यी दुवै वैधानिक बाटो छोडेर प्रतिष्ठान चलाउन केन्द्रबाट कर्मचारी पठाएको छ।
प्रकाशित: ९ माघ २०७८ ११:५८ आइतबार
